अस्थायी शिक्षक समस्या सरकार, संसद् र अदालत समेत सबैले झेल गरे !

अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई तीसौं वर्षसम्म तन्काउनमा सरकार र राजनीतिक दलसँगै संसद्का सभामुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र शिक्षकका संघ–संगठनका नेता–पदाधिकारीहरूको असहयोगी एवं बेइमानीपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार छ।

२०२८ साल भदौ २४ गते शिक्षा ऐन बनेपछि विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी दुवै थरी पदमा हरेक वर्ष जस्तो विज्ञापन हुन्थ्यो । जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा लिएर गर्ने सिफारिशका आधारमा शिक्षा अधिकारीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्थे । त्यसरी नियमित रूपले चलिरहेको पदपूर्तिको परम्परा २०३६ सालमा आएर खल्बलियो । शिक्षकहरूले २०३६ जेठ ४ गते हेटौंडाबाट शुरू गरेको आन्दोलन एक महीनापछि सरकारसँग १५ बुँदे सम्झैतामा टुङ्गियो । त्यसलगत्तै शिक्षकहरू ‘अन्तर जिल्ला शिक्षक समन्वय समिति’को नाममा संगठित भएर संगठन खोल्न पाउने अधिकारका लागि अर्को चरणको आन्दोलन थाले । आन्दोलनकै बलमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको केन्द्रीय तदर्थ समितिको विधान २०३६ चैत २९ गते स्वीकृत भएसँगै सरकारसँग अर्को ६ बुँदे सम्झैता भयो । त्यही दिनलाई उनीहरूले ‘शिक्षक दिवस’का रूपमा मनाउन थाले ।

२०३६ को आन्दोलन र सम्झैताले सरकारी सेवामा स्थायी हुन पाउने प्रावधानसँगै पेन्सन, सञ्चय कोष तथा औषधि उपचार खर्च लगायतका सुविधाको सुनिश्चितता भइसकेपछि शिक्षकहरू हड्ताल र सौदाबाजीको अधिकार (ट्रेड युनियन) को निम्ति आन्दोलित भए । त्यस क्रममा उनीहरूले २०३८ साल साउनसम्म विद्यालयहरूमा बन्द र हड्तालको शृंखला जारी राखे । त्यो हड्तालको असरले विद्यार्थीको पढाइ मात्र डामाडोल भएन, नियमित रूपमा खुलिरहेको जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग पनि वर्षेनि खुल्न सकेन । पहिले व्यवस्थित भइरहेको सेवासुविधाको प्रणाली आन्दोलनकै कारण ध्वस्त हुन पुग्यो ।

२०३६÷३७ को जनमत संग्रहका बेला र २०४६ सालको जनआन्दोलनताका बहुदलवादी दलहरूले शिक्षकहरूलाई आफू सत्तामा पुगेपछि थप अधिकार र सुविधा दिने आश्वासन दिएर दलीय राजनीतिमा लाग्न उक्साए । जागिर खानका लागि केही पनि जान्नु र सिक्नु नपर्ने ठाने झ्ैं गरी शिक्षकहरू पनि दलकै पछि लागे । बहुदल आएपछि २०४७ सालमा शिक्षक संगठनबाट कांग्रेस समर्थक शिक्षकहरू फुटेर अलग्गै संघ बनाए । त्यसपछि त झ्न् दलीय राजनीति शिक्षक वर्गमा संस्थागत भयो । २०४८ साल जेठ २७ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय ग¥यो जसले २०४७ मंसीर मसान्तसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियनलगायतका सबै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने बाटो खोलिदियो । त्यसबेला भर्खरै पढाउन थालेका थुप्रै शिक्षक समेत प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको मिलेमतोमा एक वर्ष सेवा अवधि पुगेको प्रमाण बनाएर स्थायी भए ।

२०५२ सालमा जिल्ला–जिल्लाका शिक्षक छनोट समितिले देशभर शिक्षक भर्नाका लागि परीक्षा लिए । आवश्यक उम्मेदवार करीब आठ हजार मात्र भए पनि त्यसबेला देशभरबाट सहभागी ८० हजार उम्मेदवारलाई उत्तीर्ण गराइयो । २०४८ देखि २०५२ सम्म थप अस्थायी शिक्षकहरू पनि नियुक्त गरिए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०४८ पछि नियुक्त २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । त्यो निर्णय लगत्तै सम्बन्धित शिक्षकहरूले खसी–कुखुरा काटेर ठाउँठाउँमा भोजभतेर समेत गर्न भ्याए । तर सो सरकारी निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतले २०५२ सालको शिक्षक छनोट समितिको नतिजा प्रकाशन गरेर मात्र शिक्षकलाई स्थायी गर्नु भन्ने आदेश दियो । त्यसबेलासम्म नेकपा एमालेको नेरा–शिक्षक संगठन र नेपाली कांग्रेसको शिक्षक संघ मात्र अस्तित्वमा थिए । भर्खरै भूमिगत भएर हिंसात्मक द्वन्द्वमा उत्रिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) निकट शिक्षकहरूको कुनै संगठन थिएन । उनीहरूले २०५५ सालमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन नामको समिति बनाए । त्यसले संघ र संगठनलाई रुष्ट तुल्यायो । त्यही समिति विरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण शिक्षक संघ र संगठनले संयुक्त रूपमा अस्थायी शिक्षकका माग पूरा गर्न नदिने चालबाजी शुरू गरे, जसको असर अहिलेसम्म पनि बाँकी नै छ ।

संघ र संगठनको असहयोगी भूमिका
२०५७ मा शिक्षक सेवा आयोग गठन भयो । २०५८ माघ २५ मा शिक्षा ऐन संशोधन भएर शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरियो, जसमा शिक्षक संघ र संगठनका सदस्यहरूलाई मात्र प्रवेश दिने प्रणाली ती दुई संघ संगठनले मिलेर बनाए । जबकि ऐनले त्यसो भनेको थिएन । ऐन अनुसार कुनै पनि शिक्षक स्वतन्त्र हैसियतमा युनियनको सदस्य हुन सक्थे । शिक्षक छनोट समितिले २०५२ सालमा लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा आएर निकाल्यो । त्यो परीक्षामा पास भएका करीब ८ हजार शिक्षकलाई २०४८ देखि २०५२ सालको बीचमा रिक्त भएका दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति दिइयो । ती शिक्षक शैक्षिक सत्र २०६०÷६१ देखि सेवामा प्रवेश गरे ।

त्यसबेलासम्ममा अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार पुगिसकेको थियो । उनीहरूलाई शिक्षक संघ र संगठन दुवैले विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहे । ती दुई संगठनका सदस्यहरू मात्र रहने गरी बदनियतपूर्वक गठन गरिएको शिक्षक युनियनले अस्थायी शिक्षकहरूको पीरमर्कामा साथ दिनुको साटो नयाँ आयोग खोलेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक भर्ना गर्न सरकारलाई दबाब दिइरह्यो ।

शिक्षक संघ, संगठन र युनियनसँग मेलमिलापका लागि सम्झैता गर्न बाध्य अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका नेताहरूले अन्ततः ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने माग बोकिदिन शिक्षक युनियनलाई आग्रह गरे । यसरी एउटै मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरिरहेका अस्थायी शिक्षकका केही नेताहरू आफ्नो समूहको मौलिक माग छाडी शक्तिमा एकाधिकार जमाउन चाहने शिक्षक युनियनको पञ्जामा पर्न पुगे । त्यसपछि अस्थायी शिक्षकहरूबीच नै फुटको राजनीति शुरू भयो । लोकतान्त्रिक सरकार र उसको संरक्षणमा क्रियाशील शिक्षक युनियनको भित्री अभीष्ट पनि त्यही थियो ।

२०६० सालको उत्तराद्र्धतिर आफ्ना माग लिएर सरकार विरुद्ध अनशन बसेका अस्थायी शिक्षकहरू शिक्षक युनियनको शरणमा पुगे । तत्पश्चात् २०६० फागुन ११ गते अस्थायी शिक्षक, शिक्षक युनियन, संघ तथा संगठन मिलेर बनेको संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्यो मितिसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेकामध्ये ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सहज प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि आन्दोलनकारी अस्थायी शिक्षकहरू घरतिर लागे । तर २०६१ साउन २१ गते शिक्षा ऐन संशोधन हुँदा शिक्षक युनियन तथा संघ र संगठनका नेताहरूले अर्को चाल चाल्न भ्याए । ती संगठनहरूको सल्लाहमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि, २०५८ माघ २५ को मिति तोकेर त्यसभन्दा अघिका अस्थायी शिक्षकको आधा संख्यालाई मात्र स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन ग¥यो । उक्त मिति २०५८ माघ २५ गते शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन भएको दिन थियो । सोही मितिसम्म नियुक्त भएका अस्थायीमध्ये आधालाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने प्रावधान नयाँ संशोधनबाट ऐनको दफा ११ (च) को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा थपियो । त्यसबेला शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए ।

यसरी मन्त्रालयले शिक्षक युनियन र संघ, संगठन तथा स्वयं अस्थायी शिक्षकका नेताहरूसँग मिलेर देशभरका विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई धोका हुने गरी गरेको सो संशोधनबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ मंसीर १५ गते विज्ञापन खोल्यो । आवेदन फारम भरेर परीक्षाको तयारीमा लागेका अस्थायी शिक्षकहरूका तर्फबाट तनहुँका विश्वरञ्जन पौडेल र रौतहटका अमन मल्लाहले २०५८ माघ २५ अघिका आधा अस्थायीलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी भएको विज्ञापनको विरोधमा २०६१ मंसीरमा अनशन शुरू गरे । त्यसबेला अस्थायी शिक्षकका नेताहरूले आफ्नो समेत सहमतिमा भएको ऐन संशोधनको विरुद्ध अनशन बसेर दोहोरो चरित्र देखाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले २०६१ मंसीर १७ गते अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न एक समिति बनायो । त्यसले मंसीर २१ देखि काम शुरू गरी चौध वटा बैठकपछि २०६१ पुस २९ गते सुझव प्रतिवेदन दियो । समितिले २०६० फागुन ११ मा भएको पुरानै सम्झैताको पुनरावृत्ति हुने गरी त्यसबेलासम्म कार्यरतमध्येका आधा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने गरी परीक्षा लिन सुझव दियो ।

यसैबीच प्रतिशत तोकेर स्थायी गर्ने गरी अस्थायी शिक्षकहरूबीच गरिएको विभेद शिक्षकका आन्दोलन र सुझव समितिको प्रतिवेदनबाट अन्त्य नहुने निष्कर्षमा पुगेका अस्थायी शिक्षकहरूका तर्फबाट १०२ जनाले विज्ञापन खुलेको मितिसम्म सेवामा प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई कार्यरत दरबन्दीमै स्थायी गर्न सरकारको नाममा परमादेश माग्दै २०६१ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमा अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि गणना र ग्रेड सुविधाको माग पनि राखिएको थियो ।

२०५८ माघ २५ सम्म कार्यरतमध्येका आधा शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी २०६१ मंसीरमा भएको विज्ञापनको परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगले २०६२ असारमा लियो । अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०६२ माघ १७ गते राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सरकारले अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी एक पटकका लागि विज्ञापन गरिने व्यवस्थासहित ऐनको दफा ११ (च) मा उपदफा १ (क) थप गरी शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२ ल्यायो; जसले एक पटकका लागि सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर सुनिश्चित गरेको थियो । उक्त अध्यादेश बमोजिम विज्ञापन खोल्ने तयारी भइरहेका बेला २०६२÷६३ को आन्दोलन शुरू भयो । २०६३ वैशाख ११ गते राजाको शासनकालको समाप्तिसँगै सो अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

२०५८ माघ २५ अघिका अस्थायीमध्ये ५० प्रतिशत शिक्षकलाई स्थायी गर्न २०६१ मंसीरमा लिइएको परीक्षाको नतिजा लोकतन्त्र बहालीपछि २०६३ मा आयो । तर उक्त नतिजाबाट कति संख्यामा अस्थायी शिक्षक स्थायी भए भन्ने तथ्याङ्क शिक्षक सेवा आयोगले अहिलेसम्म दिइरहेको छैन ।

सभामुखले लट्पट्याइदिए
लोकतन्त्र आएपछि २०६३ सालमा शिक्षक संघ र संगठनलाई चुनौती दिने गरी शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च नामक नयाँ संगठन जन्मियो, जसको नेतृत्व तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) समर्थक शिक्षक गुणराज लोहनीले गरे । संघ र संगठनको नेतृत्वमा रहेका कैयौं शिक्षक समेत त्यो संगठनमा प्रवेश गरे । मञ्चमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) नेपालका अध्यक्ष मुकुन्द गौतमसहितको पूरै संगठन र कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष बहादुर खड्कासहितको सिंगो संगठन समेत विलीन भयो । त्यसो हुनु विद्रोह गरेर खुला राजनीतिमा आएको माओवादी पार्टीको पक्षमा माहोल तातिंदाको परिणाम थियो ।

२०६३ पुस १४ मा फेरि शिक्षा ऐन संशोधन भयो जसमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा आएको अध्यादेशको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी २०६३ वैशाख १० अघिको सबै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई छुट्टै प्रतियोगिता गरेर स्थायी गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त संशोधनबाट ऐनको दफा ११ (च) मा उपदफा १ (क), १ (ख) र १ (ग) थप गरी क्रमशः सबै दरबन्दीमा विज्ञापन, परियोजनामा कार्यरत तथा २०५२ सालमा विस्थापित शिक्षकले समेत उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था र परीक्षामा असफल भई स्थायी हुने अवसर नपाएकाले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा पाउने प्रावधान राखियो । माओवादीबाट मनोनीत नयाँ सांसद्हरू सहितको पुनस्र्थापित संसद्ले पास गरेको सो ऐन प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको हातमा पुग्यो ।

त्यसबेला आन्तरिक परीक्षाबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षाशास्त्र पढेका विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काए । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तिनै दुई कारणलाई आधार बनाएर शिक्षक संघ, संगठन र युनियनको दबाबमा सभामुख नेम्वाङले सार्वभौम संसद्बाट पारित भइसकेको ऐनलाई असंवैधानिक तवरले संशोधन गरी ‘छुट्टै परीक्षा’ लेखिएको ठाउँमा ‘खुला परीक्षा’ लेखेर ऐन प्रमाणीकरण गरे ।

सर्वोच्च अदालतः एकपछि अर्को झ्ेल
अस्थायी शिक्षकहरूका तर्फबाट २०६१ साल माघ ४ गते दायर भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै थियो । तर पुनस्र्थापित संसद्का सभामुखले गरेको संशोधनको विरुद्ध हुने गरी अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने ठानेर रिट दायरकर्ता शिक्षकहरू आफंै पाखा लागे । अस्थायी शिक्षकहरूको पक्षमा विचाराधीन रहँदारहँदै बेवारिसे जस्तो बन्न पुगेको उक्त मुद्दालाई जसरी पनि बचाएर टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा न्यायिक लडाइँको अभियन्ताको नाताले यो पंक्तिकार दृढ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका प्राध्यापकहरूको सेवा अवधि गणना गर्न र शतप्रतिशतलाई स्थायी गर्न माग गर्दै एकै दिन दर्ता भएको अर्को मुद्दा पनि चलिरहेको थियो । २०६३ मंसीरमा मैले अस्थायी शिक्षक र त्रिविका प्राध्यापकको मुद्दालाई सँगै राखेर पेश गर्न इजलाससमक्ष माग गरें र त्यसै अनुसार ती मुद्दाहरू सँगै लगाउमा पनि परे ।

त्यसअघि २०६३ भदौ ८ गते काठमाडौंको रत्नपार्कमा अनशन बसेका त्रिविका आंशिक प्राध्यापक नन्दकिशोर सिंहसँग सरकारले सहमति गरेर आंशिकलाई करारमा लैजाने सम्झैता गरिसकेको थियो । तर आंशिक र करार सेवाका प्राध्यापक समान हुन् भन्ने दाबीसहितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यो सम्झैता खारेज हुनेवाला थियो ।

२०६३ मंसीरमा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग राखेर आन्दोलन ग¥यो । मंसीर ८ मा सहमति हुँदा सेवा अवधि गणना गरेर स्थायी गर्ने सम्झैता भयो । तर पुस १४ मा सभामुखले ऐन प्रमाणीकरण गर्दा संशोधन गरेपछि त्यो आन्दोलन र सम्झैता दुवै हावा खाए । त्यसपछिको अवस्थामा अदालतले दिने फैसला नै यसबारे निर्णायक हुन सक्थ्यो । त्रिविका प्राध्यापक र अस्थायी शिक्षकको मुद्दा जोडिए बमोजिम २०६३ चैत २७ र २८ गते न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी र शारदा श्रेष्ठको इजलासमा बहस भयो । त्रिविका आंशिक प्राध्यापक, त्रिवि र सरकारका बीच त्यही सालको भदौ ८ मा भएको सहमति बदर गर्न हालिएका समेत १५ मुद्दा त्यस दिनको बहसमा सँगै समावेश थिए । सबै मुद्दाको बहस सकियो तर निर्णय सुनाउन इजलास तयार देखिएन ।

त्रिविका आंशिक प्राध्यापकसँग सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेश अनुसार सहमति गरेको थियो । कानून बमोजिम फैसला गर्दा प्रधानमन्त्रीको त्यो आदेशमा भएको सहमति खारेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । शायद त्यो थाहा पाएका न्यायाधीश गिरी बहस सकिएपछि पनि निर्णय सुनाउन डराइरहेका थिए । किनभने उनी छिट्टै प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा थिए । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भएको सम्झैता खारेज गर्दा उनकै अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले आफूलाई सिफारिश नगर्ला कि भन्ने त्रासले उनलाई तर्साएको थियो होला । केही दिनको अन्योलपछि गिरीले २०६४ वैशाख २१ लाई निर्णय सुनाउने पेशी तोके । त्यो फेरि सारेर जेठ ८ गतेलाई तोके । त्यसबाट पनि धकेलेर असारमा सारे । असारमा जाँदा असोजमा पु¥याए । त्यसपछि मंसीर १८ लाई सारे ।

२०६४ साल मंसीर १८ को पेशीमा हामी सबै फैसला सुन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं । तर फैसला सुनाउने तयारी गरेर इजलासमा बसेका न्यायाधीश गिरी एकाएक उठेर हिंडे । हेर्दाहेर्दै उनी गाडी लिएर अदालत बाहिर गए । गिरी शायद प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न पो गएका थिए कि ! उनी फर्कनासाथ आज निर्णय आउँदैन भन्ने हल्ला अरू कसैले इजलासमा चलायो । त्यसको केहीबेरपछि गिरीले अर्को आदेश दिए— ‘अलग–अलग प्रकृतिका शिक्षक र प्राध्यापकको मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर पेश गरिएकाले न्याय निरुपण गर्न गाह्रो भयो, त्यसैले अब छुट्याएर पेश गर्नू’ । सोही आदेशमा अनशन बसेका आंशिक प्राध्यापक सिंहसँग भएको सहमतिको सक्कल कपी त्रिविबाट झ्किाउनु पनि भनियो ।

न्यायाधीश गिरीको आदेश पाएपछि सर्वोच्चको फाँटले त्रिविलाई पत्र काट्यो । तर १६ महीनामा पाँच पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि त्रिविबाट सहमतिको सक्कल कपी अथवा कुनै जवाफ आएन । यसरी निर्णय सुनाउने पेशी सार्दै आठ महीना र त्यसपछि त्रिविबाट पत्र झ्किाउने नाममा १६ महीना अलमल्याएर बहस भइसकेको मुद्दाको फैसला पूरै दुई वर्षसम्म रोकेर राखियो ।

अदालतको फाँटले पत्र नपाई मुद्दा छुट्याउन मिल्दैन भनेर टारिरह्यो । त्यसबीचमा न्यायाधीश गिरी २०६५ को मंसीरतिरै प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए । संयोग कस्तो परेको थियो भने त्यतिवेलाको संसदीय सुनुवाइ समितिले गिरीका विषयमा सुनुवाइ गरेर पनि हाम्रो मुद्दामा गिरीले गरेजस्तै गरी निर्णय नदिई अड्काएको थियो । तर सुनुवाइ भएको ३५ दिन कटेपछि निर्णय नभए पनि स्वीकृत भएको मानिने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम उनले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

यता त्रिविले अदालतबाट माग भएको १६ महीनापछि अनशनवाला प्राध्यापकसँग भएको सम्झैता पठाइदिएपछि २०६५ चैतमा विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र त्रिविका प्राध्यापकको मुद्दा छुट्टियो । त्यसपछि अस्थायी शिक्षकहरू हीरामणि चापागाई, टीकाबहादुर घर्ती र काशीनाथ पाण्डेका तर्फबाट २०६५ चैत १० गते अलग अलग दुई मुद्दा सर्वोच्चमा थपिए । तीमध्ये एउटा मुद्दामा हरेक वर्ष विज्ञापन खोल्न सरकार र शिक्षक सेवा आयोगको नाउँमा परमादेश तथा अर्कोमा सरकारले आयोग नखोलेका कारण लामो समयसम्म अस्थायी पदमा कार्यरत रहन बाध्य शिक्षकलाई परीक्षामा विफल भए पनि स्थायीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग राखिएको थियो । ती मुद्दालाई पनि २०६१ देखि विचाराधीन रही निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाहरूसँगै जोडियो । पुराना १५ मुद्दामध्ये धेरैजसो त्रिविका थिए । पहिल्यैदेखि चलिरहेका शिक्षकको मुद्दामा २०६६ माघ २४ गते फैसला भयो । पछि थपिएका दुई मुद्दामा मागेबमोजिमको परमादेश भयो । अरू पाँच मुद्दाका माग तिनैले सम्बोधन गरेको ठहर अदालतले ग¥यो । त्यो आदेश न्यायाधीशहरू बलराम केसी र प्रेम शर्माको इजलासबाट भएको थियो ।

त्रिविको मुद्दा पनि २०६६ फागुन १० मा फैसला भयो । न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती र बलराम केसीको इजलासले आंशिक प्राध्यापकलाई पनि विज्ञापनमा सहभागी गराउनु, स्थायी गर्नु र सुविधा दिनु भनी सरकारको नाउँमा परमादेश जारी ग¥यो । त्यो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आदेशमा आंशिक प्रध्यापक नन्दकिशोर सिंहसँग सरकारले गरेको सम्झैतालाई अदालतले बदर गरिदियो । प्रधानमन्त्रीको आदेश काट्न नसकेर केदारप्रसाद गिरीले २०६३ चैतदेखि अल्झएको निर्णय त्यसरी किनारा लाग्यो, जसको महँगो मूल्य पीडित शिक्षकहरूले आजसम्म चुकाउनुपरिरहेको छ ।

पछिल्लो दृश्य
२०७३ असार १५ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यस अनुसारको विज्ञापन त्यसै वर्षको चैत १९ मा गरिए पनि फारम समेत भरिसकेका शिक्षकहरूको परीक्षा नहुँदै कार्यरतमध्येका ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने गरी पहिल्यै परीक्षाको नतिजा तोकेर २०७४ कात्तिक ६ गते ऐनको नवौं संशोधन गरियो । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले २०७४ कात्तिक २१ मा खोलेको विज्ञापन अनुसार २०७५ असारमा भएको परीक्षाको नतिजा अहिले प्रकाशन भइरहेको छ । तर यसबाट पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या मेटिने होइन, अरू बल्झ्निे देखिएको छ । किनभने, प्रतिशत तोकेर बनाइएको विभेदकारी कानून र योग्यता पुगेकामध्ये कतिपय शिक्षकलाई परीक्षामा सामेल हुन बन्देज लगाउने शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संविधानसँग बाझ्एिको भनी संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन एक दर्जन मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गर्न आयोग हतारिएका कारण अध्यापन अनुमतिपत्र तथा तालिम नभएका, द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका तथा अनुभव र योग्यता हुँदाहुँदै सरकारले वर्षौंसम्म विज्ञापन नखोलेका कारण परीक्षा दिएर बढुवा हुन नपाउँदा तल्लो तहको स्थायी पदमा लियन शिक्षक राखी माथिल्लो दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी गरी करीब १० हजार शिक्षक अझ्ै पनि स्थायी हुने अवसरको ढोका बाहिरै छन् । अर्थात्, समस्या टुंगिएको छैन ।

(अधिवक्ता काफ्ले सार्वजनिक विद्यालयको श्रीसम्पत्ति संरक्षण गर्ने; अस्थायी शिक्षकको समस्याको निकास खोज्ने र विद्यालय–कर्मचारीहरूको हक–हित सुरक्षित गर्ने जस्ता विषयमा दुई दशकदेखि स्वयंसेवी ढंगबाट कानूनी लडाइँ लडिरहेका छन् ।)

commercial commercial commercial commercial