न स्पष्ट नीति, न पर्याप्त बजेट; खै कसरी बन्लान् !
योजना कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निर्देशिकामा परिभाषित गरिए जस्ता नमूना विद्यालय बन्न असम्भव जस्तै देखिन थालेको छ। अन्य थुप्रै बाधा अड्चनका अतिरिक्त गुरुयोजना अनुसारको काम गर्न एकाधलाई बाहेक धेरैजसो विद्यालयलाई आर्थिक स्रोतकै संकट पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) (२०७३/७४–२०७९/८०) अन्तर्गत एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने कार्यक्रम राखेको छ । अघिल्लो आवसम्म छानिएका २२२ वटा सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने आव २०७५/७६ को अन्त्यतिर अरू १०० वटा विद्यालय थपिएका छन् ।
नमूना विद्यालय विकास एवं संचालन निर्देशिका–२०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५ सहित) अनुसार नमूना विद्यालय छनोटमा पर्नका लागि पर्याप्त जग्गा भएका र माध्यमिक तह संचालन भएका सार्वजनिक विद्यालय हुनुपर्छ । त्यस अनुसार तराईमा न्यूनतम दुई बिघा र हिमाल–पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । यी लगायतका मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयले कार्यक्रमबाट माग भएबमोजिमको आवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविक जिशिका) मा पेश गर्नुपर्छ । इच्छुक विद्यालयको मूल्याङ्कन गरी बढी प्राप्ताङ्क सहित दुई विद्यालयको फाइल समन्वय इकाइले स्थानीय तहको सिफारिश सहित केन्द्र अर्थात् साविकको शिक्षा विभागमा पठाउनुपर्छ । यसबाट मूल्याङ्कन गरी उच्चतम अंक ल्याउने विद्यालयलाई सो केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिश गर्छ ।
नमूना विद्यालयका लागि छनोट हुनेबित्तिकै कुनै विद्यालय ‘नमूना’ भएको भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर छनोट भएर पाँचवर्षे गुरुयोजना बनाई त्यो कार्यान्वयन भएपछि मात्र नमूना विद्यालय हुन सक्नेछन् । नमूना विद्यालय कस्तो हुनेछ त ? निर्देशिकामा भनिएको छ— ‘नमूना विद्यालय भन्नाले यो निर्देशिका बमोजिम छनोट भई तोकिएका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पूरा भएका माध्यमिक विद्यालय सम्झनुपर्दछ ।’
नमूना विद्यालय विकास एवं संचालन निर्देशिका २०७४ अनुसार नमूना विद्यालयका लागि आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधारमा सबै तह र विषयका साथै विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख छ । साथै योजना अवधिभित्र सबै नमूना विद्यालयमा कक्षा–११ र १२ मा विज्ञान विषयको पढाइ भएको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि छन् । यस्तै सुशासनका पक्षमा नमूना विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला लगायत सुविधाका साथै विद्यालय हातामा हुने गतिविधि अनुगमन गर्न सीसीटीभी, शिक्षक तथा कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था समेत हुनुपर्छ । साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्र्नेे, विद्यालयका सबै गतिविधिमा अभिभावकको सहभागिता हुनुपर्ने लगायतका शर्तहरू नमूना विद्यालयले पूरा गर्नुपर्छ ।
नमूना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुसार विद्यार्थीका लागि बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री र विपत् प्रतिरोधी भवन हुनुपर्छ । प्रशासनिक भवन छुट्टै हुनुपर्छ । अधिकतम २०० जना विद्यार्थीका लागि छात्रावास हुनुपर्छ । कम्तीमा २०० जना अट्न सक्ने अडिटोरियम हल, एक पटकमा १०० जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने चमेनागृह हुनुपर्छ । भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान तथा प्राविधिक धारतर्फका विषयका लागि छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, नमूना विद्यालय बन्नका लागि स्थानीय भूगोल र समुदाय बारे अध्ययन गराउन संग्रहालय, स्वास्थ्य सहायकको व्यवस्था सहितको प्राथमिक उपचार कक्ष, परामर्श कक्ष, स्थानीय सम्भाव्यतामा आधारित पूर्व व्यावसायिक क्रियाकलाप गराउन व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष पनि हुनुपर्छ । यसबाहेक खेल मैदान अनि वैकल्पिक विद्युत् व्यवस्था समेत हुनुपर्छ ।
“यो हिसाबले योजना भताभुंग हुने निश्चित छ। यसरी नै बजेट दिने हो भने नमूना विद्यालय बन्न ४० वर्ष लाग्छ।”
नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, प्रअ, जनता मावि, कैलाली
यस सम्बन्धी थप जानकारीको निम्ति नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका–२०७४, शिक्षक मासिकको बेवसाइट www.teacher.org.np र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग)को बेवसाइट www.doe.gov.np मा हेर्न सकिन्छ ।
ठूला गुरुयोजना
निर्देशिकामा उल्लेख गरिए झैं यस्ता व्यवस्था सहितका नमूना विद्यालय बनाउन पहिलो चरणमा छानिएका २२२ वटा विद्यालयलाई गुरुयोजना बनाउन प्रति विद्यालय रु.६ लाख दिइयो । पाँच वर्षभित्र तयार हुनुपर्ने नमूना विद्यालयका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारले लगानी गर्न सकिने पनि भनियो । विद्यालयहरूले इन्जिनियरिङ नक्शा, माटो परीक्षण, शैक्षिक, भौतिक विकास लगायतका कामका लागि बजेट अनुमान गरी गुरुयोजना बनाए । ती गुरुयोजना रु.२ अर्बसम्म लागतका छन् । जनता मावि, कैलालीका प्रअ नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार उहाँको विद्यालय आव २०७४/७५ मा नमूना विद्यालयका लागि छनोट भएका हो । रु.७६ करोड बजेट सहितको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना स्थानीय तहबाट २०७५ माघमा स्वीकृत भयो । विद्यालयले उक्त योजना २०७५ फागुनमा केन्द्रलाई बुझायो ।
यसैगरी पाँच वर्षमा रु.५१ करोड आयो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नमूना विद्यालय बन्छ भनेर कंकाली मावि, काठमाडौंले आफ्नो गुरुयोजना बनायो । जनसेवा मावि कीर्तिपुरले रु.३४ करोडको गुरुयोजना बनाएको प्रअ नन्दकुमारी महर्जन बताउँछिन् । पहिलेदेखि नै नमूनायोग्य उम्दा काम गरेर पटक–पटक राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसकेका काठमाडौंका विश्व निकेतन मावि र तिलिङ्गाटार माविले करीब रु.१ अर्बको गुरुयोजना बनाएका छन् । राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसकेको भरतपुर, चितवनको नारायणी माविले रु.१ अर्ब १० करोड ७५ लाखको गुरुयोजना बनाएको प्रअ पूर्णप्रसाद दवाडी बताउँछन् ।
निकासा र काममा ढिलाइ
विद्यालयहरूको गुरुयोजना समयमा बन्न अथवा स्थानीय तहबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा कतिपय ठाउँमा काम शुरू हुन र बजेट निकासा पाउन नै ढिलो भएको अवस्था छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र (शिक्षा विभाग) का निर्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “कतिपय विद्यालयले समयमा योजना तयार गर्न नसक्दा पनि स्थानीय तहबाट निकासा ढिलो भएको हो ।” कतै स्थानीय तहमा नै अन्योल छ । निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । निर्देशक शर्मा भन्छन्, “कतै टेन्डर हामी गर्छौं भन्ने पनि आयो । तर स्थानीय तहको काम अनुगमन गर्ने हो । नमूना बनाउन प्रअ लाग्नु प¥यो । स्थानीय तहले चासो देखाउनु पर्यो । बुझइमा स्पष्टता भएन भने हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं ।”
कालीदेवी मावि, काठमाडौंका प्रअ कृष्णप्रसाद ओझ भन्छन्, “भौगोलिक अवस्था अनुसार भौतिक पूर्वाधारका लागि लाग्ने खर्च फरक हुन्छ । हामीलाई त हाम्रो आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले नै भवन बनाइदिए हुन्छ ।” कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहबाट निकासा लिन विद्यालयलाई निकै मुश्किल भएको छ । धेरै विद्यालयले जेठ वा असारको अन्तिमतिर मात्र निकासा पाए । “विद्यालयको खातामा पैसा ल्याउन विन्ती गर्नुपर्ने, स्कूल छाडेर पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाबाट आजित भएर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकहाँ पुग्यौं । उहाँ त विश्व निकेतनको पूर्व विद्यार्थी पनि हो”, विश्व निकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेल भन्छन् ।
कतै समयमा स्थानीय तहले सूचना नपाउँदा पनि निकासा ढिलो भएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मंगल मावि र जनसेवा मावि नमूना विद्यालयका लागि छनोट भएका विद्यालय हुन् । तर, गत आव एक विद्यालयका लागि मात्र पैसा आयो । यो कुन विद्यालयको लागि आएको भन्ने नै अन्योल भयो नगरपालिकामा । “हामी शिक्षा विभागमा गयौं । फोनले नभएपछि आधिकारिक पत्र लिएर गएँ । २०७६ जेठमा रु.७१ लाख ९० हजार पायौं” प्रअ लोकलाल महर्जन बताउँछन् । पैसा नै ढिलो पाएपछि विद्यालयले पूरा काम गर्न सकेन । बजेट फिर्ता नजाओस् भनेर प्रअ महर्जनले प्रयास गरे । धाउँदा–धाउँदा केही सीप नलागेपछि मेयरलाई त्यहाँका कर्मचारीसँग कुुरा गर्न लगाएर बाँकी पैसा उनले असारको अन्तमा पाए । कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जन भन्छन्, “बजेट एउटाका लागि मात्र आयो । कसका लागि हो भनेर अन्योल भयो । समयमा सूचना आएन । केन्द्रबाट स्पष्ट हुने गरी मार्गनिर्देशन आयो भने कर्मचारीलाई पनि सहज हुन्छ ।” जनसेवाकी प्रअ नन्दकुमारी महर्जन भन्छिन्, “आव २०७४/७५ मा हामीले पैसा पाएनौं । विभागमा बुझन गयौं । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भवन बनाइदिएकोले हामीलाई २०७४/७५ मा बजेट छुट्याइएको रहेनछ । चालु आवमा पठाउने भनिएको छ ।”
फेल भयो गुरुयोजना
आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी विद्यालयलाई पाँचवर्षे गुरुयोजना तयार गर्न लगाइयो । बजेटको सीमा तोकिएन । यसले गर्दा, विद्यालयहरू शुरूमा निकै उत्साहित पनि थिए र केही हदसम्म महत्वाकांक्षी पनि । “शिक्षा विभाग र केन्द्रबाट भएका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा मनले चाहेको गुरुयोजना बनाउनुस्, विदेशी दाताले लगानी गर्छन् भनियो”, विश्व निकेतनका प्रअ हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, “गुरुयोजना बनाउन नै रु.५ लाख कन्सल्ट्यान्सी वापत र रु.१ लाख विद्यालयलाई गरी रु.६ लाख रुपैयाँ दिइयो ।” कंकाली माविका प्रअ विष्णु पनेरु भन्छन्, “औचित्य पुष्टि गरेर जति पैसाको बनाए पनि हुन्छ भनेर भनिएको थियो । हामीलाई कहिले धुलिखेलमा त कहिले विभागमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।” तर अन्ततः ठूलो बजेट सरकारले धान्न सक्दैन भनेर विद्यालयलाई गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लगाइयो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मावि, झपाका प्रअ हेमलाल आचार्य भन्छन्, “८४ करोडको गुरुयोजना बनाएका थियौं । परिमार्जन गर्न भनिएपछि पाँच वर्षका लागि ३० करोडको बनायौं ।”
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “उहाँहरूको सृजनशीलताका लागि बजेट सीमा तोकेनौं । यसको मतलब धरातल बिर्सेर करोडौंको बनाउनुस् भनेको होइन । भौतिक पूर्वाधारमा उहाँहरूको जोड बढी भयो । मोडल स्कूलका मान्यता भन्दा भवन मुख्य जस्तो भयो ।” केन्द्रसँग भएको छलफल र निर्देशिका अनुसार गुरुयोजना तयार गरिएको बताउँदै प्रअ नारायणप्रसाद तिमिल्सिना प्रश्न गर्छन्, पहिले नै बजेट किन नतोकिदिएको हो त ? एशियाली विकास बैंकका परामर्शदाता डा. प्रमोद भट्ट भन्छन्, “बजेटको सीमा नतोकेर गल्ती भएकै हो । पहिल्यै नतोक्दा मनलाग्दी गुरुयोजना बने । पैसा आउँछ भनेर विद्यालयमा भएका पूर्वाधार भत्काएर नयाँ बनाउने भन्नेमा पुगे । विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट सही रूपमा निर्देशन पनि पुगेन ।”
रु.५० करोडदेखि एक अर्बभन्दा बढीको अनुमानित लागत सहितको गुरुयोजना बनाएका विद्यालयहरूले पाउने वेला भने पहिलो वर्ष आव २०७५÷७६ मा डेढ करोडका दरले सशर्त अनुदान पाएका छन् । गुरुयोजना अनुसार जुन भौतिक पूर्वाधार बनाउँछु भनेका थिए, जग खन्न पनि नपुग्ने स्थिति भएको छ, कति विद्यालयका लागि । मंगल मावि, कीर्तिपुरको गुरुयोजना रु.५० करोडको छ । भिरालो जग्गा भएकोले भवन बनाउने ठाउँ तयार गर्न मात्र रु.१ करोड ८५ लाखको अनुमानित लागत छ । “नयाँ विद्यालय भवनको रु.१७ करोड लागत अनुमान छ । डेढ करोडमा के गर्नु ? कसरी काम गर्ने ? अन्योल छ”, प्रअ लोकलाल महर्जन के गर्नु न कसो गर्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
निर्देशिकामा भनिए जस्तो अनुपातमा विद्यार्थी राख्ने हो भने विश्व निकेतनले कक्षा–११ का लागि मात्र १० वटा नयाँ कक्षाकोठा थप गर्नुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसकेको यो विद्यालयमा अन्य कक्षामा पनि विद्यार्थी लिन सक्ने अवस्था छैन । प्रअ कँडेल आक्रोश पोख्छन्, “निर्देशिका अनुसार शिक्षक राख्न सकिए पनि भवन बनाउन पुग्ने पैसा खोइ त ?” गुरुयोजना अनुसार पहिलो वर्ष विद्यालय भवनको रु.६ करोड लागत अनुमान थियो । “प्रदेश सरकारले राम्रो विद्यालय भनेर रु.१ करोड दिने भएको छ । केन्द्रबाट आउने बजेट चालु आवको समेत गरेर रु.३ करोड हुन्छ । बाँकी कसरी जुटाउने ? कस्तो द्विविधा छ” प्रअ कँडेल गुरुयोजना अनुसार बजेट नदिएकोमा असन्तोष प्रकट गर्छन् ।
“२२२ वटा विद्यालयका लागि रु.६ लाखका दरले गुरुयोजनाका लागि रु.१३ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । सानो योजना बनाउन लगाएको भए त कम पैसा खर्च हुन्थ्यो नि ! सगरमाथा चढ भनेर बेसक्याम्पमै रोकियो । गुरुयोजना फेल भयो” प्रअ कँडेल भन्छन् । तिलिंगाटार माविका प्रअ सरोज पाण्डेको भनाइमा छोटो समय दिएर रातारात मिहिनेत गरेर बनाएको गुरुयोजना खेर गएको छ । उनी भन्छन्, “हामीलाई भनिए जस्तै भौतिकमा ६५, शैक्षिकमा २५ र व्यवस्थापनमा १० प्रतिशत राखेर १ अर्बजतिको गुरुयोजना बनायौं । तर गुरुयोजना अनुसार बजेट दिइएन । मास्टर प्लान काम नलाग्ने भयो ।”
केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माको भनाइमा विद्यालयको आफ्नै आम्दानीको स्रोत, अन्य संघ–संस्था, व्यक्ति र स्थानीय तहले पनि नमूना विद्यालयका लागि लगानी गर्न सक्छन् । संघले मात्र दिन्छ भन्ने बुझाइले समस्या भएको हो । शर्मा भन्छन्, “अरू विद्यालयलाई ठप्प पारेर नमूनालाई मात्र दिन सक्दैनौं । गत आवमा दिइएको डेढ करोड रुपैयाँबाट जे जति बन्छ त्यो बनाउनु पर्यो । जस्तो पाँचतले भवन बनाउन नपुगे जग वा एक तला जति जे गर्न सकिन्छ त्यति गर्नु पर्यो । । चालु आवमा पनि डेढ करोड पठाउँछौं ।”
कार्यक्रम नै खारेज हुने डर
नमूनाका निम्ति छनोट भएका विद्यालयका प्रअहरू सरकारको कबूल गरे अनुसार पैसा नदिने हो भने नमूना विद्यालय निर्देशिकामा सीमित हुने या कार्यक्रम नै खारेज हुने बताउँछन् । “हामी प्रअहरूलाई दोष दिएर उम्कने स्थिति निम्त्याउनु र असफल हुनुभन्दा कार्यक्रम खारेज गरिदिए हुन्छ” नारायणी नमूना माविका प्रअ पूर्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, “यसरी नै पैसा दिने हो भने निर्देशिकामा भनिए जस्तो विद्यालय बन्न असम्भव छ ।”
अर्का प्रअ नारायणप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, “यो हिसाबले योजना भताभुंग हुने निश्चित छ । यसरी नै बजेट दिने हो भने नमूना विद्यालय बन्न ४० वर्ष लाग्छ ।” योजना एउटा, बजेट अर्कै भएकाले अब चालु आवका लागि के गर्ने भन्ने अलमलमा छन् विद्यालयहरू । प्रअ विष्णु पनेरु भन्छन्, “यो कार्यक्रम विना गृहकार्य शुरू भएको रहेछ भन्नेमा अब शंका रहेन । यो कार्यक्रम निर्देशिकामा सीमित रहन सक्छ ।” प्रअ सरोज पाण्डे पनि अध्ययन नै नगरी यो कार्यक्रम हतारहतारमै विद्यालयलाई दिइएको बनाउँछन् । उनी भन्छन्, “यो वर्ष पनि योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने होला । यसरी प्राप्त हुने पैसाले सोचे अनुसारको काम गर्न सकिंदैन । अधकल्चो हुन्छ । अब हामीले कार्यक्रम फलोअप गर्ने कि नगर्ने ? राम्ररी समीक्षा भएन भने यो कार्यक्रम फेल हुने स्थिति छ ।”
डेढ करोड रुपैयाँबाट विद्यालयले केही न केही काम गरेका छन् । शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि विषयगत शिक्षक, संगीत, खेलका शिक्षक राख्ने सिकाइस्तर बढाउन तालिम तथा सूचनाप्रविधिका सामग्री शिक्षकलाई दिने काम भएको छ । कतै–कतै भौतिक पूर्वाधारका काम पनि शुरूआत गरेका छन् । तर पर्याप्त बजेट पाउन नसकेपछि अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय पहिले मन लागेको गुरुयोजना बनाउन लगाएर अहिले हामी जति दिन्छौं त्यसले जे पुग्छ, त्यही गर भनेर पछि हटेको अवस्था छ ।
भौगोलिक, जनसांख्यिक वा अन्य अवस्था अध्ययन नगरी सबै नमूना विद्यालयका लागि उही मापदण्ड तोकिएको छ । यसअघिको निर्देशिकामा भएको एउटा नमूना विद्यालय विकास नभएसम्म सोही स्थानीय तहमा अर्को छनोट गरिने छैन भन्ने प्रावधान हटाइएको छ । जस्तो कीर्तिपुर नपा र काठमाडौंमा दुई दुईवटा विद्यालय छानिएका छन् । कहाँ कति वटा किन आवश्यक छ ? गृहकार्य नै भएको छैन । कति विद्यालय त राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा पनि छानिएका छन् । यस्तोमा फेरि १०० वटा थप गरिएको छ । नारायणी माविका प्रअ पूर्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, “२२२ त अलपत्र परिसके । नयाँ थपेर के गर्न खोजेको हो कुन्नि ?” विश्व निकेतनका प्रअ कँडेल हचुवाका भरमा नयाँ घोषणा गरिएको बताउँछन् । डा. भट्टका अनुसार पहिले छानिएका २२२ विद्यालयलाई नै उनीहरूले भनेजति काम गरेबमोजिम पैसा दिन नसकिएको अवस्था छ । “नयाँ थप्नुभन्दा काम गरिरहेका विद्यालय कस्ता हुन्छन् ? कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ? यिनलाई परीक्षणको रूपमा हेरी जे सिकाइ हुन्छ त्यसबाट अघि बढ्नुपर्छ”, डा. भट्टको सुझव यस्तो छ ।
योजना कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निर्देशिकामा परिभाषित गरिए जस्ता नमूना विद्यालय बन्न असम्भव जस्तै देखिन्छ । गुरुयोजना अनुसार एकाध विद्यालयले अन्य स्रोतबाट लगानी जुटाउन सके पनि सबैले सक्ने अवस्था छैन । लगानीको सुनिश्चितता र राम्रो तयारी विना ल्याइएको यो कार्यक्रमले शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार त होला तर अन्त्यमा गएर शिक्षा मन्त्रालयको खातामा अर्को एउटा असफल योजना थपिएर नमूना विद्यालयको च्याप्टर बन्द हुन सक्ने देखिन्छ ।
‘नमूना’ मा परेपछि राजनीतिले गाँज्यो
झापा दमक–२ को हिमालय मावि विद्यार्थीको उच्च आकर्षण रहेका मध्येको सामुदायिक विद्यालय हो । एक दशक अघिदेखि नै आसपासका निजी बोर्डिङ छोडेर यस विद्यालयमा भर्ना हुने क्रम चल्यो । सरकारले देशभरिका विद्यालयमध्ये केहीलाई समेटेर ‘नमूना’ बनाउने घोषणा गर्नुपूर्व नै यो जिल्लाको नमूनामध्येको विद्यालय नै थियो ।
तर, जब दुई वर्षअघि सरकारी नमूना विद्यालयको सूचीमा पर्यो, राजनीतिक दल एकाएक जुर्मुराए । सरकारले करोडौं बजेट दिन्छ भन्ने सुनेपछि व्यवस्थापन समिति आफ्नो पक्षमा हत्याउन राजनीतिक दलहरू कस्सिए । २०७५ सालको भदौमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनका लागि भएको अभिभावक भेलामा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख, स्रोतव्यक्ति लगायतका प्रतिनिधि माथि हातपात भयो । कार्यक्रम बिथोलियो र अभिभावक भेला पनि स्थगित भयो । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्वविहीन बनेको नेपाली कांग्रेस नगर शिक्षा नियमावली सच्याउन चाहन्थ्यो । तर तत्कालीन एमालेको वर्चस्व रहेको स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेन । त्यसैको बदला लिने मैदान बन्यो— ‘नमूना विद्यालय’ । तत्कालीन प्रअ विष्णुकान्त झ भन्छन्, “सामुदायिक विद्यालय माथि समुदायको चासो बढ्नु राम्रो थियो तर चासोमा राजनीति मिसिएपछि एउटा अप्रिय घटना भयो ।”
भदौको अभिभावक भेला स्थगित हुँदैमा समस्या समाधान भएन । २०७५ माघ ७ गते तत्कालीन सहायक प्रअ ओमप्रसाद आचार्यलाई व्यवस्थापन समितिले प्रअमा पदस्थापन गर्यो । झको सट्टा आचार्यलाई पदस्थापन गर्नु राजनीतिक दाउपेच भएको भन्दै कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले तालाबन्दी गर्यो । जिल्लामै उत्कृष्टको सूचीमा रहेको विद्यालयमा राजनीतिक आन्दोलनका कारण पढाइ नै रोकिन पुग्यो । केही दिनपछि अवस्था सामान्य बन्यो ।
“हाम्रो विद्यालय सरकारले नमूनाका लागि छनोट नगर्दा पनि नमूना थियो, छनोट भएपछि अलिक बढी चासो बढेको हो, तर अब सबै सामान्य भइसक्यो” प्रअ आचार्य भन्छन्, “सरकारका सूचक र गुरुयोजनाका व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं ।” आचार्यको भनाइ छ, “नमूना विद्यालय बनेपछि सरकारले करोडौं पैसा दिन्छ, प्रअले धेरै भत्ता खान्छ, मास्टरको सुविधा बढ्छ जस्ता हल्लाले पनि केही दिन विद्यालयको वातावरण विथोलिन पुग्यो ।” यस विद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र विज्ञान गरी पाँच संकायमा कक्षा ११/१२ को पढाइ हुन्छ । यी दुई वटा कक्षामा मात्र ११०० विद्यार्थी छन् । कक्षा–१० सम्म १५०० विद्यार्थी रहेका छन् ।
रु.४५ लाख फ्रिज भयो
झपाकै केचनाकवल गाउँपालिका–२ सुकुनाडिकीमा रहेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मावि पनि नमूना विद्यालयको सूचीमा छ । नमूना विद्यालयमा परेपछि पूर्वाधारका कामले पनि तीव्रता पाएको छ । तर विद्यालयको ४५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
२०७५ माघमा गाउँपालिकाबाट रु.१५ लाख पेश्की लिएर विद्युतीय हाजिरी मेशिन, कम्प्युटर, सूचनाप्रविधिका सामग्री, बाल खेल सामग्री लगायतका काम गरी बिल भर्पाइ पेश गरिएको प्रअ हेमलाल आचार्यले बताए । उनका अनुसार त्यसपछि भवन तथा पर्खाल निर्माण लगायतका कामको मूल्याङ्कनको आधारमा रकम दिने गरी काम शुरू भयो । पानी परेको र पर्याप्त मिस्त्री नपाइएका कारण असार मसान्तसम्म काम पूरा भएन । “हामीले काम गरिरहने क्रमगत बजेट हो । फ्रिज नगरी विद्यालयको खातामा निकासा गरी रोक्का गर्न आग्रह गर्यौं” प्रअ आचार्य भन्छन्, “तर गाउँपालिकाले काम पूरा नगरेकोले मिल्दैन भनी राज्य कोषको खातामा रु.४५ लाख फिर्ता पठाएको जानकारी दियो ।”
गोपाल झापाली, दमक
हैरान छन् हेडसरहरू !
रूपन्देहीका कालिका मानव–ज्ञान मावि, बुटवल; शान्ति नमूना मावि, तिलोत्तमा; पशुपति मावि, तिलोत्तमा; रामनरेश मावि, रोहिणी; प्रगति मावि, कंचन; खुदाबागर, मावि लुम्बिनी र पब्लिक मावि, सियारी गरी सात विद्यालय ‘नमूना’ का लागि छनोट भएका छन् ।
सुन्दर सपना देखेर नमूना विद्यालयको योजना बनाएका यी विद्यालयहरू संघीय सरकारको काम गर्ने शैली र स्थानीय सरकारको असहिष्णु एवं असहयोगी व्यवहारका कारण अनावश्यक झमेला झेलिरहेका छन् । बजेट निकासा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, केन्द्रबाट सहजीकरण र मार्गनिर्देशन नहुनु जस्ता कारणबाट आक्रान्त बनेका यी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू नमूना विद्यालय कार्यक्रम नै आफ्ना निम्ति भालुको कम्पट जस्तो हुँदै गएको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘बजेट सबै भौतिकमा खर्च गर्न भन्छन्’
नमूना विद्यालय योजनाका लागि नेपाल सरकारसँग रु.८७ करोडको सम्झैता भएकोमा दुई वर्षमा जम्मा रु.१ करोड ९५ लाख प्राप्त भयो । त्यसमध्ये दोस्रो वर्षको डेढ करोड बजेटमा पनि रु.६५ लाख गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेपछि जेठ महीनामा मात्र पठायो । हामीले ऋण खोजेर काम गर्यौं । बाँकी रु.८५ लाख असार मसान्तमा आएर विद्यालयको खातामा पठाए पनि गाउँपालिकाले बैंकलाई पत्र लेखेर काम सकिएपछि मात्र खोल्ने गरी बैंक खाता नै रोक्का गरिदियो । गाउँपालिका मार्फत आउने बजेट निकासामा पटकैपिच्छे यस्तै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । लागत अनुमान र त्यस अनुसार सकिएका कामको बिलभर्पाइ पाएपछि मात्र पालिकाले भुक्तानी दिन्छ । तर पैसा नपाई कसरी काम गर्नु ? उधारोमा गर्नुपर्ने कामका लागि खर्च जुटाउन साह्रै गाह्रो भएको छ । कहिलेकाहीं त प्राविधिक नक्शा नबुझेर बनिसकेको संरचना समेत भत्काएर फेरि बनाउनुपर्दा समय, श्रम र निर्माण सामग्री खेर जानुका साथै दोहोरो खर्च हुने गरेको छ ।
जीवराज पौडेल, प्रअ, प्रगति मावि, कंचन गापा, रूपन्देही
यतिवेलासम्ममा तीन करोड लागत रहेको १२ कोठाको तीनतले भवन बनिसक्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण पहिलो तलाकै काम भइरहेको छ । एउटा भवनमै भइरहेको यस्तो अलमलले यस्ता तीन वटा भवन बनाउने विद्यालयको योजना पूरा हुँदासम्ममा कति पीडा भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन । त्यसमाथि स्थानीय सरकारले सबै रकम भौतिक निर्माण शीर्षकमा राखेर खर्च गर्नू भनेको छ । तर संघीय सरकारसँगको सम्झौतामा भौतिक, व्यवस्थापन र शैक्षिक विषयमा प्रतिशत छुट्याएर काम गर्नुपर्ने शर्त छ । दुई तहका सरकारको यस्तो दोहोरो शर्तमध्ये कुनचाहिं मान्नु ? यसरी पर्याप्त बजेट, दुई तहका सरकारबीचको समझदारी, प्राविधिक परामर्श, अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुँदा करोडौंको महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ ।
‘विभागको पत्रले सहज बनायो’
रामजीत चौधरी, प्रअ, रामनरेश मावि रोहिणी गापा, रूपन्देही
विद्यालयले रु.४२ करोडको योजना बनाएकोमा दुई वर्षमा दुई करोड बजेट पाएको छ जसबाट छात्राबास बनिरहेको छ । स्थानीय तह र साविक शिक्षा विभागको काम गर्ने फरक शैलीले विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेको छ । मैले थाहा पाए अनुसार शिक्षा विभागले स्थानीय तहलाई नमूना विद्यालयको बजेट निकासाबारे स्पष्टसँग नबुझाउँदा समस्या आएको हो । विभागले विद्यालयलाई पैसा लगेर काम गर्नू, अनि हिसाब फस्र्योट गर्नू भन्छ तर गाउँपालिकाले पहिले आफ्नै लगानीमा काम सकेर पैसा माग्नू भन्छ । यी दुईथरी भनाइ र बुझाइको चेपुवामा विद्यालयहरू परेका छन् । विद्यालयमा बजेट नआई काम गर्न सकिन्न भन्ने कुरा गाउँपालिकालाई बुझउन सकिएको छैन ।
गत आर्थिक वर्षको वैशाख/जेठतिर विभागले स्थानीय तहलाई पत्र पठाई नमूना विद्यालयको रकम विद्यालयको खातामा पठाइदिनू भनेपछि मात्र गाउँपालिकाले बजेट पठाइदियो । यसरी स्थानीय तहमा बजेटसँगै विभागले पत्र पनि पठाइदिए हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ । अनुगमनको पाटो बलियो बनाएर बजेट निकासालाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । पैसा दिने तर निकासामा अड्काउने शैलीका कारण नमूना विद्यालयहरूले झन्झट बेहोरिरहेका छन् ।
‘भीर मौरीको मह खाए जस्तो भो’
संघले स्थानीय तह र स्कूललाई स्पष्ट निर्देशन नदिएका कारण नमूना विद्यालय योजनामा जटिलता आएको छ । यसरी गर्नुस्, यो गर्नुस् र यति समयमा रिपोर्टिङ गर्नुस् भन्ने कुनै निर्देशन विना नै हामी जेनतेन काम गरिरहेका छौं । हाम्रो विद्यालयले रु.७९ करोडको योजना बनाएकोमा पहिलो वर्ष रु.३६ लाख र दोस्रो वर्ष डेढ करोड पायो । त्यसबाट छात्राबास निर्माण गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट विद्यालयसम्म ल्याउने काम भीर मौरीको मह काढेर खानु जत्तिकै दुस्साध्य छ ।
घनश्याम पाठक, प्रअ, कालिका मानव–ज्ञान मावि, बुटवल ।
विद्यालयको गुरुयोजना र पाइने बजेट बीच पनि अन्तरविरोध छ । विद्यालयको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउँदा विद्यार्थी कहाँ राखेर पढाउने भन्ने अन्योल छ । त्यस्तो समस्या हल गर्न अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाउनुपर्छ तर त्यसको लागि बजेट नै छैन । रु.१ करोडभन्दा माथिको योजना टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान पूरा गर्दा प्राविधिक खर्च थपिन्छ । त्यसलाई चाहिने बजेट पनि योजनामा समावेश छैन । एउटै योजनाको लागत बढी हुँदा टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले कानूनी प्रक्रिया मिलाउन र बजेट जोगाउन छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै दुई योजनामा बाँडेर छात्राबास बनाइरहेका छौं । चाहिए जति बजेट निकासा नहुँदा रु.११ करोड लागतको छात्राबास भवन भुइँबाट माथि उठ्न सकेको छैन । बजेट निकासाको गति हेर्दा पाँच तलाको छात्राबास पाँच वर्षभित्रमा पनि पूरा हुने छाँट देखिंदैन ।
‘वार्षिक २० करोड आउनुपर्ने, डेढ करोड आयो’
कुलप्रसाद लामिछाने, प्रअ, शान्ति नमूना मावि
हाम्रो विद्यालयले पाँच वर्षभित्रमा पाँच हजार विद्यार्थी संख्या पुर्याउने र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारलाई रु.१ अर्ब २२ करोडको योजना बुझएको छ । त्यस अनुसारको बजेट दिने हो भने पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष कम्तीमा रु.२० करोड निकासा हुनुपर्छ । तर पहिलो वर्ष स्थानीय सरकारलाई कुरा बुझउँदैमा बितेको छ । पहिलो किस्तामा पाएको रु.१ करोड ५० लाखबाट विद्यालयको १६ कोठे भवनको पूर्वाधार, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला र शिक्षक तालिमको काम भइरहेको छ । योजना हेरेर आवश्यक परिमाणमा पैसा दिनुको सट्टा सरकारले समय गुजार्ने दाउ मात्र गरिरहेको छ । कर्मचारीको फेरबदल, संघीय शिक्षा ऐनको अभाव र विद्यालय विकास योजना (एसएसडीपी) ले नै कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्दा नमूना विद्यालयको योजनाले गति लिन नसकेको देखिन्छ ।
शिक्षक मासिक, २०७६ भदौ अंकमा प्रकाशित ।
