हाम्रो बिजुली, हामी नै उपभोक्ता !

नेपालमा जब–जब विकास तथा समृिद्धको मार्ग बारे छलफल हुन्छ, त्यसबेला समृिद्धको सूत्रको रूपमा जलविद्युत्ले सधैं अग्रणी स्थान ओगट्ने गरेको छ । सीमित स्रोत–साधन भएको हराम्रो जस्तो देशका लागि यो अस्वाभाविक पनि हैन । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीयवासीलाई शेयर जारी गरे पश्चात त समग्र नेपाली जनताले नै जलविद्युत्लाई समृिद्ध हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा बुझे । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् प्रतिको यो आकर्षण झन्–झन् बढेर गएकोे छ ।

हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा लगभग १००० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् जडित छ भने करीब ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती मध्ये लगभग २००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । बाँकी आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीमा छन् । यताका दिनमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहजीकरण गरे तापनि नेपालका बैंकहरूको वित्तीय अवस्था र प्राविधिकहरूको दक्षतालाई नियाल्दा अबका तीन वर्षमा लगभग १००० मेगावाट र पाँच वर्षमा २५०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनेमा विश्वस्त रहन सकिने अवस्था छैन ।

विद्युत् उत्पादनलाई मागसँग दाँज्दा जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा  माग पर क्षे पण पर तिवे दन (२०१५–२०४०) (Energy Demand Forecast Report 2015-2040) अनुसार देशको कुलगार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को दर वार्षिक ७.२ प्रतिशत रहन्छ भन्ने मान्दा सन् २०३० सम्म विद्युत् माग लगभग ११ हजार मेगावाट पुग्ने उल्लेख छ । पेट्रोलियम रग्याँसको खपतलाई केही हदसम्म विद्युत्द्वारा विस्थापन गर्ने हो भने सो माग १५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । हाल सुक्खा याममा भारतबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा, अपेक्षित आर्थिक विकास का लागि चाहिने उत्पादन र मागको तुलना गर्दा आगामी दिनमा ऊर्जाको उत्पादन बढे तापनि त्यसले मुलुकको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरिहाल्न नसक्ने देखिन्छ ।

ऊर्जाबाट समृद्ध नेपालको आकार कोर्नका लागि निम्न विषयमा स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ—

१. विद्युत् निर्यात भन्दा पनि अन्तरदेशीय ऊर्जा बैंकिङको अवधारणा विकास र कार्यान्वयन

२. प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरी आन्तरिक ऊर्जा खपतमा वृद्धि

३. विद्युतीय चूलो, विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन तथा पहल

४. अन्तर मन्त्रालय समन्वय र औद्योगीकरण जलविद्युत्बाट समृद्धि हासिल गर्ने सूत्रको रूपमा हामीले वर्षौं देखि सुनिआएको विषय हो— विद्युत् निर्यात । यही अवधारणामा कैयौं आयोजना भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने संकल्प सहित विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पिइए । उच्च आर्थिक विकास को लय समातेको भारतमा विद्युत्को माग प्रति वर्ष झण्डै दोहोरो अङ्कमा बढ्दै आएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा सामान्य नजरबाट नियाल्दा भारतलाई विद्युत् बजारको रूपमा सोच्नु स्वाभाविक पनि हो । तरगहिरिएर विश्लेषण गर्दा हाल भारतकोग्रिड प्रणालीमा ३ लाख ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् क्षमता जडित छ । भारत सरकारले सन् २०२७ सम्म सो क्षमता बढाएर ६ लाख ७५ हजार मेगावाट पुरयाउने कार्ययोजना बनाएको छ । सो योजना अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो; ९६०० मेगावाट जडित क्षमता भएको न्युक्लियर प्लान्ट, ५० हजार मेगावाट क्षमताको कोल प्लान्ट र २ लाख ७५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माणको लागि गृह कार्य शुरू गरेको छ । तसर्थ, नेपालको केही हजार मेगावाट विद्युत्ले भारतको विशाल विद्युत् मागमा धेरै ठूलो टेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था देखि ंदैन । भारतीयग्रिड प्रणालीमा नगन्य अथवा ०.०१ प्रतिशत मात्रै सुधार गर्दा पनि नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने भन्दा बढी विद्युत् भारत आफैंले बचत गर्न सक्छ ।


भारत सरकारबाट प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार,गत वर्ष त्यहाँको कुल विद्युत् उत्पादनले खपतलाई उछिनेको छ । अर्थात्, भारतमा विद्युत्को अत्यधिक माग भए तापनि सो मागलाई आफैंले पूर्ति गर्न सक्ने उसको क्षमता छ । त्यस माथि, विश्वकै सुपर पावरको महत्वाकांक्षी देशले विद्युत् जस्तो अपरिहार्य चिज— जोसँग समग्र औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारी जोडिएको हुन्छ— त्यस्तो वस्तुमा अर्को देश माथि भर पर्न अवश्य पनि रुचाउने छैन । केही मिनेटको लागि मात्र सहज रूपमा विद्युत् प्रसारण नहुँदा उद्योगहरूलाई ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसैले पनि , भारतको नजर नेपालको जलविद्युत्मा हो कि स्वच्छ पानीमा हो ? हाम्रा नीति/निर्माताहरूले यो प्रश्नको मर्म समयमै बुझनु जरूरी छ ।

पछिल्ला दिनमा विद्युत् निर्यातको लागि भारतभन्दा बाङ्लादेश चाहिं आकर्षक बजारका रूपमा देखा परेको छ । बाङ्लादेशको बढ्दो मागले त्यहाँ विद्युत् निर्यातको निम्ति रराम्रो अवसर देखा परेको हो । तर सुदूर भविष्यसम्म बजारको अवस्था त्यस्तै रहिरहनेग्यारेन्टी गर्न भने सकिंदैन ।

विद्युत् व्यापारकै सम्बन्धमा चर्चा गर्दा, भारतमा विद्युत् माग धेरै हुने समयगर्मी याम हो । हाम्रा विद्युत् गृह ले असार देखि असोज महीनासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्छन् । सो समयमा नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्ने एक व्यावहारिक विचार हो । त्यसै गरी नदीमा वहाव स कम भई विद्युत् उत्पादन लगभग एक चौथाइको हाराहारीमा झर्ने महीनाहरू (पुस देखि चैत) मा भारतबाट विद्युत् आयात गरी माग पूर्ति गर्ने ‘इनर्जी बैंकिङ’ को अवधारणालाई अघि बढाउनु जरूरी छ । यसो गर्दा, भारतलाई आफ्नो माग व्यवस्थापन सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्छ भने नेपाललाई समेत विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुन्छ । तसर्थ, हामीले एकतर्फी रूपमा विद्युत् निर्यातमा जोड दिनु भन्दा पनि नेपाल–भारत दुवैलाई फाइदा हुने ‘ऊर्जा बैंकिङ’ को अवधारणालाई अघि बढाउनु सामयिक हुन्छ । यद्यपि, समाधानको यो उपाय दीर्घकालीन हुने नहुने भन्ने विषय, दुवै देशको विद्युत् माग र आपूर्तिले भन्दा पनि दुई देशबीचको राजनीतिक स्तर र मित्रताले निर्धारण गर्ने विषय हो । तसर्थ, दीर्घ समाधानको लागि विद्युत् माग कम भएको समयमा विद्युत् खपत गर्ने र माग उच्च भएको समयमा उत्पादन गरी माग आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ‘पम्पड स्टोरेज’ आयोजनाहरू निर्माण र ब्याट्री बैंकहरूको अवधारणाहरू समेत छलफल गरी एक संयुक्तग्रिड प्रणाली विकास गरिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।

विद्युत् निर्यातको चर्चाले ओझाेलमा पारेको एउटा विषय हो— “स्वदेशमै विद्युत् खपत ।” हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत सरदर १५६ युनिट छ । नर्वे, अमेरिका, चीन, भारत र श्रीलंकाको प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत क्रमशः २४०००, १२०७१, ४३१०, ११२२ र ४९४ युनिट छ । समग्रमा विकसित मुलुकहरूको प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दश हजार युनिटको हाराहारीमा छ । विकास को स्तर मापनका कैयौं आधारमध्ये प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत पनि एक हो । दुर्भाग्यवश हामीलाई ऊर्जा खपत बढाउन कहिल्यै सिकाइएन र केवल विद्युत् निर्यातको सपना मात्र बाँडियो । बिजुलीलाई टुकी विस्थापन भन्दा बढी बुझएिन । हामीले विदेश गएर रेलगाडी देख्यांै, मीठो खायौं तर ती बिजुलीबाट चल्छन्, बिजुलीबाटै पाक्छन् भन्ने चाल पाउन पछि प¥यौं । जलविद्युत्बाट पेट्रोलियमको खपतलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि वार्षिक व्यापार घाटा रु.१ खर्बभन्दा बढीले घटाउन सकिन्छ भन्नेतिर हराम्रो ध्यानै जान सकेन ।

ऊर्जा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परे सँगै ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ उत्पादनको योजना निकै चर्चामा रहेको छ । तोकिएको समयमा उक्त क्षमताका आयोजनाहरू बन्लान् नबन्लान्— अर्कै विषय हो; तर यदि त्यस्ता आयोजना निर्माण भइहाले पनि त्यो क्षमता धान्न सक्ने प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास मा स्पष्ट नीतिको कमी छ । त्यति धेरै विद्युत् स्वदेशमा खपत गर्न हाल न प्रसारण लाइन छ, न वितरण प्रणाली ।
ऊजा

ऊर्जा क्षेत्रको विकास को लागि ऊर्जा मन्त्रालयको साथै वातावरण, वन, उद्योग लगायत अन्य मन्त्रालयहरू समेतको भूमिका रहन्छ । वन तथा वातावरणबाट सहयोग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट ऊर्जा खपत बढाउन सोही अनुसारका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु जरूरी छ । उद्योग विना समृद्धि सम्भव छैन र विद्युत् भनेको उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ समान हो । तसर्थ, उद्योग विभाग तथा मन्त्रालयबाट समग्र औद्योगिक विकास को खाका र त्यसका लागि निकट भविष्यकोे विद्युत्को माग स्पष्ट उल्लेख भएमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ऊर्जाको माग प्रक्षेपण तथा उत्पादनका बाचाहरू अर्थपूर्ण हुनेछन् । हाल ऊर्जाको प्रमुख खपत कर्ता उद्योग मन्त्रालय र उत्पादक ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले भविष्यकोे वास्तविक विद्युत्को आवश्यकता के–कति भन्ने निक्र्योल हुनसकेको छैन । परिणामतः बजार नपाउने डरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न हिच्किचाएको अवस्था छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास को लागि ऊर्जा मन्त्रालयको साथै वातावरण, वन, उद्योग लगायत अन्य मन्त्रालयहरू समेतको भूमिका रहन्छ । वन तथा वातावरणबाट सहयोग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट ऊर्जा खपत बढाउन सोही अनुसारका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु जरूरी छ । उद्योग विना समृद्धि सम्भव छैन र विद्युत् भनेको उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ समान हो । तसर्थ, उद्योग विभाग तथा मन्त्रालयबाट समग्र औद्योगिक विकास को खाका र त्यसका लागि निकट भविष्यकोे विद्युत्को माग स्पष्ट उल्लेख भएमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ऊर्जाको माग प्रक्षेपण तथा उत्पादनका बाचाहरू अर्थपूर्ण हुनेछन् । हाल ऊर्जाको प्रमुख खपत कर्ता उद्योग मन्त्रालय र उत्पादक ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले भविष्यकोे वास्तविक विद्युत्को आवश्यकता के–कति भन्ने निक्र्योल हुनसकेको छैन । परिणामतः बजार नपाउने डरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न हिच्किचाएको अवस्था छ ।


(न्यौ पाने पे शाले इन्जिनियर हुन् ।)


(नीति फाउण्ड े सन (नेपाल)को सहयोगमा)

 

commercial commercial commercial commercial