कृषि र खाद्य सुरक्षाका कुरा
सन् २०१० मा प्रकाशित स्टेट अफ सिटिज प्रतिवेदनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आगामी दशकहरूमा शहरीकरणको दर व्यापक रूपमा विस्तार हुने अड्कल गरेको छ । ‘हुने’ र ‘नहुने’ बीच ठूलो खाडल भएका यस्ता मुलुकमा योजनाविहीन शहरीकरणले ल्याउने आर्थिक–सामाजिक सङ्कटतर्फ पनि सो प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थात्, बढ्दो शहरीकरणसँगै सम्पन्न र विपन्नबीचको फाटो अझ् बढ्नेछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहन र ऊर्जा आपूर्ति सहज हुन नसक्दा स्थिति थप विकराल बन्नेछ । शहरीकरणको चुनौती खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । पर्याप्त पौष्टिक खाद्य निरन्तर र सहज रूपमा सबैले उपभोग गर्न पाउनु नै खाद्य सुरक्षा अवधारणाको मर्म हो । आकासिंदो इन्धनको मूल्यसँगै बढ्ने महँगीले शहरी क्षेत्रमा बस्ने निम्न आय भएका घर–परिवारलाई थप असुरक्षित तुल्याउँछ । किनभने शहरी बस्तीको खाद्य आपूर्ति सामान्यतः आयातबाट हुन्छ; स्थानीय उत्पादनबाट होइन ।
काठमाडौं उपत्यकामा १५औं शताब्दीतिर सुरु भएको कृषि अर्थव्यवस्था सन् १९५१ मा शहरीकरणको क्रम बढ्न थालेपछि परिवर्तन हुन थाल्यो । सन् १९९० पछि देशभरिका बासिन्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसर र सुविधाका लागि राजधानी आउन थालेपछि यहाँको शहरीकरणले अझ तीव्रता पायो । सन् २०११ मा काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या झण्डै २५ लाख पुगेको छ । यसले गर्दा यस उपत्यकाको उर्बर र कृषियोग्य जमीन तीव्र गतिले हराउँदैछ ।
सन् १९८० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित अन्नबाली र तरकारीले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता धेरै हदसम्म धानेको थियो । हाल काठमाडौंलाई आवश्यक खाद्यान्न लगायत कृषिजन्य आपूर्ति मोफसलबाट हुन्छ, काठमाडौं परनिर्भर भएको छ ।
सन् १९८० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित अन्नबाली र तरकारीले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता धेरै हदसम्म धानेको थियो । हाल काठमाडौंलाई आवश्यक खाद्यान्न लगायत कृषिजन्य आपूर्ति मोफसलबाट हुन्छ, काठमाडौं परनिर्भर भएको छ । विडम्बनाको कुरा के छ भने मोफसलको परिवेश पनि विस्तारै शहरीकरणकै बाटोमा अग्रसर देखिन्छ । कृषि पेशाप्रति युवापिंढी उदासीन छ । कृषिभन्दा सरल र आर्थिक रूपले फाइदाजनक वैकल्पिक रोजगार उनीहरूको रोजाई बनेको छ ।
यद्यपि, तिनका लागि परम्परागत कृषिको विकल्प रोज्न–खोज्न सहज भने छैन । हाल उपलब्ध विकल्प भनेको खाडीका मुलुकमा ५० डिग्री सेल्सियसको तातोमा श्रम गर्नु नै हो । यसले नीतिगत प्रश्न उठाउँछः आफ्नो मुलुकमा श्रम नगरी युवाहरू किन त्यस्तो विषम परिस्थितिमा रोजगारी गर्न पुग्छन् ? कृषि पेशा कठिन, समय र मिहिनेत धेरै लाग्ने, थोरै आम्दानी हुने र मौसममा भरपर्ने कार्य भएको हुँदा पनि यसप्रति युवापुस्ताको चासो घट्दै गएको हो । हिजोआज उपत्यकाका किसान समेत आफ्नो जमीन ईंट्टा भट्टालाई भाडामा दिइरहेका छन् । यसले उर्बर माटोलाई सखाप मात्रै पारेको छैन, खाद्य सुरक्षालाई पनि प्रभावित गरेको छ ।
सिंचाइको समस्याले पनि उपत्यकाको कृषि प्रभावित हुने गरेको छ । घर तथा सडक निर्माणले क्षति पुग्न गई सिंचाइका परम्परागत नहर बिग्रेका छन्, पानी उपलब्ध छैन । लिच्छिवि कालदेखि बनाइएको ऐतिहासिक ‘राजकुलो’ अब किंवदन्ती बनेका छन् । कृषकहरू जैविक मलभन्दा रासायनिक मल बढी प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा माटोको अम्लीयपन बढ्छ र कालान्तरमा उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ । यसरी खाद्य सुरक्षाको एउटा आधार कृषि धरापमा पर्दै गएको छ ।
आइसेट–नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख शहर वरिपरिका गाविस र नगरपालिकाहरूमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय कृषकहरूको भनाइमा वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन भई अन्नबाली पाक्ने, फूल फुल्ने र परिपक्व हुने समय परिवर्तन भएको छ । विभिन्न रोग तथा कीराले बालीलाई अतिक्रमण गरेको छ भने हिउँदे वर्षाको कमीले गहुँबाली घट्दो छ । लामो समयसम्म खडेरी पर्यो वा बाढी–पहिरो जस्तो प्रकोपले भौतिक पूर्वाधार क्षत–विक्षत पार्यो भने न नेपाल सरकारसँग खाद्य भण्डारणको दिगो व्यवस्था छ न त परिवारसँग । यस्तो हुन गए खाद्य सुरक्षा कसरी प्रत्याभूत होला ?
भूमण्डलीकरण र बजारीकरणको सिलसिला चलिरहेकै बेला मूल्य वृद्धि हुनु खाद्य असुरक्षाको अर्को कारण हो । जुन मुलुकबाट खाद्य आयात गरिन्छ, त्यहाँको उतारचढावले पनि मूल्य र आपूर्तिमा असर पार्छ । जस्तो भारतमा हिजोआज प्याज महँगो छ या सहज उपलब्ध छैन । यस्तो स्थितिमा आयातीत प्याजमा निर्भर हुने नीतिले खाद्य सुरक्षा बढाउँदैन । सडक जस्ता पूर्वाधारहरू बिग्रँदा पनि खाद्य आपूर्ति नियमित हुन सक्दैन । सन् १९९३ मा आएको ठूलो बाढीले पुल भत्किंदा र बाटो बिग्रँदा काठमाडौंमा खाद्य आपूर्ति हुन सकेको थिएन, पुल र बाटो पुनर्निर्माण नहुँदासम्म ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विषम मौसमका घटनाहरू बढ्न गई बाढी–पहिरो पहिलेभन्दा धेरै हुन सक्छन् । हालसालै सार्वजनिक भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आईपीसीसीको पाँचौं प्रतिवेदन (एआर–५) ले यस्तै सम्भावना औंल्याउँछ । जलवायु परिवर्तनका साथै राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्तालका कारण पनि खाद्यान्न वितरण प्रभावित हुने गर्छ । घट्दो उत्पादन र आकासिंदो मूल्य खाद्य असुरक्षा बढाउने अर्काे कारण हो । खाद्य सुरक्षाको सूचक उत्पादन र वितरण मात्रै होइन गुणस्तर पनि हो । दाल, मकै र भटमासमा निर्भर नेपालीहरू चाउचाउ र चिप्समा रमाउन थालेका छन् । यस्ता खाद्यले आवश्यक पौष्टिकता उपलब्ध गराउँदैन ।
स्थानीय खाद्य उत्पादन खाद्य सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । यसनिम्ति कृषियोग्य उर्बर खेत–जमीन अन्धाधुन्द शहर बन्ने परिवेश नियमन गर्नु जरूरी भइसकेको छ । कृषिमा लगानी बढाउनु त्यत्तिकै जरूरी छ भने खाद्यान्न मूल्यको उचित निगरानी । स्थानीय बीउ–बिजनको संरक्षण, उपयुक्त मलखादको उपलब्धता र शीतभण्डार खाद्य सुरक्षा सबल बनाउने अन्य उपाय हुन् ।
(अनुष्ठा श्रेष्ठ आइसेट–नेपालकी अनुसन्धान सहायक हुन् ।)
