कस्तो सिकाइलाई गुणस्तरीय भन्ने ?

कस्तोलाई गुणस्तरीय सिकाइ भन्ने र अभिभावकले यसलाई कसरी बुझने ? के गुणस्तर भनेको एसईईमा धेरै विद्यार्थी उत्ताीर्ण गराउनु हो ? के अंग्रेजी माध्यममा निजी शिक्षण संस्थामा पढेका मात्र गुणस्तरीय हुन्छन् ? के एसईईमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी ल्याउदा गुणस्तरीय हुन्छ ?

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हामीकहाँ सार्वजनिक र निजी गरी दुई किसिमका शिक्षण संस्थाद्वारा पठन–पाठन तथा सिकाइको काम भइरहेको छ । साथै, विद्यालयस्तरको सिकाइ गुणस्तरीय भएन भन्ने कुराको व्यापक चर्चा पनि भइरहेको छ । तर, कस्तोलाई गुणस्तरीय सिकाइ भन्ने र अभिभावकले यसलाई कसरी बुझने ? के गुणस्तर भनेको एसईईमा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु हो ? के अंग्रेजी माध्यममा निजी शिक्षण संस्थामा पढेका मात्र गुणस्तरीय हुन्छन् ? के एसईईमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी ल्याउदा गुणस्तरीय हुन्छ ? अधिकांश अभिभावकको नजरमा धेरै विद्यार्थी ए प्लस, ए, बी प्लस, बी ग्रेडमा उत्तीर्ण गराउन सक्ने निजी विद्यालय अति गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयमा गनिन्छन् । अनि अभिभावकहरू जति महँगो शुल्क तिरेर भए पनि त्यस्तै विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन लाइनमा बस्छन् । तर, खासमा के हो हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड ?
कक्षा–१ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई जसरी–तसरी कक्षा चढाएर १० वर्षपछि एसईई परीक्षा दिलाइन्छ । त्यसपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सकेसम्म बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने उद्देश्य राखी कपी परीक्षण गराउँछ । विद्यार्थीको कपी बाहेक अरू कुनै पक्ष हेरिंदैन । मूल्याङ्कनकर्ताले विद्यार्थी चिन्दैनन् र विद्यार्थीले मूल्याङ्कनकर्ता चिन्दैनन् । यस्तो परीक्षा प्रणालीमा अझ्ै फेरबदल हुनसकेको छैन । एसईईमा मात्र होइन कक्षा–११ र १२ तथा विश्वविद्यालयका धेरै जसो संकायमा पनि यही पद्घति चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, कक्षा–१० का विद्यार्थीको विद्यालयले पठाउने ७ वटा विषयको प्रयोगात्मक नम्बर हचुवाको भरमा; प्रत्येक विद्यार्थीलाई २५ मा २५ पठाउने गरिन्छ । यसैका आधारमा आएको उच्च ग्रेडलाई लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू मक्ख परेको देख्दा लाग्छ, यस्तो मूल्याङ्कन पद्धतिबाट लिएको शिक्षाले हाम्रो नयाँ पुस्ता र समाजलाई कस्तो बनाउने होला ? विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, मौलिकता, सृजनशीलता र सीप पक्षको मूल्याङ्कन नै नगरी विद्यालयले पठाएको नक्कली नम्बरको आधारमा तयार गरिएको प्रमाण–पत्रमा जति उत्कृष्ट लेखिए पनि त्यसको के काम ? यसले गर्दा योग्यता, क्षमता र सीप नभएको कमजोर जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसले शैक्षिक बेरोजगारी बढाउने मात्र हो । त्यसैले विद्यालयले पठाउने २५ प्रतिशत आन्तरिक नम्बर कसरी पठाउने भन्ने कुराको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर यसमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी अयोग्य साबित भइरहनेछन् ।

ग्रेडिङ पद्धति आफैंमा नराम्रो होइन; अधिकांश देशले पनि यही पद्धति अपनाएका छन् । तर बालबालिकाका हरेक पक्ष र तिनको प्रतिभालाई तल्लै कक्षादेखि मूल्याङ्कन नगरी पुरानै ढाँचाको परीक्षाको नम्बरलाई आधार मानी विशिष्ट, उत्कृष्ट, धेरै राम्रो, राम्रो, कमजोर र धेरै कमजोर भनी ग्रेडिङ गरेर ‘अनुत्तीर्ण’ भन्ने शब्द मात्र नराख्ने गरिएको छ । त्यसै त शिक्षाको स्तर अति नै खस्कँदै गएको अवस्थामा अझ् अनुत्तीर्ण नै नहुने भनेर ल्याउँदा विद्यालयस्तरको शिक्षाको हालत कस्तो हुने होला ? पुरानै ढाँचाको परीक्षामा कुनै परिवर्तन नै नगरी लेटर ग्रेडिङ भनेर मात्र शिक्षाको स्तरमा कुनै सुधार आउला जस्तो देखिंदैन । उही अहिले कक्षा १ देखि ७ सम्म लागू गरिएको उदार कक्षोन्नतिको जस्तो हालत हुने देखिन्छ । जगै कमजोर भएपछि उच्च शिक्षा कसरी हासिल गर्ने हुन् ? ती कमजोर र अति कमजोर ग्रेडमा परेका विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो ?

एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने हाम्रोमा संचालित महँगा–महँगा निजी विद्यालय होउन् वा सार्वजनिक— कुनैले पनि बालबालिकामा सक्षम, सिर्जनशील र सिपालु व्यक्तित्वको विकास पटक्कै गराउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा स्वतन्त्र रूपमा केही मात्रामा भए पनि व्यावहारिक पक्षको विकास भएको देखिन्छ; तर उनीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान अति कम छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषयमा उनीहरू अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् । त्यस्तै शहर–बजारका निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा व्यावहारिक ज्ञान र सीपको पटक्कै विकास भएको देखिंदैन ।

सानैदेखि जबरजस्त लौरो लगाएर घोकाएको हुनाले तिनमा विषयवस्तुको ज्ञान भने केही मात्रामा पाइन्छ । तर उनीहरूमा स्वस्फूर्त रूपमा सिकेको कुनै प्रतिभा देख्न पाइँदैन । केवल निर्देशित तरिकाको व्यवहार मात्र पाइन्छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउने भनेको घरपरिवार, विद्यालय र समाजको वातावरणले हो । यसको लागि खुला परिवेशमा स्वतन्त्र रूपले विषयवस्तुका साथै व्यावहारिक पक्षका सकारात्मक बानीको विकास गराउँदै लैजानु अति आवश्यक हुन्छ ।

माथि स्तरीय शिक्षा के हो भनी प्रश्न गरिएको छ । बाल विकास र सिकाइलाई आधार मान्ने हो भने स्तरीय शिक्षा भनेको हरेक तह र कक्षाको लागि राष्ट्रले तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुहरूमा उद्देश्यमूलक तरिकाले ज्ञान, सीप र धारणामा योग्य तथा दक्ष हुनुका साथै लगनशीलता, सृजनशीलता, सभ्यता, चातुर्य, सक्रियता, इमानदारी, बोलीचालीमा मिजास, बुद्घि, विवेक, अनुशासन, स्वावलम्बीपन, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा समयानुकूलका नयाँ–नयाँ प्रविधिको ज्ञान आदि व्यावहारिक गुणहरूको विकास नै स्तरीय शिक्षाको मापदण्ड हो । समग्र रूपमा हेर्दा, अहिले हाम्रा ९, १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययन गर्ने धेरैजसो बालबालिकामा यस्ता गुणहरूको विकास भएको देखिंदैन । उनीहरूमा आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोच, विचार र साहस भेटिंदैन । केवल विदेश जाने चिन्तन मात्र बोकेको पाइन्छ । जबरजस्त रूपमा घोकेको शिक्षाले गर्दा स्वनिर्भर नभई परनिर्भर देखिन्छन् । यस्ता किसिमका शिक्षित नागरिकहरूले देश भरिंदा भोलिको हाम्रो समाज कस्तो होला ?

समाज विकास कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ला ? के यी सबै विदेशमै जालान् र सबै उतै अटाउलान् ? होइन भने जीवनयापन कसरी गर्छन् ? गम्भीर प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ । यो हुनुको मुख्य कारण खोज्दै जाने हो भने हाम्रो शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन पद्घति र कार्यान्वयन तथा अनुगमन यी पाँचवटै तत्वमा व्यापक कमजोरी छ भन्ने बुझ्न्छि ।

अर्कोतर्फ, राज्यले सार्वजनिक विद्यालयमा व्यापक सुधार गरी स्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाएर सबैलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूका निम्ति मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान जस्ता प्राविधिक विषयहरूको छात्रवृत्ति कोटामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धाको मेरिट लिस्टमा ९०÷९१ नम्बर प्राप्त गरेको विद्यार्थीको सट्टा जातीय तथा क्षेत्रीय आरक्षण र सार्वजनिक स्कूलबाट एसएलसी वा एसईई पास गरेको भन्दैमा मेरिट लिस्टमा ५५÷५६ नम्बर मात्र प्राप्त गरेकालाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । के यो जेहेन्दार र उत्कृष्ट विद्यार्थी माथि गरिएको सरासर अन्याय भएन र ?

यदि सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउने हो भने यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, कर्मचारी, शिक्षकदेखि लिएर सार्वजनिक पद धारण गरी सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने हरेक व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा कक्षा–१२ सम्म सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा नै अध्ययन गर्नुपर्ने किसिमको कानून बनाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । त्यति नगरेसम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुनसक्ने देखिंदैन । त्यसैले सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता लिने व्यक्तिले देश वा विदेश कतै पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कोटामा बाहेक आफ्ना सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराएमा तुरुन्त त्यो पद, प्रतिष्ठा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कानून बनाएर लागू गर्ने बित्तिकै आफ्ना बालबालिकाले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै आफैंले पढाउने सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास नगरी आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने र आफूले जागिर मात्र पकाउने शिक्षकहरूको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनेछ ।

हो; सरकारी कोषबाट तलब नलिने व्यक्तिहरू पनि यो देशमा छन् । त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार निजी शिक्षण संस्था वा विदेशमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने छूट दिनुपर्छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटबाट दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, पिछडिएको वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति दिने भनेर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर बालबालिकाले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले नै उचित किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेपछि त्यस्तो छात्रवृत्तिको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने ठाउँ बनाउनुप¥यो । अनि मात्र सबैवर्गका बालबालिकाको पहुँच ती शिक्षण संस्थामा हुन सक्यो भने बल्ल सरकारले शिक्षाको लागि छुट्याएको बजेट सही सदुपयोग भएको मानिन्छ । यसको फलस्वरुप सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सबैको आकर्षण भएपछि, अहिले बेलगाम मनपरी गर्दै आएका निजी शिक्षण संस्थाहरू स्वतः नियन्त्रित हँुदै जानेछन् ।

भण्डारी निवृत्त शिक्षक हुन् ।

commercial commercial commercial commercial