सनातनी शिक्षा बजेटःके शिक्षा सुधारको गुञ्जायस छ ?

संविधानले विद्यालय संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ। तर कुल शिक्षा बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले आफूसँगै राखेको छ। बजेटको यस्तो संरचना स्पष्टतः संविधानको मर्म विपरीत छ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसबारेमा ‘रेडिमेड’ टिप्पणी आउने गर्दछन्ः यो बजेट सनातनी हो, कर्मकाण्डी हो, महत्वाकांक्षी हो, अवास्तविक हो, वितरणमुखी हो, कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको हो आदित्यादि । हुनत नेपालमा यस्तो टिप्पणी त्यति असान्दर्भिक पनि होइन । यसको पुष्ट्याइँ गर्न केही न केही तथ्यहरू बजेटमा फेला परिहाल्छन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा एकातिर बजेटको आकार निकै बढाइएको छ भने अर्कोतिर स्रोतको जोहो गर्ने कर नीतिमा सुधार नगरिकन नै बढी रकम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि गत वर्ष अपेक्षा अनुरूप कर संकलन हुन नसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । त्यस्तै; वैदेशिक सहयोग पनि अपेक्षा गरे अनुसार प्राप्त हुनसकेका छैनन् ।

यसपालिको बजेटले शिक्षामा राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व अथवा लगानी खासै वृद्धि गर्न सकेन । अर्थात् कुल बजेटमा शिक्षाको अंश नाम मात्रले (१०.२ बाट १०.६ प्रतिशत) बढेको छ । यसबाट; राजनीतिक हिसाबले ऐतिहासिक अनुकूलता प्राप्त सरकार शिक्षामा आवश्यक र व्यापक सुधार मार्फत राष्ट्रको अनुहार फेर्ने वा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्ने अवसरबाट चुक्ने संभावना टड्कारो रूपमा बढेर गएको छ ।

यस वर्षको बजेटका सन्दर्भमा समाजवादी विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विद्वान सांसद प्रदीप गिरीका दुइटा विचार बडो मननीय र घतलाग्दा छन् । पहिलो, उनले यो बजेट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी प्रणाली अनुरूप नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनको भनाइ अनुसार यो बजेटले आधुनिक सभ्यताको मानक शहरी सभ्यतालाई मानेको छ, जबकि गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउने लक्ष्य हुनुपथ्र्यो । अर्थात् शहरका लागि बढी बजेट विनियोजन गरियो र गाउँका लागि कम । हुनुपर्ने यसको उल्टो चाहिं थियो । यही विचार शिक्षा बजेटको वितरणमा पनि सटिक मिल्छ । सार्वजनिक शिक्षाको व्यापकता शहर भन्दा गाउँमा छ र दक्षता र गुणस्तरको समस्या पनि शहर भन्दा गाउँमा नै बढी छ । दोस्रो बुँदामा सांसद गिरीले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई इंगित गरेका छन् । शिक्षाको मूल धुरी मानिने शिक्षक स्वयं चाहिं जागिर खान सामुदायिक स्कूल जाने र आफ्ना बालबालिकालाई ‘टूइङकल–टूइङकल लिटल स्टार’ भन्ने निजी स्कूलमा पठाउने अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नचाहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वास्तवमा यो चिन्ता लगभग ८० प्रतिशत बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ र यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो भन्ने उहाँको जिकिर हो ।

बजेटको संरचनात्मक बाँडफाँड
यहाँ समग्र बजेट भन्दा पनि बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावको मात्र चर्चा गरिंदैछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का निम्ति जम्मा रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड र ७१ लाखको बजेटको आकार रहेको छ । यसको विनियोजनको बनोटलाई हेर्दा ६२.४ प्रतिशत रकम चालु खर्चको रूपमा छुट्याइएको छ भने २६.६ प्रतिशत रकम पूँजीगत या विकास खर्चको रूपमा र बाँकी ११ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महीनामा मात्रै कुल पूँजीगत खर्चको औसतमा ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी (खर्च) गरेको देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्चको सही उपयोगको समस्या रहेको कुरा प्रष्ट देखाउँछ । अझ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ ले त शिक्षा शीर्षक अन्तर्गत भएको पूँजीगत खर्चको अनुपात सबै क्षेत्रभन्दा कम रहेको देखाएको छ । एकातिर शिक्षामा बजेट नै न्यून हुने र अर्कातर्फ छुट्याइएको रकममध्ये पनि पूँजीगत खर्च अति कम हुने गरेको अवस्थामा शिक्षामा अपेक्षित सुधारको आशा कसरी गर्ने ?

यसपटक, बजेट व्यहोर्ने स्रोतको संरचना पनि त्यति उत्साहप्रद देखिंदैन । कुल बजेटमध्ये रु.९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड (६४.० प्रतिशत) राजस्व परिचालनबाट व्यहोर्ने, रु.२ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड (१९.५ प्रतिशत) वैदेशिक ऋणबाट र रु.१ खर्ब ९५ अर्ब (१२.७ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । बाँकी ३.८ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यो संरचनाले बजेटको झ्ण्डै एकतिहाइ अंश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले ओगट्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरू वित्तीय व्यवस्थापनको यस्तो अवस्थालाई बडो जोखिमपूर्ण मान्दछन् ।

अब बजेटको तहगत संरचना हेरौं । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको बजेट पर्दछ । कुल बजेट रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड मध्ये संघका लागि रु.१२ खर्ब १३ अर्ब ३० करोड (७९.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहका लागि रु.२ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड (१४.० प्रतिशत) । बाँकी ६.५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारका लागि छुट्याइएको छ । गत वर्ष स्थानीय सरकारका लागि कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारहरूका लागि ८.६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । गत वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको बजेट यसपटक घटेको छ भने बजेटमा संघ अर्थात् सिंहदरबारको अंश बढेको छ । त्यसैले स्थानीय र प्रदेशप्रति यो बजेटसँगै संघीय सरकार पनि अनुदार देखिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अवलम्बन गरेको सूत्र पनि अवैज्ञानिक र अवास्तविक देखिन पुगेको छ ।

दायित्व स्थानीय तहमा, बजेट सिंहदरबारमा
शिक्षाका सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गतको एउटा नीतिमा भनिएको छ— ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।’ तर दुर्भाग्य संविधानले निर्दिष्ट गरेका यी दुवै नीतिको कार्यान्वयनमा बजेट (राज्य) चुकेको छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न राज्यले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत भाग खर्च गर्नै पर्छ । तर यसपालिको बजेटमा पनि शिक्षातर्फ राज्यको लगानी गत सालको तुलनामा खासै वृद्धि हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो स्रोतबाट शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने संभावना देखिंदैनन् । यसरी शिक्षामा न्यून वित्तको अवस्था विद्यमान नै रहने भएको छ । त्यस्तै शिक्षामा निजी लगानीलाई अनुगमन र नियमन गरी राज्यको शिक्षाकोष वृद्धि गर्ने कुनै कार्यक्रम तथा नीति पनि ल्याइएन ।

आव २०७६/७७ को संघीय बजेटमा शिक्षाका निम्ति विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ५७.५ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारका लागि छुट्याइएको छ भने ३९.९ प्रतिशत रकम संघीय सरकारका लागि । प्रदेश सरकारका लागि जम्मा २.६ प्रतिशत रकम मात्र छुट्याइएको छ । संविधानले विद्यालय संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वा दायित्व स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । तर कुल शिक्षा बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले आफूसँगै राखेको छ । बजेटको यस्तो संरचना स्पष्टतः संविधानको मर्म विपरीत छ । यसलाई वर्तमान सरकारको शिक्षामा ‘केन्द्रीयता’ को सोचको प्रमाण बाहेक अरू के भन्न सकिएला र ?

र्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल शिक्षा बजेटको स्थानीय सरकारका लागि ६३.४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो, जुन यस वर्ष झण्डै ६ प्रतिशतले कम छ । यसरी; शिक्षा बजेटको संरचनागत अवस्थाले शिक्षामा प्रतिगामी सोच प्रभावी हुँदै गएको देखिन्छ ।

शिक्षा बजेट र अपेक्षित कार्यक्रम
आ.व. २०७६/७७ को संघीय बजेटले सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिलाको रूपमा रहेको शिक्षाको विकासलाई ‘सर्वोपरि’ मानेको उद्घोष गरेको छ । तर व्यवहारमा भने सरकारले शिक्षामा सनातनी बजेट नै प्रस्तुत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यले अपेक्षा गरे अनुरूप पनि राज्यले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सकेन । छिटफुट कार्यक्रम बाहेक शिक्षामा अन्य नयाँ कार्यक्रम पनि देखिएनन् । साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमबाट यस वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने भनिएको छ । वास्तवमा ‘पूर्ण साक्षर जिल्ला’ तोक्ने काम सधैं हचुवाकै भरमा हुँदै आएको छ र यो पनि त्यही शृंखलाको अर्को कडी मात्र हुनेमा शंका छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका अपेक्षित उपलब्धिका सूचक  मा वर्षको अन्त्यमा साक्षरता दर (पाँच वर्ष माथि) ८५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एकातिर पूर्ण साक्षरका लागि जिल्ला तोक्ने र अर्कोतिर साक्षरता दरको कुरा गर्ने दोहोरो मापदण्ड आफैंमा अस्वाभाविक पनि छ । फेरि शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप साक्षरतालाई मानिसको काम, सीप र रोजगारसँग जोड्ने परिभाषा अनुरूप साक्षरतालाई मान्ने हो भने साक्षरताको यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा असंभव हुनेछ ।

बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष  को स्थापना गरी यसका लागि रु.५ अर्ब र वि.सं. २०७६ देखि २०८५ सम्म सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न रु.८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम सामुदायिक स्कूलहरूको पूर्वाधार विकास, विद्यालय भवन निर्माण, कक्षाकोठा विस्तार, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने भनिएको छ । यहाँ एउटा कुरा के बुझनु आवश्यक छ भने, यसपालिको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष को स्थापना र वि.सं. २०७६ देखि २०८५ लाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने दशक  जस्ता शब्दावली परे पनि यी कार्यक्रम भने पुरानै हुन् । बरु ती कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम पहिलेदेखि नै न्यून रहँदै आएको छ । शिक्षामा गुणस्तर मापदण्डका अन्य सूचकहरू, जस्तै शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास, विद्यालय सुशासनमा सुधार, सिकाइ अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थी सहयोग प्रणाली आदि जस्ता कार्यक्रमलाई समेट्न नसक्नु शिक्षा बजेटको ठूलो कमजोरी हो ।

बजेटमा विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न दिवा खाजाको व्यवस्थाका लागि यसपालि रु.५ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको छ । यो रकम ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका बालबालिकाका लागि मात्र हो । गत वर्ष यो शीर्षकमा रु.१ अर्ब जति मात्र छुट्याइएकोे थियो । दिवाखाजा कार्यक्रम बढाउने यस्तो कदमलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ । खालि यसको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षमा चनाखो रहनुपर्छ । एउटा अध्ययन अनुसार, देशका सबै जिल्लाका आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने हो भने, रु.२७ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै; यो बजेट विद्यालय पोशाक र स्टेशनरीको व्यवस्था प्रति उदासीन देखाएको छ । एक अध्ययन अनुसार यदि यी दुवैको व्यवस्था गर्ने हो भने यसका लागि अहिलेको मूल्यमा क्रमशः थप रु.१७ र रु.१६ अर्ब आवश्यक पर्नेछ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन यसपालिको बजेटमा दुइटा नीतिको चर्चा गरिएको छः पहिलो, विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र संचालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने र दोस्रो, अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने । यी दुवै नीति अहिले चर्चाको विषय बनेका छन् । शिक्षा प्रति वर्तमान सरकारको ‘चन्दामुखी’ नीतिका कारण यस नीतिको पनि समर्थन भन्दा आलोचना नै बढी हुने संभावना देखिएको छ । उच्च शिक्षामा रहेका विभिन्न विसंगतिहरूको सम्बोधन नगरी खाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने नीतिले शिक्षाको गुणस्तरमा तात्विक फरक पार्ने छैन । तर, के देखिंदैछ भने सरकार पुराना विश्वविद्यालय वा संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा धरापमा पार्ने अनि आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी नयाँ संरचना वा संस्थाहरू निर्माण गर्नेतर्फ उद्यत छ । हो; आवश्यक पर्दा नयाँ संस्थाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्दछ तर स्थापित उही प्रवृत्तिका संस्थाहरूको निर्माणलाई हतोत्साहित गर्नु जरूरी हुन्छ । आफूसँग भएको संस्थाहरूको स्तरोन्नतितर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

बजेटले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारका कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु.१ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा दुइटा कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । पहिलो निजी क्षेत्रको लगानी र दोस्रो, यसमा लक्षित समूहको सहभागिता । यी दुईलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । अर्थात् प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समावेशी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

निष्कर्ष
बजेटले शब्दमा दाबी गरे जस्तो, यसका अंक र आँकडाले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा पारेको कतै भेटिंदैन । धेरैजसो पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता नै यस बजेटको विशेषता हो । त्यसैले यसपालिको शिक्षा बजेटलाई सनातनी शिक्षा बजेटको रूपमा अथ्र्याइएमा अन्यथा मान्नुपर्दैन । शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको रूपमा वृद्धि गर्न नसक्नु नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

शिक्षामा अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा सुशासनको अभाव हो । एकातिर यसले अपेक्षा गरे अनुसार वैदेशिक सहयोगलाई असर पार्न सक्छ भने अर्कोतिर बजेटको कार्यान्वयन पक्षको समस्या विद्यमान रहनेछ । यो बजेटले शिक्षामा संघीयतालाई उपेक्षा गरेको झ्लक सजिलै पाइन्छ । त्यसैले केन्द्रीयताको सोचबाट ओतप्रोत यो बजेटले शिक्षामा धेरै आशा गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।

शिक्षक मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित ।