थारूभाषा कक्षा शिक्षक पाउनै मुश्किल

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालका सबै नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ उपधारा (५) मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) ४ मा पनि मातृभाषामा अध्ययनको व्यवस्था छ ।

५ नं प्रदेशको सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली वा मातृभाषामा पढाइ हुने विषय बाहेक सबै विषय कक्षा–१ देखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै कक्षा–४ देखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य रूपमा लागू गर्दै जान स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिने भनिएको छ ।

प्रदेश–५ अन्तर्गतको घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने’ भनिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुभाषाका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रु.५० लाख विनियोजन पनि गरेको छ ।

मातृभाषाका लागि कानूनी रूपमा तीन वटा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेका भए पनि स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा नगन्य मात्रमा मातृभाषामा पढाइ भएको पाइएको छ । दाङ जिल्लामा त्यसको कार्यान्वयन झ्नै न्यून देखिन्छ ।

दाङ जिल्लाका विद्यालयमा मातृभाषाको अवस्था
नेपालको जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार दाङमा थारू जातिको बसोबास १ लाख ६३ हजार ११६ रहेको छ । जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय दाङका सुपरीवेक्षक एकदेव न्यौपानेका अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्यामा यो २९.५२ प्रतिशत होे । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयका अनुसार दाङमा ४२१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तर, यी सबै विद्यालयमा मातृभाषाको पढाइ हुनसकेको छैन । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको शंकर मावि, पिपरी र तुलसीपुरको बाल चेतना आधारभूत विद्यालयले मात्रै थारू भाषामा पठनपाठन गर्दै आएका छन् । शंकर माविमा १० वर्ष र बाल चेतना आधारभूत विद्यालयमा पाँच वर्षदेखि थारू भाषामा पढाइ हुँदै आएको छ । शंकर मावि, पिपरीमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी थारू समुदायका छन् । बाल चेतना आधारभूत विद्यालयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी थारू समुदायका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् । यी दुवै विद्यालयले आन्तरिक कोषको रकमबाट थारू भाषाको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहयोग गरिरहेको एक संस्थाको कार्यक्रम बन्द भएपछि प्रावि हलवारमा संचालन हुँदै आएको थारू भाषाको पढाइ भने हाल स्थगित भएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार मातृभाषामा पढाइ हुने विद्यालयलाई गाउँपालिकाबाट कुनै आर्थिक सहयोग दिइएको छैन । मातृभाषामा पढाइ सञ्चालन गर्ने विद्यालयका विषयमा कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्दै घिमिरेले आगामी दिनमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

शंकर माविका प्रधानाध्यापक रामकुमार चौधरी पनि हाल विद्यालयको कक्षा–४ र ५ मा मात्रै थारू भाषामा पढाइ सञ्चालन गर्न सकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार थारू भाषा बोल्न र सिकाउन सक्ने शिक्षक अभावका कारण कक्षा १, २ र ३ मा पढाइ हुन नसकेको हो । विद्यालयमा दश वर्षदेखि कक्षा–१ देखि ५ सम्म पढाइ भएको स्मरण गर्दै चौधरीले पछिल्लो समय थारू भाषाका शिक्षकको अभाव बढ्दै गएकोले समस्या थपिएको जानकारी दिए । चौधरी भन्छन्, “शिक्षक अभावसँगै आवश्यक पाठ्यक्रम नहँुदा पनि समस्या भएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा २०६७ अनुसार केही सामग्री तयार पारिएको छ । थारू भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण भएमा पठनपाठनमा सहज हुनेथियो ।” थारू भाषाको पढाइ सञ्चालन गरेबापत प्रोत्साहनका रूपमा राज्यले कहिलेकाहीं रु.२०÷३० हजार उपलब्ध गराउने गरेको प्रधानाध्यापक चौधरीको भनाइ छ ।

तुलसीपुरस्थित बाल चेतना आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक शालिकराम डाँगी पनि थारू भाषाको पठनपाठनमा समस्या भएको बताउँछन् । बाल चेतनामा तीन कक्षासम्म मात्रै थारू भाषामा पढाइ भइरहेको छ । त्यहाँ विद्यालयले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेर थारू भाषाको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । मातृभाषाको पढाइ सञ्चालन गरे वापत सो विद्यालयलाई गत वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत रु.३० हजार प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक डाँगीले बताए । त्यो रकम शैक्षिक सामग्री बनाउनका लागि खर्च गरिएको थियो ।

बाल चेतना आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरी भन्छन्, “मातृभाषी शिक्षकको अभाव, राज्यले मातृभाषामा लगानी नगर्नु, पछिल्लो समयमा अंग्रेजी भाषाको मोह बढ्नु, मातृभाषामा आवश्यक शब्दकोश तथा सन्दर्भ सामग्री नहुनु ठूलो समस्या भएको छ ।”

स्थानीय तह के गर्दैछन्
मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि मेयर छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको घोराही उपमहानगरले अहिलेसम्म सो सम्बन्धमा कुनै गतिविधि सञ्चालन गरेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताए ।

बहुभाषा विकासका लागि रु.५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका लागि उक्त बजेट खर्च गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय भाषा, साहित्य, कलाको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रमुख पाण्डेले विदेश जानेहरूका लागि अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियन, जापनिज भाषा सिकाइमा पनि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार त्यो रकम विद्यालयमा पनि खर्च गर्न सकिने भएकोले इच्छुक विद्यालयहरूले त्यसको लागि बजेट माग गर्न सक्नेछन् ।

सहयोग समाज नेपालका कोषाध्यक्ष भरत चौधरी भन्छन्, “मातृभाषामा पढाइ हुँदा सानो उमेरमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा स्थानीय तह मातृभाषा पठनपाठनका लागि गम्भीर हुनुपर्छ ।” ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले पनि मातृभाषा विद्यालय तहमा शिक्षण सिकाइमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई दबाब दिंदै आएको छ ।

प्रेमबहादुर राम्जा, दाङ

commercial commercial commercial commercial