वडाध्यक्षहरू किन खेल्दैछन् पौंठेजोरी
धेरैजसो संस्थामा सञ्चालकहरू पहिला संगठित भएर पछि संस्था खडा गर्छन्। शिक्षक मासिक पत्रिकाले आफू आम पाठकमा लोकप्रिय भइसकेपछि मातृसंस्था जन्मायो- ज्ञान-विज्ञान शैक्षिक सहकारी । अहिले यही सहकारीले शिक्षक को प्रकाशन गर्छ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र रेखदेखका लागि व्यवस्थापन समितिहरू छन्। शिक्षा ऐन (२०२८) को सातौं संशोधन २०५८ ले व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरू मध्येबाट छानिएका एक जना अध्यक्ष र तीन जना सदस्य, विद्यालय रहेको वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी वा शिक्षाप्रेमी एक जना, शिक्षक प्रतिनिधि एक जना, संस्थापक वा चन्दादातामध्ये एक जना सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक विषय अध्यापन गरिने माध्यमिक विद्यालयहरूमा केही थप प्रावधान सहित सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्य थप्ने व्यवस्था छ।
व्यवस्थापन समितिको सक्रियता
२०५६ सालमा बुटवलको नविन औद्योगिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षका रूपमा सामेल भएका कदरबहादुर रायमाझी ले सो विद्यालयमा तरंग नै ल्याइदिए । विद्यालय सुधारका लागि रायमाझी अहोरात्र खटे, आर्थिक स्रोत खोज्दै गए। गरीब, दुःखी र मजदूरका छोराछोरी पढ्ने भनेर चिनिएको झुपडीको विद्यालयलाई अन्ततः देशकै नमूना बनाए । उनले व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई सँगै हिंडाउन सके। समुदाय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट स्रोत जुटाउन सफल भए। उनी बिहानदेखि साँझ्सम्म विद्यालयमा खट्दा शिक्षकहरू प्रोत्साहित भए; अनुशासित बने । विद्यालय समयमा व्यक्तिगत र पार्टीगत कामका लागि कक्षा छाडेर हिंड्ने संस्कार सुधारियो । थप राम्रा शिक्षकहरू विद्यालयमा थपिंदै गए।
नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माध्यमिक विद्यालय सुध्रिंदाको प्रभाव अन्य सामुदायिक स्कूलहरूमा पनि पर्यो। यो विद्यालय र शिक्षाकर्मी मात्र होइन सरकारको पनि सिकाइको केन्द्र बन्यो।
ओझेलमा व्यवस्थापन समिति
तत्कालीन कालिका (हाल कालिका मानव ज्ञान) माध्यमिक विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयहरूतर्फ चामत्कारिक प्रगति गर्दा हेडटिचर घनश्याम पाठक हुनुहुन्थ्यो। त्यसको व्यवस्थापन समिति भने ओझेलमै रह्यो। तर, कालिका माविलाई नजिकबाट चिन्नेहरू व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष होम गलामीको योगदानको बढी चर्चा गर्छन्। २०६९ देखि २०७९ सालसम्म कालिकाको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेका गलामीले विद्यालय सुधारका लागि गरेको योगदान धेरैका लागि अनुकरणीय भएको छ। “व्यवस्थापकीय पाटो चुस्त भयो भने विद्यालय राम्रो हुन कसैले रोक्न नसक्ने रहेछ” गलामी भन्छन्, “यो टीमले गरेको हो। घनश्याम सर विद्यालयको प्रअ भएको कारण बाहिर देखिए पनि विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति सबै खटेर राम्रो भएको हो । मुख्य कुरा निस्वार्थ ढंगले काम भएर हो।”
त्यसैगरी; धादिङमा सत्यवती माध्यमिक विद्यालय पनि आशालाग्दो गरी सुधार भएर अगाडि बढ्न थाल्यो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष भइसकेका शिक्षक नेता लक्ष्मण शर्मा सो विद्यालयका प्रअ थिए। ‘विद्यालय राम्रो पार्छु’ भन्ने पागलपन सवार भएका कृष्ण कुम्पुरेले व्यवस्थापन पक्ष सम्हालेपछि स्कूलमा विद्यालयको प्राज्ञिक पक्ष सुधार्न अनुकूल परिस्थिति बन्यो । विद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, स्वयंसेवक शिक्षक र अन्य आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कृष्ण कुम्पुरेले आफ्ना सम्पूर्ण नेटवर्कको परिचालन गरे। आफन्तहरूलाई विश्वासमा लिएर सस्तो मोलमा विद्यालयका लागि जग्गा जोहो गरे। जापानिज संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर भवन बनाए। पर्याप्त जग्गा भएका कारण पछि नमूना विद्यालयको मापदण्डमा पनि विद्यालय पर्न सफल भयो। समुदाय, विव्यस र शिक्षक टीमको अथक मिहिनेतले यो विद्यालय राम्रो बन्यो।
सुनवलका ३२ वटै विद्यालयहरूलाई एकसाथ गुणस्तरीय बनाउने नपाको अभियानले राम्रो नतिजा देखाएको छ। सुनवलको शिक्षा शाखाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू सम्मिलित महासंघलाई वैधानिकता दिएको छ।
सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा सर एडमण्ड हिलारीले स्थापना गरेको हिमालय आधारभूत विद्यालय एकपटक बन्द हुने अवस्थासम्ममा पुगेको थियो। २०५८ पछि आएको समुदायले विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिने सरकारी नीतिको फाइदा उठाएर विद्यालयको सुधार अभियान शुरू भयो। शैक्षिक गतिविधिहरू सुधार गर्न निजी स्रोतमा शिक्षकहरू थपिए। शिक्षणलाई पाठ्यक्रममा आधारित बनाइयो। विद्यालयमा आवासीय सुविधा समेत उपलब्ध भयो । अभिभावकहरू आवश्यक रकम तिर्न तयार भए। नसक्नेहरूलाई छात्रवृत्तिको प्रबन्ध भयो। विद्यालयले हेर्दाहेर्दै काँचुली फेर्यो । एउटा उम्दा विद्यालयमा परिणत भयो।
व्यवस्थापन समितिका कठिनाइ
शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन, (२०५८) पछि विद्यालयहरूमा समुदायको चासो पुनः बढ्न थालेको हो। त्यस समयमा विद्यालयको स्वामित्व र व्यवस्थापन आफ्नै प्रभावमा राख्ने र समुदायलाई विद्यालय संचालनमा पहुँच दिन नचाहने शिक्षक र प्रधानाध्यापक, कर्मचारी र विद्यालयमा दलीय राजनीति छिराउन खोज्ने स्वार्थ-समूहहरू पनि सक्रिय थिए। त्यसबेला स्थानीय निकायहरू रिक्त थिए, निर्वाचन हुन सकिरहेको थिएन। विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा छिरेर राजनीति चम्काउन चाहने स्वार्थी समूहले पनि मौका हेरिरहेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि चौतर्फी प्रहार हुनु स्वाभाविक थियो।
तर, प्रतिकूलताका बाबजूद पनि त्यतिबेलाको सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापकीय स्वामित्व लिन व्यवस्थापन समिति मार्फत समुदायलाई प्रेरित गरिरहेकै थियो। शिक्षकका संघ-संगठनदेखि शिक्षाका कर्मचारीहरूले पनि व्यवस्थापन समितिको सक्रियता नरुचाएको अवस्था थियो। यसरी व्यवस्थापन समितिमा ‘केही गरौं’ भन्ने र गरिरहेकाहरूमध्ये धेरै पन्छिए, पन्छाइए र ओझेलमा परे। राम्रो गर्न चाहनेहरूलाई उत्साहजनक वातावरण बनेन।
राज्य विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोहमा रहेका माओवादीले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई नै तारो बनाए। कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि सामुदायिकमा सुधार आयो भने आफ्नो व्यापारमा समस्या आउनेमा चिन्तित थिए। कर्मचारी संयन्त्रले पनि व्यवस्थापन समितिलाई बलियो बनाउने र अधिकारसम्पन्न बनाएर शिक्षा सुधारमा हातेमालो गर्ने भन्दा अभिभावकहरूलाई निरुत्साहित नै गर्दै रह्यो।
अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको प्रयासका बाबजूद पनि स्वार्थ-समूहको असहयोगका कारण कीर्तिपुरको बाघभैरव मावि र सोलुखुम्बुको देउसा माविका सुधार प्रयासहरू टुंगोमा पुग्न पाएनन् । तर पनि ती विद्यालयका राधाकृष्ण बस्नेत (बाघभैरव) र जयप्रसाद राई (देउसा मावि)को शैक्षिक योगदान यद्यापि चर्चा र प्रेरणाका रूपमा रहिरहेको पाइन्छ।
पालिकामा शिक्षा अधिकार
१६ वर्षसम्मको रिक्तता पछि २०७४ सालमा संविधानतः बलिया स्थानीय सरकारहरू बने। पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा थियो। तर, पहिले व्यवस्थापन समितिमा अटाउन सक्रिय हुनेहरू नै स्थानीय सरकारमा गए र उनीहरूले व्यवस्थापन समितिमा काम गर्न चाहने अरू स्वयंसेवीहरूलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न थाले। नयाँ समस्याको सुरुवात भयो।
यो समयमा पनि कतिपय पालिकाले शिक्षामा राम्रो थालनी नगरेका होइनन्। यसमा नाम लिनु पर्दा हुप्सेकोट, सुनवल नगरपालिका आदिलाई अघि सार्न सकिन्छ । सुनवल नपाले त्यतिबेलै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाएर सुधार प्रक्रिया थालेको थियो। सुनवलका ३२ वटै विद्यालयहरूलाई एकसाथ गुणस्तरीय बनाउने नपाको अभियानले राम्रो नतिजा देखाएको छ। सुनवलको शिक्षा शाखाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू सम्मिलित महासंघलाई वैधानिकता दिएको छ। प्रअहरूको मात्र मिटिङ हुने परिपाटी तोड्दै यहाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको पनि मिटिङ गर्ने र नीति योजना बनाउने गरिन्छ । अध्यक्षहरूको मिटिङका छलफल र निष्कर्षहरू सहित प्रअहरूको मिटिङका थप विषयवस्तु समेटेर सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएका छन्।
.jpg)
विद्यालय सुधारका लागि सक्रिय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको भूमिकाबाट सन्तुष्ट सुनवल नपाका शिक्षा प्रमुख विष्णु गोतामे भन्छन्, “व्यवस्थापन समितिका साथीहरूको मद्दतले विद्यालयमा धेरै कार्य गर्न सजिलो भएको छ । सकेसम्म समस्या नै आउँदैनन्। आए पनि त्यसको समाधान आफैंले गर्नुहुन्छ। नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा समस्या नै आइपुग्दैन।”
वडाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने लहरको कहर
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-२ बलरामपुरका हरिबहादुर यादवले विद्यालय सुधारका लागि गरेको संघर्ष कम चाखलाग्दो छैन। यहाँको बलरामपुर माध्यमिक विद्यालयमा उनी दोस्रो पटक अध्यक्षका रूपमा सक्रिय भए। यादवले विद्यालयको तह वृद्धि गर्न पहल गरे। भवन थप्न तत्परता देखाए । विद्यालय सुधारका लागि सक्रिय यादवलाई त्यतिबेला झोंक चल्यो जब नगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो। यादव दुई दिनसम्म त यो निर्णय विरुद्ध माइकिङ गर्दै पनि हिंडे । नगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । तैपनि वडाध्यक्षहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएरै छाडे । यो २०७५ सालको कुरा हो।
२०७७ चैतमा हरिबहादुरको सक्रियताले रंग ल्यायो। उनी पुनः व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भए। मेयरले बाँकी विद्यालयहरूमा पनि अभिभावककै नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने निर्णय गरे। अहिले यादव खुशी छन्। विद्यालय सुधार्न सक्रिय छन्।
मधेश प्रदेशका पनि धेरैजसो पालिकाले वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन चाहेको पाइन्छ। पहाड र हिमालतिर पनि धेरैजसो पालिकाले व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र विश्वासमा लिन रुचि देखाएको पाइँदैन। ठाउँ–ठाउँमा राजनीतीकरणको चरम रूप नै देखिएको छ। पालिकाले आफूले चाहेको विद्यालयमा शिक्षक पनि थपेका छन्। विभिन्न सुविधा थपेका छन्। तर, आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक भएका विद्यालयमा असहज वातावरण बनाइएको बताउँछन् पीडित प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू।
अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ, पालिकाले किन अस्वाभाविक भूमिका खोज्दैछन् ? अभिभावक र स्थानीय शिक्षाप्रेमीको नेतृत्वमा बनेका व्यवस्थापन समितिलाई बलियो पार्न किन चाहेका छैनन् ? शिक्षा सुधारको निष्पक्ष प्रणाली विकास गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् पालिकाहरू ?
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०७६ सालमै ‘प्रअको क्याबिनेट’ जस्तो विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर हरेक विद्यालयमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित बोर्ड बनाउन सुझाउनुभएको थियो।
अधिकांश व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षहरूको रुचि बढ्नुको मुख्य कारण त्यहाँको शैक्षिक सुधार नभई नियुक्ति र भौतिक पूर्वाधारहरूमा लाभको मोह देखिन्छ। हुनत, व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय हुन चाहने राम्रा मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पालिकाहरूले पनि हिजोआज वडाध्यक्ष होइन, अभिभावककै नेतृत्वमा विव्यस गठन गर्दै गइरहेका छन्। वडाध्यक्षकै रूपमा गर्नुपर्ने धेरै कार्यमा आँखा पुर्याउन नसक्नेहरूले विद्यालय सुधारको अर्कै च्याप्टरमा ध्यान दिन सक्ने व्यावहारिक अवस्था छैन। यही भएर नै सबैभन्दा पहिले वडाध्यक्षहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि अहिले आएर स्थानीय अभिभावकहरूकै नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भइरहेका छन्। झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले पनि वडाध्यक्षहरूलाई नै विव्यसको अध्यक्ष बनाउने यसअघिको निर्णय उल्ट्याएर यसै वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन र सुदृढीकरणको काम शुरू गरेको सो पालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० असारमा आएर साविकका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू खारेज गर्ने र वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निर्णयले ठूलो तरंग ल्याएको छ। चन्दादाता, समुदाय, अभिभावक र शिक्षाप्रेमीहरूलाई विद्यालयबाट टाढा पार्ने चाहना जनप्रतिनिधिहरूमा किन पलाएको हो भन्ने प्रश्न सोध्दै व्यवस्थापन समितिमा सक्रियहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। महानगरले यो निर्णय कार्यान्वयन भने गरेको छैन।
पछिल्लो समय संघीय सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कारण धेरैको मथिंगल घुमाएको छ। सो विधेयकमा वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्यकै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ, जबकि अपेक्षा त्यसको ठीक विपरीत अर्थात् समुदायको भूमिकालाई अझै सशक्त र सम्मानजनक तुल्याइयोस् भन्ने रहेको छ।
समाधानको एउटा बाटो: अधिकारसम्पन्न विव्यस
नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापकीय पाटो राम्रो छैन भन्ने जगजाहेर नै छ। केही राम्रा विद्यालय; तिनका प्रधानाध्यापक र केही शिक्षकहरूले मात्र आम असफल विद्यालयको अवस्था ढाकछोप गर्न सक्दैनन्।
कुनै पनि संस्थाको सफलता या असफलता त्यो संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा निर्भर गर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा एउटा प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्यलाई खासै प्रोत्साहन गरिएन। निजी विद्यालय जस्तो हुन कोशिश गर्ने विद्यालयहरूले पनि व्यवस्थापकीय ढाँचा चाहिं निजीबाट सिकेनन्। व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी नभएका प्रधानाध्यापकहरूलाई नै व्यवस्थापकीय र प्राज्ञिक नेतृत्व दिंदा दुवै पक्ष लथालिंग भए।
स्थानीय सरकारमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार गएपछि विद्यालयहरूका व्यवस्थापन समितिलाई अझ् मजबूत बनाउन पहल होला भन्ने ठान्नेहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षका लागि नियुक्ति पाएको ‘सरकारी कर्मचारी’ जसरी काम गर्दा शिक्षामा समुदायको योगदानको अवमूल्यन भएको छ र विद्यालयको सुधारका लागि काम गरौं भन्ने स्वयंसेवी र दाताहरू विद्यालयबाट टाढिएका छन्।
अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बस्ने छुट्टै कुर्सी समेत हुँदैन। हेड टिचरले चाहेको समयमा मात्र विव्यसको बैठक बस्छ । व्यवस्थापन समितिका धेरैजसो पदाधिकारीलाई विद्यालय कसरी चलेको छ भन्नेसम्म थाहा हुँदैन।
नेपालको विविधता अनुसार फरक फरक ढाँचाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति आवश्यक देखिन्छ। सबैतिर ९ वा ११ सदस्यीय समिति बनाउनु पनि जरूरी नहुन सक्छ। सानो कक्षा संचालन भएका र थोरै विद्यार्थी रहेका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार तीन वा पाँच सदस्यीय समिति पनि बनाउन सकिन्छ। आफ्ना छोराछोरी सम्बन्धित विद्यालयमा नै पढाइरहेका योग्य अभिभावकहरूमध्येबाट नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गराउने कार्य सबैभन्दा उपयुक्त हो। तर, कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित विद्यालयको अभिभावक नै नभए पनि विद्यालय सुधारौं भन्ने भावना भएका शिक्षासेवी हुन्छन्। निजी विद्यालयका लगानीकर्ता होइनन् भने त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिन्छ।
व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण प्रधानाध्यापक नै व्यवस्थापन समितिको सदस्यसचिव रहने प्रावधान पनि देखिन्छ । व्यवस्थापन समिति बनाउँदा कोषाध्यक्षको समेत प्रावधान थपेर सदस्यसचिव वा सचिवको जिम्मेवारी स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिने कार्य गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ।
अबका दिनमा प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा व्यवस्थापन समितिले हस्तक्षेप नगर्ने, शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकप्रति उत्तरदायी हुने; प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी हुने र व्यवस्थापन समिति पालिकाप्रति उत्तरदायी हुने स्पष्ट प्रावधान सहित नयाँ ‘चेनअफ कमाण्ड’ सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नु नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्थापन मोडल हुनसक्छ। विद्यालय राम्रो बनाउन प्रधानाध्यापकको भूमिका अहं हुने कुरा सबैले स्वीकारेका छन्। तर, धेरैजसो विद्यालयमा जिम्मेवारीका दृष्टिले प्रधानाध्यापक सर्वेसर्वा हुँदाहुँदै पनि विद्यालय कमजोर हुनाको कारण योग्य व्यक्ति प्रधानाध्यापक नभएकाले हो। अहिले कमजोर प्रधानाध्यापक फेर्ने निकाय छैनन्। त्यसैले व्यवस्थापन समितिलाई नै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने र फेर्ने अधिकार दिंदा त्यसबाट राम्रो नतिजा निस्कन सक्छ।
व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न, योग्य मानिसहरूको बनाउने र स्पष्ट कार्यदिशा दिने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार्न कसैलाई कुर्नुपर्दैन। त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०७६ सालमै ‘प्रअको क्याबिनेट’ जस्तो विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर हरेक विद्यालयमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित बोर्ड बनाउन सुझउनुभएको थियो । हुन पनि, कुनै अधिकार नै नभएको व्यवस्थापन समितिले त सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अस्तव्यस्त पार्न मात्रै मद्दत गर्न सक्छन्।
हरि थापा
