सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन अभिभावक कहिलेसम्म बाहिर ?

अभिभावकको भूमिका नखोजीकन कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकका भरमा मात्रै सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन । सधैं अभिभावकलाई अपठितको बिल्ला भिराएर उनीहरूलाई विद्यालय भन्दा बाहिर राखिनु सामुदायिक शिक्षालाई अझ्ै कमजोर र थप तल लैजाने दाउपेच मात्रै हो ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावककै नेतृत्वमा खुलेका र व्यवस्थापन भएका हुन् । २००७ देखि २०२८ सम्मको स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्कूल स्थापना गर्ने, शिक्षक चयन गर्ने, पाठ्यक्रम अनुमोदन गर्ने, चन्दा संकलन गर्ने जस्ता विद्यालय संचालनका लागि चाहिने आधारभूत सबै अधिकार प्राप्त थिए । शिक्षकको सहजीकरण मात्रै नभएर शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नै थियो । परिणामतः शिक्षक–अभिभावक सम्बन्ध जीवन्त थियो ।

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना सँगै शिक्षामा शिक्षक; पाठ्यक्रम, संगठन, शैक्षणिक पद्धति आदिको व्यवस्था गरियो । २०२८ सालको शिक्षा ऐनले जिल्लाभरिको शिक्षा प्रशासन र विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने काम जिल्ला शिक्षा समितिमा ल्यायो । त्यसअघि व्यवस्थापन समितिमा भएको अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा पुग्यो । अर्थात्, विद्यालयभन्दा धेरै टाढा विद्यालयका निर्णयहरू हुन थाले । जसका छोराछोरी जुन विद्यालयमा पढ्छन्, ती अभिभावक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढिन पुगे ।

यही मेसोमा शिक्षामा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो ठाउँ बनायो । राज्यले शिक्षामा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नुसम्म ठीक थियो, तर यस्तो सहयोग गरेबापत विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकहरूलाई बाहिर पार्ने काम सर्वथा उल्टो थियो । र, त्यसपछिका दिनमा; देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि अभिभावकहरू विद्यालयको निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर नै छन् ।

नेपालमा मात्रै होइन, विकसित भनिएका पश्चिमा देशहरूमा पनि विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता सामान्यतः रुचाइँदैन ।

यो किनभने अभिभावकले शिक्षकको व्यावसायिकता माथि दक्खल दिन्छन् । अर्थात् शिक्षकको स्वतन्त्रता गुम्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रोत्साहित गरिंदैन, त्यसो गर्ने नीतिनियमहरू बनाइँदैनन् । हाम्रो जस्तो देशमा ‘अभिभावकहरू कम पढेका छन्, त्यसैले विद्यालयमा उनीहरूको सहभागिता पढेलेखेका शिक्षकहरूको अगाडि जरूरी छैन’ भन्ने मान्यताले जरा गाडेको पाइन्छ । अर्थात् अभिभावकको संलग्नतालाई शिक्षकको निम्ति थप बोझ्का रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।

अझ् पश्चिमा देशमा त शिक्षकको स्वायत्तताको मान्यतालाई सैद्धान्तीकरण नै गरिएको छ । अभिभावकको संलग्नताले शिक्षकको स्वायत्तता गुम्छ भन्ने ठानिन्छ । झ्ट्ट हेर्दा; शिक्षकको स्वायत्तताको सवाल निकै महŒवपूर्ण र ठीकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर सरोकारवालाको भूमिकाको अवधारणाबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यो परिकल्पना माथि थुप्रै प्रश्न गर्न सकिन्छ । शिक्षक स्वायत्तताको नाममा अभिभावक (जो मुख्य सरोकारवाला हुन्) को भूमिकालाई कमजोर बनाउनु शासन विधिका हिसाबले सर्वथा अनुचित कुरा हो । सिद्धान्ततः सबै सरोकारवालाहरूको ठाउँ हुनुपर्छ । एक पक्षको स्वायत्तताको नाममा अर्काे पक्षलाई निष्क्रिय गराइनु तर्कसंगत हुनसक्दैन । अहिले नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको जुन खस्कँदो स्थिति छ, यो २०२८ सालदेखि गर्दै आइएको केन्द्रीकरण प्रयासको प्रतिफल हो । पश्चिमा शैलीको विकासको मान्यता अवलम्बन गरी शिक्षामा पनि पश्चिमा शैलीकै शैक्षिक जहाज उडाउन खोज्दा हामी कमजोर परिस्थितिमा पुगेका हौं ।

आज हाम्रो शिक्षाको सवालमा राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षक संघ, संगठनहरूले डो¥याएका छन् । हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको भूमिका सशक्त भएका कारण बदलिएको परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो बाटोमा हिंडाउन सकेका हुन् । यसै कारण अभिभावकलाई विद्यालयमा संलग्न गराउन नचाहने शिक्षकको भित्री आकांक्षा र उद्देश्य राजनीतिक तहबाट पूरा भएको छ ।

राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि हिंडेका राजनीतिक दलले आन्दोलनका वेला सबैलाई आह्वान गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसै आधारमा हिजो शिक्षकहरूले पनि राजनीतिक आन्दोलनमा सघाउ पु¥याएका हुन् । तर अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने एजेण्डामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षक संघ, संगठनहरू कति जरूरी छन् ? यी संघ, संगठनले शिक्षक अधिकारका कुरा त उठाएका होलान् तर शैक्षिक मुद्दा कति उठाएका छन् ?

शिक्षकको मात्रै कुरा होइन, नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले पनि अभिभावकको सहभागितालाई त्यति रुचाउँदैन । चाहे वनमा होस् वा शिक्षामा, अभिभावकको सक्रियता र सहभागिता बढ्नु भनेको आफ्नो अधिकारको कटौती हो भन्ने अर्थमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले बुझछ । यसरी शिक्षक र कर्मचारीको गठजोड तथा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकहरू बाहिर पारिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि शिक्षक र कर्मचारी जस्तै राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध र तत्पर देखिंदैनन् । दलहरू एकातिर शिक्षकको दबाब, कर्मचारीतन्त्रको कानेखुशी र अर्काेतिर निजी विद्यालयहरूको लोभको पासोमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । त्यसैले, सामुदायिक विद्यालयबारे बोल्नु राजनीतिक दलहरूको निम्ति आफ्नो धर्मभन्दा बाहिरको विषय जस्तो भएको छ ।

लामो समय चलेको राज्य पुनःसंरचनाको बहसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अरू निर्वाचन हुँदै पनि छन् । विद्यालय व्यवस्थापनको सवालमा विद्यालय भन्दा धेरै टाढा पुगेको निर्णय प्रक्रिया सच्याउन यो उपयुक्त वेला थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन विधिले विद्यालय स्वीकृत गर्ने, विद्यालय गाभ्ने, सार्ने, बन्द गर्ने; स्थानीय आवश्यकताका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, अन्तर विद्यालय समन्वय गर्ने आदि अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दियो । यो आफैंमा सकारात्मक हो । तर यत्रो फेरबदल हुँदा पनि शिक्षाको अत्यन्तै ज्वलन्त सवाल— शिक्षक व्यवस्थापनलाई भने सम्बोधन गरिएन, जस्ताको तस्तै छोडियो । शिक्षकहरू फेरि पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुने भए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिकाको सम्बन्धलाई पनि परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार शिक्षकको नियुक्ति प्रदेशले गर्छ । पदोन्नति र सरुवाको जिम्मेवार निकाय पनि प्रदेश नै हुनेभयो । यस्तो स्थितिमा गाउँपालिका या नगरपालिकाले शिक्षकलाई कसरी सहयोग र नियमन गर्न सक्नु ? अधिकारका हिसाबले त्यस्तो कार्य सम्भव नै देखिंदैन । यसरी; शिक्षक व्यवस्थापनको अहिलेको मुख्य सवालको सम्बोधन नै भएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा शिक्षाको सवालमा स्थानीय तहले कानून बनाएर शिक्षकभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा मात्रै केही सकारात्मक काम गर्न सक्ने देखिन्छ । तर फेरि पनि शिक्षक र अभिभावकको सम्बन्ध भने समधुर हुने भएन । लामो समयदेखि काटिएको अभिभावक र शिक्षकको सम्बन्ध जोड्ने मौका आएको थियो तर त्यो ठूलो मौका चुक्यो । केन्द्रीयस्तरमा शिक्षाको मापदण्ड तोकिनु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो मापदण्डका लागि केन्द्रस्तरले काम गर्नुपर्दछ । यसमा, केन्द्रीयस्तरमा वा प्रदेशस्तरमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरी तह अनुसार शिक्षक हुनका लागि योग्य उम्मेदवार छान्नका लागि जाँच लिन र इजाजत पत्र दिन केन्द्र वा प्रदेशले सक्थे । इजाजत पाएका कुनैै पनि व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिकाले नियुक्ति दिन सक्थे ।

जसले गर्दा कम योग्यता भएका व्यक्ति शिक्षक पदमा नियुक्त हुने डर रहँदैनथ्यो । किन भने त्यस्तो योग्यता केन्द्र वा प्रदेशले तोक्थ्यो । आफंैले नियुक्त गरेका कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शिक्षकमाथि स्वामित्व पनि हुन्थ्यो । शिक्षक पनि व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिकाप्रति उत्तरदायी हुन्थे । तर यस्तो स्वाभाविक व्यवस्था हुनबाट हामी चुक्यौं । शिक्षकको जकडिएको सवाललाई सम्बोधन गर्ने बाटो पहिल्याउन चुक्यौं । जसले गर्दा विद्यालयस्तरमा शिक्षक हावी र अभिभावकहरू निष्क्रिय हुने अहिलेकै परिपाटीले निरन्तरता पाउने पक्का भयो ।

२०२८ सालअघिसम्म व्यवस्थापन समितिमा रहेको अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा पु¥याइयो । अर्थात्, विद्यालयभन्दा धेरै टाढा निर्णयहरू हुन थाले । अभिभावकहरू निर्णय प्रक्रियाबाट टाढिन पुगे । यही मेसोमा शिक्षामा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो ठाउँ बनायो ।

सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने काम केवल प्राविधिक मात्र नभएर एउटा शैक्षिक–राजनीतिक बृहत् काम हो । यो कानेखुशीका आधारमा सुटुक्क हुने काम होइन, यसका लागि व्यापक जनपरिचालन जरूरी पर्छ । अर्थात् अभिभावकको सक्रियतालाई ठाउँ दिनु जरूरी छ । हाम्रा नीति र अभ्यासहरूमार्फत कसरी अभिभावकलाई सक्रिय हुने ठाउँ दिन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नु जरूरी छ । तर अहिले यो चिन्तन उल्टो दिशामा छ; अभिभावकहरूलाई निष्क्रिय बनाउन धेरै प्रपञ्च रचिएको छ । त्यही प्रपञ्चको जालमा परेर अधिकांश अभिभावक नजानिंदो ढंगले निष्क्रिय छन् ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सामुदायिक शिक्षा खस्कँदै गएको स्थितिमा अब गाउँ वा नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्र्दैन ?

उसको उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? नजिकको सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदा गाउँपालिका मूकदर्शक भएर बस्न मिल्छ ? सिद्धान्ततः यस्ता सवालमा स्थानीय तह मौन बस्न मिल्दैन । तर स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसरी बस्ने सुविधा अहिलेका नीतिनियमले दिएका छन् । उनीहरूलाई विद्यालय बिग्रनुमा शिक्षकको मात्रै दोष देखाएर उम्कन सक्ने सुविधा उपलब्ध छ ।

एउटा सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनका लागि शिक्षक, अभिभावक र सरकारी संयन्त्रको उचित समन्वय आवश्यक पर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा मानिए पनि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा हामीले त्यो बाटो लिएनौं । विद्यालयमा अभिभावकलाई संलग्न गराउने विधि नै खोजेनौं । अहिले अभिभावकहरू विद्यालयमा आफ्नो भूमिकाको खोजीमा कस्सिएर लागेका छैनन् भन्ने मान्यतामा यो विषय अर्थात् अभिभावकको संलग्नताको विषय बहिष्करणमा परेको छ । सिंगो विद्यालय व्यवस्थापनको सवालमा अभिभावकको भूमिका नखोजिकन कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकका भरमा मात्रै सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन । सधैं अभिभावकलाई अपठितको बिल्ला भिराइदिएर उनीहरूलाई विद्यालय भन्दा बाहिर राखिनु सामुदायिक शिक्षालाई फेरि पनि कमजोर र थप तल लैजाने दाउपेच मात्रै हो । शिक्षकहरूले अपठितको कुरा उठाउनु सुविधाको बाटो मात्रै हो । यो तर्क कर्मचारीतन्त्रलाई पनि मन पर्छ । शिक्षकले खनेको त्यही बृहत् वैचारिक राजमार्गमा कर्मचारीतन्त्र सवार छ । त्यसैले अभिभावक बाहिर परिरहेका छन् । यसर्थ, यस्तो परिस्थितिलाई ख्याल गरी हाम्रा शिक्षा सम्बन्धी ऐन कानून फेर्ने दिशामा अविलम्ब छलफल अगाडि बढाउनु जरूरी छ ।