भुइँले नचिनेका नमूना विद्यालय इतिहासको नमूना स्कूल
इतिहासको नमूना स्कूल
अनुकरणयोग्यलाई ‘नमूना’ भन्छन् । चीनले इसापूर्व सोह्रौं शताब्दीको कन्फ्युसियसको परीक्षा प्रणालीलाई नमूना मान्यो । त्यो वेलाको गुणवता र अनुशासनलाई नमूना मान्यो । चीनका नमूना स्कूलमा तिनै गुण हुन्छन् । कडा परीक्षा । कडा अनुशासन । बेलायतले इ.सं. ५९७ को क्याथेडरल स्कूललाई नमूना मान्यो । मिहिनेती विद्यार्थी । मिहिनेती शिक्षक । भारतले बहुचिन्तन अजमायो । चाणक्यको नमूना । टैगोरको नमूना । नरेन्द्र देवको नमूना । पश्चिमी सिकोका ल्याब स्कूलको नमूना । नेपालले चाहिं इतिहास काट्यो । गुरुकुलको इतिहास । गुम्बाको इतिहास । मदरसाको इतिहास । यसैले सन् १८५३ को दरबार स्कूललाई नमूना मान्यो । २०१४ सालमा पनि दरबार स्कूलकै अनुहारको नमूना स्कूल खोज्यो । त्यसमा थप थियो— व्यावसायिक शिक्षा ।
अहिलेको नमूना स्कूल भनेको सन् २०१६/१७ मा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी) ले तय गरेको दस्तावेज अनुसार बने बनाइएको हो । त्यसमा निजी, धार्मिक तथा सरकारी स्कूल अटाएनन् । गतिला स्कूललाई थप रकम दिने दाता र साहूहरूको परम्परागत बुद्धिले काम गर्यो । सामुदायिक स्कूल भन्न/भनाउन एक लाख, दुई लाख र तीन लाख रकम सहितको प्याकेज दिने पहिलेको बुद्धिले निरन्तरता पायो । सरकारले घोषणा गरेका नमूना विद्यालय तिनै हुन् । शिक्षा विभागको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन शाखाको २०७४/०३/२५ को पत्रले त्यही भन्छ । शिक्षा विभागका अधिकृत कर्मचारीले छानेका नमूना विद्यालय । यसको अर्थ हो— स्थानीय सरकारहरू नमूना विद्यालय छान्न सक्तैनन् । त्यसैले संघीय कर्मचारीले छानिदिए । विचरा संघीयता ! विचरा विकेन्द्रीकरण ! विचरा स्थानीय सरकार !
नमूना स्कूलका मोडेल
पश्चिमी दस्तावेजले भन्छ— नमूना विद्यालयका अनेकन् मोडेल छन् । बालमैत्री मोडेलका । दिगो विकास (ईएसडी) मोडेलका । शिक्षक मोडेलका । निजी, सरकारी साझेदारी मोडेलका । प्रणाली मोडेलका (सीआईपीपी) । गतिशील (डाइनामिक) मोडेलका । प्रवर्तन मोडेलका । अनुसन्धान मोडेलका । समुदाय सम्बन्ध मोडेलका । उद्योग–विद्यालय सहकार्य मोडेलका । यसको अर्थ हो— पश्चिमाकै चिन्तनमा पनि अनेकन् मोडेलका नमूना विद्यालय हुन्छन् । नेपालका नमूना विद्यालय भने एकै आधारमा घोषित गरिएका छन् । स्थानीय सरकारलाई यस्ता कुरामा जिम्मेवार बनाएको भए हुन्थ्यो । शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसाका जिम्मेवारहरूलाई तताएको भए हुन्थ्यो । यसको अर्थ हो— हाम्रा नमूना विद्यालयहरू बिंडले सिर्जेका सूची हुन् । ताप्केले अनुभूति नगरेका । नगराइएका । बन्ने, बनाउने, छान्ने बारे टुङ्गो नभएका । लिने र दिनेको मिलेमतोका । कर्मचारी र राजनीतिक दलका छनोटमा परेको । ब्यारेक टाइपका । एकल स्वादका ।
नमूना स्कूल बनाउने कारण
अफ्रिकाको एरी मोडेल स्कूल परियोजनाले वातावरण मैत्री नमूना स्कूल बनायो । स्कूललाई त्यही नमूनामा लैजाने गरी । बस्तीलाई त्यही अनुरूप ढाल्ने गरी । अमेरिकाको डाइङ्ग (Dying) स्कूल । विद्यार्थीको भावी जिन्दगीको रेखाङ्कन गर्न नमूना बन्यो । यी दुई उदाहरणले भन्छन्— नमूना बनाउने कारण छ । हाम्रा कारण के हुन् त ? यी प्रश्नले छनोटमा परेका सबै नमूना स्कूलका उद्देश्यको खोजी गर्छ । कुन स्कूल केका लागि नमूना बन्यो ? यो प्रश्नको सोझे जवाफ हो— सरकारले दिने सुविधा हत्याउन । कुन स्कूललाई किन नमूना भनियो ? सरकारी वा दाताको ऋण तथा अनुदान विद्यालयमा पुर्याउन । यसको अर्थ हो— नेपालले वातारण मैत्री विद्यालय बानाउने अफ्रिकी नीति लिएन । विद्यार्थीको भावी जिन्दगीको रेखाङ्कन गर्ने अमेरिकी नीति पनि लिएन । उल्टै नमूना भएकै स्कूललाई पुरस्कृत गर्यो । पुरस्कृत भएका हौ पनि भनेन । नमूनाका लागि लगानी भन्यो । काठमाडौं, कीर्तिपुरको जनसेवा मावि त्यही कोटिमा पर्यो । त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन त्यही दर्जामा पर्यो । अर्थात् ती आफैंमा नमूना थिए । सरकारी दाता वा साहूको रकम लिनुभन्दा पहिलेकै नमूना । नमूना स्कूललाई नै पैसा दिनु भनेको अर्काले बनाएको घरमा छाना लगाएर आफ्नो भन्नु हो । ती स्कूल त पुरस्कारयोग्य हुन् । नमूना बनेकोमा पुरस्कृत हुनुपर्नेहरू । तर दाता, साहू वा सरकार चाहिं तिनलाई घूस खुवाएर आफूले नमूना बनाएको भन्दैछन् । हिजो सामुदायिक विद्यालय सफल बनाउन गरे÷गराएका तिकडमहरू अझै अपनाउँदै छन् ।
दस्तावेजहरू भन्छन्— के तिनको भौतिक वातावरण अनुकरणयोग्य हो त ? हो भने ती सबैको एकै मोडेल छैन । के ती प्रणाली सिद्धान्त (System approach) चल्ने/चलाइने मोडेल हुन् त ? त्यो पनि हैन । के तिनले जनताले खोजेको कुरा दिएका हुन् त ? त्यो पनि यकिन छैन । के तिनले अनौठो काम गरेका हुन् त ? त्यो पनि भन्न सकिने स्थिति छैन । यसको अर्थ हो— विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले ऋण दिए । त्यहीं रकम बाँड्ने व्यवस्था हो त ? यसमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति नै छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तिनै साहू संस्थाको ऋण लिएर स्वायत्त क्याम्पस बनाउने रकम दिए जस्तो हो त ? झ्ण्डै त्यस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने उपक्रम ।
प्रणाली मोडेलको अनुभूति
प्रणाली मोडेलले सन्दर्भ हेर्छ । कुन सन्दर्भका मोडेल स्कूल ? त्यसको शुरू खोजी यही हुन्छ । दलित पढाउने ? जनजाति पढाउने ? मधेशी पढाउने ? महिला पढाउने ? विपन्न पढाउने ? यसरी सन्दर्भ खोजी गरिएका मोडेल स्कूल हुन् त ? उपलब्ध सूचीले त्यसो भन्दैन । के गतिला शिक्षक तथा गतिला विद्यार्थी भर्ना गरिएका स्कूल हुन् त ? जानकारीले भन्छ— शिक्षक तिनै हुन् । विद्यार्थी मेधावी हुन् भने कमजोर कहाँ गए त ? तिनले स्थानान्तरण (Placement test) गर्ने/गराउने जाँच लिएका हुन् त ? त्यसो पनि होइन । हो के भने त्यहाँ शिक्षकको लगाव (Passion) छ । विद्यार्थीकेन्द्रित पठनपाठन छ । सहयोगी संस्कार (supportive culture) छ । यस अर्थमा लगानी (Input) मा केही फेरबदल छ । प्रक्रियामा केही फेरबदल छ । संचारमा केही फेरबदल छ । परिणति प्रतियोगी छ । निजीको तुलनामा । जनअपेक्षामा । यसको सन्देश हो— सरकारको लगानी छैन । शिक्षकको दिलचस्पी हो । प्रधानाध्यापक बन्ने शिक्षकको । शिक्षक नै रहने शिक्षकको । बेलाबखत ध्यान दिने व्यवस्थापन समितिको । जे होस् प्रणाली मोडेल अनुसारको नमूना स्कूलले सन्दर्भमा ध्यान दिन्छ । लगानीमा ध्यान दिन्छ । प्रक्रियामा ध्यान दिन्छ । परिणतिमा ध्यान दिन्छ । सन्दर्भमा ध्यान दिंदा विद्यार्थी बारे सोच्छ । शिक्षक बारे सोच्छ । अभिभावक बारे सोच्छ । लगानीबारे ध्यान दिंदा शिक्षकको गुणस्तर खोज्छ । विद्यार्थीको ल्याकत हेर्छ । प्रक्रिया बारे ध्यान दिंदा पठनपाठनमा तागत खोज्छ । अनुसन्धानमा तागत खोज्छ । परिणतिमा ध्यान दिंदा शैक्षिक उपलब्धिमा चिन्तन गर्छ ।
यहींनेर प्रश्न हो— अहिलेका नमूना स्कूल मात्रै नमूना हुन् त ? पैसा नपाउनेलाई नमूना विद्यालय भन्न मिल्दैन त ? सन्दर्भमा नमूना । लगानीमा नमूना । प्रक्रियामा नमूना । परिणतिमा नमूना । समग्रमा नमूना । यसरी विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन त ? यो काम स्थानीय सरकारलाई गराए हुँदैन त ? संविधानतः विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा पाउने संस्थाले यो काम गर्नुपर्ने हैन त ? संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नमूना विद्यालयको आधार खाका ९ँयचmबत० दिनुपर्ने हैन त ? विश्वसनीय तथ्याङ्कको लागि । शिक्षकहरूको लगाव पहिचानका लागि । विद्यार्थीको भावी जीवनरेखा पहिल्याउनका लागि । संघीय सरकारबाट वितरित हुने रकम स्थानीय सरकारको खातामा पुर्याउनका लागि । कुन–कुन विद्यालय बालमैत्री छन् भनी पहिल्याउनका लागि । कुन–कुन विद्यालय सुरक्षित छन् भन्नका लागि । कुन–कुन विद्यालयमा अपेक्षित पठनपाठन छ भन्नका लागि । कहाँ–कहाँ गुणस्तरीय शिक्षक छन् भन्नका लागि । कहाँ कहाँको नतिजा अपेक्षित छ भन्नका लागि । कहाँका सरोकारवालाहरू समालोचक छन् भन्नका लागि ।
प्रत्येक पालिकामा कतिवटा पूर्ण नमूना स्कूल छन् ? कति बालमैत्री मोडेलका छन् ? कति दिगो विकास मोेडेलका छन् ? कति निजी साझेदारी मोडेलका छन् ? कति गतिशील मोडेलका छन् ? कति प्रवर्तन मोडेलका छन् ? कति अनुसन्धान मोडेलका छन् ? कति समुदाय सम्बन्ध मोडेलका छन् ? कति उद्योग–विद्यालय सहकार्य मोडेलका छन् ? कति रैथाने सम्पन्नता (Organic) मोडेलका छन् ? छैनन् भने पालिका आफैंले कस्ता–कस्ता मोडेलका विद्यालय बनाउन सक्छन् ? बन्न प्रेरित गर्न सक्छन् ? यी र यस्ता प्रश्नले पालिका तहको उत्तर माग्छ । अहिलेको नमूना विद्यालयका खेतीवालाहरूले यसको जवाफ दिन सक्तैनन् । चाहँदैनन् पनि ।
मैझरो
लेखको आशय हो— नमूनाको एकल खाका हुन्न । मोडेल निर्णायकहरूमा यो बुझाइ चाहिन्छ । तिनको जानकारीमा विद्यार्थीको क्षमतामा विश्वास राख्ने शिक्षकहरूको सूची हुनुपर्छ । पढ्न पढाउन अनवरत रूपले मजा मान्ने शिक्षकको जानकारी हुनुपर्छ । समुदायलाई सम्मान गर्ने शिक्षकको सूची हुनुपर्छ । समालोचक सरोकारवालाहरूको लिखत हुनुपर्छ । के त्यस्तो लिखत राख्ने तागत संघीय सरकारको संयन्त्रमा छ त ? कुन पालिकाको कुन स्कूलको मनोगत— (Subjective) स्थिति के छ भन्न सक्छ त ? सरकारसँग वस्तुगत तथ्यांक त छ । तर गुणस्तरले मनोगत जानकारी पनि खोज्छ । यो काम पालिका सरकारले गर्न सक्छ । पालिकास्तरकै शिक्षक महासंघले गर्न सक्छ । निजी, धार्मिक र सहकारी विद्यालयको प्रतिनिधिले गर्न सक्छ । संवैधानिक संरचनाले माग्ने कुरा त्यही हो । उपलब्ध संरचनाले गर्नुपर्ने त्यही हो । नेतृत्वलाई कसले यो सोच देला ? प्रश्न यही हो ।
केका लागि नमूना विद्यालय ? अनुकरणका लागि ? अपेक्षित गुणस्तरका लागि ? आफैंमा सक्षम (Self-contained) हुनका लागि ? आन्तरिक सक्षमता छ भनी देखाउन ल्याइएको ग्रेडिङ प्रणालीको नियति भोग्नका लागि ? भोगाउनका लागि ? यी र यस्ता कुराको टुङ्गो हुनुपर्छ । अन्यथा नमूना विद्यालय नामको हुन्छ । कामको हुन्न ।
गर्ने के त ? यो प्रश्नले अनेकन् बाटो दिन्छ । बाटो सहज छ । त्यो हो— नमूना विद्यालयका अनेक मोडेल हुन्छन् । कस्तो नमूना खोजेको हामीले ? पालिकाले ? प्रदेशले ? संघले ? यो कुराको मोडेलगत उत्तर दिनुपर्छ । हुनुपर्छ । कुन कुन विद्यालय पहिले नै मोडेल स्वरुपमा छन् भनी छुट्याउने काम पालिका तहमै हुनुपर्छ । यो–यो मोडेलका यी–यी विद्यालय मेरो पालिकाका हुन् भन्ने जानकारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै जानकारी संघीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यसो गर्दा मोडेल स्कूलका बहुस्वरुप थाहा हुन्छ । तिनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पालिका तहमै । प्रदेश तहमै । संघीय तहमा पुरस्कृत हुनेको संख्या थोरै हुन सक्छ ।
दोस्रो, नमूना विद्यालय बन्न सक्ने कुन कुन विद्यालय छन् भनी स्थानीय सरकारकै तहमा खोज्नुपर्छ । के सहयोग दिए ती नमूना बन्छन् भन्ने कुरा पालिकामै टुङ्गो हुनुपर्छ । यसो गर्दा प्याकेज दिने अहिलेको बुद्धि भत्किन्छ । भत्काउनुपर्छ । अन्यथा; दाता, साहु र कर्मचारीको बोलवाला बलवती हुन्छ । तेस्रो, स्थानीय सरकारका तहमा नमूना विद्यालय कोष खडा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा संघीय नेताको बोली बिक्ने ठाउँ रहन्न । परिणामतः अहिलेको बेथिति घट्छ । नेता र कर्मचारीको पछि लागे मात्रै नमूना विद्यालयको रकम हत्याउन सकिन्छ भन्ने बेथिति ।
चौथो, देशले अनेकौं मोडेलका नमूना विद्यालय पाउँछ । बनाउँछ । गुणस्तरका लागि । अन्य प्रयोजनका लागि । यसरी प्रयोजनपरक नमूना विद्यालय बन्ने बनाउने अवसर सिर्जना हुन्छ । पाँचौं, स्थानीय सरकारले विद्यालय छनोटमा आफ्नो भूमिका भेट्छ । नमूना विद्यालय बनाउन क्रियाशील हुन्छ । संविधानको जिम्मेवारी जनस्तरमा पुग्छ । प्रश्न हो– केन्द्रकै सक्रियतामा रमाउने कि ? विकेन्द्रीकरणका लागि बाटो खोल्ने ? बेलैमा सोचौं । निर्णायक हामी नै हौं । हुनुपर्छ ।
