पालिका-शिक्षक द्धन्द्धः अदालतमा थपिंदै मुद्दा

सप्तरीको खडक नगरपालिका-१ स्थित मावि सिस्वाका प्रअ मोतिलाल साहलाई पालिकाले १२ असार २०८० मा सरुवा पत्र थमायो । उनलाई शिक्षकको रूपमा पालिकाकै मावि लालपतामा सरुवा गरिएको जानकारी पत्र मार्फत गरायो। 

आफूलाई विना कारण प्रअबाट हटाएको भन्दै यस्तो नगर्न उनले वडाध्यक्ष, मेयरसँग आग्रह गरे। कुनै सीप नचलेपछि साहले १८ असारमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा सरुवा बदरको माग गर्दै रिट दायर गरे। ३१ साउनमा अदालतले सो सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । 
“अदालतको आदेशपछि पनि आफूले धेरै समस्या खेप्नुपरेको छ” प्रअ साह भन्छन्, “वडाध्यक्ष र मेयर जयप्रकाश चौधरी मिलेर विद्यालयका शिक्षक राजेश कुमार पण्डित र सह लेखापाल रघुपति चौधरीको संयुक्त नाममा विद्यालयको खाता खोल्न लगाएका छन्।”

२०६३ सालदेखि अध्यापनरत साहले १० साउन २०७३ मा प्रअको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी भन्छन्, “खाता अरूको नाममा खोलिएपछि त्यो बदर गराउन परमादेशको माग गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दायर गरेको छु।”

उनी विद्यालयमा नगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन समितिको तदर्थ समिति बनाएर पठाइदिएको र काम गर्न असहज भइरहेको बताउँछन्। 
तर खडक नगरपालिकामा स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ जारी गरी शिक्षक, प्रअको सरुवा, बढुवादेखि कारबाहीसम्मका प्रावधान उल्लेख गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र यादवले बताए। प्रअ मोतिलाल साहले विद्यालयलाई नै लथालिङ्ग बनाएपछि कारबाही स्वरुप अन्य विद्यालयमा काज सरुवा गरिएको उनको तर्क छ। “विद्यालयमा आए पनि कक्षामा नजाने, अरू शिक्षक आए, नआएको कुनै मतलब नै नराख्ने, हरहिसाब नदिने, व्यवस्थापन समिति बनाउन कुनै ध्यान नदिएपछि काज सरुवा गरिएको” यादवले बताए।

स्थानीय सरकार बनेपछि साह मात्र होइन सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित आधारभूत विद्यालय; लतियाहीका प्रअ गंगाराम यादवलाई पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ। स्थायी शिक्षक यादवलाई पालिकाले २१ असार २०७८ मा वडा नम्बर ५ स्थित मावि महेशबारीमा सरुवा गरिदियो। यादव जान मानेनन्। “जान नमानेपछि तलब दिन बन्द गरियो” उनी भन्छन्, “मानसिक तनावसँगै अनावश्यक दुःख दिन थालेपछि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा प्रअ कायम गराउन र तलब उपलब्ध गराउन रिट दायर गरें।” 

अदालतमा रिट दायर गरेपछि उनलाई पालिकाले अझै तलब दिन बन्द गर्‍यो। “मंसीर २०७८ देखि तलब दिइएन। ३ असार २०८० मा अदालतले प्रअ कायम गर्न र तलब उपलब्ध गराउन निषेधाज्ञा परमादेश आदेश दिएपछि पनि तलब दिइएन।’

२३ कात्तिकमा साउनदेखि कात्तिकसम्मको तलब मात्रै दिएको बताउँछन् उनी। अरू तलब छठ पर्वपछि उपलब्ध गराउने पालिकाले भनेको उनको भनाइ छ। 

आधारभूत विद्यालय लतियाहीमा दुई जना स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेपछि १९ माघ २०७७ मा यादवलाई ल्याएर प्रअको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन वडाध्यक्ष शुभनारायण यादवका भाइ रामनारायण प्रअ थिए। रामनारायण १० वैशाख २०७७ मा सेवानिवृत्त भएपछि विद्यालयको खाता वडाध्यक्ष शुभनारायणले आफ्नो नाममा खोलेको प्रअ यादवले बताए। “यसमा पालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले पनि सहमति दिएका थिए । खाता आफ्नै नाममा राखिराख्न मलाई अरू विद्यालयमा काजमा सरुवा गरिएको थियो।”

साह र यादव जस्तै धनुषाका अमरनाथ साफीलाई पनि जनप्रतिनिधिको सास्ती खेप्नुपरेको छ। मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित राष्ट्रिय माविको ४ फागुन २०७९ देखि निमित्त प्रअमा काम गर्दै आएका उनलाई पालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले आफ्नै हस्ताक्षरमा पत्र लेख्दै पदबाट हटाए। २ साउन २०८० मा साफीले कारण सोधे पनि जवाफ पाएनन्। २३ असोजमा साफीले उच्च अदालत जनकपुरमा अध्यक्ष आफैंले पत्र लेखेर पदबाट हटाएको भन्दै रिट दायर गरे। अदालतले तत्कालै अध्यक्ष विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। 
१४ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई बोलाएर नियमानुसार गर्न अदालतले भनेको छ। 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमूना मावि तुलसियाहीमा कार्यरत साफीलाई पालिकाले उक्त विद्यालयमा काज सरुवा गरेको थियो। उनी भन्छन्, “अहिले काज सरुवा समेत फिर्ता गर्न मानेका छैनन्।”

२ असोज २०७२ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव मार्फत जनप्रतिनिधि चयन भएपछि विद्यालयमा यस किसिमको विवाद बढेको छ। विवाद विद्यालयसम्म मात्रै नरही अदालतसम्म पुग्ने गरेका दृष्टान्त योभन्दा बढी छन्। नेपाल शिक्षक संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष पर्शुराम यादव पालिकाबाट प्रअ र शिक्षकको डिमोसन, अपमानित र जथाभावी सरुवा गर्ने क्रम अहिले बढेको बताउँछन्।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बनेर आउनेहरू शिक्षकलाई सम्मान गर्नु र समयमा तलब दिनुभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न लागिपरेको बताउँछन् उनी। “शिक्षालाई सुधार गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुको सट्टा विद्यालयमा राजनीति गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ। 

गाउँपालिका महासंघका सदस्य विद्यानन्द चौधरी शिक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउँछन् । “शिक्षकहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा गरिरहेका छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक संगठनहरू पनि राजनीतिक दलबाट अभिप्रेरित भएको अवस्था छ।”

संघीयता आउँदा शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याइएपछि शिक्षाको विकासमा सबै जुट्नुपर्नेमा शिक्षकहरू पालिका र जनप्रतिनिधिको कुरा काटेर अघि बढिरहेको बताउँछन् उनी। 

“समयमा तलब दिन हामी चुक्नुहुँदैन। र, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो” उनी भन्छन्, “यस्ता घटना त एकदमै न्यून होलान्।”
चौधरी स्थानीय शिक्षालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले नजिकबाट देखेको भन्दै जनप्रतिनिधि र शिक्षक मिलेपछि शिक्षालाई राम्रो बनाउन सकिने बताउँछन् ।

अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई राजीनामा दिन दबाब
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-८ स्थित राप्रावि पट्टी प्रवाहामा कार्यरत शिक्षक रामविलास पण्डित (५८) तीन वर्षअघि घरकै विद्युत् मर्मत गर्ने क्रममा पोलबाट खसे। उनको कम्मरको हड्डी भाँचिंदा उनी अहिले ह्वीलचेयरको सहारामा मात्रै हिंडडुल गर्छन्। 

विद्यालय पनि ह्वीलचेयरमै जान्छन् उनी । “सधैं विद्यालय पुगेर विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छु” स्थायी शिक्षक उनी भन्छन्, “तर अहिले पालिकाले हाजिरी रोक्दै तलब दिन बन्द गरेको छ।”

शिक्षक पण्डितले नगरपालिकाका मेयर रामलखन मलाह र विद्यालय निरीक्षक कृष्णप्रसाद यादवले आफूलाई राजीनामा दिन पटक-पटक दबाब दिइरहेको सुनाए। “एकातिर तलब नदिई हाजिरी रोक्का गरेको छ भने अर्काेतर्फ राजीनामा दिन भनिरहेका छन्”, उनले भने। 

“कात्तिक २०७९ देखि रोकेको तलब शिक्षक महासंघको पहलमा गत वैशाख २०८० मा उपलब्ध गराइए पनि वैशाखदेखिको तलब र हाजिरी रोक्का गरिदिएको छ” उनी भन्छन्, “अहिले मेयरले आफूलाई बलजफ्ती राजीनामा दिन दबाब दिन थालेपछि थप पीडामा छु।” 

नेपाल सरकारले अपाङ्गमैत्री विद्यालय बनाउन भने पनि यहाँ अपाङ्गता भएकै कारण पूर्वाग्रही भएर जागिर नै खोस्न लागेको बताउँदै उनले भने, “के अपाङ्गता भएकै कारण जागिरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ?” 

शिक्षक पण्डितले आफ्नो कम्मर र खुट्टाको तीन वर्षदेखि उपचार गराइरहेका छन्। उनले यस्तो अवस्थामा पनि घरबाट ह्वीलचेयरमा विद्यालय पुगेर दैनिक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको सुनाए। 

सेवानिवृत्त हुन डेढ वर्ष बाँकी रहेको भन्दै उनी अवधि पूरा गरेर शिक्षण सेवाबाट बिदा हुने इच्छालाई विद्यालयका प्रअ सत्यनारायण पासवानले पनि सहयोग गर्न नचाहेको बताए। 

दबाब मात्र होइन, डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले पण्डितको तलब र हाजिरी रोक्न निर्णय गर्दै २७ भदौ २०८० मा विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 
डाक्नेश्वरी नगरपालिका शिक्षा समितिले १२ वैशाख २०८० को निर्णय विद्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। ‘श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पट्टी प्रवाहामा कार्यरत शिक्षक रामविलास पण्डित पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएको तथा कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको साथै हिंडडुल तथा उठ्न-बस्न तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको क्रियाकलाप गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले निज शिक्षकलाई यस न.पा. बाट पाउने सेवा-सुविधा उपलब्ध नगराउने तथा विद्यालयको कामकाजमा नलगाउने निर्णय भएको र उक्त निर्णयको मिति २०८० वैशाख १५ मा नगर कार्यपालिका बैठकबाट समेत अनुमोदन भएको हुनाले शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन गर्न आदेशानुसार अनुरोध छ’- पत्रमा भनिएको छ।

शिक्षक पण्डितको तलब, हाजिरी रोकेर नगरपालिका आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको बताउँछन् नेपाल शिक्षक संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष पर्शुराम यादव। उनी स्थायी शिक्षकलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराउने अधिकार नगरपालिकासँग नरहेको बताउँछन्।

अपाङ्गता भएकै कारण सेवाबाट हटाउन नपाइने र विशेष प्रकृतिका शिक्षकलाई अपाङ्गमैत्री विद्यालय बनाएर सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
शिक्षा अधिकृत कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा गर्न दबाब नदिएको तर, शिक्षा समिति र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हाजिरी र तलब रोकेको बताए । स्थायी शिक्षकको राजीनामा लिने अधिकार पालिकासँग नभएको उनले बताए।

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख रामलखन मलाहले शिक्षक पण्डित पूर्ण अपाङ्गता र पढाउन सक्ने अवस्थामा नरहेकोले उनको हाजिरीसँगै तलब-भत्ता रोकिएको बताए। “अध्यापन नै गर्न नसकिने अवस्थामा रहेकालाई कसरी राखिरहनु ?” मलाह भन्छन्, “विद्यालयमा पठनपाठनमा समस्या देखिएपछि राजीनामा दिन भनिएको हो।”