शिक्षक भर्नामा मेरो अनुभव
श्रीशान्ति प्रावि, रि गाउँ, धादिङमा शिक्षक पद रिक्त भयो । नियमानुसार जिशिकाबाट १५ दिने विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न अनुमति दिइयो । अनि शुरु भयो ‘हराम्रो’ शिक्षक राख्ने अभियान ।
‘आफ्नो’ मान्छे राख्ने निहुँमा विस्तारै विवाद बढ्दै गएपछि सदरमुकाममै परीक्षा लिई शिक्षक नियुक्त गर्ने सहमति भयो । मिति तोकियो २०६८/९/१४ गते ।
शिक्षक छनोट समितिको सदस्य भएका नाताले ‘आफ्नो’ मान्छे भर्ती गरिदिनुपरयो भनी आग्रह गर्नेहरूका कारण फोनको घण्टी रोकि नै छाड्यो । परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि एकहप्ता (८—१५ गतेसम्म) फोन नउठाउने निर्णय गरी स्वीचअफ गरिदिएँ ।
प्रश्नपत्र कसले निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा खुबै चर्चा चल्यो । ‘आफ्नो’ मान्छे उत्तीर्ण गराउन प्रश्न निर्माणकर्ताले परीक्षापूर्व प्रश्न बताइदिने र उत्तर घोकाउने चलन देशैभरि छ । त्यसकारण पनि आफ्नो मान्छेलाई कसरी प्रश्नपत्र निर्माता बनाउन सकिन्छ भनेर दाउपेच शुरु भयो । सदस्यहरू बीच नै एकले अर्काेलाई विश्वास गर्ने वातावरण नबनेपछि प्रश्न निर्माण गर्ने जिम्मा विनिलाई दिने सहमति बन्यो ।
१४ गते दश बजे छनोट समितिका अध्यक्ष , विशेषज्ञ र सदस्यहरू सदरमुकामको स्रोतकेन्द्रमा जम्मा भयौँ । १० जना मध्ये नौ जना परीक्षार्थी आइपुगेका थिए । उनीहरूले एकैसाथ प्रश्न गरे — ‘विनि को हो ? कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ ?’ मैले शिक्षा नियमावलीको बेलिबिस्तार लगाएँ ।
परीक्षामा धाँधली गरी आफ्नो व्यक्ति नियुक्त गरिने परिपाटीका विरुद्ध परीक्षार्थीहरू एकढिक्का भए । ‘जे गर्दा परीक्षामा निष्पक्षता आउँछ त्यही गर्न समिति तयार छ’ भनेपछि वार्ता शुरु भयो । विषयगत प्रश्नका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा पक्षपात हुने भएको ले वस्तुगत मात्र (५० वटा) प्रश्न सोध्ने र उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित उम्मेद्वारले समेत हेर्न पाउने सहमतिमा वार्ता टुङ्गियो । जबकि नियमानुसार विषयगत र वस्तुगत दुवैथरी प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो ।
परीक्षा अघि नै स्थानीय व्यक्ति बाहेक अन्य उत्तीर्ण भएमा नतिजा स्विकार्य नहुने र त्यसको परिणाम पनि नरराम्रो हुने चेतावनी सुनाउन पनि उनीहरू चुकेनन् । जबकि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचनामै स्पस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षक छनोटका बखत स्थानीय, जनजाति, दलित, महिला आदिलाई प्राथमिकता दिने कुरा सूचनामा उल्लेख गर्ने परम्परा जहीँतहीँ छ । तर स्थानीय व्यक्ति भनेको वडावासी, गाउँवासी, गाविसवासी, जिल्लावासी अथवा नेपालवासी कसलाई भन्न खोजिएको हो ? यस बारेमा मौनधारण गरेको सूचनाको त्यो अमूर्त वाक्यांशले दुई घन्टाको निरर्थक बहस निम्त्यायो ।
मौखिक परीक्षामा धाँधली हुनसक्ने भन्दै त्यो व्यवस्था खारेज गर्न पनि परीक्षार्थीले आवाज उठाए । हुन पनि पास गराउनु पर्ने भए सजिला प्रश्न सोध्ने र फेल गराउनु पर्नेलाई ठूलै तयारी गरीगाह्रा प्रश्न सोध्ने चलन अस्थायी वा करार शिक्षक छनोटका अन्तर्वार्ताहरूमा हुने आम प्रवृत्ति नै हो ।
अन्तर्वार्तामा अनुभव र शैक्षिक योग्यताको नम्बर छुट्याई बाँकीमा न्यूनतम ४० प्रतिशत र अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म नम्बर दिने सहमति भयो । तर स्थानीय जनजातिको हकमा भने पूर्णाङ्कै दिएर भए पनि उत्तीर्ण गराउनैपर्ने अडानका अगाडि चाहिँ छनोट समितिको केही दम चलेन ।
बहस चलिरहेको थियो । जिशिअको फोन आयो । मैले घटनाको विवरण सुनाएँ । उताबाट निष्पक्ष रूपमा छनोट कार्य सम्पन्न गर्न भनेपछि मेरो मनोबल केही बढ्यो । कथं मौखिक परीक्षामा धाँधली गर्नु पर्ने अवस्था आएमा छनोट समितिबाटै बाहिरिने अठोट गरी परीक्षाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, लिखित परीक्षामा स्थानीय परीक्षार्थीले नै सबैभन्दा बढी अङ्क (सामूहिक कपी परीक्षण गर्दा) प्राप्त गरेकाले त्यस दिनको समस्याबाट छुटकारा मिल्यो । अझ् खुशीको कुरा , छनोट हुने व्यक्ति न कुनै दलका उम्मेदवार थिए, न त कुनै ठूला ठालूका ।
शिक्षक छनोटको सन्दर्भमा यो वा यस्ता घटना कुनै नौला र अनौठा होइनन् । यसको स्थायी समाधान नखोजेसम्म योग्य शिक्षक छनोट कार्य निष्पक्ष र निर्भयपूर्वक सम्पन्न गर्न जिल्लाहरूमा असम्भवप्रायः नै भइसकेको छ ।
स्थानीय विब्यसहरूले प्राथमिकतामा राखेका उम्मेदवारलाई छनोट (धाँधली ?) गर्ने आधार विद्यमान नियमावलीमा खुलाइएका छैनन् । तर व्यवहारमा भने स्थानीय दबाबका अगाडि छनोट समितिहरू नतमस्तक हुने गरेका छन् । यस्तै व्यवहारले धाँधलीको मार्ग खोल्ने हो र, अयोग्य शिक्षकले नियुक्त हुने अवसर पाएका हुन् ।
यो छनोट कार्य सम्पन्न गरे पछि मलाई तीनवटा कुरा ले लामो समयसम्म पिरोलिरह्योः
पहिलो कुरो, के हराम्रो छनोट समितिले प्रतियोगीहरूको अभिवृत्ति ९ब्उतष्तगमभ० मापन गर्न सक्यो त ? बीएड उत्तीर्णका आधारमा निर्माण भएको समितिसँग वैधता, विश्वसनीयता र विशेषज्ञताको कसीमा दाँजिने हैसियत रहन सक्छ त ? आफ्नो इमान का आधारमा नियमसङ्गत ढङ्गले निष्पक्ष रूपमा शिक्षक छान्ने कार्य गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, अपितु उम्मेदवारहरूको शिक्षक पेशाप्रतिको पूर्व झुकावको मनोवैज्ञानिक लेखाजोखा गर्न सक्नु नै यसको निष्पक्षता हो, परीक्षाको वैधता हो र कुशल कार्य सम्पादन हो । यसका लागि उपयुक्त वातावरण र छनोट समितिसँग निहित विशेषज्ञता पूर्वशर्त हुन् ।
दोस्रो कुरा , शिक्षण अनुमतिपत्र दिनु भनेको कक्षाकोठामा प्रवेश योग्य भएको प्रमाणीकरण गर्नु पनि हो । ‘लिवरल प्रमोशन’ नीति लिएको कुनै शिक्षण संस्थाले बाँडेको वा विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले वितरण गर्ने गरेको साक्षरता प्रमाणपत्र जस्तो समयावधि समेत नतोकी दिइएको यो पत्र विशेषज्ञको कठघरामा त उभिएकै छ, साथै यसबाट शिक्षक आपूर्तिमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नीतिनिर्माताहरूको ठोकुवा पनि अपवाद बाहेक आम रूपमा काम लागेन । शिक्षक लाइसेन्स आफैँमा अयोग्य भने होइन, यो त लिने र दिने बीचको प्रक्रिया हो, जुन प्रक्रियाले लाइसेन्सको कद होच्याएको छ ।
तेस्रो कुरा , मलाई उम्मेदवारको आइटीको स्तर मापन गर्ने इच्छा थियो । तर, वर्तमान नियमहरू यस अनुकूल छैनन् । शायद नेपाल विश्वमै एउटा अपवाद हो, जहाँ यो विषय शिक्षकका लागि अनिवार्य छैन ।
शिक्षक नियुक्त गर्दा घट्ने धेरै अप्रिय घटनाहरू छापामा निरन्तर आइरहन्छन् । तर पनि केशरमहल यसलाई त्यति महत्व दिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी ठूलाठूला योजना, आयोजना बनाउने केशरमहल योग्य शिक्षक नियुक्त गर्ने , खुला प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने मामिलामा सदैव दर्शकदीर्घामा रहन रुचाउँछ ।
योग्य शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षा बीच कुनै प्रकारको साइनो नदेख्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाई ताजा शिक्षक आपूर्ति गर्न अगाडि नसर्ने, तर अमिलोको बोट रोपी सुन्तला फल्ने कामना गरिरहने केशरमहलको चिन्तनमा परिवर्तन आउने साइत कहिल्यै नजुर्ने भयो त ?
विद्यालय निरीक्षक, धादिङ