जेपी स्कूलका प्रअ र अध्यक्षले तिरे रु. १५-१५ हजार जरिवाना

शिक्षक  मासिकका तर्फबाट मागिएको विद्यालयको जग्गा भाडामा दिंदा गरिएको हिनामिना सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको सूचना दिन इन्कार गरे बापत राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट दण्डित भएका जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कूल) काठमाडौंका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार पुरीले आयोगको आदेश अनुसार रु.१५-१५ हजार जरिवाना सरकारलाई तिरेका छन् ।

ठमेल–क्षेत्रपाटीमा रहेको उक्त विद्यालयको खेलमैदान मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन निजी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५ र २०६६ सालमा गरेका निर्णयहरू लुकाए बापत आयोगले पौडेल र पुरीलाई गत वैशाख २६ गते जनही रु.१५-१५ हजारका दरले जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । आयोगले उक्त जरिवाना रकम दुई महीनाभित्र असुल उपर गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिएको थियो ।

तर प्रअ पौडेल र अध्यक्ष पुरीले उक्त जरिवाना रकम काठमाडौंका प्रजिअको सट्टा उच्च अदालत पाटन मार्फत २९ जेठमा सरकारी कोषमा दाखिला गरेको पाइएको छ । सो अदालतमा उनीहरू आयोगको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन मुद्दा दायर गर्न गएका थिए । अदालतले आयोगको आदेश बमोजिमको जरिवाना रकम तिराएर मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पौडेल र पुरीले त्यसयता ३० असार, १७ साउन अनि ५ र २६ भदौ गरी चार पटक अदालतको तारिख लिएका छन् । उक्त मुद्दाको पेशी असोजको पहिलो साताभित्र हुने अदालतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक सूचना लुकाएर पदीय दायित्व विपरीत कार्य गर्ने प्रअ पौडेललाई विभागीय सजाय समेत हुने ठहर गर्दै उनीमाथि दुई महीनाभित्र विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी पठाउन र निवेदकलाई मागिएको सूचना दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो । विभागीय कारबाहीका लागि महानगरपालिकाले पत्राचार गरेपछि प्रअ पौडेल आयोगको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका थिए । अदालतमा सोही मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै त्यसको अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल आफूमाथि विभागीय कारबाही नचलाउन उनले महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका थिए ।

जुद्धोदय माविले आफ्नो नामको सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्बन्धमा विद्यालयको हित विपरीत हुने गरी २०६५ सालयता विभिन्न मितिमा निर्णय र सम्झौताहरू गरेको थियो । त्यस्ता सम्पूर्ण निर्णय र सम्झौताहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम उपलब्ध गराउन माग गर्दै शिक्षक मासिकका तर्फबाट २०७५ मंसीर १० गते विद्यालयमा पहिलो पटक निवेदन दर्ता गरिएको थियो । विद्यालयका प्रअ पौडेल र अध्यक्ष पुरीले ती सूचना दिन इन्कार गरेपछि २०७५ मंसीर २६ गते दुवै जनालाई कारबाही गरी उल्लिखित सूचना दिलाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । पटक–पटक आदेश गर्दा पनि त्यसको पाँच महीनासम्म विद्यालयका प्रअ र अध्यक्षले पूरा सूचना नदिएपछि आयोगले दुवैलाई दण्डित गरेको हो ।

शिक्षक मासिक, २०७६ असोज अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial