खाँचो छ नयाँ ‘शिक्षा-वित्त प्रणाली’को
नेपालमा तत्काल शिक्षा निःशुल्क बनाउन ‘भगवान वा अन्य कुनै अदृश्य शक्ति चाहिन्छ’ भन्ने खालको भाष्य निर्माण गर्ने कुरामा बहालवाला शिक्षामन्त्रीको आवाज सञ्चारमाध्यमबाट सुन्न पाइयो। उहाँको ‘म भगवान हो र अहिलेको अहिल्यै निःशुल्क शिक्षा बनाइदिने ?’ भन्ने भनाइले निःशुल्क शिक्षाको भविष्यप्रति अन्योल सिर्जना भएको छ। मन्त्रीको भनाइको आशय निःशुल्क शिक्षा त्यति सजिलो काम होइन भन्ने भए पनि यो भनाइले राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यसबाट अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। यसले राज्य निःशुल्क शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको आभास पनि दिन्छ।
यस आलेखको मुख्य ध्येय- निःशुल्क शिक्षा के हो ? र यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ? भन्ने स्पष्ट पार्नु रहेको छ। यस सन्दर्भमा तीन वटा प्रश्न निकै महŒवपूर्ण मानिन्छन्; पहिलो, निःशुल्क शिक्षा के हो र यो किन गर्नु पर्यो ? दोस्रो, निःशुल्क शिक्षामा नेपालको स्थिति के छ ? तेस्रो, निःशुल्क शिक्षा राज्यको दायित्व हो भने यसका लागि के गर्नुपर्ला ? हो, सिद्धान्ततः शिक्षा निःशुल्क वस्तु होइन। शिक्षा दिन अथवा प्राप्त गर्न धेरै प्रकारका खर्चहरू हुन्छन्। यदि शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने हो भने कसै न कसैले त्यसको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसार यो दायित्व राज्यको हो। संविधानमा खासगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोरी शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। शिक्षा आफैं निःशुल्क हुन सक्दैन।
निःशुल्क शिक्षा भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा प्रत्येक बालबालिका- जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक पृष्ठभूमिको किन नहोस्- उसले शिक्षा प्राप्त गर्दा कुनै प्रकारको शुल्क (ट्यूसन-फी, स्टेसनरी, पाठ्यपुस्तक, यूनिफर्म तथा अन्य खर्चहरू) अभिभावक या आफूले बेहोर्नु पर्दैन। अर्थात्, यसमा बालबालिकाहरू कुनै आर्थिक भेदभाव र बाधा-अड्चन विना शिक्षा प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विभिन्न देशले विभिन्न तहमा शिक्षालाई निःशुल्क गरेको पाइन्छ। यसक्रममा भारतले ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका लागि, नेपालले प्राथमिक र माध्यमिक तहको उमेर समूहका लागि (५ देखि १६ वर्ष), फिनल्याण्ड, जर्मनी र नर्वेले उच्च शिक्षासम्मकै लागि, तथा अमेरिका र ब्रिटेनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेका छन्। त्यस्तै चीनले ९ वर्ष उमेरसम्मको शिक्षा अर्थात् प्राथमिकदेखि कनिष्ट (जुनियर) माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गरेको छ। यद्यपि, चीनका कुनै कुनै प्रान्तमा माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा निःशुल्क पाइन्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा, हरेक देशले आफ्नो खल्ती (आर्थिक क्षमता) हेरेर निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, देशको आर्थिक क्षमता अनुसार निःशुल्क शिक्षाको दायरा फरक-फरक हुन्छ। अपवादस्वरूप नेपाल यसमा कमजोर अवस्थामा रहेको छ।
सन् १९९० मा भएको जोम्टिन र सन् २००० मा भएको सेनेगलको डकार सम्मेलन देखि हाल चलिराखेको दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) सम्मका विभिन्न विश्वव्यापी सम्मेलनले प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरी दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्य-२०३० तय भएका छन्। नेपाल पनि ती सम्मेलन र सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता देश भएको नाताले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन। यस बाहेक, शिक्षा निःशुल्क किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार सबै नेपालीले विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार राख्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा निःशुल्क शिक्षाको स्थिति के छ ? यसका लागि विद्यालय शिक्षामा सरकारी र निजी लगानीको अवस्था केलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको विद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानीको जुन अवस्था छ, त्यसले निःशुल्क शिक्षाबारे शंका गर्ने ठाउँ मात्र दिंदैन, यो लक्ष्य भेट्टाउन लगभग असम्भव नै देखाउँछ। यताका वर्षहरूमा सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानीको दर पनि घटाउँदै लगेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित बजेट बाँडफाँड (रातो किताब) २०१०/११ अनुसार त्यो आ.व.मा शिक्षामा राज्यले बजेटको १७.११ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो, जुन अहिले आ.व. २०२५/२६ मा १०.७५ प्रतिशतमा झ्रेको छ। जबकि, नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत अंश शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो भनेको नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। तर नेपालको आर्थिक र आन्तरिक राजस्वको अवस्था हेर्दा शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने क्षमता राज्यसँग देखिंदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षामा लगानी बढाउन सकेको देखिंदैन। त्यसैले नेपालको शिक्षा धैरै वर्षदेखि न्यून बजेटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको समग्र अवस्था हेर्दा वार्षिक जम्माजम्मी रु.४ खर्ब खर्च हुने गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारको बजेटको माध्यमबाट लगभग रु.२ खर्ब, अभिभावक (निजी) बाट रु.१ खर्ब र अन्य (ट्रष्ट, वैदेशिक आदि) बाट रु.१ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यूनेस्कोको एक प्रतिवेदन अनुसार शिक्षामा भएको सम्पूर्ण खर्चमध्ये लगभग ५१ प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारले धानेको अवस्था छ। शिक्षाको लगभग ४९ प्रतिशत खर्च घर–परिवारले नै थेगेका छन्। यो तथ्यले, अहिलेको ढर्रामा निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्यसम्म पुग्न नेपाललाई कठिन मात्र होइन कि असम्भव नै हुने देखिन्छ। त्यसैले नेपालको शिक्षामा हुने वित्तीय संरचनामा ठूलै परिवर्तन नल्याई निःशुल्क शिक्षा संवैधानिकको लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित रहनेछ । यसरी शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कार्यमा राज्य असफल भएर पछि देशका निजी शिक्षाको खेती फस्टाउने नै भयो।
फेरि पनि; निःशुल्क शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर हाम्रो राज्य यसमा चुकेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको सञ्चिति कोषमा आधारित भई शिक्षाको वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि शिक्षा–वित्तमा नवप्रवर्तन वित्त-प्रणाली (इनोभेटिभ फाइनान्स) अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिंदैन। यसलाई कतै-कतै शिक्षामा वैकल्पिक वित्त-नीति पनि भन्ने गरिन्छ। भारत, अमेरिका, फिनल्याण्ड र संयुक्त राज्य ब्रिटेन जस्ता देशहरूले यस्तो खालको शिक्षा वित्त-नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यो नीति अनुसार नयाँ र रचनात्मक तरिकाले स्रोतको व्यवस्थापन गरी शिक्षामा वित्तको अभाव हुन नदिई सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ । यसको उद्देश्य खाली सरकारी बजेटमा निर्भर नरही निजी क्षेत्र, समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत शिक्षा-वित्तमा समावेश गर्नु हो। विभिन्न देशहरूले पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप, एजुकेशन बन्ड, कर्पाेरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी र डिजिटल लर्निङ इन्भेष्टमेन्ट जस्ता विधिबाट शिक्षाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ।
अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्डमा जस्तै नेपालमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्कूल सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत यस्तो वित्त प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। निजी विद्यालयबाट पनि प्रति विद्यार्थी शिक्षा शुल्क वा त्यस्ता विद्यालयको नाफाको निश्चित प्रतिशत भाग शिक्षा करको रूपमा संकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता संस्थाबाट सानो अंश शिक्षा शुल्क व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले शिक्षामा हुने न्यून वित्तको जोखिमबाट केही राहत प्राप्त हुन्छ। के बहालवाला शिक्षामन्त्री र हालको सरकारले शिक्षा वित्तको यस्तो मोडेल अवलम्बन गरी शिक्षा सुधारको सुरुआत गर्लान् ? आशा गरौं।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, निःशुल्क शिक्षा राज्यको दायित्व हो, कुनै अदृश्य शक्तिको होइन। शिक्षा आफैं निःशुल्क हुन सक्दैन, त्यसका लागि राज्यले सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यता छ। तर हाल यसमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ- शिक्षामा सरकारी लगानीको अंश घट्दो क्रममा छ र शिक्षामा घरपरिवारको खर्च बढ्दो छ। कुल शिक्षा खर्चको करीब आधा भाग अभिभावकले व्यहोर्नु परेकोले निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य टाढा रहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि शिक्षा वित्त प्रणालीमा नवप्रवर्तन (इनोभेटिभ फाइनान्स) प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। अन्ततः, शिक्षा सबैका लागि मौलिक अधिकार भएकाले सरकारले दिगो र नवीन वित्त नीति अपनाई राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा मात्र वास्तविक निःशुल्क शिक्षाको सपना साकार गर्न सक्छ।
शिक्षक मासिक, २०८२ कात्तिक अंकमा प्रकाशित ।
