विद्यालय शिक्षा केन्द्रित प्राज्ञिक मन्थन
नेपालको संविधान र कानूनमा नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जे-जसरी अनिवार्य तथा निःशुल्क समेत भनिएको छ, यथार्थमा यो व्याख्या व्यवहारमा त्यति पूर्ण भने बनिसकेको छैन। विशेषतः सार्वजनिक विद्यालयको सामुदायिकीकरण र शिक्षामा राज्य लगानीको हिस्सा तथा त्यसको प्रभावकारिता सधैं विवेचना साथै आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ।
यस्तै बहस, संवाद र समीक्षाका सबै पक्षलाई समेटेर मार्टिन चौतारीले शृङ्खलाका रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको नेपालको विद्यालय शिक्षामाथिको विषयगत विवेचनालाई यो क्षेत्रको प्राज्ञिक अभिलेखनका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षा (इतिहास, राजनीति र समाज), नेपालमा विद्यालय शिक्षा (सामुदायिकीकरण, संघीयता र विपद्) र विद्यालय शिक्षाका वित्तीय आयाम शीर्षकमा आएका यी कृतिहरूमा सम्पादक-त्रय देवेन्द्र उप्रेती, लोकरञ्जन पराजुली र प्रत्यूष वन्तले गरेको मिहिन खोज तथा संकलन/सम्पादन अनुकरणीय देखिन्छ।
डेनमार्क सरकारको सहयोगमा मार्टिन चौतारी, आर्हुस युनिभर्सिटी (डेनमार्क) र काठमाडौं युनिभर्सिटीले संयुक्त रूपमा संचालन गरेको ‘लोकेटिङ पब्लिक फाइनान्स डाइनामिक्स इन एजुकेसन इन नेपाल’ परियोजना अन्तर्गत तयार गरिएका यी पुस्तकमा विद्यालय शिक्षाका उपलब्धि, कठिनाइ र अबको बाटोका बारेमा विशद विवेचना गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको इतिहास, राजनीति र समाजको पाटोमा नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा विस्तारको इतिहासदेखि पंचायतकालीन शिक्षा राजनीति र हिन्दू समाजमा दलित शिक्षा, महिला शिक्षाका बहसमाथि अभिलेख (अन रेकर्ड) मा रहनैपर्ने सरोकारलाई पुस्तकले उठाएको छ। यस्तै, हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको संचालन प्रक्रिया अहिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिए पनि अधिकार सहितको राजनीतिक दन्तबझनका कारण भने जस्तो परिणाम/उपलब्धि देखा पर्न नसकेको मूल्यांकन सिंगो सिकाइ पद्धति र योजनाका निम्ति एउटा पाठ हुनसक्ने देखिन्छ।
तथ्य-तथ्यांकका आधारमा नेपालमा विद्यार्थी भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुगेको भए पनि माध्यमिक तह नपुगिकनै यसमध्ये एक तिहाइले पढाइ छाड्ने गरेका छन्। यसरी वर्षेनि एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ८ कक्षासम्मको पढाइ मात्रै पूरा गरेर बाहिर निस्कने र अर्थ, समाज र पद्धतिको बजारमा मिसिने यो संख्याले के-कस्तो योगदान दिनसकेको होला ? अथवा, गुणात्मक बजार र उत्पादन-क्षमताको भीडमा यस्तो जनशक्तिको स्थान कहाँ रहन्छ भन्ने बहस पनि एकैसाथ शुरू भइसकेको छ। यो हिस्सा; निजी भनेर अलग गुणवत्ता र क्षमताको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका ८ हजार निजी विद्यालय बाहेक २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै समेटिएको छ। अर्थात्, जो असफल हुन्छ वा, शिक्षा पद्धति र सिकाइको प्रक्रियामा अधुरो/अपुरो देखिएको छ- त्यो सरकारले लगानी र योजना समेटेका सरकारी विद्यालयहरूमा नै अधिक केन्द्रित पाइन्छ।
तथ्यांकलाई केलाएर नेपालको विद्यालय शिक्षाको आकलन गर्ने हो भने, प्राथमिक विद्यालय उमेरका ९७.२ र आधारभूत विद्यालय तहमा ९२.३ प्रतिशत बालबच्चा भर्ना भएको देखिन्छ। आधारभूत तहका करीब ८ प्रतिशत बालबच्चा विद्यालय आउनै बाँकी देखिन्छ। बालबालिका भर्ना भएर पनि बीचैमा छाड्ने तथा कक्षा दोहोर्याउने अवस्थाले आधारभूत शिक्षाको मान्यतालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनहरूले खुलाउँदै आएका छन्।
गत जेठको पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, हाल ७२ लाख बालबालिका विद्यालय तहमा अध्ययनरत छन्। सो प्रतिवेदन अनुसार प्रावि तहमा भर्ना भएकामध्ये ७४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै आधारभूत तहमा पुग्छन् र माध्यमिक तहमा २६ प्रतिशत। यो तथ्य-तथ्यांकका माझ् पठन संस्कृति र स्रोत, पहुँचको अध्ययनलाई पनि तुलना तथा मूल्यांकनको कसीमा राख्नैपर्ने हुन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा मुलुकका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अहिले ५८ हजार शिक्षक दरबन्दीको कमी छ । यो स्थितिमाझ् गुणवत्ताको मात्रै बखान गरेर हुँदैन भनेर मार्टिन चौतारीले गरेको अध्ययन तथा संग्रहित संकलनमा पनि विवेचना समेटिएको छ । त्यसमाथि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ भनेर कागजी तहमा भएका प्रबन्ध र सबै बालबालिकालाई विद्यालय ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ नाराले मात्रै पनि व्यवहारतः शैक्षिक उपलब्धिको मानक तय गर्न नसक्ने देखिएको छ।
