मातृभाषी शिक्षा केही प्रश्न र विकल्प

बालबालिकाको सिकाइको प्रभावकारिता र मातृभाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा मातृभाषाको सट्टा स्थानीय भाषा विषयलाई अनिवार्य बनाउनु धेरै दृष्टिकोणबाट उचित देखिन्छ।

म्रो संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६ मा कक्षा १–३ सम्म नेपाली र अंग्रेजी बाहेक अन्य विषयको शिक्षण सिकाइको माध्यम स्थानीय मातृभाषामा हुने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषाबारे मार्गचित्र, २०७० ले पनि कक्षा–५ सम्म मातृभाषालाई जोड दिएको छ । साथै कक्षा ४ देखि ८ सम्म पनि मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यसरी नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद–४ मा मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ—
दफा २८. मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः
१)    नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनुपर्नेछ ।
२)    उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्न त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
३)    नेपाल सरकारले मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
४)    उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्था सार्वजनिक विद्यालयमा नेपाली नागरिकलाई कुनै खास विषयमा निजको माग बमोजिम मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

यी माथिका व्यवस्थाले यो स्पष्ट हुन्छ कि मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संविधानले कहिल्यै रोकेको छैन । सोही ऐनको दफा २९ ले मातृभाषी शिक्षा दिने विद्यालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्था मिलाएको छ ।

मातृभाषामा शिक्षाको बहसलाई अघि बढाउनका लागि सबभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा हो— के मातृभाषा भनेको कुनै समुदाय विशेषका पुर्खाले विगतमा बोल्ने गरेको भाषा हो ? या परिवारमा आमा, बुबा वा परिवार तथा समुदायका सदस्यहरूले अहिले बोल्ने गरेको भाषा हो ? शताब्दीयौंदेखि मिश्रित जातजातिका मानिसहरूको साझ बसोबास हुने गरेका नेपालका गाउँबस्तीहरूमा कुनै जातिको मातृभाषामा पठनपाठन गराउने ? एउटै कक्षामा चार जना नेवारका, पाँच जना तामाङका, तीन जना लिम्बूका, दुई जना राईका, पाँच जना खसका, एक जना चेपाङका, दुई जना शेर्पाका बच्चाहरू पढ्छन् त्यहाँ बालबालिकाको सिकाइको प्रभावकारिता कस्तो होला ?

बहुसंख्यकको भाषामा पढाउने हो भने अल्पसंख्यक माथि अन्याय पर्छ कि पर्दैन ? मातृभाषाको पढाइले नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई फराकिलो पार्छ कि साँघुरो ?

के संविधानमा व्यवस्था भएकै कारण नेपालका हरेक विद्यालयमा मातृभाषामै शिक्षा प्रदान गर्नै पर्ने वा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गरेमा सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने हो ?

यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न हो, कति अभिभावकहरू आफ्ना बच्चालाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिन राजी छन् ? मातृभाषाको प्रयोग घरपरिवार र समुदायमा पनि ज्यादै कम हुन थालेको कटु सत्य हामीले स्वीकार नगरेर धर छैन । स्कूले केटाकेटीसँग घरका अभिभावकले मातृभाषामा बोल्न नचाहेका धेरै उदाहरण देखिन्छन् । केटाकेटीले अभिभावकसँग मातृभाषामा वा नेपालीमा बोल्यो भने अभिभावकको बुझइमा त्यो विद्यालय र विद्यालयको शिक्षक नै काम नलागेका र भाषामा अक्षम रहेछ भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्दा के बालबालिकाको सिकाइमा प्रभावकारिता आउन सक्ला त ?

के त्यसो भए नेपालको संविधानमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था बालबालिकाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दा पनि मातृभाषाको संरक्षणका लागि मौलिक हकमा समावेश गरेको हो त ? कि यो एउटा राजनीतिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मात्र ?

हरेक समुदायको ढुकढुकी मातृभाषा हो । मातृभाषाको अन्त्यसँगै त्यो समुदायको अस्तित्व र पहिचान लोप हुन्छ । यो समुदायको भावनासँग जोडिएको छ । के यो भावना र भावुकताले मात्र आज मातृभाषालाई जोगाएर राख्न सक्ला ? हिजो समुदायमा मातृभाषा बाहेक संचारको अर्का विकल्प नै थिएन । त्यसबेला मातृभाषा मात्र बोल्न जाने पनि संचारमा र व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता थियो । के आज ती अवस्था कायम छन् ? समाजमा हरेक कुराको संरक्षण त्यसको आवश्यकता र उपयोगिताले निर्धारण गर्छ । संचार प्रविधिको विकासले विश्व समुदायलाई नै एउटै परिवार बनाइसक्यो । हिजो संचारका लागि मातृभाषा बाहेक अर्को विकल्प थिएन तर आज त्यो अवस्था रहेन । समुद्रमा सानो माछालाई ठूलो माछाले खाए जस्तै विकसित भनिने आर्थिक रूपले सम्पन्न देशका भाषाहरूले सानो समुदायका भाषाहरूको आवश्यकतालाई ओझ्ेलमा पार्न थाले ।

व्यक्तिलाई अवसर र रोजगार दिन नसक्ने भाषाहरूको उपयोगिता पनि कम हुँुदै गयो । कमसेकम म्यूजियममा वस्तु अवलोकन गरे जस्तै त्यस्ता लोपोन्मुख भाषाहरूलाई नेपालमा आउँदा अवलोकन गर्न पाइयोस् भन्ने आशयले भए पनि हाम्रा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूको पहल र सहयोगलाई भरपूर उपयोग गर्न सकेमा मात्र पनि हाम्रो भाषाको अस्तित्व जीवित रहनेमा दुईमत छैन । तर यसको अर्थ बालबालिकाको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी मातृभाषा कार्यक्रम सबै ठाउँमा लागू गर्नै पर्छ भन्ने आशय संविधानको होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।

चुनौती
मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्रोतव्यक्तिको हैसियतले मैले विद्यालयहरू अवलोकनका क्रममा, शिक्षक तथा अभिभावकसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा र पाठ्यसामग्रीको उपलब्धताको अध्ययनको क्रममा अनुभूत गरेका चुनौती यस प्रकार रहेका छन्ः–
१. बहुभाषी विद्यार्थी
ललितपुरको नेवार बहुल क्षेत्रहरूमा सञ्चालित ९० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा गैरनेवार समुदायका बालबालिका ९० प्रतिशत भन्दा धेरै छन् । नेवार समुदायमा सञ्चालित विद्यालय भनेर ती विद्यालयमा नेपाल भाषामा पठनपाठन गर्दा के होला ?
२. शिक्षकको अभाव
मातृभाषा बोल्न जान्दैमा मातृभाषामा अध्यापन गर्न सकिने कुरा होइन । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकको व्यवस्थापन कहाँबाट र कसरी गर्ने ?
३. पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्रीको अभाव
४. अभिभावकहरूको अनिच्छा
अभिभावकहरूमा आफ्ना नानीहरूलाई मातृभाषामा पढाउने विद्यालयमा पठाउँदा उच्च शिक्षामा समस्या पर्न सक्ने, अंग्रेजी माध्यममा पढेका भन्दा पछि पर्ने र भोलि विदेश पठाउन समस्या पर्ने धारणा व्यापक छ ।
के त्यसो भए मातृभाषामा शिक्षा दिन सम्भव नै नभएको हो त ? के बालबालिकालाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित बनाउने ? शिक्षा क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी काम गरेको व्यक्तिका हैसियतले मैले यस लेखमार्फत केही सुझव दिने प्रयास गरेको छु ।

मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने सर्वप्रथम राज्यको नीतिले निम्न दुई क्षेत्रमा विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक छ —
१.    राज्यले प्रदान गर्ने अवसरहरूमा अल्पसंख्यक मातृभाषी समुदायको पहुँच कम छ । तिनका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा सामान्य र सरल पक्कै छैन । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा ५–६ हजार पारिश्रमिकमा जो कोहीलाई मात्र रोजगार दिनकै लागि शिक्षक नियुक्ति गर्ने नीति बन्नु भएन । कमसेकम सम्बन्धित भाषामा स्नातकोत्तर गरेका विज्ञहरूलाई राज्यले उच्च मर्यादाका साथ शिक्षक नियुक्ति गर्ने नीति बनाएर सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षकको रूपमा भिœयाउने आधार तयार गर्नुपर्छ । कमजोर व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गरेर तालिम दिने होइन, तालिमप्राप्त सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने नीति बन्नुपर्छ । पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था गर्न नसकेसम्म शहरी क्षेत्रमा घुम्ती शिक्षक र मातृभाषी समुदायको बाहुल्य भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा सोही भाषाका विज्ञहरूलाई शिक्षकको नियुक्ति गर्ने नीति बन्नुपर्छ । यसको लागि स्थानीय तहले स्थानीय भाषामा शिक्षण गर्ने शिक्षकको दरबन्दी नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२.    मातृभाषामा शिक्षाको उपलब्धि के हो त ? यस सम्बन्धमा अभिभावकलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । मातृभाषाको संरक्षण, त्यो समुदायको संस्कृतिको संरक्षण, समुदायको पहिचानको संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटनको विकास आदि थुप्रै यसका उपलब्धि छन् । के यी उपलब्धिहरूकै चर्चाले मात्र अभिभावकलाई चित्त बुझएर मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयमा आफ्ना नानी भर्ना गराउन राजी गर्न सकिएला ? बालबालिकाको भविष्य र रोजगारीको अवसरसँग मातृभाषामा शिक्षालाई जोड्ने कडी स्पष्ट नभएसम्म शहरी क्षेत्रमा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयले उल्लेख्य विद्यार्थी पाउन सक्दैनन् । विद्यार्थी विनाको विद्यालय सञ्चालनले मातृभाषी शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुने कुरै भएन । तसर्थ स्थानीय भाषाको शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा सामग्री निर्माणका साथै स्थानीय भाषा जान्नेका लागि स्थानीय तहमा अवसर आदि यतातिर आकर्षण गर्ने कुरा हुनसक्छ ।
३.    अभिभावक सचेतना कार्यक्रममा व्यापकता दिनुपर्छ ।
४.    बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा अध्यापन गर्ने भन्दा पनि स्थानीय भाषामा पठनपाठन गरिने विद्यालयहरू नै सञ्चालन गर्नेतर्फ पहल हुन आवश्यक छ ।
५.    पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धतामा सहजताको वातावरण निर्माणमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ । ती सामग्रीहरूमा सम्बन्धित भाषा समुदायकै संस्कृति झ्ल्कने विषयवस्तुहरू समावेश गरिनुपर्छ ।

यी चुनौतीलाई जित्न सजिलो छैन । तर विद्यालय तहमा दर्जनौं भाषाका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी विभिन्न जिल्लामा विषयगत रूपमा पठनपाठन समेत सञ्चालन गरेको तात्कालीन शिक्षा विभागले देश–विदेशी संघ–संस्थासँग मिलेर मातृभाषी शिक्षाका कार्यक्रम चलाउँदाका अप्ठ्यारा, सिकाइ र लगानीको प्रभावकारिताको वास्तविक चित्र सार्वजनिक मात्र गरे पनि हाम्रो लागि ठूलो सिकाइ हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, बालबालिकाको सिकाइको प्रभावकारिता र मातृभाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा मातृभाषाको सट्टा स्थानीय भाषा विषयलाई अनिवार्य बनाउन सकियो भने संविधानको मौलिक हकको उद्देश्य पूरा हुनसक्छ ।

स्रोतव्यक्ति, अगुवा स्रोतकेन्द्र, ललितपुर

commercial commercial commercial commercial