संस्थागत विद्यालयका चुनौती र अवसर

संस्थागत विद्यालयहरू स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सके तिनलाई अझ पनि ठूलो अवसर प्राप्त हुन सक्छ। किनभने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लै निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

एसईईको रिजल्ट र अंग्रेजी माध्यमका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तर राम्रो मानिंदै आएको छ । त्यसैले अभिभावकको रुचि संस्थागत विद्यालयप्रति बढ्दै गएको छ । अभिभावकको मन जित्न सफल यस्ता विद्यालयप्रति जनगुनासो पनि त्यतिकै सुन्न पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी हुँदै जानु, सरकारले बनाएको शिक्षा ऐन नियमावली र संस्थागत विद्यालय संचालन मापदण्ड निर्देशिकाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले नगर्नु, शिक्षक तथा कर्मचारीले नियम अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा अधिकांश निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउन नचाहनु वा नसक्नु, निजी विद्यालय संचालनमा राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, ठूलो ओहोदाका व्यक्ति, व्यापारिक घरानाका व्यक्ति हाबी हुँदै जानु र यी विद्यालयहरू चन्दादाताको रूपमा देखिनुले पनि धेरै चुनौती खडा गरेको छ ।

निजी विद्यालयहरू एउटा ऐनबाट दर्ता गरिन्छन्, तर संचालन गर्ने ऐन अर्कै छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई ख्यालै गरिएको छैन । संस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गराउन बलियो संयन्त्र सहितको अनुगमन आवश्यक हुन्छ । यो लागू नै हुनसकेको छैन । विद्यालय संचालन गर्ने र त्यसमा अध्यापन गर्ने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र दक्षताको लागि आचारसंहित बनाई लागू गर्नुपर्ने हो, तर त्यो पनि हुनसकेको छैन । अधिकांश निजी विद्यालयले कक्षामा शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न÷गराउन सकिरहेको देखिंदैन । शिक्षकहरूलाई तालिम आदिको अभाव नै देखिन्छ ।

प्रष्ट शिक्षा नीति र नियमको अभावका कारण निजी विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । शिक्षकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधाका सम्बन्धमा सधैं जालझेल र अपव्याख्याहुँदै आएको छ । त्यस्ता विषयमा एउटा स्नातक गरेको शिक्षक अझै पनि आठ–दश हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । शुल्कलाई लागत अनुसार वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएको छैन । आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ, सोही अनुसार कामको व्याख्या गरिंदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरी, सार्वजनिक शिक्षाप्रति राजनीतिक पार्टीको अदूरदर्शिता र देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा अस्तित्वमा आएका संस्थागत विद्यालयले समयमै बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने यिनले पनि सामुदायिक विद्यालय जस्तै समाजको विश्वसनीयता गुमाउँदै जानेछन् ।

अब संघीय संरचना र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशको शिक्षा निर्दिष्ट हुनुपर्छ । सबै सरोकार पक्षको संलग्नता र सहमतिमा नेपाल सरकारले देशको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर शिक्षा ऐन नियमावली बनाई सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक पार्टी, सरकार र सम्बन्धित पक्षको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय भित्र शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ । यस अवसरलाई स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर संस्थागत विद्यालयहरू अघि बढ्न सके अझ् पनि ठूलो अवसर प्राप्त हुन सक्छ । किनभने संविधानमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सबै नेपाली बालबालिकालाई दिलाउने मान्यता राखिए पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव देखिंदैन । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लै त्यो व्यवस्था लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राजनीतिक पार्टीले जतिसुकै ठूलो नारा लगाएर घोषणा पत्रमा लेखे तापनि व्यवहारमा लागू गर्दैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम भएर तिनले अभिभावकको विश्वास प्राप्त नगर्दासम्म संस्थागत विद्यालयहरू अस्तित्वमा रहिरहन सक्नेछन् । साथै; संस्थागत विद्यालयले पनि विद्यालयलाई व्यापारिक केन्द्र भन्दा फरक ढंगले सेवामूलक र पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई मालिकले जस्तो व्यवहार नगरी कार्य मूल्यांकनका आधारमा प्रशंसा र सम्मान गर्नुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि संस्थागत विद्यालय र त्यसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको योगदानको कदर गर्न सिक्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा पनि यही देशका लागि नै हो भन्ने महसूस गरेर आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षा मौलिक हक सबै बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन । सबै बालबालिकालाई त्यस्तो अवसर प्रदान गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।

संस्थापक अध्यक्ष, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन ‘इस्टु’

commercial commercial commercial commercial