विद्यार्थी पलायनकोकोलाहल र यथार्थ

हालै व्यापारिक परिवार पृष्ठभूमिका एक घनिष्ठ मित्रले कलेज अध्ययनका निमित्त नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने विचार प्रकट गरे। नेपालका सामुदायिक तथा निजी कलेजमा वर्षैपिच्छे घट्दै गरेको विद्यार्थी संख्याले ती मित्र अत्यन्त चिन्तित थिए । तिनको तर्क थियो– उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदै गरेका शिक्षालयहरू विद्यार्थी अभावकै कारण धराशायी हुनु देशको आर्थिक क्षति हो। अर्बौं अर्बको लगानी खेर जाने चिन्ता प्रकट गर्दै तिनले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने विचार पोखे । तिनको भनाइ, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी नेपाल फर्कंदैनन् भन्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो थियो। तर विडम्बना, मन्त्री स्वयं भने अमेरिकामा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी स्वदेश फर्केर राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ।

विद्यार्थी पलायन रोक्नुपर्ने ‘जोडदार माग’ शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न प्रायःजसो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। निर्माण गरिएका भौतिक संरचना, खरीद गरिएका शैक्षिक सामग्री तथा सुविधा आदिमा भएको लगानी माटोमा मिल्ने उनीहरूको चिन्ता छ। रोजगारी अवसरको चरम अभाव भएको नेपाल जस्तो राष्ट्रमा विद्यालयहरू धरासायी हुँदा ठूलै संख्यामा शिक्षक र व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीदेखि मर्मतसम्भार तथा सुरक्षाकर्मी आदिको रोजगारी गुम्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक रु.१ खर्बभन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा विदेश उन्मुख विद्यार्थीका निमित्त खर्च हुँदैछ। वैदेशिक मुद्राको वर्षेनि यति ठूलो परिणाम विदेशिनु देशका लागि फलदायी छैन भन्ने तर्क गर्नेको जमात सानो छैन। 

यथार्थमा, अध्ययनार्थ विदेश पठाउँदा अभिभावकले नेपाली विद्यार्थीका निम्ति व्यहोर्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँदैन। अधिकांश अवस्थामा विदेशमा अध्ययनरत सन्ततिको फुर्माइसी खर्च, आकस्मिक तथा अन्य भैपरी आउने खर्च अभिभावकले वैध भन्दा अवैध ‘च्यानल’ बाट पठाउने गर्छन्। विद्यार्थीले विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको दिनदेखि नै अभिभावकको खर्च हुन थाल्छ। विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा पहुँच बढाइदिने माध्यमसिद्ध भएका ‘एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी’ लाई तिर्ने रकम थोरै हँुदैन । गतिलो कमाइ नहुने भएको भए हजारौंको संख्यामा ‘एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी फर्म’ हरू गाउँ-शहर जताततै देखापर्ने थिएनन् । तर तिनमा गरिने खर्च कतै पनि राष्ट्र बैंकको स्रेस्तामा देखिंदैन। विदेशिएका विद्यार्थीका निम्ति अभिभावकले व्यहोर्ने आर्थिक भार वहन गर्न वित्तीय संस्था तथा साहु-महाजनबाट तिनले लिने ऋणको हिसाबकिताब छुट्टै हुन्छ। त्यस्तै, हुनेखाने अभिभावकले अध्ययनरत सन्ततिलाई भेट्न जाँदा-आउँदा गर्ने खर्च पनि कतै देखा पर्दैन। ‘ग्य्राजुएशन’ समारोहमा परिवारका सदस्यहरू विदेशी विश्वविद्यालय-कलेजमा पुगेका तस्वीर प्रायः फेसबुकमा देखापर्छन् तर तिनको खर्च राष्ट्र बैंकले हिसाब गर्ने वैदेशिक-अध्ययनसँग जोडिएको हुँदैन । त्यसैले, अनुसन्धानकै विषय रहेको छ– नेपाली विद्यार्थीका लागि विदेशमा गर्ने कुल खर्चको यथार्थ अवस्था।

‘ग्य्राजुएशन’ समारोहमा परिवारका सदस्यहरू विदेशी विश्वविद्यालय-कलेजमा पुगेका तस्वीर प्रायः फेसबुकमा देखापर्छन् तर तिनको खर्च राष्ट्र बैंकले हिसाब गर्ने वैदेशिक–अध्ययनसँग जोडिएको हुँदैन। त्यसैले, नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा गर्ने कुल खर्चको यथार्थ अवस्था अज्ञात छ।

त्यसो त, उच्च शिक्षा हासिल सम्बन्धी खर्चलाई पन्छाएर विदेश भ्रमणका निमित्त राष्ट्रले व्यहोर्ने वास्तविक खर्चका विषयमा पनि हामीलाई कहाँ धेरै थाहा छ र ? राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ सालमा विदेश भ्रमणका निमित्त रु.१ खर्ब ४६ अर्ब खर्चिएको थियो । यो रकम विदेशमा अध्ययनार्थ जाने विद्यार्थीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सटही सुविधा भन्दा ७० प्रतिशत बढी छ। पढ्न विदेश गएका विद्यार्थीमध्ये केही त स्वदेश फर्किन्छन्। त्यसरी फर्कनेले देशको उन्नतिका निमित्त योगदान पनि गर्छन्। तर, भ्रमणमा जानेमध्ये अधिकांशले त विदेशमा खर्च मात्र गर्ने हुन् । तिनको खर्चबाट राष्ट्रले केही पनि पाउँदैन।

‘विदेश पढ्न गएका अधिकांश विद्यार्थी फर्कंदैनन्’ भन्ने तर्क गर्नेहरूले फर्कने संख्यालाई जहिल्यै बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। जबकि, उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशबाट फर्कनेको संख्या अनदेखा गर्न मिल्ने खालको छैन। यदि भेषबहादुर थापा, हर्क गुरुङ, प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा प्रचण्ड प्रधान आदिलाई विकसित राष्ट्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्कने विद्यार्थी मान्ने हो भने फुलब्राइट तथा ब्रिटिश काउन्सिलको छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर नेपाल फर्कनेको संख्या त्यस्ता मुलुकमै रहनेको भन्दा धेरै गुणा बढी छ। त्रिवि अन्तर्गतको ‘सेन्टर फर एड्मिनिस्ट्रेशन एण्ड डेभलपमेन्ट’ (सेडा) तथा कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) जहाँका कर्मचारी अन्य निकायका भन्दा बढी अध्ययन गर्न विदेश गएका थिए; तिनको ‘रेकर्ड’ यस मामिलामा अत्यन्त उत्साहवद्र्धक छ । वास्तवमा नेतृत्व तहले ध्यान दिनुपर्ने विषय त, सक्षम मानव शक्तिको उपयोग कसरी गरिंदैछ भन्ने हो। जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि हचुवा तरिकाले ‘विदेश जाने फर्कंदैनन्’ भन्नुपूर्व विदेश अध्ययन गरेर फर्कनेको संख्यालाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ।

अर्को तथ्य के पनि हो भने वर्तमान कालखण्डमा विद्यार्थीको पलायन रोक्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउनेहरूमध्ये धेरैका सन्तति विदेशमै अध्ययनरत भेटिन सक्छन् । नेपालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउने’ दाबी गर्ने कतिपय कलेज सञ्चालक स्वयंका सन्तति विदेशका मध्यमस्तरका कलेजमा भेटिन्छन्। नेपालमा इञ्जिनियरिङ कलेजका संस्थापकले आफ्ना छोराछोरीलाई सके सात समुद्र पारि नसके भारत, बंगलादेश अथवा थाइल्याण्डमा अध्ययन गर्न पठाउने गर्छन्। मेडिकल कलेज मालिककै सन्तति भारत, बंगलादेश, चीन, फिलिपिन्स आदि राष्ट्रहरूमा अध्ययनरत हुन्छन्। नेपाली धनाढ्य वा सम्भ्रान्त वर्गको यस्तै दोहोरो चरित्रका कारणले गर्दा राजा वीरेन्द्रले लागू गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ असफल भएको थियो।

छोटकरीमा भन्नु पर्दा, यदि शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनमा कथं रोक लगाइहाल्यो भने त्यो केवल विपन्न वर्गका परिवारका निमित्त मात्र लागू हुनेछ। अधिकांश अवस्थामा विपन्न परिवारले सन्ततिलाई आफ्नो खर्चमा विदेश पठाउन सक्दैनन्। जसले पठाएका छन् तीमध्ये अधिकांशका सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएका हुन्छन्। अन्यथा, जसले आफ्नै खर्चमा विदेश पठाएका छन्, तिनले ठूलो जोखिम उठाएका र अभिभावकले धेरै मूल्य चुकाएका हुन्छन्। 

जहाँसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका भौतिक संरचनाको अनुपयोग तथा शिक्षण पेशामा लागेकाहरूको रोजगारी गुम्ने विषय छ, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यस्तो प्रक्रियालाई हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्राध्यापक जोसेफ सुम्पिटरले ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ (रचनात्मक विनाश) को संज्ञा दिएका छन् । प्रायः सबैजसो प्राविधिक तथा संस्थागत परिवर्तनले श्रमिक तथा लगानीकर्तालाई केही समय विस्थापित गर्छ नै। समयको अन्तरालमा यो समस्या सुध्रँदै जान्छ। 

हेक्का रहोस्; त्रिभुवन राजमार्ग निर्माणपूर्व हजारौंको संख्यामा भरियाहरूले भीमफेदी–थानकोट सामान ओसार–पसार गर्दथे । ओसार–पसार कार्य ठेकेदार मार्फत हुने गर्दथ्यो । त्रिभुवन राजमार्ग निर्माणपछि भरिया तथा ठेकेदारहरू विस्थापित भए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू जस्तै– डडेलधुरा, बैतडी, बझङ, डोटी, बाजुरा आदिमा सामानको ढुवानी हजारौं हजार बोका, च्यांग्रा, भेडाको पिठ्यूँमा साना–साना पोका मार्फत गर्ने प्रचलन थियो । सडकको पहुँच नभएका अन्यत्र पहाडी जिल्लामा पनि मानव, खच्चड तथा चौंरीको शरीरमा भारी बोकाएर सामान ओसार्ने गरिन्थ्यो । हालसम्म पनि यातायातको साधन नपुगेका स्थानमा अझ्ै यस्तो प्रचलन छ। सडक निर्माणसँगै त्यहाँ गुड्ने ४, ६, १२ पाङ्ग्रे ट्रकले खच्चड, घोडा र भेडा–बाख्रालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै आएका छन्। विस्थापित श्रमजीवी अन्य विकल्प खोजेर जीवन गुजार्दै छन्। लगानीकर्ताले अन्य मुनाफा कमाइने क्षेत्रमा लगानी गर्दैछन् । यस अर्थमा निर्माण सम्पन्न भएका शिक्षालय संरचनाको लागत डुब्छ भन्ने निश्चित कुरा होइन । तिनको वैकल्पिक सदुपयोग अन्य कार्यमा हुनसक्छ। त्यस्तो कार्य अझ्ै बढी उत्पादनशील तथा फलदायी पनि हुनसक्छ।  

अर्कोतर्फ, नेपालमा स्थापित भएकामध्ये अब्बल दर्जाका कलेजमा भर्ना हुन आवेदन दिनेको संख्या प्रवेश पाउनेको भन्दा अत्यधिक हुने गर्छ। शिक्षाको गुणस्तर अनुरूप विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ नेपाली कलेज हुने वास्तविकता यस तथ्यबाट पनि छर्लङ्गिन्छ। तर विडम्बना, हाम्रा अधिकांश कलेजको पढाइ स्तर न्यून छ र तीव्र गतिमा खस्कँदैछ। राष्ट्रियस्तरमा कलेजको स्तर मापन गर्ने कार्यको थालनी शुरूआत गरिएको छैन। निश्चित रूपमा भन्न नसकिए पनि जुन रूपमा इञ्जिनियरिङ तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनका निमित्त तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त हुन्जेलसम्म विद्यार्थी नेपालमै बस्न रुचाउँछन्। गुणस्तरहीन कलेजमा झ्ुल्नु भन्दा विदेश पलायन भएर समयमै अध्ययन सम्पन्न किन नगर्ने ? अनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न असमर्थ विश्वविद्यालय या कलेजहरू डुब्नु अर्थशास्त्रको स्वाभाविक नियम पनि हो।

प्राप्त तथ्यांक अनुसार नेपाली विद्यार्थी ८० भन्दा बढी मुलुकमा अध्ययनरत छन् । अर्थात् ‘भिसा लाग्ने’ प्रायः सबै राष्ट्रमा उनीहरू अध्ययनार्थ पलायन हुँदैछन्। विदेश पलायन हुनुका धेरै कारण छन् । जसमध्ये अध्ययनरत हुँदा ती देशमा पाइने रोजगारीको अवसर तथा शैक्षिक योग्यताको ‘कदर’ स्वदेशमा भन्दा बढी हुनु प्रमुख कारण हो।

अन्त्यमा, विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नुपर्छ भनी माग गर्ने नेता, नीतिनिर्माता एवं शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो ध्यान नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु बढी यथार्थपरक हुनेछ। आखिर जतिसुकै टाउको दुखाए पनि जबसम्म गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न लालायित विद्यार्थी स्वदेशमै विश्वस्तरको शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट विमुख हुनुपर्छ, तबसम्म विदेश पलायन घट्ने छैन; पूरै रोकिने त कुरै भएन।