शिक्षाको प्रस्थानबिन्दुः संघीय शिक्षा ऐन

निर्वाचनका क्रममा रास्वपाका तर्फबाट जारी भएको ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ भनिएको वाचापत्र धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। यसमा स्रोतको आकलन गरिएकै छैन, कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन र उल्लिखित वाचाहरू कति समयमा पूरा हुन्छन् भन्ने संकेत पनि छैन। वाचापत्रमा बुँदा ६१ देखि ६७ सम्म शिक्षाका विषयहरू समावेश गरिएको भए पनि शिक्षा ऐन बारे कतै केही उल्लेख छैन। जबकि नयाँ सरकारका लागि विद्यालय शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता संघीय शिक्षा ऐन नै हुनुपर्ने हो। नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने क्रममा केही आधारभूत शैक्षिक मुद्दामा रास्वपा र उसको सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण र आफ्ना धारणापनि पष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ।

ऐन नबन्नुका कारण

संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन किन बनेन। यसका अनेक कारण र जटिलता छन्। तथापि, बुँदागत रूपमा केही मुख्य कारण हुन्—

क) सरकारको न्यून प्राथमिकता

ख) राजनीतिक दलको न्यून इच्छाशक्ति

ग) स्वार्थ समूहको उच्च चलखेल, र घ) जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको अभाव।

बितेका १० वर्षमा शिक्षा ऐन पटक–पटक चर्चामा रह्यो। संसदीय अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव पेश भएको विधेयक पनि यही बन्यो। शिक्षा ऐन जारी गराउने माग सहित शिक्षकहरूले धेरैवटा आन्दोलन पनि गरे। तर, शिक्षा ऐनको मुद्दा झन्– झन् पेचिलो बन्दै गयो।

संसदीय समितिमा करीब करीब सहमति भएर प्रतिनिधिसभामा पेश हुने अवस्थामा पुगेको शिक्षा ऐन विधेयक अहिले पुनः सुरुआती अवस्थामा झ्रेको छ। यसले अब फेरि पूरै संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्नेछ। चुनावी सरकारका शिक्षामन्त्रीले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन/संशोधन गर्न गरेका प्रयासहरू असफल भएको कुरा उहाँकै अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालबाट छरपष्ट भएको हो।

अबका प्राथमिकता

नयाँ सरकारले बनाउन पहल गर्नुपर्ने शिक्षा ऐन र त्योसँग अन्तरसम्बन्धित भएर आउने केही मुख्य विषय निम्नानुसार रहेका छन्ः

(क) संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनः संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले २३ वटा काम स्थानीय तहको मातहतमा सूचीकरण गरेको छ। यो सन्दर्भमा, यसको कार्यान्वयन सहजीकरण, तीन तहका सरकारको आपसी समन्वय र सार्वजनिक शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउनका लागि पनि नयाँ संघीय शिक्षा ऐन अपरिहार्य भएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि यो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेछ।

(ख)शिक्षक व्यवस्थापन: कतै शिक्षक अभाव छ त कतै विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएको अवस्था छ। शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहन चाहिरहेका छैनन् (यसका थुप्रै कारण छन्)। गुणस्तरीय शिक्षकको आपूर्तिमा पनि समस्या छ। एउटै विद्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरू कार्यरत छन्। उनीहरूका सेवासुविधा, जवाफदेहिता, सक्षमता, नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग छन् र कार्यरत शिक्षकमा पेशाप्रतिको जिम्मेवारी बोध र उत्प्रेरणा निरन्तर कमजोर भइरहेको छ। नयाँ शिक्षा ऐनसँगै शिक्षक व्यवस्थापनका यस्ता गम्भीर पक्षलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। शिक्षक तयारी, शिक्षक छनोट, शिक्षकको पेशागत विकासमा गुणस्तरीयता र आकर्षक सेवासुविधा, सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकास लगायत विषयलाई प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिन पनि ढिला भइसकेको छ।

(ग) निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाः निःशुल्क शिक्षाको बुझइमा एकरूपता छैन। सरकारी लगानीको अपर्याप्तताले केही सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकसँग सहयोग नलिई चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् भने केही विद्यालयले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरी संस्थागतको जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने नारा बनाएर विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग रकम असुल गरिरहेका छन्। यसले एकातिर समाजमा असमानता र विभेद बढाइरहेको छ भने अर्कातर्फ अदृश्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूको निजीकरण वा अर्ध निजीकरण भइरहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५ का प्रावधानहरू अब कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने ? यस्ता विषयमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी लगानीको सुनिश्चितता गर्नु जरूरी छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र माध्यमिक तह निःशुल्क गर्ने विषय फरक हुन सक्छन्। त्यसैले यसमा सरकारको धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ।

(घ) सिकाइस्तरमा सुधार: विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको सिकाइस्तरको अवस्था कमजोर र चिन्ताजनक छ। कक्षा–१० र १२ मा हुने सार्वजनिक परीक्षाको उत्तीर्ण दर र केही खास विषयको उपलब्धिस्तर अत्यन्तै कमजोर छ। कक्षा–३ को अन्तिममा नेपाली भाषाको साधारण अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्ने र सो अनुसारको बोध गर्न सक्ने विद्यार्थी संख्या १७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्य हालै मात्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कक्षा–८ को परीक्षाको नतिजा पनि संकटोन्मुख छ। केही स्थानीय तहहरूले कक्षा–५ को परीक्षा आफूले लिने अभ्यासको थालनी गरेका छन्। तर सो कक्षाको नतिजा पनि समस्याग्रस्त देखिन्छ ।

गत वर्ष सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण को तथ्याङ्क अनुसार, २८ प्रतिशत विद्यार्थीले सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएकै कारण बीचमै पढाइ छोड्ने गरेको पाइएको छ। विद्यालयहरू बालबालिकाको समय बिताउने थलो मात्र होइनन् । त्यहाँ उनीहरूको सिक्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। बालबालिकाको सिकाइस्तरका सन्दर्भमा नयाँ सरकार थप गम्भीर भई सुधारका रणनीतिहरू तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सिकाइप्रति जवाफदेही संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ।

(ङ) शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापन: शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनको विषय धेरै ठूलो प्राविधिक पनि होइन र यो साधारण प्रशासन जस्तो मात्रै पनि होइन। यसमा पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङ्कन, शिक्षण सिकाइ जस्ता केही साधारणस्तरका प्राविधिक पक्ष पनि हुन्छन्। साथै शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास, शैक्षिक तथ्याङ्क, विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण जस्ता विषयहरू पनि यसमा समाविष्ट हुन्छन्। यस अर्थमा संघीय संरचना अनुकूलका शैक्षिक संरचना र संगठनहरूको निर्माण गर्ने तथा स्थानीय तहको शैक्षिक कार्यप्रणालीलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्न सहयोग गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहने शैक्षिक संगठन, तिनीहरूको कार्यक्षेत्र र शैक्षिक प्रशासनको जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयहरूलाई समेत शिक्षाको नयाँ नेतृत्वले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

अन्त्यमा,

माथि उल्लिखित सबैजसो विषयहरू परोक्ष रूपमा संघीय शिक्षा ऐन सँग नै सम्बन्धित छन् । यस बाहेक शिक्षा क्षेत्रका समस्या र चुनौती अरू पनि छन्। वित्त व्यवस्थापनको ढाँचामै समस्या छ। विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार (पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचनाप्रविधिको प्रयोग, दक्ष र पर्याप्त शिक्षक) को अभाव छ। तर एकैपटक सबै काम सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने र नपर्ने कामहरू छुट्याउन सकिन्छ। स्रोत विनियोजनमा समता र सक्षमताका विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तथापि, यात्रा लामो होस् या छोटो; त्यसको प्रस्थान बिन्दू एउटै हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको सवालमा अहिलेको प्रस्थान या थालनीको बिन्दु संघीय शिक्षा ऐन नै हो।