शिक्षक आन्दोलनका पाँच आधार

राहत, पी.सी.एफ., परियोजना, सट्टा, लियन, निजीस्रोत र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरतहरू उमेर छँदै सेवा प्रवेश गरे । सरकारी अकर्मण्यताले १६ वर्ष आयोग खुलेन । तिनीहरूलाई अब हुने शिक्षा आयोगको खुल्ला विज्ञापनमा उमेरको हद नलाग्ने र थोरै भए पनि अनुभवको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च आफ्ना ४७ सूत्रीय माग पूरा गराउन हाल आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलन विद्यार्थीको पढाइलाई बाधा नपार्ने शर्तमा शुरु भएको छ ।

यो आन्दोलनको लक्ष्य अयोग्य अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन अथवा हामी शिक्षकहरूको तलब तथा सुविधा वृद्धि गर्ने कदापि होइन । मूल रूपमा शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाहरूसँग नेपाल सरकारले विगतमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन न गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको हो । यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा पाँचवटा प्रमुख कारण छन् ।  

आन्दोलनको पहिलो कारण वा आधार ‘सबैका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हो । राज्यले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक/कर्मचारीको न्यूनतम दरबन्दी, बजेट र अन्य पूर्वाधारतिर ध्यान दिएको छैन । विद्यालय जाने उमेर समूहका पाँच प्रतिशत जति बालबालिकाहरू अझै विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । राज्यले कामदारका लागि तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा धेरै कम (मासिक रु.१८००) तलबमा बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई कज्याउनु बिडम्वना नै मान्नुपर्छ । कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक मान्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भन्ने तर कक्षा ११ र १२ का लागि हालसम्म एउटा पनि दरबन्दी नछुट्याएको स्थिति छ । यो सन्दर्भमा शिक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राखी कम्तीमा पनि राज्यको कुल बजेटको २५ प्रतिशत वा कुलगार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भन्ने आन्दोलनको माग छ ।

२०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामै स्वीकार गरिएको विद्यालय कर्मचारीको अवधारणालाई मेटाउँदै लैजाने प्रयत्न भयो । अन्य सरकारी कार्यालयमा हाकिमको टेबुल पुछ्न वा सलामी ठोक्न मात्र पनि पियन चाहिने तर सयौं जना स–साना बाबुनानीहरू पढ्ने स्कूलमा सिँगान पुछिदिने, आची धोइदिने, बढार्ने, टाढाको खोलाबाट पानी बोकेर खाननेपानी ल्याउने, माटोको भुईं लिप्ने, घण्टी बजाउने जस्ता सबै काम शिक्षक स्वयंले नै गर्नु पर्छ भन्नु पनि युक्तिसङ्गत छैन ।

दोस्रो आधार गुणस्तरीय शिक्षासँग सम्बन्धित छ । हराम्रो शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भई जीविकाको खोजीमा खाडीको मरुभूमिमा श्रम बेच्न विवश भएको छ । गुणस्तर निर्धारण गर्ने हराम्रो राष्ट्रिय मान क नै छैन । निजी विद्यालयले प्रवेशिका परीक्षामा ल्याएको अङ्कलाई गुणस्तर को मान क मान्न पनि सकिँदैन ।

शैक्षिक आन्दोलनले गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो शर्त गुणस्तरीय शिक्षकलाई मानेको छ । योग्य शिक्षक विद्यालयमा भिœयाउन संवैधानिक आयोगद्वारा नै सबै प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरूको नियुक्ति, वृत्ति विकास , दण्ड एवं पुरस्कार का स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । प्र.अ. नियुक्तिमा पारदर्शी प्राज्ञिक मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ । शिक्षक लाइसेन्सका लागि शिक्षक काउन्सिलकोगठन गरी क्रियाशील बनाउनुपर्दछ । पुराना शिक्षकलाई आकर्षक सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिएर बढी योग्य युवाहरूलाई सेवा प्रवेशको अवसर सिर्जना गरिनुपर्दछ भन्ने माग नै आन्दोलनको मूल मर्म हो ।

शिक्षक आन्दोलनको तेस्रो आधार राज्य नीतिका कारण उत्पन्न असमान ता र उत्पीडनसँग सम्बन्धित छ । २०२८ मा शिक्षकसरह नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूप्रति राज्यपक्षबाट समान व्यवहार भएको छैन । कति कर्मचारीहरू अकारण निष्कासित भएर रित्तोहात बाहिरिएका छन् । कसैका परिवारले सुविधा पाए, कसैकाले केही पाएनन् । कोही नगण्य तलबमा हालसम्म पनि कजिएकै छन् भने कोही भाग्यमानीहरू अन्य राष्ट्रसेवक सरह तलब, उपदान वा पेन्सन पनि पाइरहेका छन् । यो बेथितिको अन्त्य गराई विद्यार्थी र कक्षाको अनुपातमा दरबन्दी निर्धारण हुनुपर्छ, अन्यायपूर्ण तरिकाले निष्कासितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनर्वहाली गरिनुपर्छ र कार्यरतहरूले कानुनले तोके अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनका मागलाई नाजायज मान्ने कुनै आधार छैन ।

बढीमा ६ महिनाका लागि भनेर २०४८ अघि नियुक्ति पाएका केही शिक्षकहरू २०६८ सम्म पनि अस्थायीमै कार्यरत छन् । २०५२ सालको परीक्षाको नतिजा आउन ८ वर्ष लाग्यो । १६ वर्ष भइसक्यो आयोग खुलेकै छैन । उमेरगुज्रेर पेन्सन नपाउने वा उपदान कम पाउने भएमा सो अस्थायी अवधिगणना गराए र पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि नाजायज होइन ।

अस्थायी जति सबैलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग होइन । तर योग्य छन् भने तिनलेग्रेड, उपदान, पेन्सन पाउनु परयो, अयोग्य छन् भने त्यस्ता अयोग्यहरूबाट पढाउन लगाएर सिङ्गो भावी पुस्तालाई नै निकम्मा बनाउनुहुँदैन; बरु राज्यको अकर्मण्यताका कारणले यति लामो समय अस्थायी रहन बाध्य पारिएकालाई क्षतिपूर्तिस्वरुप सुविधा दिएर बिदा गर्नु पर्छ भन्ने हराम्रो आग्रह हो । २०४७ साल पूर्व र त्यसपछि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहले निष्काशित र विस्थापित भएका शिक्षक/कर्मचारीहरूको क्षतिपूर्तिसहित पुनर्बहाली, घाइतेहरूको उचित उपचार, अपाङ्गहरूको संरक्षण र मारिएकाहरूलाई उचित सम्मान सहित मृतकका परिवारलाई अन्य राष्ट्रसेवक सरह क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  एउटै तहमा कार्यरतमध्ये बढुवा नभएकाको भन्दा भएकाको तलब कम हुने अवस्था छ । राहत, पी.सी.एफ., परियोजना, सट्टा, लियन, निजीस्रोत र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरतहरू उमेर छँदै सेवा प्रवेश गरे । सरकारी अकर्मण्यताले १६ वर्ष आयोग खुलेन । तिनीहरूलाई अब हुने शिक्षा आयोगको खुल्ला विज्ञापनमा उमेरको हद नलाग्ने र थोरै भए पनि अनुभवको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
चौथो आधार पेशागत वृत्ति विकास सँग सम्बन्धित छ । २०५७ पछि हालसम्म एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । ४० हजार जति शिक्षकहरू राहत कोटामा कार्यरत छन् । दशौं हजार शिक्षक पी.सी.एफ. अनुदानमा नियुक्त भएका छन् । यिनले राहत र पी.सी.एफ. सहयोगको दानापानी कहिलेसम्म खान पाउने हुन्, निधो छैन । आगलागी, बाढी, भूकम्प पीडितहरूलाई शुरु मा राहत दिइन्छ तर निश्चित समयपछि पुनस्र्थापना वा पुनर्वासको व्यवस्था गरिन्छ । यो शिक्षामा दिइएको राहतकोे पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कस्तो हुने हो र कहिले आउने हो अज्ञात छ ।

प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीयमा शुरु नियुक्ति पाएकाहरूलाई निम्नमाध्यमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीयमा पदस्थापन गरिनुपर्दछ । २०५१ सम्म कक्षा १–३ प्राथमिक, ४–७ निम्नमाध्यमिक र ८,९,१० माध्यमिक थियो । त्यतिबेला आई.एड. पास गरेका ४ र ५ मा पढाउने शिक्षकलाई निम्नमाध्यमिक तहमा नियुक्ति दिइन्थ्यो र बी.एड. पास गरेका ८ मा पढाउने शिक्षकलाई माध्यमिक तहमा नियुक्ति दिइन्थ्यो । २०५१ पछि सरकारले तहगत नीति परिवर्तन गर्दा १–५ प्राथमिक, ६–८ निम्नमाध्यमिक र ९, १० माध्यमिक बनायो । त्यसपछि तिनै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिकमा नियुक्ति पाएकामध्ये तल्लो कक्षामा पढाउने जुनियरलाई प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नामकरण गरियो । माध्यमिक तृतीयको द्वितीय र प्रथम गरी दुई तहमा प्रमोशन हुन सक्छ भने निम्नमाध्यमिक द्वितीयको एक तह मात्र प्रमोशन हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यो न्यायोचित भएन ।

पाँचौँ आधार शैक्षिक सुशासनसँग सम्बन्धित छ ।  विद्यालय व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ र शिक्षा नियमावलीको दफा २२ ङ र छ;  दफा १४३ को १ (१ क) खारेज हुनुपर्छ । सामाजिक सम्वाद समितिले निरन्तरता पाउनुपर्छ । गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, जनशिक्षालयहरूको समकक्षता र नियमन गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग हो ।

नयाँ नेपालको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक शिक्षा नीति एवं राष्ट्रिय उद्देश्य निर्माण गर्न, गुणस्तर को न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्न, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया, परीक्षाको स्तरीयता, सबै शिक्षा सरोकारवालाहरूको साझ आचारसंहिताको कार्यान्वयन, साधारण एवं विकास प्रयोजनमा शिक्षा बजेटको उचित विनियोजनमा समन्वय निर्माण गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको निरन्तरताले मात्र सबैका लागि अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षाको हाम्रा लक्ष्यले व्यावहारिक खुट्किलो पहिल्याउन सक्छ भन्ने आन्दोलनकारीको ठम्याइ हो । यी सबै विगतमा सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरिसकेका विषय हुन् । ती सम्झौताहरू सरकारले इमान दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
(लेखक संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन कमिटिका सदस्य हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial