छलफल कस्तो बन्नुपर्छ समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ?

नेपाली मिडियामा आएका समाचार, रिपोर्टहरूलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालमा विगतको तुलनामा समाज विज्ञानतर्फको पढाइ र अध्ययन–अनुसन्धानको गुणस्तर ओरालो लागेको छ । अध्ययन–अनुसन्धानको कुरा गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल तथा दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) को स्तर खस्केको तर्फ औंल्याइन्छ । तर २०४६ सालअघि केही सीमित सार्वजनिक÷सरकारी संस्थाको मात्र प्राधिकार जस्तो रहेको अध्ययन–अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रजातन्त्रोत्तर कालमा गैरसरकारी क्षेत्रले निजी र सामूहिक÷संस्थागत प्रयत्नबाट समाज विज्ञानको अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढाइरहेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

तथापि, गैरसरकारी क्षेत्रमा भइरहेका त्यस्ता प्रयत्नहरूलाई प्रोत्साहन र भरथेग गर्न सरकारी÷सार्वजनिक तहबाट कुनै व्यवस्था नभएकाले गैरसरकारी तहमा भएका धेरै त्यस्ता सामूहिक प्रयत्नहरूको बलियो संस्थागत जग निर्माण हुनसकेको देखिंदैन ।

समाज विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छिमेकी भारतका साथै विश्वका धेरै मुलुकमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् वा अन्य यस्तै नाउँमा राज्यअन्तर्गत उच्चस्तरीय स्वतन्त्र निकायको गठन गरिएको पाइन्छ । नेपालमै पनि स्वास्थ्य विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान तथा कृषि विज्ञानका क्षेत्रमा समेत परिषद् स्थापना भएका छन् । तर समाज विज्ञानलाई केन्द्रमा राखी सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई मलजल, समन्वय र दिशानिर्देश गर्न कुनै परिषद् वा अन्य त्यस्तो निकाय हामीकहाँ छैन । त्यस्तो संस्थाको अभावमा नेपाली समाज विज्ञानले आशातीत प्रगति गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि, नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले एउटा अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्मा हालै पेश गरेको बताइन्छ । अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो विधेयक बन्ने चरणमा पुग्छ । र, प्रस्तावित ऐनलाई सरकारले विधायिकामा पेश गर्ने र विधायिकाले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेमा त्यसले ऐनको रूप लिई कार्यान्वयन हुने तहमा पुग्छ । अन्तत: नेपालमा पनि समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापना भई सञ्चालनमा आउनेछ ।

हाल सरकार हाँकिरहेका दल तथा तिनका नेतृत्वले समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को आवश्यकता महसूस गर्ने र तदारुकताका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने केही महीनामै त्यस्तो संस्था स्थापना हुन सक्छ । त्यस्तै, सरकारका मुख्य सचिवले यदि यस्तो संस्थाको औचित्य र आवश्यकता देखे भने पनि यसमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, र ऐन निर्माण हुनसक्छ । विडम्बना, यस्तो परिषद्को महत्ता, आवश्यकता कसैले महसूस गरेको जस्तो देखिंदैन । त्यसैले, निकट भविष्यमा नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापना भयो भने त्यो सुखद् आश्चर्य हुनेछ ।

तथापि यो आलेखमा चाहिं नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापनाका लागि निकट अतीतमा भएका प्रयत्न, त्यस्तो परिषद्को आवश्यकता र औचित्य केलाउँदै महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रमा टिप्पणी सहित अगाडिको बाटो सुझइएको छ ।

परिषद् स्थापनाका लागि भएका प्रयास
नेपालमा सन् १९६० को दशकको अन्त्यदेखि नै समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् जस्तो निकायको आवश्यकता महसूस गरिएको देखिन्छ । इन्डियन काउन्सिल अफ सोसल साइन्स रिसर्च (आईसीएसएसआर, स्था. सन् १९६९) जस्तो संस्था नेपालमा पनि आवश्यक छ भनी सन् १९७० को शुरूतिर तत्कालीन इनास (हालको सिनास) मा छलफल भएको अभिलेखमा देखिन्छ ।

त्रिविका प्राध्यापक बीसी मल्लले सन् १९७३ मा नेपालको तत्कालीन इन्ष्टिच्यूट अफ सोसल साइन्सेजलाई भारतको आईसीएसएसआर जस्तो रूपमा ढाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

लामो समयदेखि स्थापनाको प्रयत्न भए पनि सन् २०१० देखि भने यसबारे अलि बाक्लै बहस हुँदै आएको छ । समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् गठनको पछिल्लो प्रयासको पृष्ठभूमिमा सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष (सिर्फ) को सक्रियताले भूमिका खेलेको छ । नेपालमा सामाजिक वञ्चितीकरण र समावेशीकरणका पक्षहरूबारे वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २००५ मा नेपाल सरकार र नेपालस्थित नर्वेली राजदूतावासबीच समझ्दारी भई यो कोषको स्थापना भएको थियो । डच सहायता नियोग (एसएनभी) को व्यवस्थापनमा सन् २०१४ सम्म चलेको उक्त परियोजनाले सामाजिक समावेशीकरणका विविध पाटाबारे अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान परामर्श तथा तालीम दिने र अनुसन्धानका उपजलाई बाहिर ल्याउने काम गरेको थियो । ‘सिर्फ’ लाई संस्थागत स्वरूप दिन सन् २००७ देखि नै प्रयास भएको भए तापनि सफलता भने पाएन ।  

समाज विज्ञान अनुसन्धान तदर्थ परिषद्ले सन् २०१४ मा प्रकाशन गरेको प्रस्तावित समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् नेपालको रणनीतिक योजना भन्ने पुस्तकमा परिषद् गठन गर्न भएका प्रयासको विस्तृत फेहरिस्त दिइएको छ । सो पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा समाज विज्ञान अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने निकाय गठनका लागि सुझव दिन विभिन्न वर्षमा भिन्नाभिन्नै कार्यदल तथा समिति बनाइएको पाइन्छ । सो क्रममा कुनै कार्यदलले ‘सिर्फ’ लाई संस्थागत स्वरूप दिन ‘सामाजिक समावेशीकरण प्रतिष्ठान’ बनाउन सुझएका छन् । कुनैले भने त्यस्तो निकायको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै समग्र समाज विज्ञान अनुसन्धानलाई हेर्ने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् वा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् जस्तो संस्था गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापनाको परिकल्पना नेपालको तत्कालीन अवस्थामा चालू रहेको १३औं योजनाको आधार–पत्रमा पनि गरिएको थियो । परिषद् गठनको पूर्वतयारीस्वरूप रणनीतिक योजना तथा कानूनको मस्यौदा बनाउनका लागि डा. पीताम्बर शर्मा, डा. बालगोपाल वैद्य र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल सम्मिलित कार्यदल गठन गरियो । सोही कार्यदलले समाज विज्ञान अनुसन्धानको विद्यमान अवस्था तथा परिषद् गठन बारे केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पा¥यो । उक्त मस्यौदालाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कार्यशालाहरूको आयोजना तथा व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय, सुझव र सल्लाहका आधारमा परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिई अंग्रेजी र नेपाली भाषामा उक्त रणनीतिक योजनाको सार र पूर्ण प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै प्रकाशन समेत गरियो । सो प्रस्तावित योजनामा परिषद्को औचित्य; भिजन, मिसन, मूल्यमान्यता, लक्ष्य र उद्देश्य; प्रतिफल, परिणाम, यसका मुख्य सामथ्र्य, रणनीति, चुनौती र अनुसन्धान कार्यदिशा, पञ्चवर्षीय कार्यसञ्चालन रणनीतिबारे विस्तृत उल्लेख छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादनका सूचक एवं निश्चित समयावधिसहित पहिलो पाँच वर्षका मुख्य क्रियाकलाप र माइलस्टोन्स्बारे विस्तृतमा चर्चा छ । (हे. बक्स) प्रस्तावित परिषद्को संस्थागत ढाँचा, संगठनात्मक संरचना तथा आर्थिक रणनीतिसमेत त्यसमा प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्को स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि संसद्को विशेष ऐनद्वारा परिषद् स्थापना गरिनुपर्ने प्रस्ताव रणनीतिक योजनामा गरिएको छ ।

संगठनात्मक संरचनाको रूपमा सर्वोच्च स्थानमा सञ्चालक परिषद् रहने तथा त्यसको मातहतमा अध्यक्ष तथा अध्यक्षको मातहतमा सचिवालय, महाशाखा तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरू रहने पनि योजनामा उल्लेख छ । परिषद्का अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारीहरूको चयन, नियुक्ति, मनोनयन प्रक्रिया र पदावधिबारे पनि रणनीतिक योजनाले विस्तृत खाका दिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक रणनीतिस्वरूप परिषद्को आम्दानीका स्रोतको रूपमा सरकारी अनुदान, विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट नि:शर्त प्राप्त हुने अनुदान÷सहयोग तथा अक्षयकोष र अनुसन्धान सामग्रीको बिक्रीलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी जस्ता विकल्पहरू पहिचान गरिएको छ । सरकारी अनुदानस्वरूप परिषद्लाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय बजेटको ०.१ प्रतिशत रकम विनियोजनको प्रस्तावसमेत उक्त रणनीतिक योजनामा गरिएको छ ।

डा. पीताम्बर शर्मा लगायतको टोलीले दुई वर्षअघि मे २०१४ मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझएको थियो । र, गत वर्ष भूकम्प आउनु केहीअघि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले मूलत: सोही प्रतिवेदनमा आधारित रही तयार गरेको अवधारणापत्र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायमा टिप्पणीका लागि पठाएको बताइएको थियो । भूकम्पका कारण सो पत्रमाथि टिप्पणी आउन ढिला भयो, र कतिपय निकायले सो पत्र हराएकाले पुन: पठाउनु परेको जानकारी अगस्त २०१५ मा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा हामीलाई दिइएको थियो । हालै हामीले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पुन: सम्पर्क गर्दा सोही अवधारणापत्रको सामान्य परिमार्जित स्वरूप क्याबिनेटमा स्वीकृतिका लागि पठाएको जानकारी पाइयो । हामीले पछिल्लो परिमार्जित अवधारणापत्र पाउन नसके पनि यसअघिको मस्यौदामा सामान्य परिवर्तन मात्र गरिएको भनिएकाले सोही आधारमा तलको खण्डमा केही टिप्पणी गरिएको छ ।

मस्यौदा अवधारणापत्रमा के छ ?
मस्यौदा अवधारणापत्रमा समावेश गरिएका लगभग सबै विषयवस्तु डा. शर्मा नेतृत्वको टोलीले दिएको प्रतिवेदनबाटै उतार गरिएको छ । तर सो पत्रमा केही नयाँ कुरा पनि परेका छन् जुन खासमा अनुसन्धान परिषद्को परिकल्पना र ‘इसेन्स’ बाहिरका छन् र यसले परिषद्को मर्ममै आघात गर्ने देखिन्छ ।

अवधारणापत्रमा परिषद् स्वयंले अनुसन्धान नगर्ने भनिएको छ, जुन उपयुक्त कुरा हो । यो संस्थाले खासगरी समाज विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका मूलत: संस्था र सानो हदसम्म व्यक्तिलाई पनि सघाउनु जरूरी छ । अहिलेको अवधारणामा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । अलि उदार नेतृत्व हुँदा त यसअन्तर्गत पनि समाज विज्ञानका धेरै विधा अटाउँछन् तर अलि अनुदार नेतृत्व आउने हो भने मानविकी र समाज विज्ञानका धेरै अनुसन्धानलाई अहिलेको प्रावधानले रोक्ने बाटो पनि दिनसक्छ ।

अर्को समस्या के छ भने माथि उल्लिखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘विज्ञसंस्था वा विज्ञमार्फत व्यावहारिक अनुसन्धान गराउने प्रयोजनका लागि वित्तीय सहयोग’ समेत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर एक त यहाँनेर विज्ञसंस्था भनेको के हो भन्ने प्रष्ट छैन । गैरसरकारी प्राज्ञिक संस्था, विश्वविद्यालयका संकाय या विभाग या अनुसन्धाताहरूको समूह तिनमा पर्छन् कि पर्दैनन्, थाहा हुँदैन । हाम्रो विचारमा विज्ञ एक्लै भन्दा पनि संस्थागत प्रयत्नहरूलाई सघाउनमा यस्तो संस्थाले आफूलाई केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले परिषद्ले गर्ने सहयोगको ठूलो हिस्सा संस्थागत अनुसन्धानमा र कुनै संस्थासँग औपचारिक संलग्नता नभएका अनुसन्धाताका लागि सहयोग रकमको सानो हिस्सा छुट्ट्याउन सकिन्छ ।

त्यसबाहेक, अवधारणा पत्रमा ‘व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने’ भनिएको छ । यहाँनेर ‘व्यावहारिक’ को अर्थ खाली तत्कालीन परियोजनाको प्रभावकारिता नाप्ने या सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता विकासे अनुसन्धान मात्र हुने हो भने त्यो उपयुक्त बाटो होइन । तत्काल नतीजा पाइने, तत्कालै उपयोग हुने खालका अनुसन्धानको उपयोगिता पनि छोटो हुन सक्छ । कुनै अनुसन्धानले तत्काल फाइदा नदिन पनि सक्छन्, तर त्यसै कारण तिनलाई सहयोग पाउनेभित्र नपार्नु उपयुक्त होइन ।

अहिले प्रस्तुत अवधारणापत्रमा छिरेको एउटा गम्भीर समस्या भनेको त्यहाँ परिकल्पना गरिएको स्वामित्व र अनुसन्धानको प्रकार हो । अवधारणापत्रमा भनिएको छ : “...यो अनुसन्धान परिषद् सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ भने परिषद्बाट गरिने अनुसन्धानको एजेन्डामा प्रमुख रूपमा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेका नीतिनिर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुनेछन् । यस्ता नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छोटो छोटो समयमा (बढीमा ६ महीना लाग्ने) अनुसन्धानबाट नतीजा निस्कने किसिमका हुनेछन् ।...”

हाम्रो जस्तो दलीय ध्रुवीकरण र हस्तक्षेप तीव्र भएको परिवेशमा परिषद्को स्वामित्व सरकार अन्तर्गत राखिंदा सो संस्था कुनै हिसाबले पनि स्वायत्त रहन नसक्ने देखिन्छ । र, यदि स्वायत्त नहुने हो भने त्यस्तो संस्थाको कुनै औचित्य रहँदैन । सँगै, उद्धृत परिच्छेदमा सो परिषद्बाट बढीमा ६ महीना लामा र नीतिनिर्माणमा सीधा सघाउने खालका अनुसन्धान नै मुख्य रूपमा अनुसन्धानको एजेन्डाभित्र पर्ने भनिएको छ । यदि त्यस्ता खालका अध्ययन–अनुसन्धान मात्र गर्न खोजिएको हो भने त्यो समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् होइन, अरू नै केही बन्न पुग्नेछ । ६ महीने समयसीमा तोकिएको अनुसन्धानले गहन अनुसन्धान गर्दैन, अनुसन्धानका नाउँमा खर्च चैं गर्छ । अहिले नै पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट टुक्रे–टाक्रे अनुसन्धान त भइरहेकै छन्, यद्यपि ती अनुसन्धान कसले, कसरी गरिरहेछ र तीबाट के कस्तो सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन भइरहेछ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन, कसैले अध्ययन गरेको छैन । सरकारलाई नीति निर्माणसँग सम्बन्धित र छोटा अवधिका अध्ययन मात्र चाहिएको हो भने केही समय अघि गठन गरिएको र हाल मृतप्राय: रहेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पुनर्जीवन दिए पुग्छ ।

अहिलेको अवधारणापत्रमा परिषद्को काम गतिलो भए÷नभएको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्न अर्को संयन्त्रको खोजी गरिएको छ । त्यो पनि परिषद्को स्वायत्तताका लागि बाधक हुनेछ । यस्तो संस्थाको कामको आवधिक समीक्षा (चार या पाँचवर्षे) हुनु जरूरी छ, तर त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समूहले गर्ने काम हो न कि सरकारी निकायका कुनै अधिकारी मातहतको निकाय या संयन्त्रले । समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को जुन परिकल्पना गरिएको छ र पछिल्लो अवधारणापत्रमा माथि उल्लिखित जस्ता प्रावधान जसरी थोपरिएको छ ती परस्परमा बाझ्निे खालका छन् । खासमा अहिले खोजिएको संस्था त्यस्तो हो जसमा सरकारी लगानी होओस् तर त्यो पूर्ण रूपमा स्वायत्त होओस् र त्यसले अन्तत: नेपालको समाज विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई मलजल गरी अर्को उँचाइमा पु¥याओस् ।

त्यस्तै, समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्लाई अहिले अघि बढाउने काम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले गरिरहेको छ । र, अवधारणापत्रमा पनि सोही मन्त्रालयलाई ‘लाइन मिनिस्ट्री’ भनिएको छ । जतिखेर यो निकाय गठनका लागि प्रयत्न भइरहेको थियो त्यतिखेर यसलाई अगाडि बढाउन तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयको अरुचिका कारण हालको मन्त्रालय रोजिएको बुझ्न्छि । तत्कालीन परिवेशमा सो संस्था जसले, जे जसरी बनाउन खोजिएको थियो, सो परिवर्तन भएको र अहिले विशुद्ध समाज विज्ञानलाई अगाडि बढाउन खोजिएको परिप्रेक्ष्यमा यो संस्थाको ‘लाइन मिनिष्ट्री’ का निम्ति शिक्षा मन्त्रालय नै स्वाभाविक हुन्छ ।

अगाडिको बाटो
नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को आवश्यकताबारे खासगरी यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति र संस्थाहरूमा मतैक्य छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तथापि, परिषद्का अन्य विभिन्न पक्ष, जस्तै संस्थागत संरचना, उद्देश्य या के काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने बहुविचार हुन सक्छन्, छन्, र त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले, समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्बारे डा. पीताम्बर शर्मा लगायतको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा धेरै सहमति राख्दै हामी यहाँ केही थप विचार जोड्न चाहन्छौं ।

अनुसन्धान परिषद्को संरचना : यो संस्थाको स्थापना र यसलाई प्राथमिक रूपमा आर्थिक भरथेग गर्ने राज्यले नै हो, भलै नेपालभित्रकै लोकोपकारी, उद्योगी या विदेशी दाताबाट पनि सहयोग अपेक्षित छ । राज्यले स्थापना र प्रमुख रूपमा भरथेग गर्ने भने पनि यसलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । र, गुणस्तरीय अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनमा स्वयं पनि प्रवृत्त रही प्रवीणता प्रदर्शन गरेका अध्येताहरू (अथवा नेपालका ख्यातिप्राप्त समाज विज्ञानकर्मीहरू) जो अन्यलाई पनि प्राज्ञिक कर्ममा आबद्ध तुल्याउनमा सहजीकरण गर्ने चाह राख्छन् उनीहरू नै यो परिषद्मा संस्था सञ्चालकको रूपमा संलग्न हुनु जरूरी छ ।

संस्थागत सहयोग मूल ध्येय : हाम्रो विचारमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को मूल उद्देश्य नेपालका समाज विज्ञानका क्षेत्रमा संलग्न अनुसन्धान संस्थाहरू र उनीहरूमार्फत नेपाली अनुसन्धाताहरूको अध्ययन–अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सघाउने हुनुपर्छ । तर, व्यक्तिहरूलाई विद्वत्वृत्ति बाँड्ने र आफैंले जर्नल प्रकाशन गर्ने अहिलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जस्तो संस्थाको रूपमा परिषद्को परिकल्पना गरिएको होइन । (खासमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि त्यस्तो काम गर्ने होइन ।) परिषद्मार्फत गरिने अनुसन्धानको नीतिगत इन्पुट होओस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर गहन र आधारभूत अध्ययनविना टुक्रे र नीतिगत नाउँका अध्ययनले मात्रै पुग्दैन, र त्यस्ता लघु अध्ययनमा आधारित नीतिगत सुझव अन्ततोगत्वा ‘काउन्टरप्रोडक्टिभ’ पनि हुन सक्छन् । खासमा धेरैजसो गहन अध्ययन–अनुसन्धानका नीतिगत ‘इम्प्लिकेसन’ हुन्छन् नै, कुनै तत्कालका लागि उपयोगी होलान् कुनैको उपयोगिता अलि पछि अनुभूत गरिएला ।

संस्थागत सहयोग कसलाई ? : हामीले संस्थागत सहयोग प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ त भन्यौं तर प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यस्तो संस्थागत सहायता प्रदान गर्ने उपाय, संयन्त्र के हो ? अथवा कस्ता खाले संस्थालाई सघाउने ? सहायता पाइने भएपछि आजैको भोलि नै हामीकहाँ च्याउ जसरी संस्था उम्रन सक्छन् । यहाँनेर हामीलाई लाग्छ बहुलता अपनाउनु जरूरी छ । बहुल संस्थागत संरचनालाई सघाउने बहुल उपाय हामीले खोज्न जरूरी छ । उदाहरणका लागि, अलि व्यापक खालको आधारभूत समाज विज्ञानको अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान परिषद्ले निरन्तर सञ्चालनमा रहेका र आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आर्थिक रूपले सघाउनु जरूरी छ । परिषद्ले दिने त्यस्तो सहायतामा लामो समय उत्कृष्ट काम गरेर स्थापित भइसकेका संस्थाहरूलाई उनीहरूको लामो दूरीका अनुसन्धान उद्देश्य परिपूर्ति गर्न क) एकमुष्ट अनुदान (ब्लक ग्रान्ट) दिन सकिन्छ जसबाट ती संस्थाले ‘पोष्ट–डक’ जस्ता वृत्ति प्रदान गरेर आफ्नो संस्था र अध्ययनलाई मजबूत तुल्याऊन् । अथवा, अनुसन्धानका स्रोतसाधन जस्तै सन्दर्भसूची, जर्नल आदि प्रकाशन गर्न सकून्, अथवा विभिन्न विषयमा कार्यशाला, सेमिनार वा सम्मेलन आयोजना गर्न सकून् ।

त्यस्तै, ख) विभिन्न परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेर विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसमा नयाँ पुराना सबैखाले संस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेर अनुसन्धान सहायता पाउन सक्छन् । ग) हालसम्म अनुसन्धानमा प्रवृत्त नभएका नयाँ समुदाय या समूहका लागि सानो शुरूआती अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शुरूआती अनुदान पाउने संस्थाहरूले तोकिएको प्राज्ञिक कर्म सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे भने उनीहरू क्रमश: अन्य खालका अनुदान सहयोगका लागि योग्य मानिन सक्छन् ।

कस्ता अनुसन्धान ? : माथि नै भनिसकियो कि परिषद्ले सामाजिक अनुसन्धानमा प्रवृत्त रहने संस्थाहरूलाई सघाउने ध्येय राख्नुपर्छ । तर, कुन क्षेत्रमा, कस्तो अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै अभिमत आउन सक्छन् । यो स्वाभाविकै हो कि सार्वजनिक या सरकारी लगानीमा यो संस्था स्थापनाको परिकल्पना गरिएपछि क) सरकारका या राज्यका प्राथमिकतामा रहेका विषय या क्षेत्रमा एकवर्षे या बढीका समयसीमा तोकिएका अनुसन्धान र ख) नीतिगत अनुसन्धानहरू परिषद्को प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । तर यीबाहेक पनि लामो दूरीका र तत्कालका लागि आकर्षक नदेखिने विषय या क्षेत्रमा पनि गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नमा यो संस्थाले सघाउनु पर्छ ।

निचोड : अत्यन्तै ठूलो विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजका जटिलतालाई मिहिन रूपमा पर्गेल्न सक्ने नेपाली अध्येताहरूको समूह तयार गर्ने हो भने राज्यले लगानी गर्नु जरूरी छ । र, यसका लागि समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् जस्तो संस्थाको आवश्यकता देखिएको हो । स्वयं अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न र सो क्षेत्रमा प्रवीणता प्रदर्शन गरेका नेपाली अध्येताहरूको नेतृत्वमा नै सरकारी लगानीको यस्तो स्वायत्त परिषद् सञ्चालन हुनुपर्छ । अध्येताहरूलाई गहन अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रवृत्त हुनका लागि यसले मूलत: संस्थाहरूमार्फत मलजल गर्नु जरूरी छ । अन्यथा हालको अवधारणापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सो परिषद् गठन हुने हो भने त्यसबाट नेपाली समाज विज्ञानलाई कुनै ठोस योगदान पुग्न सक्दैन, र त्यस्तो परिषद्को आवश्यकता पनि रहँदैन । सार्वजनिक खर्चमा राजनीतिक दलका आसेपासेलाई जागीर दिने एक अर्को संस्था मात्र त्यो बन्नेछ ।

(लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।)