शिक्षामा स्थानीय सरकार के गर्ने, कसरी गर्ने ?

सक्दैन त्यसबेलासम्म शिक्षाका बारेमा छलफल न गर्नु उचित ।” उनको शैली पनि आक्रामक नै थियो । म भुमेको छलफल सकेर सिस्ने गाउँपालिकामा पुगें । त्यहाँगापाको कार्यालय रहेको रुकुमकोटका दुइटा घरबाट चिया खाने निम्तो आयो । ती दुवै घरका महिला शिक्षक रहेछन् । कुरा कानीका क्रममा एकजनाका श्रीमान्ले भने, “श्रीमती यतै छ, पढाउन चाहिं छोरो गएको छ ।” अर्काले भने, “तीन महीना भयो श्रीमती यतै छन्, सट्टा शिक्षक राखेर विद्यालय चलेको छ ।” सट्टा शिक्षक वा खेताला शिक्षक मेरा लागि धेरै नयाँ विषय त थिएन । तर पाँच मिनेटको दूरीमा घर भएका दुई शिक्षकले खेताला पठाएको देख्दा भने मलाई अनौठो लाग्यो । शिक्षा कार्यालय नजिकै छ । शिक्षकहरू त्यतै हिंडिरहेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालय सट्टा शिक्षक राख्नेको घरबाट १० मिनेटको दूरीमा छ, शिक्षकहरू त्यतै देखि इरहेका छन् । अझ् पूर्वी रुकुमको गाउँपालिका अध्यक्ष को घर पुग्न त सट्टा शिक्षक राख्नेको घरबाट पाँच मिनेट पनि लाग्दैन । तर यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको मलाई तल अधिकार पुग्दा पनि व्यवस्थापन हुँदैन कि भन्ने डर त्यहींबाट पस्न थाल्यो । यसको अर्थ फेरि अधिकार फर्काएर माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन, तर कसरी यस्तो अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मा भने ठूलो प्रश्नचिह्न उठ्यो । सिस्ने गाउँपालिकामा भएको छलफल मा एक जना पूर्व शिक्षक भुवनेश्वर उपाध्यायले थपे– शिक्षकहरूले ठेक्कापट्टा गर्न, पसल गर्न, व्यवसाय गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? बिहान र बेलुका ठेक्कापट्टा र व्यवसायको पीर भएपछि शिक्षकले कतिबेला चिन्तनमनन् गर्छ ? पढाउने विधिबारे कतिबेला सोच्छ ? उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने अहिलेका विद्यालयहरू शिक्षकका लागि आराम गृह हुन् अर्थात् उनीहरू आराम गर्न स्कूल पुग्छन् ।

त्यसैले शिक्षकहरूले ठेक्कापट्टा र अन्य व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउने नीति बनाउनुपर्दछ । यस भनाइप्रति एक वडा अध्यक्ष ले औपचारिक शैलीमा भने यसमा मेरो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ छ । उनको असहमति दर्ता भयो, तर उनले तीन दिनपछि त्यो असहमति फिर्ता लिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति यति धेरै आलंकारिक छ कि व्याख्या गरी साध्यै छैन । भुमे गाउँपालिका वडा–१ का वडाध्यक्ष विवेक पुनले भने, “विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापकको कारिन्दा हो, यस्तो कारिन्दा जरूरी छ कि छैन ?” उनको कुरा भुईंमा खस्न नपाउँदै भुमे गाउँपालिकाकै चुनवाङका अर्का सहभागी विनोद पुनले निकै भलाद्मी र सटिक ढंगले थपे, “कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाऔं कि यसलाई विघटनगरौं । सामुदायिक विद्यालयको पनि कुनै वास्ता नगरौं; ज–जसले बोर्डिङमा पढाउनअहिले शिक्षा प्रायः सबैतिर का स्थानीय सरकारको मूल चासोमा पर्न थालेको छ ।

हिजो ‘केन्द्रीकरणले शिक्षालाई भद्रगोल बनायो, यसलाई यति नाजुक स्थितिमा पु¥यायो’ भन्ने राजनीतिक व्यक्तिहरू नै अहिले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । वैधानिक हिसाबले पनि शिक्षक नियुक्ति बाहेक अरू धेरै कुरा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । हिजोसम्म चर्का वामपन्थीहरू जनवादी शिक्षाको कोरा नारा भट्याउने सुविधामा थिए । तर, अब विशेषतः चुनाव जितेका वामपन्थीहरूका निम्ति नाराले काम चल्ने अवस्था छैन । अब त तिनले कि काम गर्नु पर्छ कि काम गर्न नसक्नुको कारण बताउन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षसित पनि ‘हराम्रो कुरा कसैले सुन्दैन’ भन्ने बहाना छैन । नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको पहुँच होस् भनेर गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाको लाभ सबैले लिन सकिने अवस्था छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने सबैको चाखको विषय बनेको छ । पूर्वी रुकुम नयाँ जिल्ला हो । यस जिल्लामा तीन वटा गाउँपालिका छन् । यस पंक्तिकारले दुईवटा गाउँपालिकासँग विविध विषयमा छलफल गर्ने मौका पाएको थियो । ती विषयमध्ये एउटा अत्यन्तै चाखपूर्वक छलफल गरिएको विषय थियो— सार्वजनिक शिक्षा । भुमे गाउँपालिकामा छलफल गर्दै गर्दा सहभागीरूपधन विश्वकर्माले भने, “शिक्षाको बारेमा छलफल ै नगरौं किनभने शिक्षक विद्यालयमै जाँदैनन्,गइहाले पनि पढाउँदैनन् ।

गाउँपालिकाले यस्तो छलफल गर्नु को कुनै अर्थ छैन ।” उनी निकै आक्रामक लाग्थे । उनका कुरा ले सिंगो हललाई नै स्तब्ध बनायो । अनि २४ वर्ष देखि शिक्षामा संलग्न भुमे गाउँपालिकाकै शिक्षक रुजीधन राईले मुख खोले, “जतिबेलासम्म शिक्षकको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्न सक्दैन त्यसबेलासम्म शिक्षाका बारेमा छलफल न गर्नु उचित ।” उनको शैली पनि आक्रामक नै थियो । म भुमेको छलफल सकेर सिस्ने गाउँपालिकामा पुगें ।

त्यहाँगापाको कार्यालय रहेको रुकुमकोटका दुइटा घरबाट चिया खाने निम्तो आयो । ती दुवै घरका महिला शिक्षक रहेछन् । कुरा कानीका क्रममा एकजनाका श्रीमान्ले भने, “श्रीमती यतै छ, पढाउन चाहिं छोरो गएको छ ।” अर्काले भने, “तीन महीना भयो श्रीमती यतै छन्, सट्टा शिक्षक राखेर विद्यालय चलेको छ ।” सट्टा शिक्षक वा खेताला शिक्षक मेरा लागि धेरै नयाँ विषय त थिएन । तर पाँच मिनेटको दूरीमा घर भएका दुई शिक्षकले खेताला पठाएको देख्दा भने मलाई अनौठो लाग्यो । शिक्षा कार्यालय नजिकै छ । शिक्षकहरू त्यतै हिंडिरहेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालय सट्टा शिक्षक राख्नेको घरबाट १० मिनेटको दूरीमा छ, शिक्षकहरू त्यतै देखि इरहेका छन् । अझ् पूर्वी रुकुमको गाउँपालिका अध्यक्ष को घर पुग्न त सट्टा शिक्षक राख्नेको घरबाट पाँच मिनेट पनि लाग्दैन । तर यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको मलाई तल अधिकार पुग्दा पनि व्यवस्थापन हुँदैन कि भन्ने डर त्यहींबाट पस्न थाल्यो ।

यसको अर्थ फेरि अधिकार फर्काएर माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन, तर कसरी यस्तो अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मा भने ठूलो प्रश्नचिह्न उठ्यो । सिस्ने गाउँपालिकामा भएको छलफल मा एक जना पूर्व शिक्षक भुवनेश्वर उपाध्यायले थपे– शिक्षकहरूले ठेक्कापट्टा गर्न, पसल गर्न, व्यवसाय गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? बिहान र बेलुका ठेक्कापट्टा र व्यवसायको पीर भएपछि शिक्षकले कतिबेला चिन्तनमनन् गर्छ ? पढाउने विधिबारे कतिबेला सोच्छ ? उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने अहिलेका विद्यालयहरू शिक्षकका लागि आराम गृह हुन् अर्थात् उनीहरू आराम गर्न स्कूल पुग्छन् । त्यसैले शिक्षकहरूले ठेक्कापट्टा र अन्य व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउने नीति बनाउनुपर्दछ ।

यस भनाइप्रति एक वडा अध्यक्ष ले औपचारिक शैलीमा भने यसमा मेरो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ छ । उनको असहमति दर्ता भयो, तर उनले तीन दिनपछि त्यो असहमति फिर्ता लिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति यति धेरै आलंकारिक छ कि व्याख्या गरी साध्यै छैन । भुमे गाउँपालिका वडा–१ का वडाध्यक्ष विवेक पुनले भने, “विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापकको कारिन्दा हो, यस्तो कारिन्दा जरूरी छ कि छैन ?” उनको कुरा भुईंमा खस्न नपाउँदै भुमे गाउँपालिकाकै चुनवाङका अर्का सहभागी विनोद पुनले निकै भलाद्मी र सटिक ढंगले थपे, “कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाऔं कि यसलाई विघटनगरौं । सामुदायिक विद्यालयको पनि कुनै वास्ता नगरौं; ज–जसले बोर्डिङमा पढाउन सक्छ पढाऔं, नसक्नेले नपढाऔं ।” उनको मुख्य असन्तोष विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेकोमा नै थियो । सिस्ने गाउँपालिकामा भएको छलफल मा जीवन शाहीले भने “यो पाराले सामुदायिक विद्यालयको स्तर ोन्नति हुन सक्दैन ।

हामी जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकारी कर्मचारी जो जो हौं सबैले निजी विद्यालयमा पढाएका छौं । अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालय रराम्रो ? के हामी सामुदायिक स्कूलमा छोराछोरी पढाउने आँट गर्न सक्छौं ?” अर्का सहभागी वडा अध्यक्ष खड्कसिंह थापाले थपे, “यस्तो शिक्षा पढाएर पनि के काम जुन शिक्षाले केटाकेटीलाई श्रमसँग जोड्न सक्दैन, आफ्नो ठाउँप्रतिगर्व गर्न सक्दैन, कृषिकर्मलाई सम्मान गर्न सक्दैन, समस्याको चुरो अन्तै छ ।” उनको थप भनाइ थियो, “अहिलेको पाठ्यक्रमलाई नै फेरबदल गर्नु पर्दछ । यो पाठ्यक्रम पढेर विद्यार्थीहरू गाउँघरमा केही गर्नै नजान्ने हुन्छन् ।” भलाद्मी पाराले कुरा राख्दा उनी कुनै शिक्षाविद् जस्ता लागेका थिए ।

भुमे गाउँपालिकाको छलफल मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा भन्दैथिए, “हराम्रो स्थानीय परिवेश, संस्कृति र सन्दर्भ अनुसार अहिलेको बिदा मिलेकै छैन । हराम्रो सबैभन्दा ठूलो चाड भुमे हो, ल्होछारमा हामीलाई बिदा दिनै पर्दैन ।” भुमे गाउँपालिकाकै छलफल मा शिक्षक रुजीधन राईले निकै परिपक्व पाराले भने, “जतिबेलासम्म अभिभावक जाग्दैनन्, उनीहरू विद्यालयमा जाने आउने, छलफल गर्ने गर्दैनन् र आफ्ना छोराछोरीको पढाइका बारेमा शिक्षकहरूसँग सोधपुछ गर्दैनन्, विद्यालय सुधार हुनै सक्दैन ।” यो मन्तव्यका साथ उनले थप प्रश्न गरे विद्यालय कसको हो ? केन्द्रीय सरकारको हो कि प्रदेश सरकारको हो कि गाउँपालिकाको हो कि अभिभावकको हो ?

उनको यो प्रश्नले छलफल लाई सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन निकै मद्दत गरयो । गाउँपालिकाले लिनुपर्ने बाटोको छलफल गर्दा सबैभन्दा पहिला निर्णय भयो शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने । एक सहभागीले भनिहाले व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दैन ? आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने कि सरकारी विद्यालयमा भन्ने निर्णय गर्ने उसको अधिकारको कुरा होइन ? छलफल मा सहभागीरूपधन विश्वकर्माले भनिहाले “वडा अध्यक्ष लाई छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउन मन लागे राजीनामा
दिएर पढाउने ।

कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सबैलाई निजी विद्यालयमा पढाउने हक छ तर यी ठाउँबाट राजीनामा दिएपछि ।” सिस्ने र भुमे गाउँपालिकाले एकमतले यो निर्णय गरे । यसै गरी योग्य शिक्षक, मध्यम शिक्षक र कमजोर शिक्षक भनेर शिक्षकको वर्गीकरण गर्नु पर्ने र योग्य शिक्षकलाई सम्मानित र प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्ने कुरा मा पनि सहमति भयो । मध्यम र कमजोर शिक्षकलाई योग्य बनाउनका लागि गाउँपालिकाले विशेष योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि रराम्रो छलफल भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको निष्क्रियतालाई ध्यानमा राखेर अभिभावकमा उत्साह, जागरण ल्याउनको लागि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट तर कम पारिश्रमिकमा शिक्षा स्वयंसेवी राख्ने निर्णय भयो । शिक्षा स्वयंसेवीले शिक्षकहरूको अनुगमन गर्ने , शिक्षकलाई अभिभावकले र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के कुरा मा सहयोग गर्नु पर्ने हो भनेर सुझाव दिने आदि काम गर्छन् ।

थपमा शिक्षा स्वयंसेवीले खास गरी शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समितिबीच सामूहिक भेला आयोजना गर्छन्, सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्छन्, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्छन् र गाउँपालिकालाई विद्यालयको वास्तविक स्थिति अवगतगराउँछन् । त्यसपछि स्थितिको विश्लेषण गरी गाउँपालिकाले शिक्षाको सुधारलाई निरन्तरको योजनामा राख्नेछ । विद्यार्थीहरू श्रमबाट टाढा हुने, स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई नबुझने समस्यालाई गाउँपालिकालेगजबको समाधानको उपाय सुझयो ।

त्यो उपाय थियो, विभिन्न विषयका अनुभवी स्थानीय व्यक्तिहरूलाई अतिथि शिक्षकका रूपमा आमन्त्रण गरेर कक्षा ५ देखि माथिका सबै विद्यार्थीका लागि वर्षमा ४८ वटा विशेष कक्षा सञ्चालन गर्ने । त्यस्ता कक्षामा स्थानीय कृषि, स्थानीय जडीबुटी, महिला पुरुष विभेदको अप्ठ्यारो, दलित गैर दलितबीचको अप्ठ्यारो, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको महत्व, संरक्षण र उपयोगको विधि जस्ता स्थानीय विशेषतामा आधारित विषयहरू अध्यापन गराउने पनि टुंगो भयो । यस्तो कक्षाबाट विद्यार्थीलाई घरका खेतीपातीका काममा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न सक्ने भएकाले र त्यसबाट श्रमप्रतिको सम्मान पनि बढ्ने हुँदा यसलाई गाउँपालिकाले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लियो । अन्त्यमा, शिक्षकले पारिवारिक कृषि बाहेक ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउने भन्ने निर्णय गरी शिक्षाको छलफल लाई टुंग्याइयो ।

commercial commercial commercial commercial