परीक्षा विद्यार्थीको, मूल्याङ्कन शिक्षा पद्घतिको

एक सार्वजनिक बहसको कार्यक्रममा फिनल्याण्डकी शिक्षा मन्त्री सान्नी ग्रहन लासोनेनले फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणाली राम्रो हुनुमा त्यहाँको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि–मूल्याङ्कन पद्धतिले प्रधान भूमिका खेलेको चर्चा गर्नुभयो । परीक्षा र मूल्याङ्कन पद्धतिका विषयमा मन्त्री लासोनेनले चर्चा गर्दै गर्दा नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुँदैथियो । सञ्चारमाध्यमले सो परीक्षासँग सम्बन्धित बेथितिका विषयमा जोडतोडका साथ समाचार पस्किरहेका थिए । यसै परिवेशमा; एसईई परीक्षा र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा देख्दै र भोग्दै आएका विषयलाई आफ्नो ठाउँबाट चर्चा गर्दै सुधारका लागि छलफलको विषय बनोस् भन्ने अभिप्रायले यो लेखमा केही विचार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकी छु ।

प्रश्नको स्तर
१२ चैत २०७५ को कान्तिपुर मा समाचार आयो— “एसईई प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि ।” सात वटै प्रदेशका अंग्रेजी र नेपाली प्रश्नपत्रमा रहेका गल्ती र अस्पष्टताले विद्यार्थी अलमल परेको विषयलाई प्रधान रूपमा उजागर गरेको त्यो समाचारले म जस्तै, शिक्षा कर्ममा लाग्ने धेरैको मन दुखायो होला ।

प्रश्नपत्रमा रहेका त्रुटिको समाचार पढेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आँगनमै रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले स्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण र स्तरीकृत मूल्याङ्कनका लागि गर्दै आएको अनुसन्धानमा देखिएका पक्षहरू समेटेर दिएको सुझाव र सो कार्यमा गर्नुपर्ने सहजीकरणको जिम्मेवारी पनि याद आयो । हामीसँग संरचना छ । जनशक्ति पनि छ । राज्यले लगानी पनि गरेको छ । तर, यो हदसम्मको कमजोरी किन हुन्छ ? यसबारेमा सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोची यस्ता त्रुटि र लापरवाही हटाउने दिशामा लाग्नु जरूरी छ भन्ने सन्देश पनि यस परिस्थितिले दिएको छ ।

सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पाटोको मूल्याङ्कनमा देखिएको विरोधाभास
माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) का अनिवार्य पाँच वटा विषयमा र ऐच्छिकतर्फ पनि विषय हेरी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन (क्रमशः ७५ र २५ प्रतिशतमा) गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक धारतर्फको पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षमा क्रमशः ४० र ६० प्रतिशतमा विभाजन गरिएको छ । एकातर्फ सैद्धान्तिक पक्षको मूल्याङ्कनमा ५–७ अंक प्राप्त गरेका विद्यार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही विद्यार्थीलाई व्यावहारिक जीवनमा जाँदा प्रयोगात्मक सीप तथा क्षमता भएको जनशक्तिका रूपमा श्रम बजारले नपत्याउने अवस्था छ । यसबाट के बुझिन्छ भने विद्यालय तहमा प्रयोगात्मक पक्षको सिकाइ र मूल्याङ्कनले सही दिशा लिनसकेको छैन । आगामी दिनमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पाटोको मूल्याङ्कनमा देखिएको विरोधाभासलाई हटाउने गरी प्रयोगात्मक पक्षको सिकाइ र मूल्याङ्कनमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

प्रश्नपत्रको गोपनीयता
कानून छ । संरचना छ । जनशक्ति पनि छ । तर पनि प्रश्नपत्र कहिले छाप्दा छाप्दै चुहिने अनि कहिले प्रहरी कार्यालयबाट परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र लैजाने क्रममा त कहिले परीक्षा स्थलबाटै । यस पटक प्रश्नपत्रको सुरक्षामा खटिने प्रहरीबाटै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती बन्यो । यस कार्यमा शिक्षक समेत संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यसरी प्रश्नपत्र बाहिरिनुले हाम्रो परीक्षाप्रतिको सचेतता, सजगता, संवेदनशीलता र प्रतिबद्धताको न्यून स्तरलाई उजागर गरिदिएको छ । यसले परीक्षा संचालनका निम्ति जिम्मेवार निकाय र नेतृत्वलाई सक्षम र संवेदनशील हुन तथा पेपर–पेन्सिल ढाँचाको परीक्षा प्रणालीको विकल्प खोज्न ढिलो भएको सन्देश पनि दिएको छ ।

परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन, कपी परीक्षण र अपरिपक्व नतिजा प्रकाशन शैलीले दिएको सास्ती
परीक्षा केन्द्रहरू विद्यार्थीको सहजता र आवश्यकताका आधारमा तोकिने गरेका छैनन् । कतिपय परीक्षा केन्द्रहरू रहेका छन् । कतिपय परीक्षा केन्द्रहरू परीक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनका हिसाबले पनि कमजोर देखिन्छन् ।

उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण पनि व्यवस्थित, सुरक्षित र संवेदनशील ढंगबाट हुनसकेको छैन । परिणामतः वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरू ‘रि–टोटलिङ’ को पीडा सहन बाध्य छन् । प्रत्येक वर्ष जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड/परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यालय विशेषको अप्रत्यासित नतिजाप्रति छानबिन समिति बनाएर उत्तरपुस्तिका परीक्षणको जाँचबुझ् गर्नुपर्ने अवस्था आइरहनुले हाम्रो उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा रहेका कमी–कमजोरीलाई लुकाएर नलुक्ने अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ । शैक्षिक सत्र २०७४ को एसईई नतिजा सार्वजनिक गरेपछि पनि पुनः संशोधन गरिनुले पनि निकायगत कमी–कमजोरीको पर्दाफास भएको छ ।

अक्षरांक पद्धति
सिकाइ उपलब्धि बढाउने र शैक्षिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक सत्र २०७१ देखि विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएको हो । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “अक्षरांकन पद्धति लागू भएपछि विद्यार्थीमा पढाइप्रति निष्क्रियता र बेवास्ता बढाएको छ ।” यो भनाइलाई तथ्यले पनि प्रमाणित गरेको छ । कमजोर ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ को एसईई नतिजामा जीपीए ०.८५ देखि १.२० सम्मको नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या गत शैक्षिक सत्रको भन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ (गत शैक्षिक सत्रमा २.५३ प्रतिशत थियो । तर २०७४ मा यो बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ) । कक्षा–११ मा भर्ना हुने मापदण्ड नपुगेका विद्यार्थी शैक्षिक सत्र २०७३ मा १६ प्रतिशत थिए भने शैक्षिक सत्र २०७४ मा त्यो संख्या १९ प्रतिशत पुगेको छ ।


यसपटकको एसईईका प्रश्नपत्रमा रहेका गल्ती र अस्पष्टताले विद्यार्थी अलमलमा परेको विषयले म जस्ता शिक्षा कर्ममा लाग्ने धेरैको मन दुखायो होला। हामीसँग संरचना छ। जनशक्ति पनि छ। राज्यले लगानी पनि गरेको छ। तर, यो हदसम्मको कमजोरी किन हुन्छ ?

त्यस्तै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विचारमा अक्षराङ्कन पद्धतिलाई सही रूपमा आत्मसात् नगरिंदा न विद्यार्थी पढाइ प्रति संवेदनशील छन् न शिक्षकले प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गरेका छन् । यसैले, अक्षरांकन पद्धतिलाई माथिल्लो कक्षामा मात्र लागू गरी सबै विद्यार्थीलाई तल्लो कक्षादेखि नै सिक्न उत्सुक बनाउने शिक्षण सिकाइ गर्न गराउन अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

परीक्षा मनोविज्ञान
एसईई परीक्षा केन्द्रबाट नै लिइँदै आइएकोले यसको महत्वव अझै अनावश्यक रूपमा ठूलो भइरहेको छ । ‘फलामे ढोका’ को हाउगुजी बाँकी नै छ । एकातर्फ विद्यार्थी र अभिभावकमा रहेको ‘जसरी पनि उत्तीर्ण हुनुपर्ने’ रोगको उपचार भएको छैन भने अर्कोतर्फ निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अपनाएर परीक्षालाई नियमित कार्य र सुधारको अवसरका रूपमा बुझन–बुझाउन सकिएको छैन ।

परियोजना कार्य, व्यवहार र सीपको निरन्तर मूल्याङ्कन र त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक सुधारका प्रयासहरू अपनाउँदै जाने संस्कार संस्थागत रूपमा विकास नहुँदासम्म परीक्षाप्रतिको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन सक्दैन ।

संघीय व्यवस्था अनुकूल शक्ति, अधिकार, स्रोत साधन र जिम्मेवारीको अभ्यास गरिनु जरूरी
प्रचलित शिक्षा ऐनले तीन वर्षअघि नै कक्षा–१० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाइसकेको छ । तर पनि अझ्ै एसईई परीक्षा केन्द्रबाटै सञ्चालित छ । संघीयताको मर्म र कानूनी व्यवस्था अनुसार एसईई परीक्षा प्रदेशकै जिम्मेवारी हो । तसर्थ संघले आवश्यक संरचना बनाएर यो दायित्व प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । प्रदेशहरू आफैंले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । यसो गर्दा प्रदेश सरकारको परीक्षाप्रतिको अपनत्व बढ्नुको साथै संघीय सरकारको कार्यबोझ् पनि कम हुन्छ ।

अन्त्यमा
एकअर्कामा दोषारोपण गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने ढंगबाट नभई समस्याको सही पहिचान गरी समाधानको उत्तम विकल्प अपनाई शैक्षिक सुधारमा लागि पर्नुपर्ने आजको खाँचो हो । शिक्षाका सरोकारवालाहरू सबैले सिकेको ज्ञान, प्राप्त गरेको अनुभव तथा हासिल गरेको सीपलाई आम मानिसले अनुभूत गर्न सक्ने गरी शिक्षा प्रणालीको सुधारमा लगाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । इमानदारीका साथ सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो देशको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली पनि विश्वका अन्य देशलाई नयाँ मूल्य सिकाउन सक्ने गरी अब्बल बनोस् ।

प्रधानाध्यापक, नन्दी मावि, नक्साल, काठमाडौं

शिक्षक  मासिक, २०७६ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial