सच्याउनै सकस शैक्षिक प्रमाणपत्र
रीता (परिवर्तित नाम) कडायतको स्थायी घर अछाम हो। उनलाई बाबुआमाले छोरीका रूपमा जन्माए, स्त्रीलिंगी नाम दिए र विद्यालयले पनि छात्राकै पहिचानमा कक्षा-१० सम्मको शिक्षा दियो। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकास्थित भवानी राष्ट्रिय माविबाट २०७३ सालमा एसईई परीक्षा दिंदासम्म उनको त्यो परिचय यथावत् रह्यो। उनले त्यही परिचयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिन्। बालिग भइसकेपछि भने शारीरिक संरचना महिलाको जस्तो भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अभिमुखीकरणका हिसाबले आफू पुरुष भएको अनुभूति उनलाई हुन थाल्यो। त्यसपछि उनले आफूलाई सामान्य महिला या पुरुष भन्दा भिन्न लिंगी भएको महसूस गर्दै गइन्। अन्ततः उनी आफ्नो स्त्री नाम ‘रीता’ त्यागेर ‘विपिन’ बन्न पुगिन्। त्यसपछिको जीवन पुरुष पहिचानमै बाँच्ने अठोटपछि उनले आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा नाम बदल्नुपर्ने भयो।
२०७९ असारमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट संशोधित नागरिकता लिए जसमा नाम विपिन कडायत र लिङ्ग ‘पुरुष’ उल्लेख छ। त्यही विवरण राखेर राष्ट्रिय परिचय-पत्र पनि बनाइसकेपछि नागरिकता अनुसार एसईईको प्रमाणपत्रमा नाम र लिङ्ग सच्याउने निवेदन लिएर विपिन सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) पुगे। तर उनको आग्रहलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्वीकारेन।
नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लैङ्गिक पहिचान दुवै फरक भएपछि नागरिकता अनुसार सच्याउन नमान्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड/पनिका विरुद्ध विपिनले २०७९ फागुन २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले। अदालतले २०८० वैशाख २७ गते विपिनको पक्षमा फैसला गर्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई ‘रिट निवेदकको मागअनुसार नागरिकतामा भएको थर नै कायम गरिदिनू’ भन्यो। तर अदालतको त्यो आदेश पनि पनिकाले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। “बोर्डले अहिलेसम्म झ्ुलायो” विपिन भन्छन्, “अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म जताततै धाउँदा पनि प्रमाणपत्र सच्याउन सकेको छैन।”
नाम र लैङ्गिक पहिचान दुईथरी हुँदा उच्च अध्ययनमा आइपर्ने अनेक झ्मेलाको एक भुक्तभोगी हुन् आफूलाई ‘पारलैङ्गिक महिला’का रूपमा चिनाउने ललितपुर, चाकुपाटकी रुक्शना कपाली। उनले आफ्नो एसएलसी र कक्षा ११-१२ को प्रमाणपत्रमा फरक विवरण भएकै कारण क्याम्पसमा विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन फारम भर्न पाइनन्। क्याम्पस भर्ना भएर पढ्न थालिसकेपछि भरेर बुझाएको रजिष्ट्रेशन फारम त्रिचन्द्र क्याम्पसले स्वीकारेन। उनको एसएलसी र तत्कालीन प्लस-टुको प्रमाणपत्रमा नाम तथा लिङ्ग फरक हुनु नै त्यसको कारण थियो।
सकारात्मक अदालत
एसएलसी परीक्षा दिंदासम्मका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रुक्शनाको लिङ्ग र नाम पुरुषको थियो। त्यसपछि मात्र उनी महिला पहिचानमा खुलेकी हुन्। २०७५ असार २६ मा क्याम्पस प्रशासनले रजिष्ट्रेशन फारममा संलग्न कक्षा-१० र १२ का शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा उनको नाम तथा लैङ्गिक विवरण नमिलेको भन्दै त्यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन नसक्ने जानकारी दियो। रुक्शनाले २०७६ सालमा एसएलसीको प्रमाणपत्र सच्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड/पनिकामा निवेदन दिइन् तर बोर्डले त्यो संशोधन हुन नसक्ने बतायो।
एसएलसी प्रमाणपत्र संशोधन नभएसम्म विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन नम्बर नदिने अवस्था आएपछि रुक्शनाले २०७७ चैत १८ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिन्। अदालतले २०७९ पुस २२ गते अन्तरिम आदेश दिंदै ‘लैङ्गिक पहिचानका कारण निवेदिकाको बीएएलएलबी प्रथम वर्षको नतिजा स्थगित नगर्न, उनलाई दोस्रो वर्षको परीक्षामा सामेल हुनबाट नरोक्न, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, पढ्न, परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल प्राप्त गर्न बाधा वा कुनै किसिमको भेदभाव नगर्न, नगराउन’ त्रिचन्द्र क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाउँमा उत्प्रेषण जारी गरेको थियो।
तथापि, एसएलसीको प्रमाणपत्रमा नाम र लिङ्ग संशोधन हुन नसकी अहिले पनि उनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। उनी भन्छिन्, “यति मात्र गर्न पाए मैले भोगिरहेको समस्या अन्त्य हुनेथियो।” यसरी कागजात नसच्चिएका कारण समस्या भोग्ने अरू २३ जना पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले पनि कानूनी उपचारका लागि अहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेको रुक्शना बताउँछिन्।
दोलखाकी ममता थापा मगरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा जन्ममिति फरक प¥यो । यही कारण उनी जापानमा उच्चशिक्षा पढ्न जानबाट रोकिएकी छन्। जन्ममिति सच्याइपाऊँ भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुगेकी ममतालाई परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले नतिजा आएको ६ महीना कटिसकेकाले सच्याउन नमिल्ने जवाफ दिएर नियम संशोधन पर्खिन सुझाए। ममताले १४ वर्षमै एसएलसी परीक्षा दिएकी थिइन्। तत्कालीन अवस्थामा एसएलसी १४ वर्षमा दिन नमिल्ने प्रावधान भएकाले विद्यालयले उनको जन्ममिति बढाएर रजिष्ट्रेशन फारम भरिदिएको रहेछ। नागरिकतामा भने बुबाले जन्मदर्ताका आधारमा जन्ममिति टिपाइदिएकाले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा फरक परेको उनी बताउँछिन्।
नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा नाम, लिङ्ग, जन्ममिति वा थर फरक हुँदा व्यक्तिले लैङ्गिक पहिचानका साथै शैक्षिक अवसर समेत गुमाउनु परिरहेको छ। यही कारण कागजात नबन्दा विद्यार्थीको अवस्था निकै कारुणिक हुने गरेको परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। उनीहरूले बताए अनुसार अमेरिका जाने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) परेर वा अध्ययन र रोजगारीका लागि अवसर पाएर विदेश जान ठिक्क परेका विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउन नसकेपछि पनिकामै रुने/कराउने र अति निराशा प्रकट गर्ने गर्छन्।
समस्या थरी-थरीका
सानोठिमीस्थित पनिकामा नागरिकता अनुसार नामथर, जन्ममिति र लिङ्ग समेत सच्याउन निवेदन दिने विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ। प्रमाणपत्र सच्याइपाऊँ भनी प्रति महीना ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीले निवेदन दिने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तर कानून अभावको कारण निवेदन दिने सबैको नामथर, उमेर र लिङ्ग सच्याउन नसकिएको पनिकाले जनाएको छ। निवेदन दिएकामध्ये मासिक १५० देखि २०० जनासम्मको मात्र प्रमाणपत्र सच्याउन सकिएको पनिकाका शाखा अधिकृत ओम विक बताउँछन्।
सरकारसँग शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवरण सच्याउने कानूनी आधार नै नभएको चाहिं होइन। ‘उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार सच्याउन पाइन्छ। तर नतिजा प्रकाशन भएको ६ महीनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मात्र सच्याउन पाइने प्रावधान यो नियमावलीमा छ। एसएलसी/एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीको पनि प्रवेशपत्र वा रजिष्ट्रेशन स्लिप अनुसार शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा नामथर वा जन्ममिति फरक परेमा नतिजा प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै त्यसको संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तोमा रजिष्ट्रेशन फारम र प्रवेशपत्रमध्ये एकको विवरण मिले समाधान हुने गरेको छ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा विवरण फरक लेखिएको छ भने चाहिं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ‘फैसला पर्चा’ लगायत कागजातको आधारमा मात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विवरण सच्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
पछिल्लोपल्ट शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउनका लागि कानूनी रूपमा सल्टाउनै नसकिने नयाँ-नयाँ खालका समस्या लिएर विद्यार्थी आउन थालेको पनिकाको निष्कर्ष छ। कानूनको अभावमा सच्याउन नसकिएका ७ किसिमका समस्या पहिचान भएको परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठ बताउँछन्। यीमध्ये ‘ट्रान्सजेन्डर’ (पारलैङ्गिक) व्यक्तिको समस्या नयाँ हो। श्रेष्ठ भन्छन्, “एसईई परीक्षा दिंदाका महिलाले पछि पुरुष कायम गरिपाऊँ भनेर सच्याउन माग गरेको अवस्था छ। तर त्यसो गर्न हामीसित कानून छैन, के गर्ने ?”
सच्याउन कठिन ७ समस्या
पनिकाले सूचीकृत गरेका सात जटिल समस्यामा एउटा हो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नामथर, जन्ममिति नमिल्नु। ‘उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू २०१७’ को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम विद्यार्थीले प्रमाणपत्र सच्याउन पाउने व्यवस्था छ। यसअनुसार आफ्नो प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र पाएको मितिले ६ महीनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। यद्यपि ६ महीनाको अवधि नाघेपछि पनि कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ‘फैसला पर्चा’ खडा गरेर सच्याइदिने गरेका छन्।
दलित समुदायका विद्यार्थी आफ्नो या आफ्ना अभिभावकको नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रयुक्त अमर्यादित र लाञ्छनायुक्त शब्द परिवर्तन गराउन पनिका धाउने गरेको पाइन्छ। यस्तो प्रकृतिका निवेदन लिएर आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । तर शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा थर संशोधन गर्न सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान नरहेको पनिकाको भनाइ छ।
जन्मदर्ता/नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवरण फरक पर्नु तेस्रो समस्या हो। प्रमाणपत्र पाएको मितिले ६ महीनाभित्र आउँदा सजिलै सच्याउन सकिने भए पनि यो म्याद नाघेपछि आउने निवेदनलाई कानूनी आधार नभएको भनेर पनिकाले ‘पेन्डिङ’मै राख्ने गरेको छ।
यसैगरी सडक, बाल सुधारगृह तथा बालगृहमा हुर्केका बालबालिकाले नाम, थर र जन्ममिति नमिलेका कारण भोगिरहेको समस्या पनिकालाई सुल्झउन सकस परिरहेको देखिन्छ। त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय बालबालिकाको नामथर, जन्ममिति यकिन नभई बालगृह सञ्चालक वा संरक्षणकर्ताले एसएलसी/एसईईको रजिष्ट्रेशन तथा आवेदन फारम भर्दा आफूखुशी पनि लेखिएका हुन्छन्। पछि वास्तविक ठेगाना र अभिभावक पत्ता लागेपछि नमिलेको विवरण सच्याइमाग्न त्यस्ता विद्यार्थी पनिका आउने गरेका छन्। तर तिनलाई पनि पनिकाले कानूनी आधार नभएको जवाफ दिंदै रित्तोहात फर्काउने गरेको छ।
बालगृहमा हुर्किएका एक जना विद्यार्थीले गौतम थर राखेर एसईई उत्तीर्ण गरेका थिए। पछि पत्ता लागे अनुसार उनका बाबु दलित समुदायका रहेछन्। बुबाकै थर राखेर नागरिकता बनाएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि सोही अनुसार सच्याउन चाहेका उनी गौतमको सट्टा नागरिकता अनुसारको थर राखिदिन पनिका धाइरहेका छन् तर समाधान हुनसकेको छैन।
आमाले राखिदिएको दोस्रो पतिको थर छोराछोरीले बुझने भएपछि नस्वीकार्दाको परिणाम पनिकालाई परेको पाँचौं कठिनाइ हो। पहिलो पतिबाट जन्माएका छोराछोरी लिएर दोस्रो विवाह गरेका महिलाले दोस्रो बाबुकै थर उल्लेख गरी एसएलसी÷एसईईको रजिष्ट्रेशन र आवेदन फारम भराउने गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको छ। बालिग भएपछि आफ्नो वास्तविक बाबुको थरबाट नागरिकता लिएर सोहीबमोजिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा सच्याउन आएका विद्यार्थीको निवेदन कानूनी आधार पर्खंदै पनिकामा थन्किइरहेका छन्।
नाम र थरको मध्यभागमा नयाँ शब्द थप्न वा भएका शक्द हटाउन माग गर्दै परेका निवेदन पनिकाको अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आफ्नो नामबाट वा नाममा कुमार, कुमारी, प्रसाद, बहादुर, देवी जस्ता शब्द थप्न वा झ्कििदिन विद्यार्थीले पनिकालाई अनुरोध गर्ने गरेका छन्। तर यस्तो गर्ने अधिकार पनिकालाई नभई नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र छ। त्यसैले पनिकाले शिक्षा मन्त्रालयलाई राय पठाउँदै भनेको छ, “छात्रहरूको प्रमाणपत्रमा प्रसाद, बहादुर र छात्राहरूकोमा कुमारी, माया, देवी जस्ता बीच नाम उल्लेख गरी प्रमाणपत्र जारी गरिएकोमा हाल नागरिकता प्रमाणपत्रमा कायम भएअनुसार सच्याउन विद्यार्थी आउने गरेका छन् तर यो सच्याउने कुनै कानूनी आधार हामीलाई छैन।”
प्रमाणपत्रको विवरण संशोधन सम्बन्धी सातौं जटिलता सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलासँग जोडिएको छ। बिहे भएपछि श्रीमान्को थर राखेर एसएलसी/एसईईको रजिष्ट्रेशन र आवेदन फारम भरेका कारण त्यस्तै प्रमाणपत्र पाएका र त्यसैअनुसार नागरिकता समेत बनाइसकेका महिलाहरू सम्बन्धविच्छेदपछि माइतीकै थर राखिदिन अनुरोध गर्दै पनिकामा निवेदन लिएर आइपुग्छन्। तर उनीहरूको माग पूरा गर्ने उपाय नभएको पनिका बताउँछ। यस्ता निवेदनहरू महिनामै १४-१५ वटासम्म आइरहेको पनिकाले जनाएको छ।
खोजिएको समाधानः नियम संशोधन
‘उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम २०१७’ लाई संशोधन गरेपछि अहिलेका सबै जटिलता फुक्नेछन्। यो नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताएका छन्।
