क्वारेन्टिन राखिएका स्कूलः कसले गर्ने निसंक्रमणीकरण ?

अन्य ठाउँका झैं कर्णाली क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय पनि ६ महीनादेखि बन्द छन् । अपवादका रूपमा केही विद्यालयले भने पठन–पाठन जारी राखेका छन् । तर बन्द रहेका बहुसंख्यक स्कूल कहिले खुल्छन् ? बालबालिकाको पठन–पाठन कसरी अघि बढ्छ ? कोरोनाको संक्रमण उच्च रहेको बेला क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयहरूको निर्मलीकरण र बिग्रे–भत्केका भौतिक स्तुको मर्मत–सम्भार कसले गर्ने ? स्कूल खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले गर्ने हो कि प्रशासनले ? यस्ता प्रश्नैप्रश्नले जेलिएको पाइन्छ– कर्णालीको विद्यालय शिक्षाको पछिल्लो अवस्था । 

केन्द्र अर्थात् संघीय शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय संचालनका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कार्य दिशा अलम्बन गर्न नसक्दा शिक्षामा पनि प्रहरी र प्रजिअ मार्फत् गृह प्रशासन हावी हुँदै गएको पाइएको छ । कर्णालीका कयौं पालिकाले सुरक्षाका उपाय अपनाएर खोलेका विद्यालयहरू पनि प्रशासनले जबर्जस्ती बन्द गराएको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था र योजनाबारे रोश्ना सुब्बा ले करीब दुई साता अघि तयार पारेको यो रिपोर्टमा क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयहरूको समस्यालाई विशेष रूपमा उजागर गरिएको छ ।

कर्णालीका स्थानीय तहले क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गरेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयको निर्मलीकरण अझै पनि हुन सकेको छैन । महादेव मावि, शुभकालिका गाउँपालिका, कालिकोटका प्रअ दुर्गाबहादुर शाहीले असोजको पहिलो साता यो संवाददातासँग कुरा हुँदा भनेका थिए– “स्थानीय तहले निर्मलीकरणबारे केही वास्ता गरेको छैन । अभिभावक र विद्यार्थी विद्यालय निर्मलीकरण गरेको छैन भनेर डराउँछन् ।” प्रअ शाहीका अनुसार निर्मलीकरण गर्ने सम्बन्धमा महादेव माविको आफ्नै योजना पनि त्यतिबेलासम्म थिएन ।

शुभकालिका गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज आचार्य भन्छन्, “फेरि भारतबाट मानिसहरू आउँछन् कि भनेर पनि निर्मलीकरण नगरिएको हो । अब दुई/चार दिनमै गर्ने तयारीमा छौं । पाँचवटा विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउने घोषणा गरिए पनि दुईवटा विद्यालय मात्र प्रयोग गरियो ।” तर पछिल्ला दिनमा कालीकोटबासीहरू भारततिरै फर्कन थालिसकेका छन् ।

यस्तै जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–५ स्थित रामचन्द्र आधारभूत विद्यालयमा पनि निर्मलीकरण गरिएको थिएन । “स्थानीय तहले समन्वय नै नगरी क्वारेन्टिन राखे । खाटहरू ल्याएर राखेको थियो । खाट र भाँडाकुँडा गरी दुई टयाक्टर सामान जति विद्यालयमा अझै छँदैछ । सामान लग भन्दा पनि लगेको छैन । निर्मलीकरण पनि गरिदिएको छैन” विद्यालयका प्रअ निमबहादुर ओलीले दुई साता अघिको कुराकानीमा भनेका थिए ।


कुशे गाउँपालिका, जाजरकोटका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर गिरीका अनुसार १२ वटा सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टिनका लागि प्रयोग गरिएका थिए । गिरी भन्छन्, “गाउँपालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि मात्र बजेट छुट्याएको थियो । तर निर्मलीकरणका लागि बजेट छैन । अब अरू बजेटबाट व्यवस्थापन गरी निर्मलीकरण गर्छौं । क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसैले पनि नगरिएको हो ।” 

कतै अझै भारतबाट मान्छे आउँछन् कि भनेर निर्मलीकरण गरिएको थिएन भने कतै यसका लागि पैसा समेत थिएन । कुशे गाउँपालिका, जाजरकोटका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर गिरीका अनुसार १२ वटा सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टिनका लागि प्रयोग गरिएका थिए । गिरी भन्छन्, “गाउँपालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि मात्र बजेट छुट्याएको थियो । तर निर्मलीकरणका लागि बजेट छैन । अब अरू बजेटबाट व्यवस्थापन गरी निर्मलीकरण गर्छौं । क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसैले पनि नगरिएको हो ।” स्कूल पुनःसंचालनबारे केही समय दिएर संघीय सरकारले निर्णय गर्छ होला । त्यसअघि हामी निर्मलीकरण गरिसक्छौं । निर्मलीकरण गर्ने केही सामग्री सेभ द चिल्ड्रेनले दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विद्यालयहरू क्वारेन्टिनस्थलका रूपमा प्रयोगका सन्दर्भमा तयार गरिएको मार्गदर्शनमा ‘बालबालिकाहरू पछि स्कूल आउँदा आश्रयका रूपमा प्रयोग भएका कारण श्रृजना हुन सक्ने भय वा त्रासलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नुपर्दछ । आश्रयस्थलका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको पूर्वानुमान गरी निरोधात्मक विधि, जस्तै सरसफाइ गर्ने, किटनाशक औषधि छर्ने लगायतका विधि उपयोगमा ल्याउने तयारी र सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’ भनी उल्लेख छ ।

भौतिक सामग्रीमा क्षति

क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएका कतिपय विद्यालयका डेक्स–बेन्च, झ्याल/ढोका भाँचिएका छन् । महादेव मावि, कालिकोटका प्रअ शाहीले केही दिन अघि हामीसँग भनेका थिए, “हाम्रो विद्यालयको क्वारेन्टिनमा २२३ जना राखिएका थिए । १५/२० वटा डेस्क–बेन्च भाँचिएको छ । तर स्थानीय तहले मर्मत-सम्भार गरिदिएको छैन ।”

के-कति क्षति भएको भन्ने बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तह भने अनभिज्ञ नै छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्य भन्छन्, “महादेव माविको डेस्क–बेन्च क्षति भयो भन्ने छ । के-कति क्षति भएको छ हेर्छौं ।”

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका पनि डेक्स–बेन्च, झ्याल/ढोका भाँचिएका छन् । त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुराको रामेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रअ वीरेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार उनको विद्यालयका पाँचवटा कुर्सी र केही झ्याल/ढोका भाँचिएका छन् ।

बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछामका क्वारेन्टिन राखिएका विद्यालयहरूका पनि डेस्क–बेन्च, झ्याल/ढोका टुटफुट भएका छन् । शिक्षा प्रमुख रामचन्द्र जोशी भन्छन्, “क्वारेन्टिन भएका विद्यालयको के-कति क्षति भएको छ भनेर विवरण लिन फारम पठाएका छौं । क्वारेन्टिन रहेका प्रायः सबैजसो विद्यालय खाली भइसकेका छन् । एउटा विद्यालयले १ लाख बराबरको क्षति भएको माग गरेको छ । अरू विद्यालयले पनि यसरी नै माग गरे भने हामीसँग बजेट छैन । हामीसँग सामान्य मर्मत र निर्मलीकरणका लागि मात्रै बजेट छ ।”

यसरी क्वारेन्टिन राखिएका कतिपय विद्यालयका धेरै भौतिक सामग्रीहरू क्षति भएपछि मर्मत-सम्भारका लागि स्थानीय तहसँग बजेट नभएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेको प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् । ‘हामी भौतिक निर्माणमा छुट्याइएको पैसा क्वारेन्टिन राखिएका विद्यालयको भौतिक सामग्री मर्मत-सम्भारका लागि खर्च गर्न कार्ययोजना बनाउँदैछौं । यसका लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिने तयारी गर्दैछौं’ प्रवक्ता शर्माले भने ।


कति पालिकालाई त मार्गनिर्देशन र आचारसंहिताबारे जानकारी समेत नभएको पाइएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पााका अध्यक्ष शान्तकुमार ओली भन्छन्, “यस्तो मार्गनिर्देशन र आचारसंहिता थियो भन्ने पनि थाहा थिएन ।” यससम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रशस्त जानकारी दिन नसकेको देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता यो कुरा स्वीकार्छन्, “हो, सूचना प्रवाहमा केही कमजोरी रह्यो । तर पनि खोजी गर्नेले त खोजी खोजी कार्यान्वयन गरेका छन् । कतिले थाहा पाएर पनि गरेनन् ।” 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको भौतिक सामग्रीको सुरक्षा र राम्ररी निर्मलीकरण गरियोस् भनेर विद्यालयमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको नमूना २०७६ तयार पारेको छ । उक्त आचारसंहितामा ‘क्वारेन्टिनको सम्पूर्ण अवधिमा विद्यालयको भौतिक तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको निगरानी र सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले तोकेको व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै विद्यालयको भौतिक सामग्रीहरू जस्तै झ्याल/ढोका दराज, कुर्सी आदिमा क्षति पुर्‍याइने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ । यो आचारसंहिता विद्यालयका प्रअ र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुन्छन् ।

आधाले मात्र पालना गरे मार्गदर्शन र आचारसंहिता

कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–५ का १४ पालिकामध्ये आधाजतिले मात्र शिक्षा मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन र आचारसंहिता पालना गरेको पाइएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको एक अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेश (जाजरकोट, दैलेख र कालिकोट) र सुदूर पश्चिम प्रदेश (अछाम र बाजुरा) र प्रदेश–५ (बाँके र रोल्पा)का १४ पालिकामध्ये सात पालिकाका १०० वटा विद्यालयहरूले मात्र शिक्षा मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन विद्यालयमा डिस्प्ले गरेका छन् । ती १४ पालिकामा २३२ वटा क्वारेन्टिन बनाइएको थियो । यीमध्ये २१६ वटा अर्थात् ९३.१ प्रतिशत स्कूलमा क्वारेन्टिन थिए । सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार कालिकोटको नरहरिनाथ, शुभकालिका, तिलागुफा, अछामको बन्नीगढी, जाजरकोटको छेडगढ र कुशे अनि दैलेखको गुराँस पालिकाका कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयमा मार्गदर्शन राखेको पाइएन ।

यस्तै क्वारेन्टिन बनाइएका स्कूलमध्ये ११२ वटा अर्थात् ५१.८५ प्रतिशत स्कूलले मात्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुसारको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका छन् । छेडगाड गाउँपालिका, जाजरकोट, बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम, गुराँस गाउँपालिका, दैलेख, कुशे गाउँपालिका, जाजरकोट, तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट र कालिकोटकै शुभकालिका गाउँपालिकाका कुनै पनि स्कूलमा यस्तो आचारसंहिता पालना भएको नपाइएको सेभ द चिल्ड्रेनको अध्ययनमा उल्लेख छ । कतिपय विद्यालयमा यसो हुन नसक्नुको एउटा कारण स्थानीय तहले समन्वय नै नगरी क्वारेन्टिन राख्नु पनि हो । जाजरकोटको कुशेपालिका–५ स्थित रामचन्द्र आधारभूत विद्यालयका प्रअ निमबहादुर ओली भन्छन्, “स्थानीय तहले समन्वय नै नगरी क्वारेन्टिन राखे ।” महादेव मावि, शुभकालिका–४, कालिकोटका प्रअ दुर्गाबहादुर शाही पनि स्थानीय तहले जबर्जस्ती क्वारेन्टिन राखेको बताउँछन् ।

रामेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुराका प्रअ वीरेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई यस्तो आचारसंहिताका बारेमा जानकारी नै छैन । उनका अनुसार क्वारेन्टिन राख्ने निर्णय वडा कार्यालयले गरेको हो । वडाअध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा बसेको बैठकबाट भएको हो । ‘स्थानीय तहका शिक्षाका कर्मचारीलाई थाहा हुने, तर क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिलाई थाहा नभएर पनि  हो ।’ सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा प्रबन्धक आत्माराम भट्टराई भन्छन्, “प्रअ आफ्नो घर गए । शिक्षा मन्त्रालयले  वेबसाइटमा त राख्यो, तर तलसम्म जानकारी नपुर्‍याएको कारण पनि आचारसंहिता सबैमा लागू हुन सकेन ।”


विद्यालय खोल्ने–नखोल्ने, खोले कहिले र कसरी खोल्ने भन्ने कुराको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छोडिदिएर शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बसेको देखिन्छ । तर बालबालिकाको सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छिट्टै निसंक्रमणीकरण सम्बन्धी यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी देखिन्छ । 

शिक्षाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच पनि यससम्बन्धमा राम्ररी छलफल हुन नसकेको देखिन्छ । बन्नीगढी गाउँपालिका, अछामका शिक्षा प्रमुख रामचन्द्र जोशी भन्छन्, “मार्गनिर्देशन र आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराएको हो । तर यो पाटो हाम्रो होइन । व्यवस्थापन गर्ने काम क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिको हो ।” कति पालिकालाई त मार्गनिर्देशन र आचारसंहिताबारे जानकारी समेत नभएको पाइएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पााका अध्यक्ष शान्तकुमार ओली भन्छन्, “यस्तो मार्गनिर्देशन र आचारसंहिता थियो भन्ने पनि थाहा थिएन ।” यससम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रशस्त जानकारी दिन नसकेको देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता यो कुरा स्वीकार्छन्, “हो, सूचना प्रवाहमा केही कमजोरी रह्यो । तर पनि खोजी गर्नेले त खोजी खोजी कार्यान्वयन गरेका छन् । कतिले थाहा पाएर पनि गरेनन् ।”

जोखिम नभएका ठाउँका कतिपय पालिकाहरूले छिट्टै विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने पनि बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयहरू मात्र होइन अरू विद्यालय समेतको राम्ररी सरसफाइ र निर्मलीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । विद्यालय निसंक्रमणीकरण गर्ने विधि तथा पद्धतिसम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइसकेको छ । यसमा कति समय कसरी विद्यालय निसंक्रमणीकरण गर्ने, यसका लागि कति पैसा आवश्यक पर्छ भन्ने समेत तयारी गरिएको छ ।

विद्यालय खोल्ने–नखोल्ने, खोले कहिले र कसरी खोल्ने भन्ने कुराको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छोडिदिएर शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बसेको देखिन्छ । तर बालबालिकाको सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छिट्टै निसंक्रमणीकरण सम्बन्धी यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी देखिन्छ । साथै विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउने हो यसमा पनि समन्वय गर्ने तत्परता देखाउनु आवश्यक छ ।

commercial commercial commercial commercial