अधिकारमा आधारित शिक्षा अवधारणा र नेपालको अवस्था

अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणा “सबैका लागि, सबै किसिम र सबै तहको शिक्षा सधैंभर जुनसुकै अवस्थामा पनि उपलब्ध हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतामा आधारित छ । अर्थात् शिक्षा सबै मानिसको अधिकार हो, विना–भेदभाव सबैले शिक्षा पाउनुपर्छ । राज्यले व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति (Respect, protect, and fulfill) गर्नुपर्छ । शिक्षाको यो अधिकार अप्राप्ति र उल्लंघनमा राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ । शिक्षाको अधिकार शिक्षाको पहुँच, यसको गुणस्तर र सिकाइ वातावरणभित्रको सम्मान जस्ता अन्तर–सम्बद्ध अधिकारको समग्रता÷मुठो (Bundle of rights­) हो ।

शिक्षाको अधिकारलाई यस सम्बन्धी मानवअधिकार (Human rights) मौलिक हक (Fundamental rights) तथा कानूनी अधिकार (Legal rights) को समग्रतामा बुझनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूको नेतृत्वमा जारी भएका घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र, सन्धि आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजबाट शिक्षा मानवअधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । यिनै शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई संविधानमा संरक्षण गरी मौलिक हकको स्थान दिइएको छ । प्राविधिक विस्तारका साथ यिनै मानवअधिकार तथा मौलिक हकलाई शिक्षा ऐन लगायतका कानूनमा व्यवस्थित गरी कानूनी अधिकार स्थापना गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा समाविष्ट शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संघीय संसदमा विचाराधीन छ ।

शिक्षाको अधिकारको स्वरूप मूलतः दाबी (Claim rights) का रूपमा देखिन्छ । दाबी अधिकारमा अधिकार पाउने पक्ष (Right-holder) तथा दायित्व÷कर्तव्य वहन गर्ने पक्ष (Duty-bearer) समेत दुई पक्ष समेटिन्छन्, अपेक्षित हुन्छन् । मूलतः बालबालिका÷सिकारु अधिकार वाहक हुन् भने कतिपय सन्दर्भमा बालबालिकाको अभिभावक, सिंगो समुदाय पनि अधिकार वाहकका रूपमा देखिन्छन् । दायित्व÷कर्तव्य वहन गर्ने पक्षका रूपमा मूलतः राज्य देखिन आउँछ भने कतिपय अवस्थामा अभिभावक, समुदाय, शैक्षिक संस्था देखिन्छन् । बालबालिकालाई दिने शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाको चयन गर्ने अभिभावकको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा भने शिक्षाको अधिकार स्वतन्त्रता (Liberty) का रूपमा देखिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृतिको मानवअधिकार भएकाले शिक्षाको अधिकार राज्यका नागरिकभन्दा पर शरणार्थी, देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण÷प्रत्येक व्यक्तिका लागि प्राप्त हुने अधिकार हो ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृतिको मानवअधिकार भएकाले शिक्षाको अधिकार राज्यका नागरिकभन्दा पर शरणार्थी, देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण÷प्रत्येक व्यक्तिका लागि प्राप्त हुने अधिकार हो । जातजाति, वर्णरङ, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, आर्थिक अवस्था वा जन्म, सक्षमता, उमेर, वैवाहिक वा पारिवारिक अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान, स्वास्थ्य अवस्था, बसोबासको थलो लगायत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैका लागि शिक्षाको यो अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

शिक्षाको मानवअधिकारको अवधारणाले अनौपचारिक शिक्षाका विभिन्न स्वरूप तथा औपचारिक शिक्षाका विभिन्न तह समेट्छ । विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षा, साधारण धारको शिक्षादेखि प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका आयामलाई समेट्छ ।

सामान्य अवस्थामा शिक्षा दिनेदेखि तथा संकट, विपद्का परिस्थितिमा पनि सबै प्रकारका शिक्षाको निरन्तरताको सुनिश्चितताको अपेक्षा यसले राख्दछ । शिक्षाको मानवअधिकार विषय अन्तर्गत शिक्षाको तह, किसिम, पहुँचका शर्तहरू, लक्षित समूह, शिक्षाको वित्तीय व्यवस्था, शिक्षाको निजीकरण, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुविधा तथा पूर्वाधार, बालअधिकार, बाल अनुशासन, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि, छनोट परीक्षा, संकट वा विपद्को समयमा शिक्षा आदि विषय चर्चा भएको देखिन्छ ।

मानवअधिकारका रूपमा शिक्षालाई लिंदा विश्वजनीन (Universality), अन्तरनिर्भरता, अन्तरआबद्धता र अविभाज्यपन,  समानता (Equality), अवसर, अविभेद (Non-discrimination) सहभागिता र समावेशन, सशक्तिकरण, उत्तरदायित्व, कानूनी शासनप्रतिको सम्मान, गुणस्तरीय शिक्षा, सहकार्य वा ऐक्यबद्धता जस्ता विशेषता यसमा रहन्छन् ।

कतारिना तोमासेव्स्किी–सन् २००१ (Katarina Tomasevski) तथा युनेस्को (सन् २००४) ले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता मापन वा समीक्षाका लागि चार A अर्थात्, Availability (उपलब्धता), Accessibility (पहुँच योग्यता), Acceptability (स्वीकार्यता) र Adaptability (अनुकूलन) का आधारहरू लिएको देखिन्छ । यी आधारलाई शिक्षा अधिकारका विशेषता वा सिद्धान्तका रूपमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

यी आधारहरूले समेट्ने विषय र क्षेत्रलाई सँगैको चार्टमा हेर्न सकिन्छ ।

अब, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेका दस्तावेजहरूमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी मानवअधिकारको एकल सङ्ग्रह व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित प्रकाशन गर्नुपर्छ । शिक्षा अधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता, संस्था र जिम्मेवारीको किटानी पनि गरिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भ
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जारी भएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८) ले शिक्षाको मानवअधिकारलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको हो । उक्त घोषणा पत्रकोे धारा २६, उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निःशुल्क र अनिवार्य प्रारम्भिक र आधारभूत शिक्षा, सामान्यतः प्राप्य र पहुँच योग्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, योग्यता क्षमताका आधारमा सबैलाई उच्च शिक्षाको पहुँचको विषयलाई यसमा समेटिएको छ । उपधारा (२) ले शिक्षाको लक्ष्य, उन्मुखता वा विशेषतालाई समेटेको छ भने उपधारा (३) ले बालबालिकालाई दिइने शिक्षामा आमाबाबुको छनोट स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षाको मानवअधिकारको यस यात्रालाई शरणार्थीहरूको अवस्था सम्बन्धी महासन्धि (सन् १९५१, धारा २२), युनेस्कोको शिक्षामा हुने विभेद विरुद्धकोे महासन्धि (सन् १९६०), सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सन् १९६५, धारा ५, ७) ले अगाडि बढाएको देखिन्छ । सन् १९६६ मा जारी भएका मानवअधिकारका महŒवपूर्ण दुई दस्तावेजमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र÷अनुबन्धमा बालबालिकालाई धर्म, आस्था अनुकूल धार्मिक, नैतिक शिक्षा छनोट गर्ने अभिभावकको स्वतन्त्रता (धारा १८) उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र÷अनुबन्ध (धारा १३ र १४) मा चाहिं सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (सन् १९७९, धारा १०), बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सन् १९८९, धारा २८, २९), बसाइँ सरी आएका कामदार तथा तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सन् १९९०, धारा १२(४), ३०, ४३, ४५) ले खास खास समूहको शिक्षाको अधिकार स्थापित गरेका छन् । जातीय, धार्मिक एवं भाषिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (सन् १९९२, धारा ४), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सन् २००६, धारा २४), आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (सन् २००७, धारा १४, १५, १७, २१) आदि दस्तावेज पनि विभिन्न लक्षित वर्गको शिक्षाको अधिकारलाई समेट्न सफल देखिन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट जारी महासन्धि वा मापदण्डले श्रमिकका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण, बालश्रमका निषेध नियमन गरी बालबालिकालाई शिक्षातर्फ अभिमुख गराएका छन् । आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धिमा शिक्षाको अधिकार (आईएलओ १६९, धारा ७, २१, २२, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१) उल्लेख छ । यस्तै अर्को निकाय युनेस्कोबाट जारी, घोषणापत्र, सुझवहरू, कार्य ढाँचा लगायतका दस्तावेजले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक पक्षको विस्तार गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपालको विशेष गरी वि.संं. २००४, २००७, २०४७, २०६३ र २०७२ मा जारी संविधानहरूमा मौलिक हक, राज्यका नीति अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार बढोत्तरीमा आएको देखिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा मूलतः नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक (उपधारा १), नागरिकको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक (उपधारा २), माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक (उपधारा २), अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा शिक्षा पाउने हक (उपधारा ३), अपाङ्गहरूलाई उपयुक्त विशेष माध्यमबाट शिक्षा पाउने हक (उपधारा ४) तथा समुदायको मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक (उपधारा ५) लाई समेटिएको छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक (उपधारा ५) समाविष्ट छ । बालबालिकाको हक (धारा ३९) अन्तर्गत परिवार तथा राज्यबाट अन्य अधिकारका साथै शिक्षाको हक (उपधारा २), प्रारम्भिक बाल विकास तथा सहभागिताको हक (उपधारा ३), बालबालिकालाई विद्यालय लगायत जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन रोक्ने संरक्षणको हक (उपधारा ७), विशेष जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक (उपधारा ९) शिक्षा सम्बन्धी संविधान संरक्षित मौलिक हक हुन् । दलितको हक (धारा ४०) अन्तर्गत प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था (उपधारा २), दलित समुदायको आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक (उपधारा ४) समाविष्ट छन् । सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा लगायतका विभिन्न विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक (उपधारा २) उल्लेख छ । शिक्षाको मौलिक हकका विषयमा धारा ३१ बाहेक पनि उल्लिखित व्यवस्था महŒवपूर्ण छन् । यी व्यवस्थाले विभिन्न सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाको अधिकार उल्लेख गरेका छन् । यी हकको उपभोगका सन्दर्भमा स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४) हरूको साथ परोक्ष तर अत्यावश्यक रहने देखिन्छ ।

राज्यका नीति अन्तर्गत धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत (१), (२), (३) ले शिक्षाको स्वरुप, गुण, लगानी तथा व्यवस्थापन र उच्च शिक्षाप्रति राज्यको दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन् । संविधानमा रहेको राज्यका राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयनका दृष्टिले बाध्यकारी होइनन्, तथापि यी व्यवस्थाले राज्यलाई मार्गनिर्देश गर्छन् । संविधानको धारा ५७ बमोजिम संघीयतामा राज्य शक्तिको विभाजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझ अधिकारको सूचीबाट अधिकार बाँडफाँड गर्दा शिक्षाको अधिकार र सरकारका तहहरूबीचको जिम्मेवारी वा कार्यक्षेत्र निर्धारण भएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को विश्लेषण गर्दा यसमा शिक्षाको मानवअधिकार, संविधान संरक्षित शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरू अधिकांश प्राविधिक रूपमा समाविष्ट छन् । ऐनमा रहेका शिक्षाका यी कानूनी अधिकारलाई हामी कतारिना तोमासेव्स्किी र युनेस्कोको माथि उल्लिखित चार ब् का आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छौं । शिक्षा ऐनका अतिरिक्त मुख्यतया बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, श्रम ऐन २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा शिक्षाको अधिकारका विषयले स्थान पाएका छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२)मा समाविष्ट शिक्षाका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदमा पेश भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा शिक्षाको अधिकारलाई अनौपचारिक शिक्षाका साक्षरता कार्यक्रम तथा औपचारिक शिक्षाको पूर्वप्राथमिक तह, आधारभूत तह वा विद्यालय तहको शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षासम्म समेटेको देखिन्छ । पाँच वर्ष पूरा भएदेखि १४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकाहरूको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई केन्द्र बनाएको देखिन्छ । मासिक शुल्क, दस्तुर, चन्दा लिन नहुने, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क शिक्षाका विषय समेटेको देखिन्छ । यो शिक्षाको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, संवैधानिक प्रावधान तथा अन्य मुलुकमा भएको यसका अभ्यासमा आधारित देखिएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरू, समय समयमा गठन भएका शिक्षा सम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू, शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू, आवधिक विकास योजनाहरूमा शिक्षाका अधिकारका विषयलाई नीतिगत तथा कार्यक्रमिक रूपमा समेटिएको हामी पाउँछौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूले पनि हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षाको अधिकारको कानूनी आधार तयार गर्न घचघच्याएको देखिन्छ ।

शैक्षिक संस्थाको संख्या, विद्यार्थी भर्ना दर, तह पूरा गर्ने दर, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षामा लैङ्गिक सहभागिता, शिक्षामा हाम्रो विविधताको प्रतिनिधित्वको अवस्था, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता, शिक्षामा लगानी, प्रौढ साक्षरता जस्ता शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनमा हामी कहाँ छौं भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत एवं हामीले प्रतिबद्धता जनाएका मानवअधिकार कसरी मौलिक हक, कानूनी हक, कार्यक्रम र अभ्यासमा रूपान्तरण भएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अबका दिनमा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेका दस्तावेजहरू तथा अन्य दस्तावेजहरूमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी मानवअधिकारको एकल सङ्ग्रह व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित प्रकाशन गर्नुपर्छ । शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत एवं कार्यक्रमिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गराउन निर्मित कानून कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता, संस्था र जिम्मेवारीको किटानी गरिनुपर्छ । कानून पालनाको अवस्था तथा शिक्षाको अधिकार प्राप्तिको अवस्थाको आवधिक प्रगति विवरण तयार पारी त्यसको सञ्चार गरिनुपर्छ । हाम्रा भावी कार्यसूची यिनै हुन्, हुनुपर्छ ।

उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

commercial commercial commercial commercial