शिक्षक र राजनीति

बिहानदेखि बेलुकासम्म स्कूललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै एउटा शिक्षकको ‘प्रोफेसनालिजम’ हो । पार्टीको भेला छ भनेर स्कूल बन्द गर्ने अथवा कुनै नेताको स्वागतको लागि केटाकेटी उभ्याउने शिक्षकलाई ‘प्रोफेसनल’ भन्न मिल्दैन ।

नेपालमा शिक्षा, शिक्षक र राजनीति सँगसँगै अघि बढेका हुन् । राजनीतिलाई व्यापक अर्थमा लिने हो भने शिक्षा र शिक्षक दुवै राजनीतिका अपरिहार्य कडी हुन् । राजनीति– मुलुकमा चेतना, परिवर्तन, विकास र त्यसको व्यवस्थापनका लागि हो भनेर मान्दा एउटा चेतनशील समुदायको रूपमा रहेको शिक्षक त्यस्तो राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन । अहिले हामीले राजनीतिलाई नकारात्मकरूपबाट बुझन थालेका छौं । कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्ने, जिन्दावाद र मुर्दावादमा सीमित हुने र व्यक्तिगत लाभ–हानिका लागि गरिने दौडधुप नै राजनीति हो भन्ने भ्रम समाज मा पर्न गएको छ । तर, त्यो यथार्थ होइन । राजनीति भनेको परिवर्तनको वाहक हो, सत्तामा पुग्ने साधन मात्र होइन । राजनीति परिवर्तनको लागि हुन्छ र त्यो सिर्जनशील पनि हुन्छ ।

हाम्रो समाजमा शिक्षक भनेको सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधिपात्र हो । ६०–७० वर्ष पहिले नेपालमा विद्यालय खोल्ने तत्परता कसले देखाए होलान् ? निश्चित रूपमा त्यस किसिमको सामाजिक चेतनाको ज्योति बाल्ने काममा केही पढे–लेखेका र सामाजिक चेतना भएका युवाहरू नै संलग्न थिए । तीमध्ये अधिकांश पछि शिक्षक नै बने । समाज परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने अन्तरप्रेरणा र अठोटका कारण नै उनीहरूले शिक्षणकार्य रोजेका थिए । यो काम आफैंमा राजनीति पनि हो । हामीकहाँ शिक्षा, शिक्षक र राजनीति निरन्तर रूपमा एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहँदै आएका छन् ।

२००७ सालपछि स्कूल खोल्ने लहर तीब्र भयो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा अघि स्कूलहरू स्वतस्फूर्त रूपमा समाज ले नै स्थापना गथ्र्यो । सरकारले त स्कूल खोल्ने स्वीकृति र केही शिक्षक दरबन्दी मात्रै सहयोग गथ्र्यो । अन्य खर्च स्थानीय रूपमा नै उठाइन्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला प्रायः शिक्षकहरू सरकारी जागिरे थिएनन् । अहिले जस्तो प्रमोशन, पेन्सन, उपदान पनि केही थिएन । स्थानीय समुदायले जे–जति सहयोग गर्छ त्यसमा चित्त बुझएर शिक्षकहरूले कामगर्थे । तर, शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा भने उच्च थियो त्यतिबेला । शिक्षण पेशा आज जागिरमा परिणत भएको छ । जागिरे भइसकेपछि अरू जागिरेसँग तुलना हुने नै थियो । त्यसरी तुलना गर्दा शिक्षण पेशा ‘ग्ल्यामर’ (आकर्षण) विहीन देखि न थाल्यो । किनभने, अन्य निजामती कर्मचारीले भन्सार, राजस्व या यस्तै पैसा धेरै चलखेल हुने क्षेत्रमा काम गर्न र पैसा कमाउन सक्छन् । अनि त्यसैको आडमा फूर्तिफार्ती गर्ने गर्छन् । तर, शिक्षकलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुने कुरै भएन । सामाजिक प्रतिष्ठा र मूल्य क्षय भइसकेको स्थितिमा, जागिर पनि सन्तुष्टिभन्दा असन्तोषको कारक बन्न पुग्यो ।

२०३६ सालपछि राजनीतिक माहोल केही खुकुलो बनेपछि भित्रभित्र पार्टी सङ्गठनमा संलग्न कतिपय शिक्षक कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बने र राजनीतिमा आए । जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको प्रचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग सहित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जन्म भयो । त्योभन्दा अघि शिक्षकहरू औपचारिक रूपमा कुनै सङ्गठनमा आवद्ध थिएनन् । शिक्षक सङ्गठनको जन्मसँगै त्यसभित्र पनि पेशागत भन्दा दलीय राजनीति हुन थाल्यो । सङ्गठनको नेतृत्वमा एकखालको कम्युनिष्ट विचार बोक्नेहरू पुगेपछि त्यससँग असहमत हुनेहरू आफ्नै ढङ्गले सङ्गठित हुन थाले ।

२०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको निकट रहने गरी शिक्षक संघ अस्तित्वमा आयो । त्यतिबेला संघलाई ‘ट्रेड युनियन’ मा परिणत गर्ने कुरा उठेको थियो । तर, शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको सदस्य बनाउँदा शिक्षकले पाइआएको मान –प्रतिष्ठागुम्न सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा त्यस कुरा को विरोध पनि भएको थियो । तर, दलहरूको ढिपीका अगाडि यस्ता तर्कको के जोड चल्थ्यो ! कांग्रेसको शिक्षक संघ, एमालेको शिक्षक सङ्गठन र माओवादीको क्रान्तिकारी शिक्षक संघहुँदै अहिले हरेकजसो पार्टीसँग आबद्ध शिक्षकका दर्जनौं संघ–सङ्गठन खुलिसकेका छन् । ती ट्रेड युनियनभन्दा भिन्न छैनन् । त्यसकारण आज ‘शिक्षक र राजनीति’ भन्दा पनि ‘शिक्षक र पार्टी’ भन्ने विषय राखेर छलफल गर्नु पर्ने भएको छ । किनभने राजनीतिलाई हामीले पार्टी–राजनीतिमा सीमित गरिसकेका छौं । पार्टीहरूलाई राजनीति गर्न जसरी महिला, मजदुर, किसान, व्यापारी चाहियो त्यसैगरी शिक्षक पनि चाहियो । किनभने, देशैभरि फैलिएर स्थानीय जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने शिक्षकहरूको राजनीतिक महत्व धेरै छ । हाम्रा पार्टीहरूले शिक्षकलाई चन्दा पनि दिने र सङ्गठन विस्तारमा पनि सहयोग गर्ने ‘भोलेन्टियर’ सज्जन कार्यकर्ताका रूपमा बुझेका छन् ।

अहिले पनि पार्टीहरूबीच बढीभन्दा बढी शिक्षकलाई आफूतिर तान्ने प्रतिस्पर्धा जारी छ । शिक्षकले आफूलाई कुनै पार्टीसित सम्बन्धित नरहेको बताउँदा बताउँदै पनि अप्रत्यक्ष तवरले पार्टीविशेषको समर्थन र प्रचार गरेर स्थानीय जनमतलाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन् । शिक्षकको यो भूमिका हरेक पार्टीले बुझेका छन् । शिक्षकले राजनीतिलाई व्यापक अर्थमा समाज मा प्रवेश गराइरहेको हुन्छ । त्यस आधारमा उसले आफ्नो आस्था अनुसारको पार्टीलाई मद्दत पनि गरिरहेको हुन्छ । त्यस माथि यो भूमिकाको हिसाबले भन्दा शिक्षकहरू पार्टी राजनीतिबाट न हिजो मुक्त थिए; न आज छन् । सोझै पार्टीको सदस्य नबन्लान्; सभा–जुलुसमा प्रत्यक्ष सहभागी नहोलान् तर कुनै दलप्रति तिनको आस्था र समर्थन भने रही नै हाल्छ ।

देशमा पार्टी राजनीति खुला भएपछि भूमिगत वा लुकेर राजनीति गरिरहेका शिक्षकले कि त जागिर छोडेर खुला राजनीतिमा आउनुपर्ने भयो या राजनीति छोड्नु पर्ने भयो । यसरी पार्टी राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका सेकेण्डरी भयो । २०४८ मा पहिलो झमटमा जो–जो राजनीतिमा आए तिनले टिकट पनि पाए, कतिले चुनाव पनि जिते । तर बाँकीले टिकट पाउने अवस्था पनि भएन र पार्टीमा पनि आफूले खोजे जस्तो भूमिका सहित काम गर्ने मौका पाएनन् । लामो समयसम्म पार्टीप्रति सहानुभूति र समर्थन राख्ने त्यस्ता शिक्षकहरूको आफ्नै विवशता हुन्छ । समाज मा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र सत्ताबाट पाउने लाभ/नियुक्तिहरू पाउनका लागि पार्टीका केन्द्रीय नेता र मन्त्रीहरूसित सम्पर्कमा रहनु पर्ने बाध्यतामा त्यस्ता शिक्षकहरू परे । आफ्नो गाउँ–ठाउँमा विकास कार्य तथा विद्यालय निर्माण देखि अन्य सामाजिक क्रियाकलाप का लागि पनि त्यस्ता शिक्षकहरू निम्ति पार्टीसितको सम्बन्ध अपरिहार्य बन्यो ।

केही शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा बढुवाको आश हुन्छ । केहीलाई शहर–बजारमा छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र जागिरको प्रबन्ध मिलाउन पार्टीसित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । एउटा शिक्षक पार्टीको नेता नलिइकन कुनै मन्त्री/सचिवकहाँ जाँदा काम बन्ने अवस्था रहेन । जो पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई साथमा लिएर जान्छन्; तिनको काम सजिलै हुन्छ । यसरी राजनीतिको घेरा सीमित र साँघुरो बन्दा पनि शिक्षकको भूमिकामा परिवर्तन आयो । उनीहरू हिजोको जस्तो चेतनाका प्रतिनिधि–पात्रका रूपमा नभइकन एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा सीमित हुनपुगे । समाज प्रतिको भूमिकाबाट विस्थापित भए ।

यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो त ? माथि नै उल्लेख गरिसकियो– नेपालको शिक्षा, शिक्षक र राजनीति एक–अर्कासँग गाँसिएर अघिबढेका छन् । राजनीतिक आकाङ्क्षाले शिक्षाको महत्व बुझयो र शिक्षा प्रसार तथा शिक्षक नियुक्तिमा सकेसम्म सहयोग पुर्‍यायो । राजनीतिजन्य आकाङ्क्षाका कारण जन्माइएका स्कूल र राजनीतिक अभिभावकत्वसहित नियुक्त गरिएका शिक्षकहरू राजनीतिबाट टाढा रहन व्यवहारतः सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ् पार्टी प्रतिबन्धित भएका बेला त शिक्षक र विद्यार्थीहरूले नै आस्थाको राजनीतिलाई जोगाइदिएका थिए । तर, पार्टी राजनीति माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि राजनीतिमा आउने सम्भावना भएकाहरू नेतृत्वमा प्रवेश गरे, अर्काथरी कार्यकर्तामै सीमित भए । उनीहरूभन्दा कम हैसियतका मान्छेहरू राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा आइपुगे । हिजो जसले साम्यवाद या लोकतन्त्रको कुरा गरेर समाज लाई नेतृत्व दिइरहेका थिए आज तिनीहरू त्यो भूमिकाबाट विस्थापित भए । अनि निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पार्टीको झण्डा बोक्न वाध्य भए ।

शिक्षकहरू राजनीतिक वादका आधारमा पनि बाँडिएका छन् । कुनै आस्था वा वादप्रतिको भावनाले बुढेसकालसम्म समातिर हन्छ । थोरै मानिस मात्र त्यो भावनाबाट मुक्त हुनसक्छन् । तर पनि थुप्रै शिक्षकहरू आफूले विद्यार्थी छँदा देखि बोकेको आस्थाका कारण पनि आफू नजिकको दलसँग आबद्ध भइरहन अभिप्रेरित हुन्छन् ।

यहाँ हामी नेपालको ८०/८५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू पढ्ने सार्वजनिक स्कूलका शिक्षकहरूको चर्चा गरिरहेका छौं । यी त्यस्ता शिक्षक हुन् जसले पढाएका एकाध मेधावी विद्यार्थी बाहेक प्रायः एसएलसीबाटै र केही सरकारी अनुदानबाट चलेका क्याम्पसमा पुगेपछि शैक्षिक दृश्यपटलबाट बिलाउँछन् । तर, यसको दोष ती विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई भन्दा अहिलेको दुईखाले स्कूल— शिक्षा नीतिलाई जान्छ । यही त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीतिका कारण सार्वजनिक स्कूलमा पढाउने शिक्षक र उसको पेशाका बीचमा यान्त्रिक सम्बन्ध मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यसैकारण जसोतसो जागिर धान्ने, तलब लिने, पाएसम्म प्रमोसन लिने प्रवृत्ति शिक्षकमा विकास भएको हो ।

काठमाडौंका बोर्डिङ स्कूलमा-१२ कक्षा पढेका धेरैजसो केटाकेटीले राम्रै रोजगारीको अवसर पाएका छन् । तर के हामी जुन शिक्षकको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं तिनले पढाउने स्कूलबाट कक्षा-१२ उत्तीर्ण गरेका केटाकेटीले त्यो अवसर पाउन सकेका छन् ? छैनन् । ठूलो सङ्ख्या अवसरबाट विमुख रहेको छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको छ । तर यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि शिक्षकलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर हुँदैन । शिक्षक बढी राजनीतिमा लागे; शिक्षकहरू पार्टीको झेला बोकेर हिँड्छन् भनेर दोष शिक्षकलाई मात्र थोपरेर हुँदैन । समस्याको मूल जरो त हराम्रो राजनीतिक संरचनामा छ ।

नेपालको स्कूल—शिक्षा सुधार गर्न सर्वप्रथम हाम्रा पार्टीहरूको सङ्गठन संरचना र पार्टी सञ्चालनका रणनीतिहरू बदल्नुपर्छ । जुन दिनसम्म पार्टीहरूले शिक्षकलाई एउटा आश्रित कार्यकर्ता मात्र ठान्छन्, त्यो दिनसम्म शिक्षा र शिक्षकलाई सुधार्ने कुरा एउटा कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । त्यो सम्भव नै छैन ।


जुन दिनसम्म पार्टीहरूले शिक्षकलाई एउटा आश्रित कार्यकर्ता मात्र ठान्छन्, त्यो दिनसम्म शिक्षा र शिक्षकलाई सुधार्ने कुरा एउटा कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । त्यो सम्भव नै छैन ।

जो मान्छे कमाउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् तिनीहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई महङ्गा निजी स्कूलहरूमा पढाइरहेका छन् । जो निजी स्कूलमा छोराछोरी पढाउने हैसियतमा छैनन् तिनीहरू पनि त्यो हैसियतमा पुग्न प्रयास गरिरहेका छन् । ठूला नेता हुन् वा सभासद् र कर्मचारी— तिनको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना छोराछोरीलाई सके विदेश नसके काठमाडौंका महङ्गा स्कूलमा पढाउने हो । यसरी हामीले शिक्षालाई अत्यन्त ‘राइटिस्ट ट्रेन्ड’ मा धकेल्दै छौं । यो ‘ट्रेन्ड’मा गएपछि शिक्षामा एकदम थोरै मानिसको मात्र पहुँच हुन्छ । कोही कम्युनिष्ट इतर हुँदैमा त्यो ‘राइटिस्ट’ हुँदैन । आफ्ना केटाकेटीलाई सार्वजनिक स्कूलको सट्टा निजी स्कूल/कलेजमा भर्ना गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू पनि ‘राइटिस्ट’ नै कहलिन्छन् । अरूलाई दक्षिणपन्थी भनेर गाली गर्ने हाम्रै माओवादी पार्टी पनि यो मामिलामा ‘राइटिस्ट’ नै हुन गएको छ ।

समाधान के ?
हाम्रो स्कूल–शिक्षा र शिक्षकका समस्याहरू मूलतः राजनीतिसँग गाँसिएका हुँदा तिनको समाधान पनि त्यहींबाट खोज्न थाल्नुपर्छ । यसनिम्ति सर्वप्रथम पार्टीहरूले शिक्षा र शिक्षकका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु आवश्यक छ । शिक्षा सचिव देखि जिल्ला शिक्षा अधिकारी; स्कूल निरीक्षक, शिक्षक र विद्यार्थीसमेत सबैलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउन खोज्ने पार्टीहरूको प्रवृत्ति नसुध्रिएसम्म समस्याको समाधान निस्कँदैन । शिक्षकलाई मात्रै तारो बनाएर त केही पनि हुँदैन । शिक्षा र शिक्षकलाई अलग गर्न सकिंदैन । किनभने, शिक्षाविना शिक्षक रहँदैन । अलग पार्न सकिने र मिल्ने त शिक्षक र राजनीतिक दल नै हुन् । पार्टीहरूले ‘शिक्षकहरू पढाऊ नपढाऊ मतलब छैन तर हराम्रो कार्यकर्ता बन’ भन्ने एक बुँदे कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । पार्टीहरूले शिक्षकलाई प्रयोग गरेर मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने मान सिकता पनि बदल्नुपर्छ ।

स्कूल शिक्षा र शिक्षकको भूमिका सुधार गर्न राजनीतिसँगै शिक्षानीति र शैक्षिक संयन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरूले पनि आँट गर्नु पर्छ । गलत कुरा लाई राजनीतिक नेतृत्वले जति नै दबाब दिए पनि न गर्ने र सही काम गर्न प्रेरित गर्ने आँट र इमान उनीहरूमा हुनु आवश्यक छ । दूरगामी असर पार्ने काम गर्न राजनीतिक दबाबहरू आउँदा त्यस्ता काम गर्न ऐननियमले रोकेको छ, ‘जागिरै गए पनि म त्यो काम गर्दिनँ’ भन्ने साहस कर्मचारीले देखाउन सक्नुपर्छ । यसरी पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

१५/२० प्रतिशतको हितको कुरा गरेर ८०/८५ प्रतिशत मानिसको अहित हुने हालको द्वैध शिक्षा नीति पनि हितकर छैन । त्यसलाई जतिसक्यो चाँडो परिवर्तन गर्नु मै सबैको भलो हुन्छ । एउटै विद्यालय पद्धतिमा पढाइ गरिनुपर्छ । कसैले निजी रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यो नाफामुखी नभई च्यारिटीको हिसाबले हुनुपर्छ । कक्षा-१२ सम्मको पढाइ एउटै विद्यालय पद्धति अन्तर्गत भएपछि मात्र शिक्षामा व्याप्त वर्गीय विभेद घट्न सक्छ । शिक्षामा नै समता र समानता हुनसकेन भने समाज मा अरू कुनै कुरा मा पनि समानता र समता कायम हुन सक्दैन ।

जब स्कूल शिक्षा एउटै बनाइन्छ, त्यसपछि शिक्षक, प्रशासक, योजनाविद्, नेतालगायत सबै आफ्ना छोराछोरी एउटै विद्यालय पद्धतिमा पढाउन बाध्य हुन्छन् । आफ्ना छोराछोरी पढ्ने भएपछि सार्वजनिक स्कूललाई सुधार्न र राम्रो पार्न बाध्य हुनेछन् ।

हामीले अहिलेसम्म शैक्षिक सुधार तलबाट खोजिरहेका छौं । शिक्षकलाई सुध्रनु परयो भनिरहेका छौं । तर, यसरी हामीले खोजेको सुधार प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहमा अहिले पनि समयमा स्कूल जाने, बन्द, हड्तालमा सहभागी नबन्ने आदर्शवादी सयौं शिक्षक छन् । तर, तिनले मात्र राम्रो काम गरेर के गर्ने ? स्कूल सुधारिन सकेका छैनन् । त्यसकारण, मूलतः माथिबाटै बिग्रिएको हुँदा सुधारको थालनी पनि माथिबाटै हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सुधारको लागि तयार भए भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ । शिक्षकहरू त स्वतः सुध्रिनै हाल्छन् ।

शिक्षा र शिक्षकको सन्दर्भमा राजनीतिको पनि नयाँ परिभाषा गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई पार्टीको झ्ण्डा बोक्ने कार्यकर्ताको रूपमा लिन छोडेर हिजोको जस्तै समाज परिवर्तनको पात्रको रूपमा लिने अभ्यास सहितको पुनः परिभाषा गरिनु जरुरी छ । यसो गर्दा शिक्षकहरूलाई ‘प्रोफेसनल’ बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । बिहान देखि बेलुकासम्म स्कूललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै एउटा शिक्षकको ‘प्रोफेसनालिजम’ हो । पार्टीको भेला छ भनेर स्कूल बन्द गर्ने अथवा कुनै नेताको स्वागतको लागि केटाकेटीलाई उभ्याउने शिक्षकलाई ‘प्रोफेसनल’ भन्न मिल्दैन । नजिकै ठूलो आमसभा चलिरहेको बेला पनि स्कूलमा पठनपाठन भइरहेको देखेपछि त्यो स्कूल र शिक्षकप्रति अभिभावकको श्रद्धाभाव स्वतः पैदा भइहाल्छ । अभिभावकको मन जितेपछि नेताहरूले पनि ‘हराम्रो आमसभा हुँदाहुँदै त्यो स्कूल किन बन्द भएन’ भनेर सोध्न सक्दैनन् ।


शिक्षक बढी राजनीतिमा लागे; शिक्षकहरू पार्टीको झेला बोकेर हिँड्छन् भनेर दोष शिक्षकलाई मात्र थोपरेर हुँदैन । समस्याको मूल जरो त हाम्रो राजनीतिक संरचनामा छ ।

सकभर पार्टीका कार्यक्रमहरू स्कूल हातामा न गर्दै वेश हुन्छ । गर्नै परे पनि बिदाको दिन पार्नु पर्छ । स्कूल बन्द गरेर कार्यक्रम गर्न जबर्जस्ती गर्दा ‘म कार्यक्रममै आउँदिनँ’ भनी नेताले भन्न सक्नुपर्छ । सयौं विद्यार्थीको पढाइ बिगारेर स्कूललाई भाषण गर्ने मञ्च बनाउँदा नेताहरूले लज्जाबोध गर्नु / गराउनु पर्छ । यस्तो कार्यलाई सबैले अपराध ठान्नुपर्छ ।

शिक्षक अझै पनि सामाजिक दायित्वबाट पूरै विस्थापित भएको अवस्था छैन । माओवादी द्वन्द्वको बेला पनि एकथरी शिक्षक स्कूलबाट विस्थापित भए, काटिए, झुण्ड्याइए, मारिए । अर्काथरी शिक्षक बन्दूक बोकेर दौडिए । तर, त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय शिक्षक बीचमा बसेर गाउँघरमा शान्ति कायम गर्न र द्वन्द्व न्यूनीकरणको पक्षमा लागिरहे । यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षकहरूको ठूलो जमात आज पार्टीबाट विमुख भएको छ । यो समाज को लागि नोक्सान हो । खाली शिक्षक राजनीतिमा लागे, बिगारे मात्र भनेर हुँदैन । यथार्थमा; बिगारेको शिक्षकले नभई यहाँको परिस्थितिले हो । शिक्षकलाई राजनीतिमा जसरी परिचालन गरियो, प्रयोग गरियो त्यसबाट बिग्रिएको हो ।

२०४८ मा कांग्रेसले शिक्षकहरू पार्टीको सक्रिय सदस्य बन्न नपाउने भन्यो । तर त्यो अत्यन्तै नक्कली कुरा थियो । किनभने पार्टीको सक्रिय सदस्य बन्न चाहने एकजनालाई पनि त्यसले रोकेन, रोक्न चाहेन । शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने भनेर नियम बनाए पनि त्यसलाई रोक्न सम्भव छैन । यसबारेमा मौन बसेर विश्वविद्यालयले व्यावहारिक बाटो समातेको छ । भित्रभित्र को कुन पार्टीको सदस्य बन्छ त्यसमा विश्वविद्यालयले कुनै वास्ता गर्दैन । तर, जो पार्टीको तर्फबाट चुनाव उठ्न चाहन्छ उसले विश्वविद्यालयको जागिरबाट राजिनामा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्कूल शिक्षकको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पार्टीको कार्यसमितिमा नै बस्ने हो भने शिक्षकले शिक्षण पेशामा रहनु उचित हुँदैन । तर, उसलाई कुनै पार्टीको सदस्यताबाटै वञ्चित गर्नु व्यावहारिक हुदैन ।

शिक्षामा सुधार र परिवर्तनको लागि शिक्षकहरूले केही गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । शिक्षण पेशाप्रति आफ्नो चेतनाले देखाएको कुुरा भन्न र सुधार गर्न उनीहरू आफैं अग्रसर पनि हुनुपर्छ । पेशाप्रति प्रतिबद्ध शिक्षकहरूले शिक्षा–नीति यस्तो बनाउनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ । यसनिम्ति आफ्ना संस्थाहरूमार्फत संस्थागत पहल पनि गर्नु पर्छ । जहाज सङ्कटमा छ भने त्यसलाई डुब्नबाट बचाउने दायित्व क्याप्टेन र चालक दलका सदस्यको मात्र हुँदैन, त्यसमा सवार सबैको हुन्छ । त्यसै गरी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने र रुपान्तरण गर्ने कामको अगुवाई गरेनन् भनेर शिक्षकहरूले हात बाँधेर बस्नुहुँदैन । उनीहरू जुर्मुराउनै पर्छ र आ–आफ्नो तहबाट पढाउने कार्य नछोडी सार्थक दबाब र हस्तक्षेप गर्नु पर्छ ।

स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समुदायलाई नै दिइनुपर्छ । सरकारले समुदायलाई सञ्चालन खर्चका लागि एकमुष्ठ रकम र भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने हो । समुदायका कति बालबालिका स्कूलगइरहेका छन् कतिगइरहेका छैनन् भनी खोजबिन गर्ने काम पनि शिक्षकले गर्नु पर्छ । स्कूलप्रति सामूहिक र साझेदारीको भावना वृद्धि गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक स्कूलको शिक्षा सुधारिन सक्छ । सार्वजनिक स्कूलको मान्यतालाई जोगाएर बसेका शिक्षकहरूको ऐक्यबद्धता कायम गर्न सकियो भने शिक्षामा चाहिएको परिवर्तन राजनीतिले रोकेर पनि रोकिँदैन । तर, त्यसका लागि अग्रपङ्क्तिमा शिक्षक नै आउनुपर्छ ।

शिक्षक परिवर्तनका वाहक र निरन्तरताका प्रतीक हुन् । शिक्षण पेशामा मानिस आउने र जाने भइरहन्छ । यो पेशामा आउने अधिकांश युवा नै हुन्छन् । कैयौं युवाको जीवन शिक्षण पेशाबाट शुरु हुन्छ । भोलि ठूल्ठूला नेता पनि शिक्षण पेशाबाट आउन सक्छन् । तर सबै कुरा शिक्षक नै हो भन्नु चाहिं हुँदैन । किनभने, शिक्षकलाई हामीले ‘विचरा’ बनाइसकेका छौं । जागिरे प्रवृत्तिबाट अलग रही शिक्षकको नैतिक मूल्य र मान्यता जोगाएर बसेका शिक्षक थोरै नै भएपनि हामीले तिनीहरूलाई एकजुट गरेर स्कूल शिक्षा सुधारमा आकर्षित गर्न सक्यौं भने नयाँ फड्को मार्न सक्ने छौं ।

कतिपय शिक्षकको राजनीति गर्ने आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निर्वाचन ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकलाई ‘नन–पार्टी टिकट’ मा स्थानीय तहको निर्वाचन उठ्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा चुनावमा उठ्ने शिक्षकले चुनाव जितेमा त्यस अवधिका लागि ‘लियन’ बिदा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । र, पराजित भएमा शिक्षक पद यथावत् रहन्छ र उसले स्कूलमा फर्किएर नियमित रूपमा पढाउन थाल्छ । यस्तै स्थानीय तहमा शिक्षा बोर्डहरू गठन गरी शिक्षकहरूबीचमा नै प्रतिस्पर्धा गराए र शिक्षकहरूलाई समावेश गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रस्तुतिः ध्रुब सिम्खडा

शिक्षक  मासिक, २०६६ कात्तिक अंकमा प्रकाशित । 


commercial commercial commercial commercial