विद्यालय सुधारको बाटो आत्मसंयम र आचारसंहिता

सबै राजनीतिक दलले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्न, विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने प्रावधान हटाउन र शिक्षामा राजनीति नगर्नका निम्ति एउटा राष्ट्रिय संकल्प नै जारी गर्नुपर्दछ । शिक्षकका पेशागत संगठनहरूले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारका लागि शिक्षक–आचारसंहिताको निर्माण र पालना गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको विषयलाई लिएर सरोकारवाला पक्षहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि शिक्षकहरू पढाउनमा भन्दा दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएको, सरकारले उचित नीति कार्यक्रम लागू गर्न नसकेको, अभिभावकले विद्यालयप्रति चासो नदेखाएको र राजनीतिक दलहरूले विद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने–लगाइने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किनुमा सरोकारवाला सबै पक्षको केही न केही कमजोरी अवश्य छ । तसर्थ, कुन पक्षको के कमी–कमजोरी रहन गयो, सोबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारको बाटो पहिल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यो टिप्पणी सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवाला पक्षबाट भए÷गरेका कमी–कमजोरीहरूमै केन्द्रित रहनेछ ।

राजनीतिक दलको हस्तक्षेप
कुनै पनि राष्ट्रमा सबै नीतिको नेतृत्व राजनीतिले गरेको हुन्छ । शिक्षा नीति पनि राजनीतिबाट मुक्त हुन सक्दैन । राजनीतिले शिक्षा नीतिलाई सही नेतृत्व गर्न नसक्दाको परिणाम शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने गर्दछ । प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूले शिक्षामा गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किनुको प्रमुख कारण देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण छोटो समयमा नै नेपालमा हजारौंको संख्यामा निजी विद्यालयहरू स्थापना हुन पुगे र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गयो ।

नेपालमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू तुलनात्मक हिसाबले तत्कालीन एमाले पार्टीसित सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै बढी देखिन्छन् । देशमा ठूला निजी शिक्षण संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहेका एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई टेवा पुग्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप जनस्तरबाट नै लाग्दै आएको छ ।

विगतदेखि लाग्दै आएको निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा १ प्रतिशतको आयकर आ.व. २०७५÷७६ को सरकारी बजेटबाट हटाइनुलाई निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सक्ने प्रभावको उदाहरणको रूपमा पनि लिने गरिएको छ ।

माओवादी द्वन्द्वको बेला सबैभन्दा ठूलो प्रहार सार्वजनिक शिक्षामा भएको थियो । वुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको नाराले एकातिर सार्वजनिक शिक्षामा अविश्वास पैदा गरेर दुरदराज गाउँबस्तीका विद्यालयहरू कमजोर पारिए भने अर्कोतिर माओवादीको प्रभाव कम भएको राजधानी, सदरमुकाम तथा ठूला शहरहरूमा जनताको बसाइँसराइले गर्दा विद्यार्थी संख्या एक्कासी बढ्न गई त्यस्ता शहरमा निजी विद्यालयहरू फस्टाउन पुगे । तराईकेन्द्रित मधेशवादी दल लगायत अन्य क्षेत्रीय दलहरूद्वारा विभिन्न समयमा सञ्चालित आन्दोलनका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयहरू नियमित बन्न सकेनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नियुक्ति जस्ता विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलको अनावश्यक हस्तक्षेपले पनि सामुदायिक विद्यालयहरू सुचारु रूपले सञ्चालनमा व्यवधान खडा गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारद्वारा नीति, विधान र प्रक्रिया नपु¥याइ विद्यालयमा गरिरहेका हस्तक्षेपकारी गतिविधिले पनि विद्यालय सुधारमा सकारात्मक संकेत देखिंदैनन् ।

शिक्षक तथा पेशागत संघ–संगठनको निष्क्रियता
कुनै पनि विद्यालयको सफलता र असफलता उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगनशीलतामा निर्भर रहन्छ । विद्यालयको स्तर खस्किनुमा ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकका पेशागत संघ–संगठनहरूको सक्रियतामा ह्रास आउनु पनि अर्को कारण हो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा, शर्त र सुविधामा भएको वृद्धिको अनुपातमा शिक्षकले दिने सेवा सन्तोषजनक नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । शिक्षकले विद्यालय सुधारको चिन्ता लिनुपर्ने हो; तर शिक्षकलाई आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिको चिन्ताले बढी नै पिरोल्न थाल्यो । प्रजातन्त्रमा आर्थिक प्रगतिका अवसरहरू खुलेसँगै शिक्षकहरूलाई पनि खुला अर्थतन्त्रमा आफू र परिवार पाल्न शिक्षण पेशाले नपुग्ने हुँदा सँगै अन्य पेशा अँगाल्न बाध्य पा¥यो । कतिपय शिक्षकहरू समय मिलाएर घरायसी काम, ठेक्कापट्टा, व्यापार, जग्गा कारोबार, ट्युसन तथा निजी शिक्षण संस्थामा पढाउने, निजी विद्यालय खोल्ने, विभिन्न सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुने जस्ता पेशा अँगाल्न थाले । शिक्षकले शिक्षण पेशाको साथै अन्य पेशा अँगाल्नु पर्दा पक्कै पनि उसले विद्यालयमा दिनुपर्ने जति समय दिन सकेन, जसका कारण शिक्षकप्रतिको आस्था र विश्वासमा ह्रास हुँदै गयो ।

सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुमा शिक्षकका पेशागत संघ–संगठन पनि त्यतिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । २०४६ सालभन्दा पहिले नेपालमा एक मात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन थियो । यो संगठनले शिक्षकको पेशागत हक, हित र अधिकारको साथसाथै शिक्षण पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनेतर्फ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पनि राजनीतिक दलपिच्छे खडा हुन पुगे । अहिले नेपालमा डेढ दर्जन भन्दा बढी शिक्षकका पेशागत संघ–संगठनहरू गठन भएका छन् । बहुदलीय पेशागत संगठन स्थापना भएसँगै शिक्षकहरूको पेशागत मर्यादामा क्रमशः ह्रास आउँदै गयो । शिक्षकहरूको सांगठनिक विभाजनले उनीहरूको सोचविचारमा पनि विभाजन ल्यायो र शिक्षकहरू एक–आपसमा वादविवाद, आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन पुग्दा ठूलो शैक्षिक क्षति पुग्न गयो । जब शिक्षकका दलगत संघ–संगठनहरू स्थापना भए स्वभावैले उनीहरूको राजनीतिक दलका गतिविधिमा पनि संलग्नता बढ्दै गयो, जसका कारण शिक्षकले एकातिर पेशागत मान, मर्यादा, आस्था र विश्वास गुमाउन पुगे भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गयो ।

शिक्षकले पढाएनन् राजनीति मात्र गरे भन्ने आरोप चौतर्फी लागेपछि तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष केशव भट्टराईले ‘शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने’ विषय उठाए भने अर्का अध्यक्ष कृष्ण ढकालले ‘शिक्षकले राजनीतिक दलको झेला बोक्न छोडेर शिक्षाको झेला बोक्नुपर्छ’ भन्ने विषय सार्वजनिक गरेका थिए । यो अवधिमा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूले धेरै आन्दोलनहरू चलाएका छन्, तर ती आन्दोलनहरूमा विद्यालय शिक्षा सुधारका मुद्दाहरू मुखरित हुन सकेनन् । शिक्षकले आफ्नो हक, हित र अधिकारको कुरा मात्रै गर्दछन्, कर्तव्यका बारे बोल्दैनन् भन्ने आरोप छ । यो आरोप चिर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो स्थापनासँगै ‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने मूल नारा तय गरेको हो । तर महासंघले हालसम्म यो नारा अनुसारका खासै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याई नसकेकोले महासंघको नारा पनि देखाउने दाँत मात्र हुने त होइन भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ ।

अक्षम र अवसरवादी शिक्षा प्रशासन
हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय सुयोग्य मन्त्री र सचिव बन्नेहरूको रोजाइको मन्त्रालय बन्न सकेन । प्रजातान्त्रिक सरकारका शिक्षा मन्त्रीहरूको कार्य–सम्पादन विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश मन्त्रीले उल्लेख्य कार्य गर्न नसकी केवल कार्यकाल विताएको मात्र पाइन्छ । दृढ इच्छाशक्ति भएको, दूरदृष्टि राख्न सक्ने एवं शिक्षा विज्ञ सफल नेता शिक्षा मन्त्री नहुँदाको परिणाम नेपालको शिक्षाले उपयुक्त गति लिन नसकेको कुरा शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रीहरू कमजोर हुने गरेकै कारण जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नियुक्त र सरुवाको विषय होस् वा मन्त्रालयभित्रका आकर्षक पदमा सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा होस्– विगतमा प्रशस्त अनियमितता हुने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेकै हुन् ।

मन्त्रालयको स्थायी सरकार त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन हो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिव तथा विभागीय नेतृत्व गर्ने सहसचिवहरूमाथि शिक्षाको विकास भन्दा पनि व्यक्तिगत वृत्ति–विकासमा नै बढी ध्यान दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन र आविष्कार गर्ने संस्कारभन्दा पनि निजी सम्पत्ति, घर घडेरी, गाडी मोटर जोड्न सक्ने र विदेश भ्रमणमा पकड कायम भएको कर्मचारी नै सफल हो भन्ने गलत मनोवृत्ति कर्मचारीहरूमा हावी रहेको पाइन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा हचुवाका भरमा कर्मचारीको पद सृजना गरी भर्ती गरेका कारण अहिले करीब ४०० जति उपसचिवहरूको पद समायोजन गर्न समस्या भइरहेको छ । यस्तै अवैज्ञानिक कर्मचारी व्यवस्थापन पनि शिक्षा सुधारमा समस्या बन्दै आएको छ । कतिपय शिक्षा मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको निजी शिक्षण संस्थानहरूमा लगानी भएका कारण पनि नीति निर्माणका तहमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको बोलवाला हुने गरेको सुनिन्छ । प्रायः सबैजसो कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हुँदा पनि उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान पु¥याउन नसकेको सहज अनुमान गरिन्छ ।

अब के गर्ने ?
नयाँ संविधानको मर्म अनुरूप शिक्षामा परिवर्तन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको गठन भएको छ । शिक्षामा भए गरेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी नागरिकलाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न यो सुनौलो अवसर हो । यो आयोगमार्फत सामुदायिक विद्यालय सुधारका उपायहरू सम्प्रेषण गरी सरकारलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने मार्ग पहिल्याउन मद्दत गर्नुपर्दछ । यो अवसरलाई अरूलाई दोष लगाउन भन्दा पनि आफैंभित्रको मैलो हटाउने प्रयोजनका निम्ति उपयोग गरिनुपर्दछ । त्यस क्रममा, सबै राजनीतिक दलले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्न शिक्षा ऐनमा भएको विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने प्रावधान हटाउन र शिक्षामा राजनीति नगर्ने राष्ट्रिय संकल्प जारी गर्नुपर्दछ । शिक्षक र शिक्षकका पेशागत संगठनहरूले एकजुट भई नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारका लागि शिक्षक आचारसंहिताको निर्माण र पालना गर्नुपर्दछ । शिक्षाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सच्चा राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारी आर्थिक लाभको पद धारण गर्ने शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी, सेना, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ । सरोकारवाला सबै एकजुट भएर मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महाभियानमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

commercial commercial commercial commercial