शिक्षक र युनिफर्म

महाराष्ट्र (भारत) को सोलापुर तथा नासिक जिल्ला परिषद्हरूले सरकारी विद्यालयका शिक्षकका लागि युनिफर्म अनिवार्य गरेका छन्ः पुरुषहरूका लागि खास रंगको, पूरा बाहुलाको सर्ट र पाइन्ट अनि महिलाका लागि सारी र चोलो । मुस्लिम समुदायका महिला शिक्षकहरूलाई भने कुर्ता–सलवार लगाउन ‘अनुमति’ प्रदान गरिएको छ । यसरी युनिफर्म अनिवार्य गर्नु का थुप्रै कारण दिइएका छन्; जस्तै, शिक्षकहरूमा अनुशासनहीनता कम गर्नु , एकता र सामूहिकताको भावना पैदा गर्नु , शिक्षकको नयाँ पहिचान विकास गर्नु , शिक्षकलाई बढी उत्साही बनाउनु, छात्र र शिक्षकबीचको सम्बन्ध अधिक स्नेहपूर्ण बनाउनु आदि । तथापि, यो कदम चालिनुका पछाडिको मूल कारण चाहिँ विद्यालय– समयमा विद्यालयमा हुने शिक्षकहरूको अनुपस्थिति अनि त्यही बेला विद्यालय बाहिर हुने उनीहरूको उपस्थिति नै थियो ।

सोलापुर जिल्ला परिषद्को पत्र अनुसार, युनिफर्मको प्रबन्ध शिक्षकहरूले आफ्नै पैसाबाट गर्नु पर्नेछ । कुनै शिक्षक युनिफर्म नलगाई विद्यालय आएमा जरिवानास्वरुप उसको एक दिनको तलब काटिनेछ । सोलापुर जिल्ला परिषद्का मुख्य कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र सिंहले युनिफर्मले शिक्षकको शैक्षणिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने दाबी गरेका छन् भने कार्यवाहक जिल्ला शिक्षा अधिकारी ले यसबाट शिक्षकको प्रतिष्ठा वृद्धि हुने बताएका छन् । दुवैको भनाइको सार होः युनिफर्मले शिक्षकहरूलाई व्यवस्थित तथा स्वच्छ बनाउँछ; अतः उनीहरूको कामकोगुणवत्तामा वृद्धि हुन्छ ।


आधुनिकताबारे शोध गर्नेहरूले विद्यालय, बन्दी गृह , अस्पताल, कारखाना, आश्रय गृह जस्ता आधुनिक संस्थाहरूबीच एउटा कुरा मा समता रहेको उल्लेख गरेका छन् र त्यो हो– युनिफर्मको अनिवार्यता । फ्रान्सेली दार्शनिक–समाज शास्त्री मिशेल कल्ट त विद्यालयलाई एक खालको बन्दी गृह नै मान्दछन् ।


जहाँसम्म विद्यार्थीको प्रश्न छ, युनिफर्म विद्यालयीय वास्तविकता बनिसकेको छ । विद्यार्थीका निम्ति युनिफर्मको अवधारणा हामीले परम्परागत रूपमा यति गहिरोसँग आत्मसात् गरिसकेका छौं, विना युनिफर्म विद्यालय जाने बालक–बालिकाको कल्पनासम्म गर्न सक्तैनौं । युनिफर्म नभएको असल विद्यालयको चित्र हराम्रो कल्पनामा आउँदैन । जुन विद्यालयले युनिफर्म अनिवार्य गरेका हुँदैनन् तिनलाई हामी प्रायोगिक/वैकल्पिक विद्यालय मान्छौं जहाँ अनुशासनहीनता व्यहोरिन्छ’ । यसैले त, सोलापुरका कतिपय शिक्षकलाई पनि लागेको छ, विद्यालयमा युनिफर्म हुनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो; विद्यार्थीलाई युनिफर्म चाहिन्छ भने शिक्षकलाई नचाहिने कुरै हुँदैन, यो त ‘पेशागत’ आवश्यकता नै हो !

आधुनिकताबारे शोध गर्नेहरूले विद्यालय, बन्दी गृह, अस्पताल, कारखाना, आश्रय गृह जस्ता आधुनिक संस्थाहरूबीच एउटा कुरा मा समता रहेको उल्लेख गरेका छन् र त्यो हो– युनिफर्मको अनिवार्यता । फ्रान्सेली दार्शनिक–समाज शास्त्री मिशेल कल्ट त विद्यालयलाई एक खालको बन्दी गृह नै मान्दछन् । युनिफर्मको अनिवार्यताले पनि यसैतर्फ संकेत गर्छ । खास–खास पेशाको ‘स्वाभाविक’ आवश्यकताका रूपमा युनिफर्मको लामो परम्परा रहिआएको छ । उन्नाईसौं शताब्दीको मध्यमा जब युरोपका उद्योगहरूमा साक्षर तथा कुशल मजदूरहरूको माग बढ्न थाल्यो, विद्यालयको संख्यामा पनि वृद्धि हुन थाल्यो । उद्योगको माग आपूर्ति गर्ने सिलसिलामा विद्यालयहरूले पनि तिनका कतिपय शैली अपनाए । जस्तैः युनिफर्म, रुटिन, घण्टी र विद्यार्थीहरूबाट एकसाथ एउटै काम गराउने प्रचलन । विद्यालयमा गरिने यस प्रकारको ‘सामाजिकीकरण’ ले तिनका विद्यार्थीलाई कारखानामा ‘नोकरी पाउन लायक’ बनाउँथ्यो ।

युनिफर्मको परिकल्पना शुरू हुँदाखेरि देखि नै के मानिन्थ्यो भने, एकै किसिमका लुगा लगाइदिंदा विद्यार्थीहरूमा अनुशासित समूहको सदस्य भएको भावना जगाउन सकिन्छ । शोधकर्ताहरूका अनुसार, बालबालिकालाई अनुशासित गर्ने तमाम उपायहरूमध्ये युनिफर्म पनि एउटा हो । शिक्षकको प्राथमिक दायित्व विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउनु हो भन्ने मानिन्छ । त्यसैले, आज पनि , युनिफर्म नल गाउँदा विद्यार्थीलाई दण्डित गरिन्छ, कैयौं पटक त शारीरिकरूपमै । विद्यालयमा युनिफर्मको आग्रहको जरो डेढ शताब्दी पुरानो त्यही ‘औद्योगिक परम्परा’ सँग जोडिएको छ, जसमा विद्यालयहरू एउटा खास किसिमको सामाजिकीकरणको प्रयास गर्दथे ।

विद्यालय जाने बालबालिका चाँडै के स्वीकार गर्न थाल्छन् भने विद्यालयमा उनीहरूले युनिफर्म लगाउनै पर्छ अनि सम्पूर्ण वयस्कहरू जस्तै, तिनका शिक्षक र बाबु–आमा लाई चाहिं आफूखुशी लुगा लगाउने स्वतन्त्रता हुन्छ । युनिफर्मले विद्यार्थीलाई ‘विरोध प्रकट न गरी’ बाहिरी सत्तालाई स्वीकार गर्न सिकाउँछ; यस्तो सत्ता, जो ऊ स्वयम् तथा उसको परिवारका सदस्यहरूभन्दा बाहिर रहेको छ । वस्तुतः बालबालिकालाई विद्यालय जान थाल्नुभन्दा पनि पहिले देखि नै के सन्देश दिइसकिएको हुन्छ भने, विद्यालय यस्तो ठाउँ हो, जहाँ तिनीहरूले अनुशासित रहनु पर्छ । यस प्रक्रियामा युनिफर्मले एउटा कठोर सन्देशवाहकको भूमिका खेल्छ । यो सन्देश आत्मसात् गराउनासाथ ‘सामाजिकीकरण’ को काम स्वतः सरल हुन पुग्छ । बी.जे. म्याकवे जस्ता शोधकर्ताका अनुसार युनिफर्म भनेको निर्धारित लुगाभन्दा धेरै गहिरो कुरा होः ‘विद्यार्थीहरू साधन हुन् र युनिफर्म त्यो माध्यम हो, जसबाट वैचारिक संस्थागत शक्तिहरू तिनमा पराधीनताको निर्माण गर्छन् ।’

शिक्षकको युनिफर्मका पक्षमा दिइएका तर्क पनि त्यस्तै छन् जस्ता तर्क विद्यार्थीको युनिफर्मका पक्षमा दिने गरिएका छन् । अन्य कतिपय देशहरूमा जस्तै भारतमा पनि कर्मचारीतन्त्रको मर्यादाक्रममा शिक्षक सबैभन्दा तल्लो खुडकिलामा पर्छन् । आधुनिक शिक्षा प्रारम्भ भए देखि नै कर्मचारीतन्त्रले शिक्षकलाई तल्लो दर्जामा राख्तै आएको छ । त्यहाँ शिक्षकलाई चूपचाप निर्देश/आदेश पालन गर्ने त्यस्तो व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ, जसले ‘आधिकारिक पाठ्यक्रम लागूगरोस् र त्यसबेला मात्र आफ्नो मुख खोलोस् जब अधिकारी हरूले त्यस्तो इच्छा गर्छन् । शिक्षकको यो छवि अंग्रेजहरूले मात्र बनाएका होइनन्, त्यस्ता भारतीयहरूको पनि यसमा महत्वपूर्ण योगदान छ, जो आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्छन् र शिक्षकको कामलाई राष्ट्रनिर्माणको गतिविधिका रूपमा हेर्छन् । उदाहरणका लागि, सन् १८९० मा विनायक कोण्डदेवले, जो विद्यालय निरीक्षक र शिक्षक–प्रशिक्षक पनि थिए, विनम्रता, ठूलाहरूको सम्मान आदिलाई शिक्षककोगुण बताएका थिए । यस्तै ‘गुण’हरूले शिक्षकको कामलाई ‘वाहक’ को काम बनाइदिएका हुन् । शिक्षक केवल एउटै ठाउँमा आफ्नो सत्ताको प्रदर्शन गर्न सक्छ र त्यो ठाउँ हो कक्षा, जहाँ त्यस सत्ताका दर्शक र प्राप्तकर्ता मूक विद्यार्थी हुन्छन् । भारतीय शिक्षकको कामलाई बढीभन्दा बढी एउटा आज्ञाकारी प्राविधिकको कामसम्म मानिन्छ, बौद्धिक गतिविधि मानिदैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन्, शिक्षक सम्बन्धी आधुनिक विचार को कल्याणकारी राज्यको विकास सँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।

यो पृष्ठभूमिमा, शिक्षकका लागि युनिफर्म अनिवार्य गराउने सरकारी निर्णयको विश्लेषण गर्नु निकै रोचक हुनेछ । पुरुष शिक्षकका निम्ति निर्धारित रंगको सर्ट–पाइन्ट तोकिएको छ भने महिला शिक्षकका निम्ति निर्धारित रंगको सारी–चोलो । यसबाट राज्य वयस्कहरूको स्वतन्त्रता हनन गर्न मात्र होइन, वैयक्तिकता, सांस्कृतिक अन्तर अनि सामाजिक विविधताको धारणालाई नकार्न समेत अघि सरेको बुझिन्छ । परम्परागत मराठी वेषभूषा हेर्ने हो भने पुरुषहरू धोती–कुर्ता ल गाउँछन् र महिलाहरू विभिन्न प्रकारका सारी । शिक्षकको युनिफर्ममा पुरुषका लागि सर्ट–पाइन्ट र महिलाका लागि सारी–चोलो अनिवार्य बनाएर राज्यले पुरुषका निम्ति ‘आधुनिकता’ र महिलाका निम्ति ‘परम्परा’लाई अनिवार्य गर्न खोजेको भान हुन्छ । निस्सन्देह, कर्पोरेट दुनियाँ पुरुषहरूलाई जीन्स र टी–शर्ट अथवा अन्य अनौपचारिक पोशाक लगाउन अनुमति दिंदैन किनभने पुरुषहरूको आधुनिकताले कर्पोरेट–शिष्टाचारको घेरा नाघ्न हुँदैन भन्ने उसको मान्यता छ । कर्पोरेट–शिष्टाचारको अर्थ सफा–सुग्घर र शालीन देखि नु मात्र होइन, विना शर्त र विना कुनै प्रश्न सत्ता (संस्थापन) का आदेश/निर्देशहरूको अनुपालन गर्नु पनि हो । यसै अनुरुप, शिक्षकहरू ‘आधुनिक’ देखि नु त जरुरी हुन्छ तर आफ्ना क्रियाकलाप मा विद्रोही बन्नु फिटिक्कै वाञ्छनीय छैन ।

सारी लगाएका महिलाले स्नेहमयी माताको बिम्ब निर्माण गर्छन्, जुन हराम्रो सांस्कृतिक सन्दर्भमा ‘असल महिला’ को छवि पनि हो । ‘आमाजस्तै’ हुनुपर्ने अवधारणा महिला शिक्षकको निम्ति अत्यन्त स्वाभाविक हो । सारी लगाउन अनिवार्य गरेर राज्य महिला शिक्षकहरूमा धाईआमाको पहिचान आरोपित गर्न चाहन्छ । ऐतिहासिक दृष्टिले, महाराष्ट्रमा महिला शिक्षकहरूको पहिलो पुस्ता विधवा, पारपाचुके गरेका तथा अविवाहित महिलाहरूको थियो । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य तथा बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा आर्थिक बाध्यताले उच्च जातिका मध्यमवर्गीय महिलाहरूलाई पहिले शिक्षा प्राप्त गर्न र त्यसपछि शिक्षकका रूपमा काम गर्नका निम्ति ‘सार्वजनिक’ हुन विवश बनायो । यस्ता महिलाहरूलाई पुरुषसँग हिमचिम बढाउनबाट पूर्णतः रोक लगाउन त असम्भव थियो, तैपनि उच्चवर्गका पुरुषहरूले यो सम्भावना कम गर्न तिनको वेषभूषालाई ‘नियमित’ गर्ने चेष्टा गरे ।

बालिकाहरूलाई नौगजको सारी लगाउन र बीसौं शताब्दीको मध्यतिर मराठी साहित्यमा चित्रित गरिने पात्र ‘काकूबाई’ (अनाकर्षक, बुद्धू महिला) जस्ती देखि न बाध्य बनाइयो । त्यसबेला, पाँच–छगजको सारी लगाउन थालेका उच्चजातीय शहरी महिलाहरूलाई नीच, अयोग्य र नक्कली मानिन्थ्यो । नौगजको सारीमा बेरिएकी महिलालाई मात्र पवित्र, सदाचारी र पारिवारिक स्त्रीका रूपमा लिइन्थ्यो । जब महिलाहरूले पेटिकोट र चोलो लगाउन थाले, उच्चजातीय पुरुषहरूले तिनको उपहास गर्दै ‘मेम–साहेबको नक्कल गरेको’ आरोप लगाए । तर, केही समय नबित्दै तिनै कपडा प्रतिष्ठा र पवित्रताका संकेत बन्न पुगे । यो सबै, स्पष्टतः पुरुषद्वारा महिलाहरूको यौनिकता नियन्त्रण गर्ने प्रयास थियो ।

भारतको शैक्षिक क्षेत्र महिलाहरूको यौनिकता नियन्त्रित गर्ने विचार धारा र युनिफर्मका बीच रहेको दह्रो सम्बन्धको साक्षी रहिआएको छ । बी.एड्. पढ्ने छात्राहरूलाई आजसम्म पनि सेतो सारी–चोलो लगाउन बाध्य पारिन्छ, जुन रंग मान क रूपमा वैधव्यको प्रतीक हो । महाराष्ट्रका शिक्षिकाहरूको पहिलो पुस्ताको यथार्थ र १०० वर्ष देखि छात्राहरूको युनिफर्मको रंग रहँदै आएको सेतो रंग (जो ‘संयम’ को रंग पनि हो) लाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ– युनिफर्मलाई निर्देशित गर्ने विचार धारा महिलाहरूको यौनिकता माथि पितृसत्तात्मक नियन्त्रणकै एउटा अहम् पाटो हो ।

शिक्षकहरूलाई युनिफर्म अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा कोलकाता उच्च न्यायालयको फैसलालाई पनि पूरापूर उपेक्षा गरियो । न्यायालयले सरकारद्वारा सञ्चालित अथवा सरकारी अनुदान पाउने विद्यालयहरूमा युनिफर्म लाद्न मनाही गरेको थियो । न्यायाधीश जयन्त विश्वासले युनिफर्म सम्बन्धी नियम, खास गरी महिलाहरू माथि, लागू गर्ने शैक्षिक संस्थाका प्रबन्धकहरूको प्रवृत्तिको निन्दा गरेका थिए ।

सन् १९९० को दशकपछि विश्वमा शिक्षकहरू माथि बजारको आक्रमण बढी घनीभूत भएको छ । ‘बजार’ का सहयोगीहरूले शिक्षक, खास गरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको निन्दा शुरू गरे र शिक्षण पेशाको प्रतिष्ठा माथि धावा बोले । ‘सहयोगी, कोटा, राहत शिक्षक’ जस्ता योजनाहरूमार्फत लागू गरिएका संरचनागत सम्झौतावाला कार्यक्रमले ऐतिहासिक तवरमै तल्लो खुडकिलामा रहेको शिक्षकको दर्जालाई अझ तल झारिदिएका छन् । ‘बजार’ ले शिक्षाकोगुणवत्तालाई केवल विद्यार्थीले जाँचमा पाउने अंकसँग जोडेर परिभाषित गर्दै शिक्षकहरूबाट तिनको कौशल समेत खोस्यो (उनीहरूलाई ‘डि–स्किल’ गरिदियो) । यस्ता मान्यता पनि अगाडि आए, जसले विद्यार्थीको खराब परीक्षा–परिणामका लागि प्रत्यक्षतः शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार घोषित गरिदिए । यसरी शिक्षालाई ‘संस्कृतिर ोधी’ (कल्चरप्रूफ) गतिविधि बनाइयो अनि शिक्षणका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई सामाजिक निगरानीबाट समेत मुक्त गरियो । यस सन्दर्भमा अब के दाबी गरिन थालेको छ भने अनिवार्य युनिफर्म जस्ता सतही परिवर्तनले शिक्षकहरूलाई नयाँ ऊर्जा तथा प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने छन् । यसले देखाउँछ, सरकार शिक्षकको दर्जा र उनीहरूको पेशागत प्रतिष्ठाप्रति गम्भीर नरहेको मात्र होइन अहिले पनि पूर्णतः उदासीन छ । शिक्षकको स्वतन्त्रता माथि हमला गर्ने अभिप्राय यसैको अर्को पाटो हो । यस्तो हमला शिक्षक माथिको अविश्वासको विस्तार र उसको पेशागत स्वायत्तता माथिको नियन्त्रणद्वारा गरिंदैछ ।

हालै महाराष्ट्र सरकारले शिक्षकहरूका लागि एउटा आदर्श आचारसंहिता प्रस्तावित गरयो । त्यसमा भनिएको थियो– ‘शिक्षकहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा भाषण गर्न, कविता रचना गर्न, लेख लेख्न, शेयर किन्न र आफ्नो वैवाहिक साथी जीवित रहेसम्म सम्बन्धविच्छेद भएको कुनै व्यक्तिसँग बिहा गर्न आदि–इत्यादिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’ साहित्यिक तथा राजनीतिक मामिलाका प्रख्यात टिप्पणीकार जीपी देशपाण्डेले त्यो प्रस्तावलाई प्रदेशमा व्याप्त आम सोचाइको उदाहरण बताए ।

शिक्षकहरू माथिको अविश्वास र शंका सरकार र बजारका निम्ति मात्र सुविधाजनक ‘विचार ’ होइन । कतिपय अवस्थामा त प्रगतिशील शिक्षाविदहरू पनि , जसमा स्वतन्त्र चिन्तन गर्न सक्ने ल्याकत छैन, यस्ता खाले संरचनामा बाँधिएका कार्यक्रम लागू गर्न अघि बढिरहेका हुन्छन् । सन् २००५ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकोरूपरेखाले विद्यार्थीलाई ज्ञानको निर्माता र शिक्षकलाई त्यसको सक्रिय सहायकका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेको थियो । यसबाट राजनीतिकरूपले ‘प्रगतिशील’ प्राज्ञ र शिक्षक–शिक्षाविदहरूले आफूलाई ठूलो धक्का लागेको महसूस गरे र उनीहरू क्रुद्ध भए । प्राध्यापक कृष्ण कुमारका अनुसार उनीहरूको यो ‘क्रोध’ शिक्षकहरूप्रति आस्थाको कमी, अझ खास गरी चिन्तन गर्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने तिनको क्षमता माथिको अविश्वासका कारण उत्पन्न भएको थियो ।

युनिफर्म सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूका निम्ति मात्र अनिवार्य गरिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकबारे केही भनिएको छैन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकार निजी विद्यालयहरूको गुणस्तर माथि प्रश्न उठाउन चाहँदैन । सरकार र दिउँसै मैनबत्ती बाल्ने प्रकृतिका एकथरी ‘प्रजातन्त्रवादीहरू’ मोटामोटी रूपमा के मान्छन् भने निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षा गुणस्तरीय छ तर सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर को अभाव छ । यो अभावको दोष सरकारी विद्यालयका शिक्षकको टाउकामा थोपरिन्छ । निजी विद्यालयहरूले कार्यात्मकतालाई नै गुणस्तरीय मानिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्य माथि कुनै प्रश्न उठाईंदैन । सरकारी शिक्षकलाई युनिफर्म लगाउन बाध्य बनाएर महाराष्ट्र सरकार उनीहरू माथिको आम अविश्वासलाई मात्र बलियो बनाइरहेको छैन, निजी क्षेत्रमा ‘शिक्षा उपलब्ध गराउने’ हरूको बाटो पनि चौडा पारिरहेको छ ।

‘अल्छी, अक्षम, पाखण्डी तथा समाज को बोझ’ का रूपमा शिक्षकको छवि भारतीय सामाजिक मान सिकताको एउटा जब्बर अंग बनिसकेको छ । शिक्षाको घट्तो स्तर का निमित्त, खास गरी सरकारी विद्यालयहरूमा, एउटा त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ, जस माथि सारा दोष थोपर्न सकियोस् । सबैभन्दा सजिलो शिकार शिक्षक नै हो । शिक्षक सरकारी शिक्षा व्यवस्थाको देखि ने अनुहार हो, त्यसैले समाज पनि उस माथि कडा दृष्टि राख्छ । शिक्षा व्यवस्थालाई गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै दृष्टिले कार्यात्मक बनाइराख्ने जिम्मेदारी शिक्षककै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्नु को सट्टा उसलाई उत्पीडित गर्नु र सही शिक्षण–प्रशिक्षण दिनुको सट्टा उस माथि अविश्वास गर्नु लाई उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय मानिएको छ । भारतमा शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी छलफल मा सदैव शिक्षकको उत्प्रेरणा माथि मात्र प्रश्न उठाइन्छ, उनीहरूको बौद्धिक सबलीकरणको कुरा कहिल्यै उठाईंदैन– मानौं उत्प्रेरणाले कुशलताको काम स्वतः पूरा गर्दो होस् ! कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो जिम्मेदारीको वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरा सही पनि हुनसक्छ, तर सत्य के पनि हो भने भारतमा निजी तथा सार्वजनिक सेवाको कुनै पनि अंग यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन । केही शिक्षकहरूको गैर जिम्मेदार प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने शिक्षाको यो विशाल प्रणाली लाखौं मिहिनेती तथा कुशल शिक्षकहरूकै भरमा चलिरहेको छ । युनिफर्म नै समस्याको समाधान हुँदो हो त प्रहरीको ‘कार्य–संस्कृति’ अथवा सैनिकहरूको सम्भावित विद्रोहबारे दुनियाँको कुनै पनि देशमा चर्चा नहुँदो हो !

शिक्षकको युनिफर्मले शिक्षाको अवस्था परिवर्तन गरिदिनेवाला छैन । परिवर्तन त वास्तवमा व्यवस्थात्मक तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा ल्याउनु जरुरी छ । आधारभूत दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउने हो भने अनिवार्य युनिफर्म जस्ता उपायले शिक्षक माथिको अविश्वासको संस्कृतिलाई नै थप बलियो बनाउने छन् । यहाँ प्राध्यापक हेनरी जीरूको भनाइ हामीले बिर्सनु हुँदैनः “शिक्षकहरूलाई तटस्थ प्राविधिक जस्तो ठान्नुको सट्टा हामीले उनीहरूलाई व्यस्त बुद्धिजीवीका रूपमा हेर्नुपर्छ जसले कक्षामा ज्ञान, कौशल तथा प्रश्न गर्ने संस्कृति उपलब्ध गराउने वातावरणको निर्माण गर्छन् । छात्र–छात्राहरूलाई यसकै आवश्यकता हुन्छ किनभने यस्तो वातावरणमा नै उनीहरू आफ्नो अतीतसँग को आलोचनात्मक संवादमा सहभागी बन्न सक्छन्, सत्तासँग प्रश्न गर्न सक्छन्, वर्तमान सत्तासँग संघर्ष गर्न सक्छन् अनि स्वयम्लाई सक्रिय तथा कटिबद्ध नागरिक बनाउने तयारी गर्न सक्छन्– त्यस्तो नागरिक, जसले ‘सबैको हित’ सँग जोडिएका स्थानीय, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी मामिलाहरूमा चासो राख्छ ।’ शिक्षकहरूको पेशाका प्रति यस्तो दृष्टिकोण आलोचनात्मक शिक्षालाई विस्तारित गर्ने प्रस्थानबिन्दु हो जसले मुलुक र समाज लाई सशक्त लोकतन्त्रको दिशातर्फ लैजान्छ ।

(भारत, महाराष्ट्रका गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक किशोर दरक मराठी अखबारहरूमा नियमित लेख्ने गर्छन् ।)
(‘शिक्षा विचार’ नोभेम्बर २०११–फरबरी २०१२ मा प्रकाशित)

भाषान्तरः शरच्चन्द्र वस्ती

शिक्षक मासिक, २०६९ असार अंकमा प्रकाशित ।

 

commercial commercial commercial commercial