सामुदायिक स्कूल: अभिभावककाे लगानी नै धेरै

२०७२ सालमा १३०० विद्यार्थी भएको मोरङको सुकुना माविमा २०८० सालमा आइपुग्दा चार गुणाले विद्यार्थी बढेका छन्। पहिले जिल्लाभित्रै बल्लतल्ल चिनिने उक्त विद्यालयमा अहिले तराईको जिल्ला सप्तरीदेखि पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटासम्मका विद्यार्थी पढ्छन्। २० किलोमिटर टाढाबाट समेत बस चढेर विद्यार्थी पढ्न आउने गरेको प्रअ नारायणप्रसाद गौतम बताउँछन्।

कैलालीको दुर्गालक्ष्मी माविमा विद्यालयको सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरका विद्यार्थीको बाहुल्य छ। त्यहाँ गोदावरी नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नपाका साथै छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुरको कृष्णपुर नपाका विद्यार्थी समेत अध्ययन गर्दछन् । प्रअ शिवराज जोशीको भनाइमा दुर्गालक्ष्मी माविमा दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, बझङ, बाजुरा, डोटी र अछाम समेत सुदूरपश्चिमका सात वटै पहाडी जिल्लाका विद्यार्थी छन्।

दुर्गालक्ष्मी माविको २०६१ र २०६३ सालको एस.एल.सी. परीक्षाको उत्कृष्ट नतिजा नै सो विद्यालय परिवर्तनको कारक (टर्निङ पोइन्ट) बनेको थियो। उत्कृष्ट नतिजापछि नै विद्यालयप्रति समुदाय, अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेर गएको प्रअ जोशी बताउँछन्। २०७४ मा शिक्षा मन्त्रालयको नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमसँग जोडिएपछि आफ्नो विद्यालयले भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा थप फड्को मारेको जोशीको कथन छ।

मोरङ र कैलालीको मात्रै होइन धनुषाको जनता मावि पनि अभिभावक र विद्यार्थीका निम्ति उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यहाँको परीक्षा नतिजा, भौतिक पूर्वाधार, अंग्रेजी माध्यम आदि विद्यालय बदलिनुका प्रमुख आधार देखिएका छन्। यहाँ विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेपछि शैक्षिक सत्र २०८० देखि कक्षा ५ देखि ९ सम्म विद्यार्थी भर्नामा प्रवेश परीक्षा लिन शुरू गरिएको विद्यालयका प्रअ पवन मण्डल बताउँछन्। विद्यालयमा यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा १ हजार १४ विद्यार्थी थपिएर कुल संख्या ५ हजार ६२० पुगेको छ। त्यसमध्ये २ हजार ५०० विद्यार्थी पालिका बाहिरका छन्। यस विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन समिति, लिजर घण्टी व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति, अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति, अनुशासन समिति, अतिरिक्त कक्षा संचालन समिति, सल्लाहकार समिति जस्ता १८ वटा उपसमिति क्रियाशील छन्।

सुकुना माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम विद्यालयको नतिजासँगै भौतिक संरचना र अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरू भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको अनुभव सुनाउँछन्। सुकुना माविमा कक्षा १० मा मात्रै १३ वटा सेक्सन छन्। त्यसमध्ये दुई वटा सेक्सन नेपाली माध्यमका छन्। २०७७ सालमा कक्षा १२ को विज्ञान समूहतर्फ नेपाल दोस्रो भई शिक्षा मन्त्रालयबाट रु.२ लाख पुरस्कार पाएपछि अभिभावकको थप आकर्षण बढेको प्रअ गौतमको अनुभव छ।

विद्यालयहरूमा शैक्षिक र भौतिक रूपमा विद्यालयको सुविधा र उपलब्धिमा सुधार भएपछि पालिका र जिल्लाभन्दा बाहिरका विद्यार्थी र अभिभावकको समेत त्यस्ता विद्यालयप्रति आकर्षण हुने गरेको पाइन्छ। शिक्षक मासिकले अध्ययन गरेका १५ वटा विद्यालयका कुल ६७ हजार २७५ विद्यार्थीमध्ये ३१ हजार ५८९ अर्थात् ४७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल रहेको पालिका तथा ठाउँभन्दा बाहिरका (हे. प्रधानाध्यापक र विद्यार्थी संख्या बक्समा) थिए। विद्यालय सेवा क्षेत्रका हिसाबले हेर्ने हो भने यो संख्या निकै बढ्ने देखिन्छ।

सरकारको शैक्षिक सत्र २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरका १५ वटा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा ३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। यो वर्ष ती विद्यालयमध्ये १३ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ। कालिका मानवज्ञान मावि, बुटवलमा सबैभन्दा धेरै ७ हजार ६११ विद्यार्थी छन्। शैक्षिक सत्र २०८० मा कालिकामा २९९ विद्यार्थी थपिका हुन्। (हे. प्रधानाध्यापक र विद्यार्थी संख्या बक्समा) ती विद्यालयले पछिल्लो पटक वार्षिक रूपमा भर्ना हुन आएका मध्ये करीब ९० प्रतिशत अर्थात् ३५ हजार बालबालिका फर्काउने गरेका छन्। भौतिक र शैक्षिक जनशक्ति अभाव हुँदा ३ हजारको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिन सकेको विद्यालयहरूको भनाइ छ।

कसरी राम्रा र ठूला भए केही विद्यालय ?

अभिभावकको मन जितेर ठूला बनेका विद्यालयका आ–आफ्नै इतिहास र अभ्यास भेटिन्छन्। सिकाइ नतिजामा क्रमिक सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक प्रशासनमा सिर्जनशीलता र चुस्तता, लगानीमा समुदायको सहभागिता जस्ता अभ्यासबाट यी विद्यालयहरू आकर्षक र ठूला हुँदै गएको पाइन्छ।

नतिजा र भौतिक पूर्वाधारः शिक्षा मन्त्रालयले २०८० मा गरेको सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणमा अभिभावकको विश्वास र सहभागिता विषयक एक अध्ययनमा विद्यार्थीको नतिजा र भौतिक पूर्वाधारमा परिवर्तन हुँदा अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उल्लेख छ। सो अध्ययन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता र कार्यविभाजन सहितको काम, शिक्षकको विषयगत र तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँट र निर्माणात्मक मूल्यांकनमा जोड दिंदा विद्यालयले भौतिक एवं शैक्षिक प्रगति गर्न सकेका हुन्। राम्रा विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइका लागि कक्षाकोठामा शिक्षकले बिताउने समयमा विशेष निगरानी गरिएको अध्ययनमा देखिएको छ। शिक्षकलाई विद्यालयबाटै तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर साथै शिक्षण क्रियाकलापमा प्रविधिसँग जोड्ने अभ्यासले सिकाइ स्तर सुध्रिएको छ। अंग्रेजी माध्यमको प्रयोग र कम्प्युटर विषयको पठनपाठन पनि सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षणका कारण देखिएका छन्।

जनता मावि, धनुषा

चुस्त विद्यालय प्रशासनः विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणलाई टिकाउन विशेषतः चुस्त र पारदर्शी व्यवहार एवं व्यवस्थापन दिएर शिक्षक, कर्मचारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कैलालीको दुर्गालक्ष्मी नमूना माविका प्रअ शिवराज जोशी बताउँछन्। “हामी कुनै पनि कुराको निर्णय समयमै गर्छौं” जोशीले भने, “यसले विद्यालयको शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त छ ।”

समुदायको सहभागिताः कान्ति माध्यमिक विद्यालय, बुटवलको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमानन्द शर्मा विद्यालय सुध्रिनुमा शिक्षक कर्मचारीको मिहिनेतसँगै समुदायको सहयोगको भूमिका मिसिएको बताउँछन्। सरकारको पनि सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुपर्छ भन्ने सोच देखिएको तर विद्यार्थी संख्या अनुसार बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए।

सरकारसँगै समुदायको साथः समुदाय, शिक्षक र कर्मचारीको प्रयास र साथ रहँदा विद्यालयको व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि गरिएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमित स्रोतसाधनका बीचमा गरेका प्रयास सराहनीय रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडल बताउँछन्। महानिर्देशक पौडेलले फरक ठाउँका विद्यालयले फरक अभ्यास गरिरहेको र ती अभ्यासहरूबाट सरकारका लागि पनि सिकाइ भएको बताए।

सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको भरः राम्रा देखिएका विद्यालयहरू मूलतः समुदायकै अग्रसरता र लगानीमा राम्रा एवं ठूला हुनसकेको देखिन्छ। सरकारको योगदान न्यून पाइन्। कतिपय विद्यालय राम्रा भएकै कारण नमूना विकासको कार्यक्रमका लागि छानिएका छन्। राम्रा विद्यालयलाई थप राम्रो तुल्याउनमा चाहिं नमूना विद्यालय कार्यक्रम सहयोगी बनेको छ। कुल लगानीका दृष्टिले भने सरकारको भन्दा समुदायको लगानी नै बढी देखिएको छ।

६८ प्रतिशत शिक्षक निजी स्रोतकाः ठूला भनिएका १५ वटा विद्यालयको अध्ययनमा कुल २ हजार २६६ शिक्षक–कर्मचारी रहेकोमा सरकारी तलब खाने शिक्षक–कर्मचारीको संख्या ७१६ अर्थात् ३२ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी १५५० अर्थात् ६८ प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारी समुदायले नै पालिरहेको छ। ती विद्यालयहरूले कम्तीमा २२ जना बढी २७४ जनासम्म शिक्षकहरू विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट पालिरहेका छन्।

सबैभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कालिका मानवज्ञान माविमा ३३७ जना छन् । तीमध्ये २७५ जना विद्यालयको आन्तरिक स्रोतका र ६२ जना सरकारी स्रोतका छन् । सबैभन्दा कम २२ जना विद्यालय स्रोतका शिक्षक र कर्मचारी जनता मावि, रौतहटमा छन्। १५ मध्ये १२ वटा विद्यालयमा ५० जना भन्दा बढी विद्यालय स्रोतका शिक्षक कर्मचारी छन् भने ५ वटा विद्यालयमा १०० भन्दा बढी विद्यालय स्रोतका शिक्षक कर्मचारी छन्।

५७ प्रतिशत बजेट समुदायकैः विद्यालयले वार्षिक रूपमा गर्ने खर्च गर्ने बजेटको कुरा गर्दा आ.व. २०७९/८० मा १५ वटा ठूला विद्यालयहरूले समग्रमा रु.१ अर्ब ६६ करोड २३ लाख खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये सरकारले ४३ प्रतिशत अर्थात् रु.७१ करोड, ६२ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने समुदायबाट विद्यालयले ५७ प्रतिशत अर्थात् रु.९५ करोड १ लाख संकलन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको लगानी अझै घट्ने देखिन्छ । १५ मध्ये १२ वटा नमूना विद्यालयमा यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भौतिक विकासतर्फको प्रति विद्यालय रु.५० लाख पठाउने छैन। त्यस अनुसार ती विद्यालयहरूमा कुल अनुदान रु.६ करोडले कम हुने देखिन्छ।

१५ वटा विद्यालयमध्ये १२ वटा विद्यालयले समुदायबाट संकलन गरेको रकम बढीमा रु.१९ करोड र कममा रु.२८ लाख छ। रूपन्देहीको शान्ति नमूना माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शरद भट्टराई विद्यालय संचालनमा स्रोतको अभाव पहिलो समस्या भएको बताउँछन्। “हामीले अभिभावकको मन जित्यौं, बालबालिकाको भीडभाड पनि उस्तै छ” भट्टराईले भने, “तर विद्यालय स्रोतका शिक्षक, कर्मचारी पाल्न, कक्षाकोठा बनाउन, फर्निचर व्यवस्थापन गर्न अभिभावकसँग हात नथापी सम्भव छैन।” सरकारको नमूना विद्यालयको रूपमा रहे पनि चालु वर्षदेखि भौतिकतर्फको बजेट कटौतीले थप समस्या आउने उनले बताए। “हामीसँग सरकारका ४५ जना मात्रै शिक्षक कर्मचारी हुनुहुन्छ” उनले भने, “अभिभावकको सहयोग भएन भने हामीले विद्यालयबाट झ्ण्डै ५ हजार विद्यार्थी फर्काउनुपर्छ।”

स्कूल बचाउन कानूनबाट जोगिंदै कानून मिच्दैः झपाको धुलाबारी माविका प्रअ महिन्द्रविलास लुइटेलले शिक्षकको तलब, भौतिक व्यवस्थापन र विद्यालय संचालन खर्चको अभाव समुदायको आर्थिक सहभागिताले पूर्ति गर्ने गरेको बताए। “हामीले अभिभावकबाट पैसा नलिने हो भने पंखा चल्न, धारामा पानी आउन, सेतोपाटीमा मार्करले लेख्न नै बन्द हुन्छ”, उनले भने। “बिजुलीको बिल मात्रै मासिक रु.८० हजार आउँछ सरकारले संचालन खर्च रु.३० हजार दिन्छ, कसरी धान्ने”, उनले प्रश्न गरे। उनले अगाडि भने, “कानूनमा शुल्क नलिने व्यवस्था भएको हामीलाई थाहा छ। तर विद्यालय संचालन गर्न सरकारकै कानूनबाट जोगिएर अभिभावकसँग सहयोग उठाइरहेका छौं।”

साना स्कूल पनि बचाऊः शिक्षाको वित्तशास्त्रका अध्येता डा.मुकुन्दमणि खनालले विद्यालय शिक्षा सुधार्न ४२ हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए। यसले थप व्ययभार नपर्ने उनको तर्क छ। स्कूल समुदायले खोलेको प्रसंग कोट्याउँदै साना स्कूलले बसाइँसराइलाई रोकेको र प्रकोपका बेला पनि त्यस्ता स्कूल उपयोगी देखिएको हुँदा त्यस्ता स्कूल बचाउनुपर्ने उनको तर्क छ। काठमाडौं उपत्यका जस्ता जिल्लामा भएको शिक्षकको बढी दरबन्दीलाई रिटायर्डपछि उक्त दरबन्दी ठूला स्कूलहरूमा पठाउन सके विकास भएका ठूला स्कूलको भार घट्ने उनी बताउँछन्। शिक्षाका समस्याको दिगो समाधानका लागि राज्यले शिक्षाको बजेट वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने डा. खनालले बताए।

सामुदायिक विद्यालय बाँच्ने आधार नै समुदायः शिक्षा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण अभिभावक विश्वास र सहभागिता अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मा पनि विद्यालय राम्रो बनाउनमा सरकारभन्दा समुदायको सहभागिता बढी देखिएको छ । देशभरका ५४ वटा विद्यालयको अध्ययनमा त्यस्तो देखिएको हो।

अध्ययन गरिएका ५४ वटा विद्यालयमा १ लाख ३३५ विद्यार्थी थिए। तिनमा सरकारी स्रोतबाट तलब सुविधा पाउने जनशक्ति १६४४ जना र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट १८९१ जनशक्ति व्यवस्थापन भएको पाइएको थियो । यस अनुसार कुलमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात २८ जना देखिन्छ। तर विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट पालिएका अलग गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन घटाउने हो भने यो अनुपात ६१ मा पुग्छ।

उक्त अध्ययनमा संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल अध्ययन र अनुभवलाई जोड्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउने हो भने राज्यले निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा बदल्नुपर्ने बताउँछन्। आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म शिक्षामा राज्यको नियमन, व्यवस्थापन र लगानी हुनुपर्ने र कक्षा ९–१२ को शिक्षामा लगानी साझेदारी गर्न जरूरी भएको उनको सुझव छ।

ठूला सामुदायिक विद्यालय संचालनमा लगानीको पाटोबाट हेर्दा सरकारको भन्दा समुदायको लगानीको योगदान बढी देखिन्छ। ती विद्यालय समुदायकै लगानीबाट बाँचेका छन्। जुन कारण ती विद्यालय राम्रा र ठूला भनेर चिनिन पाएका छन्। सरकारले पनि ठूला र राम्रा विद्यालयको सूची निकाल्नुका साथै प्रचार गर्न पाएको छ। समुदायको लगानी अलग गरेर अहिलेकै अवस्थामा ती विद्यालय संचालन गर्ने हो भने ती विद्यालयमा सरकारको लगानी दोब्बर बढी थपिनुपर्छ। समुदायको लगानी झ्क्निे हो भने ती विद्यालय थामिएर संचालन हुन सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले ती विद्यालयमाथि हस्तक्षेप होइन सहयोगी भएर उभिनुपर्ने देखिन्छ।

(शिक्षक  मासिक, २०८० भदौ अंकमा प्रकाशित)