पठनपाठन सुधारमा वडाको योगदान
विद्यालय शिक्षाका अनेक समस्या छन् र तिनको समाधानका कानूनी, राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक उपाय पनि सम्भवतः फरक-फरक हुन्छन्। यस लेखमा विद्यालय र सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालय रहेको वडाको समन्वय र सहकार्यमा समाधान गर्न सकिने केही शैक्षिक समस्याको मात्र विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसनिम्ति मोरङ जिल्लाको कटहरी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयलाई आधार बनाइएको छ। कटहरी गापाका विद्यालयहरू पूर्वाधारको हिसाबले मध्यम अवस्थामा छन्। यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश शैक्षिक वातावरणको लागि हुनुपर्ने जति अनुकूल छैन। तथापि, स्थानीय सरकार र विद्यालयको प्रयासमा समाधान गर्न सकिने यस क्षेत्रका विद्यालयका समस्या हामीले यसरी पहिल्याएका छौ ः
१) धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित विद्यालय नआउने,
२) कापी, पेन्सिललगायत सामग्री नलिई विद्यालय आउने,
३) कतिपय अभिभावकलाई पत्रचार र फोन सम्पर्क गर्दा पनि विद्यालयको सम्पर्कमा नआउने,
४) कतिपय बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नै नगरिने,
५) कतिपय बालबालिकालाई खाना नखाई विद्यालय पठाइने,
६) विद्यालय पोशाक नलगाई विद्यालय पठाउने,
७) विवाह, भोज, पूजा र स्थानीय मेला जस्ता परम्परागत, सांस्कृतिक र धार्मिक तथा रीतिरिवाजको समयमा बालबालिका विद्यालय नआउने,
८) केही अभिभावक त परीक्षाको समयमा मात्र आफ्ना बालबालिकालाई लिएर विद्यालय आउने।
उल्लिखित समस्या साना-मसिना जस्ता लागे पनि बालबालिकाको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रमुख कारक यिनै हुन्। यहाँका अभिभावकमा विद्यमान चेतनाको कमि एउटा जटिल समस्या हो भने गरिबी र पछौटेपन अर्को जल्दोबल्दो चुनौती हो। तर पनि यस प्रकारका समस्याहरू स्थानीय तह, सम्बन्धित वडा कार्यालय र विद्यालयको सहकार्य एवं समन्वयमा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छन्।
भएका केही प्रयास
कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा चार वटा आधारभूत र एउटा माध्यमिक (कक्षा १-१२) गरी जम्मा पाँच वटा विद्यालय छन्। पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यी सबै विद्यालय मध्यम अवस्थामा छन्। ‘विद्यालय र अभिभावक बीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेका कारण शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नसकिएको’ भन्ने कथन यहाँ बहुत लोकप्रिय छ र जहाँ जाँदा पनि यही कुरा सुनिन्छ। हुन पनि विद्यार्थीको औसत उपस्थिति ५० प्रतिशत पुर्याउन यहाँका विद्यालयहरूलाई निकै हम्मे पर्ने गरेको छ। विद्यालय भित्रिएकालाई विद्यालय समयभर टिकाइराख्न पनि धेरै मिहिनेत गर्नु परेको अवस्था छ।
कक्षा १–३ को पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कार्यशाला ।
बालबालिकाको शिक्षाप्रति अभिभावकहरू खासै चिन्तित देखिंदैनन्। यसरी हेर्दा समस्याको जरा अभिभावकको चेतनासम्म पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यससँगै आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउनकै लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि जरूरी लाग्छ। त्यसैगरी, शिक्षकका लागि पनि समयानुकूल पुनर्ताजगी तालिमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यो यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कटहरी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को आर्थिक र प्रशासनिक सक्रियता तथा जनता माविको समन्वयमा वडाभित्रका सबै विद्यालयका शैक्षिक समस्याहरूको समाधान खोज्न केही प्रयासहरू गरिए, जुन निम्नानुसार छन् ः
शिक्षक तालिम
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ अनुसार कक्षा १-३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ। एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रबोधीकरण र कक्षा १-३ मा ‘पोर्टफोलियो’ व्यवस्थापनको लागि २०८२ असार २० र २१ गते उक्त वडाका सबै आधारभूत विद्यालयका कक्षा १-३ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई दुईदिने तालिम सञ्चालन गरियो। यसबाट पोर्टफोलियो व्यवस्थापन नियमित र त्रुटिरहित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सिकाइ र खेलकुदका सामग्री वितरण/आईसीटी ल्याबको स्तरोन्नति
कतिपय विद्यार्थी कापी, पेन्सिल समेत नलिई कक्षामा आउनाले पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो शिक्षकहरूबाट आइरहेको थियो। यो गुनासो सम्बोधन गर्न ७ नं. वडाका सबै विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकालाई कापी, पेन्सिल, इरेजर, सार्पनर आदि सामग्री वितरण गरिएको छ। यसले सिकाइ-सामग्रीको अभावका कारण विद्यालय नआउने बालबालिकाको समस्या समाधान गरेको छ र विद्यालयमा तिनको उपस्थिति दर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, जनता माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना भएको आईसीटी ल्याबको स्तरोन्नतिका लागि ७ नं. वडा कार्यालयले ७ वटा डेस्कटप कम्प्युटर र विद्यालयको व्यवस्थापकीय प्रयोगको लागि एक थान ल्यापटप प्रदान गरेको छ।
यस बाहेक वडा कार्यालयले यहाँका विद्यालयहरूलाई भलिबल, फुटबल लगायत खेल सामग्री र खेलाडीलाई जर्सी आदि पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी कटहरी गाउँपालिकाको ७ नं. वडा कार्यालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अभियानलाई सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट सक्दो टेवा पुर्याएको देखिन्छ।
अभिभावक सचेतना कार्यक्रम
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने विषय अभिभावकसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जबसम्म अभिभावकमा शिक्षाको भोक जाग्दैन, तबसम्म शिक्षा निःशुल्क भए पनि अनिवार्य गर्न सकिंदैन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) मा ‘आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने दफा (२) मा ‘आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी सो ऐनको दफा ७ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्नेछ’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूप दिन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन।
यही पृष्ठभूमिमा कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कार्यालयले यहाँका विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी २०८२ असार २२ र २३ गते सबै विद्यालयमा अभिभावक भेला गराई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसले अनिवार्य शिक्षा अभियानलाई अवश्य पनि सहयोग पुर्याएको हुनुपर्छ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने र त्यहाँ टिकाइराख्ने ध्येयले वडाले विद्यालय सेवा क्षेत्रका प्रत्येक टोलमा कम्तीमा एउटा आमा समूह गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। ७ नं. वडाका अध्यक्ष मनोज माझीले बालबालिकाको शिक्षा र नागरिकले वडाबाट पाउने सेवा सुविधालाई अन्तर–सम्बन्धित तुल्याउने घोषणा गरेका छन्। त्यस अनुसार वडा कार्यालयमा सिफारिश लिन वा अन्य कुनै कामको लागि आउने अभिभावकहरूले निजका छोरा÷छोरी विद्यालयमा भर्ना भए/नभएको र नियमित विद्यालय गइरहेको जानकारी गराएपछि मात्र उनीहरूलाई वडाले दिने सेवा उपलब्ध गराउने छ। वडाले लिएको यो सकारात्मक कदमबाट पनि विद्यालयमा बालबालिकाको नियमितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ र केही सकारात्मक संकेत पनि देखिन थालेका छन्।
निष्कर्ष
हरेक बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न पालिकाका वडाहरूले नै जिम्मेवारी लिनु सबैभन्दा व्यावहारिक र किफायती विकल्प हो। वडा कार्यालयहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो सानोतिनो बजेट लगानी गर्दै सम्बन्धित पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउन सक्छन्। सेवाग्राहीहरूले वडा कार्यालयबाट सेवा/सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट तिनका बालबालिका विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको व्यहोरा खुल्ने सिफारिश र विद्यार्थीको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाउनु- बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने र दिनभरि टिकाउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ।
(प्रअ, जनता मावि, कटहरी-७, मोरङ)
शिक्षक मासिक, २०८२ भदौ अंकमा प्रकाशित।
