अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा अहिलेकै गतिमा त गाह्रो छ !

विपन्न परिवारको आय–आर्जनको व्यवस्था नगरिकन तिनका छोराछोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन सकिंदैन, ल्याइहाले पनि टिकाउन सकिन्न। तसर्थ मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका ठोस उपायहरूको अवलम्बन आवश्यक छ ।

कुनै बालक वा बालिका रहरले विद्यालय नगएका पक्कै पनि होइन, यसका पछाडि धेरै बाध्यता हुन सक्छन् । कतिपय बाध्यता अभिभावकसँग सम्बन्धित होलान् भने कतिपय स्वयं बालक वा बालिकासँग सम्बन्धित हुन सक्छन् । यी बाध्यताको पृष्ठभूमिमा रहेका कारण नखोतली केवल ‘विद्यालय जानुपर्छ’ मात्र भन्यौं भने त्यसले कुनै नतिजा दिंदैन । बाध्यतामा रहेकाहरूलाई ‘विद्यालय आउ’ भन्दैमा आउने भए हाम्रो अवस्था पहिल्यै सुध्रिन्थ्यो । विद्यालय नआउनु, आएकाहरूले पनि छोड्नु र पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्नुका पछाडि पक्कै पनि विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार हुन सक्छन् । यिनै कारण खोतलेर तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र मुलुकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संकल्प कार्यान्वयन गर्न सक्छ । अन्यथा; भएको रकम खर्च भइरहने तर शिक्षाको गुणात्मक अवस्थामा खासै सुधार नहुने अहिलेकै नियतिमा रहनुपर्ने हुन सक्छ ।

यो आलेख नेपालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा केही समयभित्रै सम्भव छ भन्ने आशावादी दृष्टिकोणमा आधारित छ । यहाँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन सफल बनाउन आवश्यक उपायहरूको चर्चा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नगरिएको तर हुनुपर्ने बहस
पहिलो वास्तविकता के हो भने विद्यालय आउन बाँकी रहेका बालबालिकाका अभिभावक शिक्षा र आर्थिक–सामाजिक अवस्था— दुवैका कारण पछाडि परेका छन्, गरीबीमा छन् । अझ् भनौं, सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । यस वर्गमा पर्ने अभिभावकमध्ये कतिका छोराछोरी विभिन्न किसिमका अपाङ्गता सहितका पनि हुन सक्छन् । यस्तो चरम दुष्चक्रमा रहेकाहरूको पहिलो आवश्यकता आर्थिक अवस्थाको सम्बोधन नै हो किनकि भोको पेटका लागि पहिला खाना चाहिन्छ, अनि मात्र अन्य कुरा । तसर्थ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि विपन्न तथा न्यून आय भएका घरपरिवारको आर्थिक एवं सामाजिक पाटोलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नै पर्छ । तिनको खाने–बस्ने समस्या समाधान नगरिकन छोराछोरी विद्यालय पठाउ भनेर मात्र पुग्दैन ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नै पर्ने अर्को पाटो विद्यालयमा तिर्नुपर्ने वा विद्यालयले अभिभावकसँग लिने रकमसँग सम्बन्धित छ । कानूनतः मुलुकमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ । तर व्यवहारमा धेरै सार्वजनिक विद्यालयले कुनै न कुनै नाममा अभिभावकसँग रकम लिएका छन् । प्रायः विद्यालयले आफ्नो सजिलोका लागि यस्तो रकम शैक्षिक सत्रको शुरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा नै उठाउने गर्छन्, जुन कक्षागत रूपमा सबैका लागि समान हुन्छ । यही समान रकमले पनि कमजोरलाई मानसिक रूपमा अन्याय परेको थप महसूस गराउँछ । विद्यालयको यस कार्यले हुनेखानेलाई खासै ठूलो असर नगर्ला तर विपन्नका लागि यसले ठूलो भार सृजना गर्छ । छोराछोरीलाई विद्यालयमा पठाउन थालेपछि विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने यस्तो रकम बाहेक पनि अभिभावकले छोराछोरीको खाजा, यातायात आदि कार्यका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्छ । एकातिर विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने र छोराछोरीका लागि व्यहोर्नुपर्ने रकमको जोहो गरिरहनुपर्ने, अर्कोतिर घरमा काम गर्ने व्यक्ति घटेर सोको भार पनि अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने कार्यबाट अभिभावक दोहोरो चपेटामा पर्न पुग्छन् । अझ् कतिपय अवस्थामा त परिवारको स–सानो भए पनि आम्दानी समेत घट्ने हुन्छ । तसर्थ, विद्यालयले लिने रकम र अभिभावकमाथि पर्ने त्यस्तो भारको बारेमा केही न केही व्यवस्था नगरिकन विपन्न र न्यून आय भएकाहरूलाई विद्यालय आउ मात्र भनेर पुग्दैन ।

बालबालिकाको लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको चर्चा गर्दा तोमासेभ्स्की (१९९९) ले भने झैं ‘चार वटा ए’ का बारेमा संवेदनशील बन्नै पर्छ । औसत सुविधा वा उपचार पद्धतिबाट आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि रहेका निमुखाको उपचार हुन सम्भव हुँदैन । यसका लागि त ‘जसलाई जे चाहिएको छ’ त्यही उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तोमासेभ्स्कीको ढाँचाले ‘आवश्यकता अनुसार’ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । उनका अनुसार पहिलो ‘ए’ उपलब्धता या (Availability) सँग सम्बन्धित छ । भनाइको मतलब विद्यालयीय सुविधा (औपचारिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय र यस्तै अन्य प्रकारका सुविधा) को सुनिश्चितता सबैका लागि हुनुपर्छ । दोस्रो, ‘ए’ पहुँच या (Accessibility) सँग सम्बन्धित छ, जहाँ शिक्षाको सुविधा भेदभाव रहित र न्यायपूर्ण पहुँचभित्र रहनुपर्छ भन्ने हो । यसैगरी तेस्रो ‘ए’ स्वीकार्यता या (Acceptability) को अवस्था हो, जस अन्तर्गत शिक्षाका विषयवस्तु गुणस्तरीय, स्वीकारयोग्य र समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्छ । र, चौथो ‘ए’ ले परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम या (Adaptability) को अवस्थालाई जनाउँछ, जहाँ शिक्षाले व्यक्तिलाई आइपर्ने चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ ।
माथिका अवस्थाले मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समेट्नुपर्ने विषयवस्तु इंगित गरेको छ । यसलाई ढाँचाको रूपमा स्वीकार गरी अगाडि बढ्न सकेमा छिटो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।

अगाडि कसरी बढ्ने त ?
नेपालको सन्दर्भमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि घरपरिवारको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको सम्बोधन, विद्यालयले लिने शुल्कमा पूर्णतः बन्देज र तोमासेभ्स्कीले भनेका चार वटा पक्षमा ध्यान दिनै पर्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा यी सबै गर्नै पर्ने काम हुन् । यीमध्ये कुनै पनि एकको अभावमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । यी कामको प्रबन्ध गर्न सकेमा अन्य सानातिना चुनौतीहरू क्रमशः समाधान हुन शुरू हुन्छन् । किनकि ठूलो समस्या समाधान गरेपछि सानो समस्यामा स्वतः सकारात्मक असर सृजना हुन पुग्छ ।

यी काम कसको अगुवाइमा गर्ने त ? अर्थात् कुन तहको सरकारले गर्ने त ?

यो प्रश्नमा धेरै अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन । विद्यालय तहको शिक्षाका बारेमा संविधानले नै निकास दिइसकेको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ । संघ र प्रदेशले आवश्यक मात्रामा नीतिगत व्यवस्था र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । अबका दिनमा संघ र प्रदेशले तय गरेको नीति तथा मापदण्डभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्रोतका सन्दर्भमा जसले जे जति मात्रामा कर संकलन गर्छन् सोही अनुपातमा शिक्षाका लागि रकम व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

उपयुक्त कार्यक्रम र उपाय केलाई मान्ने ?
हाम्रो सन्दर्भमा अगाडि आउने समस्या र चुनौती चिर्दै अगाडि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हो । विकसित मुलुकले गरेको पनि यही हो । भएको अवस्थामा सुधार गर्दै उन्नत अवस्थामा जाने बाटो नै हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुने निश्चित छ । यी मुलुकबाट सिक्नुपर्ने अर्को विषय आफ्नो अवस्था आफैंले सुधार्ने भन्ने हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता पनि मुलुकभित्रकै प्रयासबाट सम्भव छ । यसका लागि राज्यको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कानूनी आधार तय भइसकेको छ, अब राज्यका सबै तह र निकायमा ‘अनिवार्य शिक्षा सम्भव छ र यो हामी आफूबाट नै हुने हो’ भन्ने इच्छाशक्ति व्यवहारमा देखाउन सकेमा सुधारको यात्रामा गति आउने निश्चित छ ।

मुलुकमा अहिलेसम्म शिक्षाको अर्थ–सामाजिक पक्षको विश्लेषण गरेर त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएकै कारण यस दिशामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो । तसर्थ मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि अहिलेसम्म नगरिएको बहसमा प्रवेश गर्दै नयाँ–नयाँ उपायहरूको खोजी एवं कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, गरिआएका काममा सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जस्तो; अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पहिला स्थानीय समुदाय र तहमा रहेका विपन्न घरपरिवारको आय आर्जन बढाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । गरीब तथा विपन्नलाई नगद नै बाँडेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । आर्थिक दुरवस्थालाई सम्बोधन नगरी सचेतना अभिवृद्धिकै भरमा बालबालिका विद्यालय आइहाल्छन् भन्ने मान्यतामा पुनर्विचार आवश्यक छ ।

हामीसँग विगतको अनुभव पनि छ । सिकाइ पनि छ । आजसम्म मुलुकको शिक्षामा धेरै प्रयोग गरिए, त्यसबाट आर्जिएका राम्रा पक्ष र कमजोरी दुवै छन् । तर पनि अहिले थप आशा गर्ने ठाउँ छ । किनभने हिजोको दिनमा केन्द्रीकृत ढाँचाबाट कार्यक्रम बन्थे भने अहिले स्थानीय आवश्यकता र परिवेश बमोजिम कार्यक्रम बनाउन सकिने अवस्था हामीसँग छ । त्यसैले मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर हो । तसर्थ; मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि देहायका उपायहरू उपयुक्त हुन सक्छन्:

स्कूल जोनिङको अवधारणा
प्रत्येक स्थानीय तहले स्कूल जोनिङको अवधारणा बमोजिम स्कूल सेवा क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । यसबाट विद्यालयीय सुविधा के कस्तो छ, नपुग विद्यालय कति छन् र बढी विद्यालय के कति छन् भन्ने तय गर्न सहयोग पुग्छ । यस पश्चात् हरेक सेवा क्षेत्र भित्रका घरपरिवारको प्रोफाइल सहित विद्यालय जाने र विद्यालय नजाने बालबालिकाको वैयक्तिक सूचना सहितको विवरण तयार गर्नुपर्छ । विद्यालय नजाने बालबालिकाको अवस्था र घरपरिवारको अवस्था यकिन भएपछि सोही अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । माथि नै भनी सकियो कि विपन्न र न्यून आय भएकाहरूका लागि आय–आर्जन बढाउने कार्य चाहिन्छ, जसका लागि स्वरोजगारी, रोजगारी वा दुवै उपयुक्त हुनसक्छ । यस कार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबाट सहयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा स्वरोजगारी सृजना गर्न त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा जानकारी राखी त्यसबाट लाभ लिन सक्ने कार्यमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । तसर्थ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको यो चक्रलाई समावेश गर्नै पर्छ ।


अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानूनी संरचना; कार्यान्वयन संयन्त्र, कार्यक्रम र राज्यको इच्छाशत्तिाm आवश्यक हुन्छ। यी चार आधारमध्ये कानून बनिसकेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन संयन्त्र पनि बनेका छन् ।

विकसित मुलुकका अनुभवले पनि यही देखाएको छ, शिक्षामा गरिने सुधार एकल रूपमा होइन कि अर्थतन्त्रका अन्य पक्षसँग जोडेर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रको यस चक्रमा समाजको आर्थिक शृंखलाको पुछारमा रहेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा सहित उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, विद्यालयमा नियमितता, छोराछोरी र आमाको स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता विषयहरू समावेश गर्दै लैजानुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकले यसलाई ‘सेफ्टी नेट’ को नामबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

संरचनात्मक प्रबन्ध
अन्य मुलुकका अनुभवले देखाए अनुसार अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानूनी संरचना; कार्यान्वयन संयन्त्र, कार्यक्रम (स्रोत साधन) र राज्यको इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी चार प्रमुख आधारमध्ये कानून बनिसकेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन संयन्त्र बनेका छन्, यिनीहरू थप सुदृढीकरण हुने क्रममा छन् । तर यी संयन्त्रलाई कसरी जवाफदेही बनाउने विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ किनकि अहिले पनि जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि एकअर्कालाई दोष लगाउने संस्कार छ । राज्यको इच्छाशक्ति पनि अमूर्त देखिन्छ ।

अबका दिनमा तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा बसेर भएका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, विगतबाट सिक्ने, नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र भएको स्रोतको समुचित परिचालन गर्ने हो भने अवस्था सुध्रन त्यति कठिन छैन । प्रत्येक पालिका तहमा शिक्षा समिति गठन गरी त्यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, यसका कार्यमा पालिकाले अनुगमन गरी यिनलाई थप जवाफदेही बनाउन सक्छन् । कामका सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी अभिभावकका साथमा विभिन्न संघसंस्थालाई यस कार्यमा परिचालन गर्न पनि सकिन्छ ।

न्यूनतम अवस्थाको प्रत्याभूति
एउटा विद्यालयका लागि आवश्यक ‘न्यूनतम अवस्था’ यकिन गर्न सकिन्छ, जसअन्तर्गत शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, सिकाइ वातावरण आदिलाई राख्न सकिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको सर्वेक्षण गरी अवस्था यकिन गर्न सक्छन् । भएका स्रोतको परिचालनमा जोड दिन सक्छन् । थप स्रोत निश्चित मापदण्डका आधारमा विनियोजन गर्न सक्छन् । यसमा शिक्षक वितरण, थप अनुदान वितरण, स्वयं सेवक परिचालन आदि जस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षा कोषको व्यवस्था
प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद्, संघसंस्था, स्थानीय चन्दादाता, व्यापारी आदिबाट स्रोत संकलन गर्न सकिन्छ । त्यस कोष परिचालनमा प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट कार्य विधि आवश्यक हुन्छ । यस्तो कोषको रकम बालबालिकाहरूको लागि दिवा खाजा, स्वास्थ्य उपचार, कमजोर र अति आवश्यक भएकाहरूका लागि पोशाक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा विकासका अन्य काममा पनि यो रकम उपयोगी हुन सक्छ ।

विद्यालय संचालनमा समन्वय
स्थानीय तहमा ‘लिडर’ र ‘फिडर’ विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । लिडर विद्यालयले फिडर विद्यालयका लेखा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, संगीत एवं विद्यालय नम्र्स जस्ता कार्यहरूमा सहयोग र समन्वय गर्न सक्छन् । यसबाट निश्चित नम्र्समा विद्यालय संचालन गर्न गराउन सहयोग पुग्छ, समन्वय हुन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ ।

यस्ता लिडर विद्यालयमा नमूना शैक्षिक कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अहिले देखिएको दोहोरोपन र कमजोरीलाई सुधार्न सकिन्छ । यसबाट स्रोतको बचत गर्न सकिन्छ, यसरी बचत हुने रकम तिनै लिडर र फिडर विद्यालयको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयको भौतिक सुविधा निर्माण र मर्मत सम्भार
विद्यालयहरूको निर्माण र मर्मत सम्भारका कार्यहरू स्थानीय तहको भौतिक निर्माण हेर्ने एकाइलाई जिम्मा दिइनुपर्छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यस्ता भौतिक निर्माण र मर्मतका कार्यमा लगाउनै हुँदैन । विद्यालय भवनको डिजाइन अन्तर्गत हलुका सामग्री प्रयोग गरेर तयार हुने साना भवन र ठूला संरचना सहितका बृहत् विद्यालय आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । शहरी र घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा डबल सिफ्टमा विद्यालय संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

नियमित अन्तरक्रिया
शिक्षा लिने–दिने कार्यले मुलुक र समाजका बहुपक्षसँग सम्बन्ध राख्दछ । तसर्थ यसको प्राप्तिका लागि पनि यिनै बहुपक्षसँग तादात्म्यता राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो हुन नसके समाज अगाडि र मुलुकको शिक्षा पछाडि हिंड्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिलेसम्म भइआएको पनि यही हो । गतिशील समाजको चाहना सम्बोधन गर्नका लागि पनि शिक्षामा सामयिक परिवर्तन चाहिन्छ ।

तसर्थ, स्थानीय तहमा अभिभावक, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, संघसंस्था, व्यापारी, चन्दादाता समाजसेवी आदिसँग नियमित बैठक गरी भेला, अन्तरक्रिया, अभियान आदि जस्ता कार्यहरू निरन्तर रूपमा गरिरहनुपर्छ । स्थानीय तहमा संचालन हुने सरसफाइ, खोप, स्वास्थ्य शिविर, साक्षरता आदि जस्ता कार्यक्रममा विद्यालयमा नै संचालन र अगुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि अभिभावकलाई विभिन्न समिति एवं उपसमितिमा समावेश गरेर अपनत्व बढाउनु पनि उपयुक्त हुन्छ ।

निचोड
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा शिक्षालाई मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको हो । तर विकसित मध्येका कतिपय मुलुकले त्यसअघि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरिसकेका थिए । तर नेपालले भने राष्ट्रसंघको घोषणाको ६७ वर्षपछि मात्र संविधानमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रावधान समावेश गरेको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमा समावेश गर्न त लगभग ७० वर्ष नै लाग्यो किनकि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा मात्र जारी भयो । ऐन आउनु एउटा पूर्व शर्त त हो तर सबैथोक होइन । अबको चासो भनेको मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ त भन्ने नै हो ।

विपन्न परिवारको आय–आर्जनको व्यवस्था नगरिकन तिनका छोराछोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन सकिंदैन, ल्याइहाले पनि टिकाउन सकिन्न । तसर्थ मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका ठोस कार्यसँगै अन्य उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन आवश्यक छ ।

लम्साल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

शिक्षक मासिक, २०७६ असोज अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial