विवाद निरुपण : दायित्व जनप्रतिनिधिको काँधमा

विकास निर्माणमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधान कसरी खोज्ने, कसले खोज्ने भन्ने धेरै वर्षदेखिको अनुत्तरित प्रश्न हो । गत वर्ष तीनै तहको निर्वाचन भएपछि त्यो प्रश्नको जवाफ फेला परेको छः जनप्रतिनिधिहरू !

स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गरिआएको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सडक, विद्युत्, उद्योग आदि प्रयोजनका निम्ति थातथलो बाहिरका ‘खेलाडीहरू’ को उपस्थिति बढ्न थालेपछि द्वन्द्व बढेको छ । जताततै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, वन–जंगल, खनिज, जलस्रोत जस्ता स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन तीव्र भइरहेछ । वातावरण गिजोलगाजल पारिंदैछ । संरक्षणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी बहस भए पनि त्यो खासै कामयावी बनेको छैन । स्थानीय टाठाबाठा र बाहिरका लगानीकर्ताको मिलिभगतमा आफ्ना चरिचरन, खोलाखोल्सी, वनपाखा, घरबारी, पानीपँधेरो, कुलोपैनी र पाटी–पौवाहरू अतिक्रमण हुन थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।

गाउँघर, शहरबजारतिर विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय र योजना, परियोजना निर्माणकर्ताबीच कसरी काम भइरहेछ भनी २०७५ भदौ ३० गते नीति फाउन्डेसनले पोखरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसित छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका सहभागी, कास्कीका एक स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्दैथिए, “विना पूर्व जानकारी एक वडावासीको घर नजिकै बिजुलीका पोल गाड्न थालेपछि मैले प्रतिवाद गरें ।” अनि ती विद्युत्वालाले भने, “हामीले सम्बन्धित ठाउँबाट स्वीकृति लिएका छौं । काममा अवरोध नगर्नुस् ।” उनले भनेको त्यो सम्बन्धित ठाउँ कहाँ हो ? हाम्रो ठाउँमा हामीलाई सोध्दै नसोधी विकास निर्माणको नाउँमा जथाभावी गर्न पाइँदैन । “विवाद बढ्यो । अहिले काम रोकिएको छ ।” यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता विवाद र द्वन्द्व देशैभरका स्थानीय तहमा धेरथोर सिर्जित भएका छन् ।

त्यसो भए बढ्दो विवादलाई आधार बनाएर के अब विकास निर्माणका कामै नगर्ने त ?

कि मेलमिलाप गरेर टुंगोमा पुग्ने ?

सरोकारवाला पक्षबीच सहमति कसरी गर्ने ?

यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्न सो छलफलको आयोजक संस्था नीति फाउन्डेसनले लमजुङ, तनहुँ र कास्कीका स्थानीय तहका करीब २० जना जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ भेला गराएको थियो । छलफलको थालनी अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाको ‘प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहमा मेलमिलाप’ शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुतिबाट भएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सरोकारवाला पक्षबीच कसरी मेलमिलाप हुन सक्छ भनी पहिल्याउनु रहेको थियो । त्यहाँ मेलमिलापको कानूनी पक्षबारे बढी बहस भएको थियो । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको साझ स्वर थियो— हाम्रो सहमति बेगर हाम्रो इलाकाभित्र बाहिरकाहरूको अतिक्रमण सह्य छैन ।

अहिले देशैभरि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच अनि स्थानीय सरकार र निर्माण कार्यमा जुटेका पक्षबीचको विवादले कैयौं योजना लथालिङ्ग पनि भएका छन् । बिजुलीमा विवाद, खानेपानी र कुलोमा किच्किच्, वनजङ्गल र खनिज पदार्थको उपभोगमा समस्या अझ् बढ्ने देखिन्छ ।

विवादका क्षेत्र
बिजुलीः देशैभरि सानाठूला विद्युत् परियोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । अपवाद बाहेक धेरैजसो परियोजनामा केही न केही समस्या देखिएका छन् । कतै मुआब्जा विवाद, मुहानको समस्या त कतै बस्ती नै उठाउनुपर्ने समस्या । यसले गर्दा कतिपय परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई लगानीकर्तासँगै मुलुकलाई नै आर्थिक भार थपिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग पनि हुन पाइरहेको छैन । खोला या नदीको स्रोतदेखि विद्युत्गृह निर्माण क्षेत्र, पोल गाड्नेसम्म समस्या झ्ेल्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले समाधान गर्नैपर्ने एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा यो समस्या खडा भएको छ ।

खानेपानी र कुलोमा लफडाः कहीं कहीं खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पानीको स्रोत नहुँदा अर्कै गाउँ या ठाउँबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पानीको स्रोत वा मुहान रहेको गाउँ या नगरपालिकाले सजिलै सहमति र सहयोग नदिन सक्छन् । अनि गाउँ–गाउँ या नगर–नगरबीच पनि विवाद उत्पन्न हुन्छ । यो समस्या अहिलेको मात्र भने होइन । अब यो विवादको हल खोज्ने जिम्मेवारीका प्रमुख हिस्सा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै भएका छन् ।

सडक निर्माणमा रिसइबीः बहुदल प्राप्तिसँगै मुलुकमा ग्रामीण सडक निर्माणले तीव्रता पायो, जुन अद्यापि जारी छ । अहिले विकट गाउँठाउँमा पनि कच्ची सडक पुगेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा यस्ता सडक निर्माणका बेला निकै झ्मेला झ्ेल्नु परेको छ । टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूले आफ्नो फाइदा हेरी काम गर्दा सडकमा विवाद बढ्ने गरेका छन् । सडक निर्माण गर्दा कहीं एउटैका धेरै खेतबारी पर्ने, धारा, कुलो मासिने, घरै भत्काउनुपर्ने त कहीं पहुँचवालाले आफूलाई पायक पर्ने वा आफ्नै जग्गाको मूल्य बढाउने हेतुले सडकलाई आफूतिर पार्ने परिपाटीले गर्दा विवाद पैदा हुने पुरानो रोग झ्न्–झ्न् फैलिने क्रममा छ ।

वनजंगल/खनिजको उपभोग समस्याःविशेषगरी सामुदायिक वनको अवधारणा अनि ग्याँस, मट्टीतेल आदि आयातित इन्धनको बढ्दो खपतले गर्दा २०४६ सालसम्म नाङ्गै रहेका नेपालका डाँडाकाँडा आजभोलि हरियालीमा परिणत भएका छन् । वनजंगल त बढ्यो तर यसको उपभोगलाई लिएर विवाद पनि बढ्न थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा वन पैदावरका वस्तुलाई लिएर वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयबीच कुटाकुट र हिंसा भड्किंदा ज्यानै समेत गएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । त्यस्तै बहुमूल्य खनिज, जडीबुटीको विषयमा पनि स्थानीय तहमा झ्डप हुने गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको दायित्वः द्वन्द्वका यस्ता समस्याहरूको समाधान कसरी खोज्ने, कसले खोज्ने भन्ने धेरै वर्षदेखिको अनुत्तरित प्रश्न हो । गत वर्ष तीनै तहको निर्वाचन भएपछि त्यो प्रश्नको जवाफ फेला परेको छः जनप्रतिनिधिहरू ! वस्तुतः यस्ता विवादहरूको निप्टारा गरी विकास निर्माणलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व उनीहरूकै काँधमा आएको छ ।

अहिले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार छन् । यी सबै सरकारको ध्येय विकास र समृद्धि हो । यसका लागि यिनले आपसमा समन्वय, समझ्दारी र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि संविधान, ऐन, कानूनले तिनलाई छुट्टाछुट्टै अवलम्बन गर्ने र मिलेर सम्पन्न गर्नुपर्ने अधिकारहरू दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, “अहिले संविधान र कानूनले नै स्थानीय तहलाई मेलमिलाप सम्बन्धी अधिकार दिएको छ । बहुसरोकारयुक्त विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी उपयुक्त विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगमा आधारित पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विवाद समाधान स्थानीय तहमै मेलमिलापबाट गर्नुपर्छ ।”

श्रम तथा रोजगार पाउनुपर्ने, उचित ज्याला पाउनुपर्ने, वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने, परियोजनाबाट समुदायको जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव जस्तैः सडक, कुलो आदि भत्कने, धूलो, धुवाँ, ध्वनि प्रदूषणबाट हुने समस्याको उचित समाधान समयमै हुनुपर्ने माग स्थानीय समुदायको हुन्छ । परियोजना बारेको अस्पष्टता, भँडुवाहरूको हल्लालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा विवाद बढेको पाइन्छ । एकातिर स्थानीयको सहमति र पूर्व सूचना बेगर परियोजनाको नाउँमा अर्को पक्षले लाभ खोस्ने, उचित रूपमा लाभ वितरण नगर्ने, क्षति पु¥याउने र अर्कोतिर स्थानीयवासीको अनुचित लाभ प्राप्तिको आकांक्षाले गर्दा परियोजनाहरू लथालिङ्ग हुन पुग्छन्, पुगेका छन् ।

यो समस्याबाट मुक्तिका लागि परियोजनाको शुरूदेखि नै स्थानीयवासीलाई सहभागी गराउँदै उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी अघि बढ्न सके परियोजना निर्माण तथा तिनको दीर्घकालीन सञ्चालन हुन सक्छ ।

स्थानीय न्यायिक समिति
अहिले मुलुकभरि ७५३ वटा न्यायिक समिति सक्रिय छन् । अपवादबाहेक सबैजसो न्यायिक समिति महिला जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरेका छन् । कानूनले नै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उप–प्रमुखलाई स्थानीय न्यायिक समितिको नेतृत्व सुम्पेको छ । यद्यपि स्थानीय तह अझ्ै अन्योलमा छन् । न्यायिक समितिलाई स्पष्ट निर्देशिका र गाइडलाइन विना विवाद समाधानको मेलोमेसो मिलिरहेको छैन । केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले शीघ्र यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा सिर्जित विकास निर्माण सम्बन्धी द्वन्द्व कम हुनुको सट्टा बढेर जानेछ ।

देशको वास्तविक राजनीति स्थानीय तहमै हुन्छ । किनभने मतदाता त्यहीं बस्छन् । राजनीतिको मात्र होइन स्थानीय तह विकास निर्माणको पनि केन्द्रविन्दु हो । राजनीति र विकासको केन्द्रविन्दु त्यस्ता सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

अब उनीहरूले इमानदारीसाथ आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । विकास निर्माण परियोजनामा देखिएका बाधा व्यवधान हटाएर अघि बढ्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै पहल गर्नुपर्छ । काम गर्दा विवाद हुन्छ । तर त्यसको समाधान नभएको होइन । सरोकारवाला पक्ष बसेर आपसी मेलमिलाप गर्दै अघि बढ्न सके स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ । आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूकै हो ।

अहिले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका काम गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त छ । लहडबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ र स्थानीयवासीको हित विपरीत नगई जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सके भने मात्र सिंहदरबार घरदैलोमा आइपुगेको जनताले महसूस गर्नेछन् । जनतालाई सेवासुविधा दिन सुनौलो समय तिनले प्राप्त गरेका छन् ।

तीनै तहका सरकारको सुझ्बुझ् र मेलमिलापमा नै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । विवाद र द्वन्द्व बढाउने होइन बरू भए÷गरेका विवादलाई मिलाउने र सहज वातावरण बनाउन सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्छ । आम नागरिकको सेवाभावमा नै संघीय शासनको भविष्य अडेको छ ।

ध्रुव सिम्खडा

commercial commercial commercial commercial