चाहिएको : ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ कि ‘शिक्षकले पढाऊँ अभियान’ ?

२०७३ सालको पहिलो दिनैमा बुवाले घरबाट फोन गर्नुभयो । घरको सम्पूर्ण हालखबर थाहा पाएँ । छोराछोरी पास भएको खबर पनि सुनाउनुभयो । तर सँगै बुबाले छोराछोरीको पढाइका बारेमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । बुवा पेशाले कृषक; साधारण लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ । छोरी ३ कक्षा उत्तीर्ण गरेर ४ मा अध्ययन गर्नेवाला छिन् । बुवाले छोरी पास भएकै दिन सोध्नुभएछ, ‘एक रुपैयाँ बराबर कति पैसा हुन्छ ?’ छोरीले जवाफ दिन नसकेपछि बुवालाई नातिनीको पढाइप्रति चिन्ता लागेको रहेछ । र, मलाई भन्नुभयो, “अब तिमीलाई पढ्न पुग्यो; छोराछोरीलाई कुनै निजी विद्यालयमा पठाउनुप¥यो ।” बुवालाई मैले पढ्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि अस्तव्यस्त रहेको, न समयमा परीक्षा हुन्छ, न समयमा नतीजा प्रकाशन हुन्छ, न समयमा पठनपाठन न त शैक्षिक पात्रो नै लागू भएको छ भनेर तत्कालका लागि सम्झउने प्रयास त गरें तर यतिमै म पढ्ने विश्वविद्यालय र छोरी पढ्ने स्कूलको अवस्थामा तत्काल सुधार हुनेवाला थिएन, छैन ।

छोरीलाई पढाइको महŒव अहिले थाहा छैन । त्यसैले उनलाई पढ्न भन्दा खेल्नमा रुचि होला । तर म विद्यालय र क्याम्पसमा राम्रोसँग नपढेको र राम्रोसँग नपढाइएका कारण त्यसको परिणाम आज भोग्दैछु । तत्काल पढाइ छोड्न सक्दिनँ । मैले पढिरहेको शिक्षाले जागीर पनि पाउन सक्दिनँ भनेर बुवालाई फकाउँदैछु । तैपनि घरमा छोराछोरीको भर्नाका लागि सल्लाह चलिरहेको छ । भर्ना गर्न ढिला ग¥यो भने किताब पाइँदैन कि भन्ने पीर पनि छ । घरपायक पर्ने अन्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुको पनि खासै औचित्य देखिंदैन । किनभने प्रायः विद्यालयको अवस्था उस्तै छ । निजीमा पढाउने हो भने मासिक शुल्क पाँच सयदेखि एकहजार, दिउँसोको खाजा, किताब, विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक व्यवस्थापनलगायत विभिन्न खालका अतिरिक्त शुल्क बुझउनुपर्ने हुन्छ । त्यो आर्थिक हैसियतले धान्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाका लागि राज्यले १७ किसिमका छात्रवृत्ति (किताब, दिवा खाजा, छात्रा छात्रवृत्ति, तेल आदि), तालीमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । मैले निजीमा पढाउने हो भने मेरो छोरीले पढेको शिक्षा र विद्यालयले दिएको सर्टिफिकेटबीच तादात्म्य पनि कायम हुँदैन । अर्थात् यता ३ कक्षा पास गरेको छोरीलाई युकेजीमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । छोरीले विद्यालयमा बिताएको तीन वर्षको समयको मूल्य कसले दिने ? यसमा दोष कसको ?

यदि छोरीलाई नपढाउने हो भने छोरीले जीवनभर सराप्ने छिन् । पढाउने हो भने विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ (कक्षा १–३) ले कक्षा १ मा एक हजार, कक्षा २ मा १५०० र कक्षा ३ मा २ हजारसम्म शब्दको ज्ञान र पाँचदेखि ६ शब्दसम्मका वाक्य लेख्न, बोल्न, पढ्न र ‘अनि’ जस्ता संयोजक प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । देशको सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, विविधताले गर्दा सबै ठाउँमा समान त नहोला तर न्यूनतम मापदण्ड पनि सो विद्यालयमा नभएको स्पष्ट छ । राज्यले बनाएको पाठ्यक्रम निजी र सामुदायिक, गाउँ र शहर, हिमाल र पहाड, पूर्व–पश्चिम—उत्तर–दक्षिण सबैका लागि एउटै होला । सिक्नुपर्ने विषयवस्तु पनि समान होलान् र भोलिको प्रतिस्पर्धा पनि एकै किसिमको होला । तर पठनपाठनमा भने आकाश–जमीनको अन्तर छ ।

मन्त्री, सरकारका विशिष्ट कर्मचारीका छोराछोरी विभिन्न देशका छात्रवृत्तिमा, नेता तथा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी देशभित्रका निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति र जिल्लाका नेता शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी क्षेत्रीय शहर र जिल्लाका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । स्थानीय नेता, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी र जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालय विरलै पढ्ने भएर होला, उहाँहरूको प्राथमिकतामा गाउँका स्कूल र शिक्षाको सुधार पर्दै पर्दैनन् । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिंदैन ।

दलका नेताहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक मियोका रूपमा लिने गरेका छन् । गाउँस्तरदेखि पार्टीका राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म शिक्षकको आर्थिक, भौतिक, नैतिक उपस्थिति हुने भएकोले शिक्षकले विद्यालयमा पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने भएको छ ।

राजनीतिका अतिरिक्त गैससका सदस्य र सल्लाहकार बन्न, उपभोक्ता समिति, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छूट पनि उनीहरूलाई नै दिइएको छ । अनुगमनमा आउने नेता, शिक्षा सम्बद्ध गैससका कर्मचारी हुन् वा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई स्वागतसत्कार र कोशेलीसहित आधा बाटो ल्याउन÷पु¥याउन र छोड्न शिक्षकहरू तयार भएकै कारणले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बाजुरामा उखान छ, “जन्त गइदिउँला, भात खाइदिउँला, दुलही घर खाए खाउन्, पोइल गए जाउन् ।” यहाँका सामुदायिक विद्यालयका ८० प्रतिशत शिक्षकको आन्तरिक मनसाय विद्यालयमा गइदिउँला, तलब खाइदिउँला, पढे पढ नपढे नपढ जस्तो देखिन्छ ।  

‘भर्ना अभियान २०७३’ सफल पार्न शिक्षा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र शिक्षा मन्त्रालय जोडतोडका साथ नारा, पर्चा पम्प्लेट, व्यानर, कार्ययोजना, निर्देशनसहित आफ्ना प्रतिनिधिलाई क्षेत्र, जिल्ला, गाविस र विद्यायलस्तरसम्म पठाइरहेका छन् । भर्ना अभियान कार्यक्रम वार्षिक योजनामा राखिएको र बजेटको व्यवस्था भएका कारण खर्च गर्नै पर्छ ।

नेपालमा बजेट खर्च गर्नुलाई नै प्रगति पनि मानिन्छ । कक्षा सातसम्म विद्यार्थी फेल गर्न नपाइने नीति अर्थात् उदार कक्षोन्नतिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई बढी नै फाइदा पुगेको छ । नेपालमा शिक्षाको स्तर जति बढी खस्किंदैछ शिक्षा मन्त्रालयले त्यतै नै लचिलो नीति बनाएर आफ्नो बचाऊ गरिरहेको छ । त्यसैको परिणाम होला अक्षराङ्कन प्रणालीको परिभाषा पनि तीन÷तीन महीनामा फेरबदल भइरहेको छ ।

ब्रिटिशले भारतमा शासन गर्दा अंग्रेजहरूले भारतीय विद्यार्थीलाई ब्ल्यू कलर जब (शारीरिक श्रम) का लागि तयार पार्न उनीहरूलाई १०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा ३२ उत्तीर्णाङ्क तर त्यही परीक्षामा अंगे्रज विद्यार्थी चाहिं ह्वाइट कलर जब (बौद्धिक श्रम) का लागि तयार हुनुपर्ने भएकोले उनीहरूको उत्तीर्णाङ्क ५० तोकिएको र सोही प्रभाव बमोजिम नेपालमा पनि उत्तीर्णाङ्क ३२ कायम गरिएको भन्ने भनाइ छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ३२ प्रतिशत जान्दा पास तर ६८ प्रतिशत नजान्दा फेल भइँदैन । विगत तीन वर्षको एसएलसीको नतीजा केलाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको पास २५ देखि ३० प्रतिशतकोे हाराहारीमा छ । ग्रामीण स्तरदेखि शहरका गल्ली–गल्लीमा खुलेका निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी थेग्न धौ–धौ छ भने दुई÷दुई कि.मि. टाढाको दूरीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका मात्रै छैनन्, पठनपाठन राम्रो नहुँदा र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएका कारण विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् ।

देशका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती, सेना, प्रहरी, सरकारी, निजी संघ–संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका श्रीमतीहरू छोराछोरी पढाउनका लागि शहरकेन्द्रित भएका छन् ।

गाउँमा घरखेत बाँझे छन् । विदेश र जागीरमा कमाएको पैसा घरमा बावुआमाले देख्न पाएका छैनन्, शहरका निजी विद्यालयको शुल्क, खाना, गाडी र घरभाडामा खर्च भइरहेको छ । घरमा बूढा बावुआमालाई सधैंको चिन्ता— छोरो विदेश र नोकरीमा, बुहारी शहर, घरखेत बाँझे बुढेसकालको सहारा कोही छैन !! ! बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्नका लागि गाउँले गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । बालबालिका र बुहारी शहरकेन्द्रित हुँदा स्थानीय रहनसहन, भेषभुषा, भाषा, संस्कृति समेत लोप हुने अवस्था छ । केही धार्मिक संगठनले विपन्न परिवारलाई छोराछोरी पढाइदिने बहानामा धर्म समेत परिवर्तन गराइरहेका छन् ।

२०७३ सालको भर्ना अभियान सँगसँगै देशको जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरमा तात्विक सुधार आओस् । सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी झ्किेर निजीमा भर्ना गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् । वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसा घरमा बाबुआमाले देख्न र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउन्, शहर गएका बुहारी र विदेश गएका युवा गाउँघरमा खेतीकिसानीमा फर्कन सकून् ।

बालबालिकाले घरको दालभात, रोटी, ढिंडो खाएर विद्यालय जान पाउने वातावरण बनोस् । सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । सरकारी कर्मचारी र नेताहरूलाई शिक्षकले होइन समुदायले स्वागत गर्ने वातावरण बनोस् । २०७३ सालको शुभकामना !

जगन्नाथ–९, बाजुरा

commercial commercial commercial commercial