सबैभन्दा पहिला आयोग बनाऊ !
शुरूमा नै विवाद
नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले गएको भदौ २७ गते संसद्मा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेका थिए । कानून बनाउने जिम्मा लिएका सांसदले सम्म थाहा नपाएको विधेयकको एउटा प्रावधान— निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने कुरा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पहिला थाहा पाए । उक्त विधेयकमा रहेको ‘संस्थागत विद्यालय ऐन जारी भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै २०८० साउन २३ गते निजी विद्यालयहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाए । उक्त समयसम्म सार्वजनिक नभएको विधेयकलाई लिएर साउन २८ गते देशभरिका निजी विद्यालय बन्दको घोषणा पनि गरियो ।
उक्त विधेयक सांसदको हातमा पुगेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो सरोकारका विषय समावेश नगरिएको थाहा पायो । त्यसपछि असोज ३ गतेदेखि महासंघको नेतृत्वमा हजारौं शिक्षक काठमाडौं आएर शिक्षा विधेयकको विरोध गरे । त्यही आन्दोलनको असर स्वरुप नेपाल सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति ग¥यो । त्यो सहमति मार्फत विधेयकमा राखिएका दफा परिवर्तन गरिए । निजी विद्यालयको बारेमा राखिएको ‘गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने’लाई ‘गर्न सकिने’ तुल्याइयो । संघले स्थानीय तहमा अधिकार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका प्रदेशहरूले पनि शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन् । यी तीनवटा घटनाले नै विधेयक विवादै विवादमा परेको स्पष्ट पार्छ ।
विवादको जड
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आफ्ना मागलाई अक्षरशः विद्यालय शिक्षा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ४ मा राख्न सफल भएका छन् । यसप्रति सरकार, प्रतिपक्ष, सांसद वा शिक्षाविद्हरूको पनि खासै विरोध देखिएन । सम्भवतः यो प्रावधानलाई संसद्ले पारित पनि गर्नेछ । यस्तो हुनुका पछाडि केही बलिया कारण रहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बलियो कारण आर्थिक स्वार्थ गाँसिनु नै हो । सबैजसो पार्टी नेताहरूको निजी शिक्षामा लगानी रहेको छ । प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी नभए पनि तिनको सहकार्य, साँठगाँठ रहेको छ । मुख्य पार्टीका माथिल्लो तहका कैयौं नेता र वर्तमान एवं विगतका शिक्षामन्त्रीहरूका निजी विद्यालय छन् । भूपू या वर्तमान, सरकारप्रमुख एवं राष्ट्रप्रमुखको नातेदारहरूका महँगा निजी विद्यालय छन् र तिनमा नेपाल सरकारको तलबभत्ता खानेका सन्तान पढ्दछन् ।
शिक्षक आन्दोलनको मूल माग— विगतमा शिक्षकसँग भएका सहमतिहरू शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउने थियो । असोज ५ को सहमतिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि ‘नेपालको संविधानतः’ भन्ने वाक्यांशले त्यसको मर्मलाई काटिदिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सहमतिप्रति सकारात्मक देखिएका सरकार, प्रतिपक्षी र शिक्षाविद्हरू समेत शिक्षकका मागप्रति भने असहमत देखिएका थिए ।
यो विधेयकको पेचिलो विषय भनेको शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिकालाई लिएर हो । संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा, शिक्षालाई लिएर केन्द्रसँग भएको स्थानीय तहको द्वन्द्व— मुख्यतया शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शिक्षा शुल्क, विद्यालय सञ्चालन र स्थापना, पाठ्यक्रमको विषयमा रहेको छ । यी सबै विषयहरू मूल रूपमा आर्थिक कारोबारमा केन्द्रित छन् ।
सरकारी विद्यालयका बालविकास सहयोगी अनुदान, राहत वा अन्य विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा पालिकाको निर्देशन वा सहभागिता र सम्बन्धित शिक्षा अधिकारीको प्रपञ्चमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएको भएता पनि राम्रा भनिएको सामुदायिक विद्यालयले महीनाको रु.१५०० शुल्क लिने गरेका छन् । उक्त शुल्क उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमको नाममा लिने गरेको तर्क गर्दछन् ।
यी त भए संघीयता घोषणा पछि शिक्षाका माध्यमबाट हुने आर्थिक चलखेलहरू । यी बाहेक विद्यालयमा हुने अर्को ठूलो चलखेल व्यवस्थापन समितिको गठनमा हुने राजनीति हो । विद्यालय भनेको सामाजिक सत्ताको इकाइ हो, त्यसैले राजनैतिक पार्टीहरूबीच यस्तो सत्तालाई कसरी आफ्नो बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा ‘मसल र मनी’ले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको छ । यो कुरा नेपालका सबै संसदीय पार्टीका मुख्य नेताहरूले राम्रोसँग बुझ्ेका छन् ।
स्थानीय तहको शिक्षामा हुने भूमिकाको बारेमा संविधानमा जे लेखिएको भएतापनि शिक्षा पद्धति र विधेयकमा द्विअर्थी भाषा प्रयोग गरिएको छ । शिक्षालाई साँच्चै अघि बढाउने हो भने स्थानीय तहको साधनस्रोत, जनशक्तिलाई बलियो बनाउने नीति विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ । यसरी भँडुवा तरिकाले छाड्नुहुँदैन ।
हुनुपर्ने के हो ?
२०२८ सालको शिक्षा ऐन आउनुभन्दा पहिला विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले निकै मिहिनेत गरेको बुझ्न्छि । सन् १९६४ मा शिक्षा सहसचिव केशरीराज पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली शिक्षाविद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल चीन गएको थियो । त्यहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षलाई भेटेर नेपालको शिक्षा कस्तो हुँदा राम्रो होला भनी सुझव मागेका थिए । उनीहरूबीच भएको कुराकानी अहिले पनि गुगलमा पढ्न पाइन्छ । त्यहाँ के कुरा भएको थियो भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन, तर २०२८ सालको शिक्षा ऐन बनाउँदा त्यहाँ दिइएका सुझवहरूलाई मनन् गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा सम्बन्धी पहिलो पटक व्यापक र व्यवस्थित शिक्षा नीति तयार पारिएको थियो— नयाँ शिक्षा पद्धति–२०२८ । त्यही नयाँ शिक्षा पद्धतिको आधारमा शिक्षा ऐन–२०२८ ल्याइएको थियो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पहिलो पटक व्यावसायिक, प्राविधिक विषयले विद्यालय शिक्षामा प्रवेश पाएको थियो । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था भएकाले शिक्षामा केही समस्याहरू रहेका थिए । नियन्त्रित बजार व्यवस्था थियो । निजी शिक्षालाई सीमित बनाइएको थियो । २०३७ सालमा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर निजी शिक्षाका लागि बाटो खोलिएको थियो ।
नेपालमा पञ्चायत ढलेसँगै तीन पटक सत्ता परिवर्तन भएको छ । तर नयाँ शिक्षा ऐन एकपटक पनि बनाइएको छैन । शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन गरिएको छैन । यसबीचमा उच्चस्तरीय आयोगहरू नबनेका होइनन् । २०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको नेतृत्वमा दुई जना पूर्व शिक्षामन्त्री, शिक्षाविद्हरू सहितको २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन नेपाल र भारतका बीचमा सिमाना विवाद समाधान गर्न बनेको प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह–ईपीजीको रिपोर्ट जस्तो थन्किन पुगेको छ । त्यसको लगत्तै संघीय शिक्षा ऐन–२०७५ ल्याउन खोजिएको थियो । अहिलेसम्म २०२८ सालको नवौं संशोधन ऐनबाट नै काम चलाइएको छ ।
त्यसैले; सबैभन्दा पहिला नेपालको वर्तमानमा देखिएका सबै शैक्षिक समस्याहरूलाई पहिचान गर्नुपर्दछ । २०६३ सालदेखि २०७२ सम्म नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच एकदमै कम थियो । व्यावसायिक शिक्षा भएन भन्ने गुनासो थियो । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर राम्रो छैन । निजी विद्यालयको शिक्षा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने थियो । २०७५ पछि विद्यालय शिक्षा सकिने बित्तिकै उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या १६ लाख पुगेको छ । यो नेपालको जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत हो । उनीहरू विदेश पढ्न जाँदा आफू मात्र जाँदैनन् । राष्ट्र बैंकले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु.१ खर्ब पढ्नका लागि नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले लगेका छन् ।
कक्षा–१२ सम्मलाई विद्यालय अन्तर्गत राखेपछि कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विद्यालयबाट सामान्य प्राविधिक शिक्षा पाएको जनशक्ति विदेशिने दर असाध्यै बढेर गएको छ । गाउँहरू रित्तिएका छन् । जमिन खाली छ । यस्ता सामान्य दक्ष जनशक्तिलाई देशमा नै रोक्ने शिक्षाका बारेमा राज्यले खासै चासो दिएको छैन ।
शिक्षामा देखिएका यी समस्या समाधानका लागि नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्था अध्ययन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई नेपाल र विश्व बजारमा श्रम बेच्न सक्ने दक्ष शक्ति उत्पादन गर्ने, विज्ञान–प्रविधिमा ठूलो क्रान्ति भएको अवस्थामा खोज, अनुसन्धान गर्ने शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र त्यो प्रणालीलाई समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको शिक्षा विधेयकमा, संरचनागत रूपमा नेपालमा लागू गरिने शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारिएको छैन । राज्य संचालकहरूले यसप्रति खासै चासो पनि देखाएका छैनन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग निर्माणमा दक्ष शिक्षाविद् राख्ने भन्दा पनि पार्टीगत भागबन्डा गर्ने रोग देखियो । उक्त आयोगले जेजस्तो रिपोर्ट ल्याएको थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म सरकारले बुझ्ेर संसद्बाट पारित गरी लागू गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा सुधार गर
नेपालमा सबैभन्दा बढी फोहोरी राजनीति भएको छ भने शिक्षामा भएको छ । यो फेरि विद्यालय क्षेत्रबाट शुरू भएर विश्वविद्यालयसम्म एकनासै रहेको छ । शिक्षामा जति नै राजनीति गर्नुहुन्न भन्दाभन्दै पनि भइहाल्छ । शिक्षामा स्वच्छ राजनीति आवश्यक छ । तब मात्र शिक्षाका बारेमा सही तरिकाले सोच्न सकिन्छ ।
अहिलेको शिक्षाका समस्या भनेको विद्यालय संरचना, संघ, प्रदेश र पालिकासँगको संयोजन र शक्तिपृथकीकरण हो । त्यसपछि मात्र शिक्षक, निजी विद्यालय र शैक्षिक सुधारका कुरा आउँछन् । यी विषय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला शक्तिशाली शिक्षा आयोग बनाऊँ, यहाँका शिक्षाका समस्याहरू पहिचान गर, शिक्षामा सुधारको व्यवस्थित योजना बनाऊँ, तब मात्र ऐन–कानून र निकायका कुरा गर्नुको अर्थ र औचित्य हुन्छ । ७
