शिक्षाका प्रभावशालीहरू
पटक-पटकमा मस्यौदा र प्रतिबद्धतापछि शिक्षा विधेयक–२०८० बल्लतल्ल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा पु¥याउनुअघि नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग बमोजिम विधेयकमा एउटा संशोधन भइसकेको छ । उनीहरू शान्त र सन्तुष्ट देखिएका छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि पनि त्यस्तै अर्को संशोधनका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको संस्था– नेपाल शिक्षक महासंघले देशव्यापी आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षकका संघ, संगठनहरूले विधेयकप्रति दर्शाएको चर्को असन्तुष्टिलाई पनि नजरअन्दाज नगर्ने संकेत सरकारले दिइसकेको छ । उसले एकातिर शिक्षक महासंघलाई वार्तामा निम्त्याएको छ भने अर्कोतर्फ संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर अगाडि बढाउन ‘हतार’ गरेको छैन; बरु ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको छ । शिक्षकहरूको दबाब मत्थर पार्न अन्य उपाय प्रभावकारी नभएमा शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने अथवा संशोधन प्रस्ताव मार्फत शिक्षक महासंघको चित्त बुझउनेसम्मका विकल्पहरू पनि सरकारले बाँकी राखेको छ ।
शिक्षा–विधेयकलाई लिएर केही महीनादेखि भइरहेका क्रिया–प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू यो विधेयकका प्रमुख सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) देखिएका छन् । यी दुईपछिको निर्णायक प्रभाव स्वयं शिक्षाका सरकारी कर्मचारीको देखिन्छ । यसको आशय विधेयकले शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरेको छ भन्ने पनि होइन । बरु; विधेयकमा शिक्षकलाई उत्तेजित पार्ने किसिमका प्रावधान र भाषा भेटिन्छ । शिक्षक महासंघ, प्याब्सन–एनप्याब्सन र शिक्षा–ब्यूरोक्रेसीको संगठित शक्तिका सामु राजनीतिक दल र नेतृत्वले पनि आफूलाई निरीह ठान्न थालेको भान हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाका महŒवपूर्ण ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिने विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक शिक्षाका अभियन्ता एवं शिक्षाविद् र आम नागरिक त गणनामा पर्नै छोडेको अनुभव हुँदैछ ।
संविधान अनुरूप विद्यालयहरू पालिकाको जिम्मेवारीमा गएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका युनियन र शिक्षाका सरकारी कर्मचारीहरू संविधान लागू भएको आठ वर्षपछि पनि असन्तुष्टिकै मुद्रामा देखिन्छन् । शिक्षकका संघ–संगठनले विद्यालय–शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पारेको संविधानको अनुसूची–८ लाई आधार बनाएर संविधान संशोधनको निम्ति दबाब पनि बढाउँदै लगेका छन् । उता, शिक्षाको ब्यूरोक्रेसी चाहिं शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायतका पुराना संरचना; सुविधा र साविकको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रलाई नै अक्षुण्ण राख्नमा प्रयासरत देखिन्छ । यस्तो प्रयत्नको प्रत्यक्ष असर दुर्गम, गाउँबस्तीका पालिका र विद्यालयहरूमा परिरहेछ; जहाँ शिक्षाका कर्मचारी जानै मानिरहेका छैनन् र गए पनि केही दिन हाजिर गरेर आफूलाई सुविधा हुने शहर–बजारका कार्यालय अथवा संघ र प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय आदिमा बसेर जागिर खाइरहेका छन् । शिक्षा–सेवाका कर्मचारी नहुँदा विद्यालयको निरीक्षण–अनुगमनदेखि शिक्षकलाई पृष्ठपोषण दिने, तिनका अप्ठ्यारा सुनिदिने र पुनर्ताजगी तालिम आदि सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई उत्साही तुल्याएर विद्यार्थीको सिकाइ–उपलब्धिमा योगदान गर्ने जस्ता नियमित काम समेत करीब आठ वर्षदेखि ठप्पप्रायः पाइन्छ ।
यस अंकमा हामीले शिक्षा विधेयक भन्दा पनि त्यो विधेयकले नेपालको विद्यालय–शिक्षाका के–कस्ता समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ भन्ने दर्शाउन पालिका तहको शैक्षिक–प्रशासनको अवस्था र त्यसका कारण बालबालिकाको शिक्षामा परिरहेको असरलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं । हाम्रा लागि थुप्रै पालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी फेला नपर्नु भन्दा पनि ठूलो आश्चर्यको विषय चाहिं, पालिका तहको शिक्षाको त्यस्तो दुरवस्था सल्ट्याउन संघीय शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राजनीतिक नेतृत्व कसैले पनि चासो नदेखाउनु, सरकारका औपचारिक रिपोर्ट–प्रतिवेदनहरूमा त्यो यथार्थ कतै नझ्ल्किनु लागेको छ।
तसर्थ, शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएकै आधारमा हामी धेरै उत्साहित छैनौं । विगतमा निजामती विधेयक जस्तै यसलाई पनि राजनीतिको गोटीका रूपमा मात्रै उपयोग गरिन सक्छ भन्ने गहिरो आशंका छ । र, तदारुकताका साथ शिक्षा ऐन जारी भई नै हालेको स्थितिमा पनि, त्यसले पालिका तहको शैक्षिक-प्रशासन र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक–उपलब्धिमा तात्विक सुधार सुनिश्चित नगर्दासम्म नयाँ ऐनको औचित्य स्थापित हुनेछैन ।
देशको सार्वजनिक शिक्षाको दुरवस्थातर्फको यात्रामा पूर्णविराम लगाउन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक र दृढ अठोटबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरोस्, प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक विद्यालय र शिक्षालाई राजनीतिक लेना–देनाको मुद्दा भन्दा बाहिर राखून्; आवश्यक परे कठोर बनेर भए पनि विशुद्ध शैक्षिक–प्रयोजनको ऐन बनाइदिऊन् ! अहिलेलाई यति मात्र कामना गर्दछौं ।
