उच्च माध्यमिक शिक्षा र राज्यः कहिले गर्ने दायित्वबोध ?

देशमा उमाविहरूको कुल संख्या ३,५९६ पुगेको छ । यी संस्थामा वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् भने ३५ हजारभन्दा बढी शिक्षक÷कर्मचारी कार्यरत छन् । तर यी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीप्रति राज्यको कुनै दायित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।  

नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा (१०+२) प्रारम्भ भएको २२ वर्ष वितेछ । २०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन पारित गरियो । २०४९ सालमा ३८ वटा विद्यालयमा उच्च माध्यमिक कक्षा प्रारम्भ गरिएको थियो । आव २०७०÷७१ सम्म आइपुग्दा देशमा उमाविहरूको कुल संख्या ३५९६ पुगेको छ । तीमध्ये सामुदायिक उमावि २६४९, पब्लिक क्याम्पसमा संचालित उमावि १३६, निजी उमावि ६५४ र १०+२ उमावि १५७ छन् । यी संस्थामा वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् भने ३५ हजारभन्दा बढी शिक्षक÷कर्मचारी कार्यरत छन् । तर यी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीप्रति राज्यको कुनै दायित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।  

आज पनि २०४६ मा बनेको त्यही ऐन छ । सो ऐनको दफा ७.१ मा ‘परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ’ भनिएको छ । तर वितेका वर्षहरूमा परिषद् कति स्वायत्त रहन सक्यो ? यथार्थमा परिषद्को स्वायत्तता आज आफंैमा एउटा ठूलो भ्रम र व्यङ्ग्य जस्तो भएको छ । स्थापनाकालदेखि नै परिषद् ‘भर्तीकेन्द्र’ बन्दै आयो । जति नै स्वायत्त भने पनि बजेटको अन्य स्रोत नभएको, राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने नेतृत्वका सीमा र बाध्यता जस्ता कारणले परिषद् आफंै केही गर्न सक्ने स्थितिमा कहिल्यै रहेन । मरिहत्ते गर्दा त्यसले केही स–साना सुधार गर्ला तर समस्या जुन आकारमा थुप्रिंदैछन, त्यसलाई छिमोल्ने आर्थिक, नैतिक, कानूनी कुनै आधार पनि परिषद्सँग देखिंदैन । अब प्रश्न के हो भने नेपाल सरकार आफंै यस विषयमा केही गर्न तयार हुने वा नहुने ?

समस्याका मूल पक्ष
उच्च माध्यमिक शिक्षाको संरचनामा अनुगमन, नियन्त्रण, प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था छैन । कानूनी व्यवस्था अत्यन्त सीमित छन् जसले कैयौं आवश्यक सन्दर्भहरूको समेत समाधान दिन सक्दैनन् । परिषद् नियमावलीको दफा ५ मा ‘दुई वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा गरिसकेका उमाविलाई स्थायी सम्बन्धन प्रदान गर्ने’ व्यवस्था भएतापनि आजसम्म देशका कुनै उमाविले स्थायी सम्बन्धन पाएका छैनन् । उमाविका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा–सुविधाका शर्त आदिबारे परिषद् ऐन मौन छ । यो हिसाबले हाम्रो उच्च माध्यमिक शिक्षा ‘शिक्षक विनाको शिक्षालय’ जस्तै छ । तर पनि कसैको कानमा २२ वर्षदेखि बतास लागेको छैन । प्रष्ट कानूनी हैसियत र सेवासुविधा विना त्यहाँ काम गरिरहेका ३५ हजार शिक्षक कर्मचारीको मनोदशा कसले बुझने होला ? नेपाल सरकारले सामुदायिक उमाविहरूलाई दुई शिक्षक बराबरको रकम अनुदान दिने गर्छ । त्यो भनेको एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने कुल खर्चको मुश्किलले ५–७ प्रतिशत हो । सामुदायिक उमाविको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी अभाव एउटा टड्कारो समस्याका रूपमा रहिरहेको छ । संरचना र क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि हल हुनसकेको छैन । क्याम्पस वा माध्यमिक तह नभएका शैक्षिक संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिइएको छ । माध्यमिक तहका लागि गठन हुने व्यवस्थापन समिति, गठन प्रक्रियामा उच्च माध्यमिक तहका अभिभावकहरूको भूमिकालाई निषेध गरिएको छ ।

शुल्क निर्धारण गर्ने कुनै मापदण्ड वा एकरूपता कायम गर्ने संयन्त्र छैन । अभिभावक माथि निजी क्षेत्रले अत्यधिक शुल्कभार थोपरेको छ । सामुदायिक उमाविहरूमा सधैं स्रोत र साधनको अभाव भई पठनपाठन र व्यवस्थापनमा जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ । पाठ्यक्रम सुधार, प्रश्नपत्र निर्माण, संपरीक्षण जस्ता विषयमा कार्यरत शिक्षकलाई भन्दा बाहिरको जनशक्तिलाई महŒव दिइएको छ । यस्ता अनेकौं गम्भीर समस्याबीच उच्च माध्यमिक शिक्षा अरू कतिन्जेल तदर्थवादको चपेटामा रहने हो ? यसका समग्र पक्षबारे एउटा गम्भीर गृहकार्य गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी भइसकेको छ ।

एसएसआरपी समाधान हैन
देशको शैक्षिक संरचना परिवर्तन गर्ने हल्ला चलेको धेरै वर्ष भइसक्यो– विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को हल्ला । रु.१.५० खर्ब खर्च हुने लागत अनुमानका साथ अघि बढाइएको यो कार्यक्रमले हालको उच्च माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ लाई पनि माध्यमिक तहमा नै सीमित गर्ने र एकात्मक शैक्षिक प्रशासन अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस अनुसार अन्ततः उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् पनि खारेजीमा पर्नेछ । तर शिक्षा ऐन संशोधनको अभावमा यस सम्बन्धी कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिंदैन । तर पनि विद्यालय क्षेत्र सुधारका नाममा ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण भत्ता बाहेक राहत शिक्षक कोटा, झेले विद्यालय, खेताला र नक्कली शिक्षक, नक्कली विद्यार्थीका नाममा ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण दिन प्रतिदिन घट्दो छ । यस्ता कैयौं विद्यालय विद्यार्थी अभावमा धमाधम बन्द पनि भइरहेका छन् । शैक्षिकस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । तर यस्ता गहन समस्याको समाधान कसले र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल अरू बढ्दो छ ।

दृष्टिकोणको प्रश्न
एसएसआरपीले उच्च माध्यमिक तहमा हाल कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई विस्थापन गर्ने दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । निकै ठूलो लगानीका बावजूद पनि माध्यमिक तहले सन्तोषजनक प्रतिफल दिन सकेको छैन । तर करीब २२ वर्षदेखि राज्यको चरम बेवास्ताका बीच उच्चमाध्यमिक तहको प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । तथापि सामान्य मानवीय न्याय र टे«ड युनियन भावनाको विपरीत केही शैक्षिक संघ–संगठनले उच्चमाध्यमिक शिक्षक कर्मचारीका बारेमा मौनता साध्नु र संस्थापना पक्षसँग अनधिकृत सम्झैता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले यो कुरा बेलैमा बुझनुपर्छ । किन र कसको हितमा उच्च माध्यमिक शिक्षक कर्मचारीहरूबारे मौन बसी एसएसआरपी ‘डिजायन’ गरिएको हो ? यो ‘डिजायन’ उच्चमाध्यमिक तहका लागि ‘ग्राण्ड डिजायन’ सरह छ । आज निजी क्षेत्रका लागि उच्चमाध्यमिक शिक्षा सबैभन्दा बढी लाभदायक मुनाफाको क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।

देशका ठूल्ठूला उद्योगपतिहरू अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लगानी झ्किेर कलेज खोल्नतिर लागेका छन् । यसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच भएको ‘उपल्लोवर्ग’ को ठूलो लगानी रहेको छ । यी सबैको लगानी तथा मुनाफा सुरक्षित राख्नकै लागि राज्य सामुदायिक उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूको स्थितिबारे जानकार भएर पनि मौन बसेको त हैन ?

सम्झैताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने कि नगर्ने ?
नेपाल सरकारले नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन लगायत यस क्षेत्रका अन्य पेशागत संघसंस्थासँग अनेकन् पटक वार्ता, संवाद र सम्झैता गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गठन गरेको उच्च माध्यमिक शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी सुझव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझएको ७ वर्ष बित्न लाग्यो । सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले २६ फागुन २०६५ मा विस्तृत प्रतिवेदन बुझएको हो । १७ असार २०६६ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा एक विशेष कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको थियो । ५ माघ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा शिक्षा मन्त्रालयले एक टिप्पणी समेत उठाएको थियो । यी सबै आयोग वा प्रतिवेदन नेपाल सामुदायिक उच्चमाध्यमिक शिक्षक युनियनका आन्दोलन, वार्ता र सम्झैताका सन्दर्भमा बनेका थिए । तर यसप्रतिका सामान्य नैतिक दायित्वलाई समेत बिर्सेर शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ । झरा टार्न सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्ने र हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै उल्टो काम गर्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुगौंला ?

समाधानका उपाय
उपरोक्त समस्या हल गर्न के गर्नुपर्ला त ? प्रथमतः समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई भागमा विभाजन गरिनुपर्छ । समस्याका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग अविलम्ब वार्ता चलाई साझ धारणा बनाउन सकिन्छ । विगतमा भएका सम्झैता र प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल लागू गर्न सकिने जति कार्यान्वयन गर्दै जान सकिन्छ । उमाविको नक्शांकन गरी न्यूनतम १० जना विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गरिदिंदा हुन्छ । उमाविलाई स्थायी सम्बन्धनसहित हाल दिंदै आएको अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसले राज्यलाई पनि खासै ठूलो व्ययभार पार्दैन । यसपछि क्रमशः विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी थप गर्दै जानु व्यावहारिक हुन्छ । ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरी उमाविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचनासँग मेल खानेगरी शैक्षिक संरचना तय गर्नुपर्छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लाई एउटै संस्था बनाइँदा राम्रो हुन्छ । यसलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरी प्राज्ञहरूद्वारा संचालन गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाई देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ । यी र यस्ता विषयमा वेलैमा सोचौं । हचुवाका भरमा निर्णय लिन हतारो नगरौं ।

(अध्यक्ष, नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन)

commercial commercial commercial commercial