शिक्षाका सूचनामा कञ्जुस्याइँ

शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २५ गते बिहान पौने ९ बजे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो । दिगो विकास लक्ष्य अर्थात् सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रारूपका साथै अन्य विषयमा जानकारी दिन सो कार्यक्रम राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १८ गते पारित गरको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ अन्तर्गत रही विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा पनि त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल त्यसैदिन युनेस्कोको महासभामा भाग लिन फ्रान्स जाँदै थिए । त्यसैले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम पनि छोट्याइएको थियो । सबैको चासोको विषय रहेको शिक्षा नीतिका बारेमा प्रश्न उठाएपछि पत्रकारहरूलाई नीतिको पूर्ण प्रति केही दिनपछि उपलब्ध गराइने भनियो । भेटघाट कार्यक्रमपछि केही पत्रकारहरूले मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मासँग शिक्षा नीति मागे । तर प्रवक्ता शर्माले आफूसँग नभएको बताए । मन्त्रालयकै एक अर्का अधिकारीले सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीसँग चाहिं शिक्षा नीति भएको संकेत गरे ।

पत्रकारहरू सहसचिव काप्रीको कार्यकक्षमा पुगे । काप्री पछिल्लो समय शिक्षामन्त्रीसँग नजिक मानिन्छन् । कुराकानीका क्रममा शिक्षा नीतिको पूर्ण दस्तावेजमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग ले गरेको सिफारिश परेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्यो । कात्तिक २१ गते पत्रकारहरूलाई बाँडिएको शिक्षा नीतिका २१ बुँदामा यस सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन । तर सहसचिव काप्रीले सो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले ‘आयोगका सबै सुझव नीतिमा पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन’ भन्दै घुमाउरो पारामा जवाफ दिए ।

पत्रकारहरूले उनीसँग शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ मागी नै रहे । अन्ततः उनले आफूसँग त्यो नभएको जवाफ दिए । दोहो¥याएर आग्रह गर्दा उनले भने— ‘मसँग छैन, भएको भए दिइहाल्थें नि !’

पत्रकार र सहसचिव काप्रीबीच कुराकानी चलिरहेकै घडीमा शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ लिन पठाएका एक कर्मचारी आइपुगे । काप्रीले उनलाई नीति सचिवज्यूसँग छ भने । ती कर्मचारीले ‘मन्त्रीज्यू जाने वेला भइसक्यो’ भनेर जोड गरेपछि तिनै सहसचिव काप्री हतास मुद्रामा आफ्नो कम्प्युटरबाट शिक्षा नीति प्रिन्ट गर्न लागे ।

पत्रकारले “आफूसँग भई भई पनि हामीलाई ढाँट्नुभयो नि !” भन्दा काप्रीको जवाफ थियो, “भाषिक सम्पादन हुन बाँकी छ ।” उनले मधुरो स्वरमा ‘भाषिक सम्पादन कार्य सकेपछि उपलब्ध गराउने वचन दिए पश्चात् पत्रकारहरू उनको कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत सार्वजनिक नगरी मन्त्रालयले शिक्षा नीति ल्याएको छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैले कस्तो शिक्षा नीति बनेको छ भनेर जान्न खोजिरहेका छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी यसरी सूचना लुकाउन खोज्छन् कि मानौं यो उनीहरूकै पेवा हो ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial