काठमाडौं महानगरको विद्यालय अनुदान कार्यक्रम जे गर्छन्, ‘विचौलिया’ले गर्छन्

काठमाडौं–७, चाबहिल, गणेशथानस्थित मित्र आधारभूत विद्यालयको कक्षाकोठाको भित्ताको ठाउँ-ठाउँबाट प्लास्टर उप्किएको छ। रंगरोगन फिक्का भइसकेको छ। डेस्क-बेन्च थोत्रा छन् । सेतोपाटी पुरानो भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो विद्यालयले तीन वटा कक्षाकोठाको प्लास्टरका लागि रु.५० हजार र रंगरोगनका लागि रु.१ लाख काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागसँग माग गरेको थियो। तर चालु आव २०७९/८० सकिन लाग्दासम्म पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ। महानगरपालिकाले विद्यालयको अनुरोध सुनेको छैन।

प्रधानाध्यापक उमा निरौलाका अनुसार कक्षा-८ सम्म पढाइ हुने मित्र आविमा हाल १५० विद्यार्थी छन्। कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण विद्यार्थीमा स्कूलप्रति आकर्षण र नियमितता दुवै घट्दै गएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि आफूले प्रशस्त पहल गरेको तर सफल नभएको प्रअ निरौलाको कथन छ। उनका अनुसार विद्यालयको नाममा जग्गा छैन।

“अरू विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सुविधासम्पन्न छन्। ती विद्यालयमा खोइ के आधारमा कसरी कार्यक्रम जान्छ ? हामीले सेतोपाटी माग गर्दा समेत किन पाउन नसकेको होला ”, प्रअ निरौला आश्चर्य मान्दै प्रश्न गर्छिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मित्र आविको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर महानगरपालिकाको नःघलस्थित प्रभात माध्यमिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरू भौतिक रूपमा सुविधासम्पन्न छन्। यसका प्रायः सबै कक्षाकोठामा स्मार्टबोर्ड र प्रोजेक्टर छन्। कक्षाकोठाका भित्ता समेत पार्केटिङ गरिएका छन् । विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब छ । शिशु कक्षामा टेलिभिजन जडान गरिएका छन् । विद्यालयको भुईं र भुइँतलाका कक्षाकोठा बाहिरका भित्ताका भागमा समेत टायल छापिएको छ । सो विद्यालयका प्रअ राजेश्वरमान श्रेष्ठका अनुसार प्रभात माविमा हाल कक्षा १० सम्म ३५० जति विद्यार्थी छन् ।

प्रभात माविको यो भौतिक चकाचौंधको पछाडि अरू केही नभएर काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुदान रहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ‘संघ प्रदेश पूर्वाधार एकाइ’ मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक निर्माण तथा सूचनाप्रविधि सम्बन्धी काम हुने गरेका छन्। महानगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आव २०७९/८० को वार्षिक बजेट पुस्तिका अनुसार सो एकाइ मार्फत प्रभात माविमा अघिल्लो आवमा दुई वटा र पछिल्लो आवमा एउटा गरी तीन वटा अनुदान कार्यक्रम परेर कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् ।

प्रभातसँगै आव २०७८/७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका जनविकास, जनपथ, गीतामाता, शारदा, तरुण, भक्त विद्याश्रम, प्रभात, परोपकार, शान्ति विद्यागृह, पद्मकन्या, निर्मल बाल विकास र कमल आधारभूत विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारका लागि महानगरपालिकाबाट आर्थिक ‘प्याकेज’ पाएको देखिन्छ । उक्त आवमा यी विद्यालयलाई महानगरले रु.५ करोड भन्दा बढी उपलब्ध गराएको थियो ।

आव २०७९/८० को वार्षिक बजेट पुस्तिका अनुसार गीतामाता, प्रभात, बाँसबारी, बाल व्यवसायी र परोपकार माविको भौतिक पूर्वाधार तथा आईसीटी कार्यक्रमका लागि रु.२ करोड २५ लाख बजेट राखिएको थियो ।

छनोटका आधार

महानगरपालिकाको ‘संघ प्रदेश पूर्वाधार एकाइ’मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा विद्यालय छानिने मापदण्ड के हुन् त ? यो प्रश्नको स्पष्ट र सोझे जवाफ पहिल्याउन निकै परिश्रम गर्दा पनि हामी आंशिक मात्र सफल हुनसकेका छौं । अझै पूर्णतः चित्तबुझदो जवाफ भेटिएको छैन। यस सम्बन्धमा सो एकाइका प्रमुख सुन्दरशंकर बिक भन्छन्, “वडा कार्यालयको सिफारिश, शिक्षा विभागको सिफारिश, विद्यालयको निवेदन अनि लगत इस्टिमेट चाहिन्छ।” प्रमुख बिकको जवाफमा असहमत हुने ठाउँ छैन। तर यो नै पूर्ण जवाफ भने होइन, किनभने प्रभात, गीतामाता माविमा लगातार दुई वर्ष कार्यक्रम परेका छन् अनि अरू कतिपयले एकपटक पनि अनुदान पाएका छैनन् । केही विद्यालयमा केको आधारमा पटक–पटक कार्यक्रम पर्छन्, अनि अरूमा किन एकपटक पनि पर्दैन ? यो प्रश्नमा प्रमुख बिक भन्छन्, “हामीकहाँ कर्मचारीले कार्यक्रम कहाँ आवश्यक छ भनेर सर्च र सर्भे गर्ने चलन छैन । योजना छनोट भएर मकहाँ आउने हो । हामीले छनोट भएर आएको योजना कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । योजना छनोट र स्वीकृत गर्ने अधिकार मलाई हुँदैन।”

प्रभात माध्यमिक विद्यालय, नःघल, काठमाडौं ।

सो अनुदान कार्यक्रममा पर्न विद्यालयले वडाको सिफारिश पेश गर्नुपर्ने एउटा शर्त एकाइ प्रमुख बिकले उल्लेख गरेको आधारमा हामीले अनुदान पाइसकेका विद्यालय रहेका दुई वटा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा ती वडाले त्यस्तो सिफारिश नगरेको बताए । वडा नं. ४ का वडा सचिव श्यामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “वडाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक निर्माण वा पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभाग वा संघ प्रदेश पूर्वाधार एकाइ कसैलाई पनि आजसम्म सिफारिश गरेको छैन । यस सम्बन्धमा एकाइ र वडाबीच वा वडा र सार्वजनिक निर्माण विभागबीच कुनै संवाद पनि भएको छैन ।”

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ मा बाँसबारी, महेन्द्र राष्ट्रिय, धुम्रबराह र पंचकन्या आवि अवस्थित छन्। यस्तै वडा नं १४ मा जनविकास, जनपथ र कुलेश्वर मावि गरी तीन वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। वडा नं १४ का वडाअध्यक्ष निर्मल श्रेष्ठ भन्छन्, “वडाका विद्यालयहरूमा के आवश्यक छ भनेर शिक्षा विभागले माग गर्दैन । उसको आफ्नै कार्यक्रम हुन्छ। वडा, शिक्षा विभाग, पूर्वाधार एकाइ र सार्वजनिक निर्माण विभागबीच समन्वय नभएको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारका लागि म आएपछि यहाँबाट कुनै सिफारिश भएको छैन।”

हालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका रामप्रसाद सुवेदी २०८० वैशाखसम्म काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख थिए। विद्यालयमा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना बन्दा, स्वीकृत भएर बजेटमा पर्ने क्रममा के कसरी समन्वय हुन्छ भनेर सोध्दा सुवेदीको जवाफ थियो– “स्वीकृत भएर रातो किताबमा आउँदा केही हामीले सिफारिश गरेका विद्यालय हुन्छन् । सिफारिश नगरेका पनि परेका हुन्छन् । शिक्षा विभागबाट मात्रै योजना तयार हुँदैन । सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्फत पनि हुन्छ । वडाअध्यक्ष मार्फत पनि गएको हुन सक्छ। सम्बन्धित विभाग भएकाले विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरी शिक्षा विभाग मार्फत योजना छनोट गर्न सकिए प्रभावकारी हुन्छ।”

एकाइ प्रमुख, जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, शिक्षा विभागका अधिकारीका भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ– योजना छनोट र विद्यालयमा कार्यक्रम वितरण गर्ने काठमाडौं महानगरको काम पारदर्शी र पद्धतिमा आधारित छैन।

कसरी छानिन्छन् आपूर्तिकर्ता

उक्त अनुदान पाउन र कार्यान्वयनका लागि हरेक विद्यालयले सर्वप्रथम उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ। एकाइ प्रमुख बिकका अनुसार त्यो समिति मार्फत गरिने कार्यक्रममा स्वीकृत बजेटको ५ प्रतिशतसम्म रकम उपभोक्ताको तर्फबाट हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । जनविकास माविकी प्रअ सीता ढकाल भन्छिन्, “उपभोक्ता समितिको सहभागितास्वरूप विद्यालयले ५ प्रतिशत रकम योगदान गरेको थियो ।”

सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम रु.१० लाखसम्मको वस्तु वा सेवा खुला कोटेशनका आधारमा सोझ्ै खरीद गर्न सकिन्छ। रु.१० लाखदेखि माथि रु.२० लाखसम्म शिल्ड कोटेशन लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय पत्रपत्रिकामा १५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ। रु.२० लाखभन्दा माथिको खरीदमा राष्ट्रियस्तरको पत्र–पत्रिकामा सूचना निकाली टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ। तर, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा यी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । व्यक्तिले घर बनाए जस्तै गरी आफूखुशी रु.१ करोडसम्मको खरीद गर्न, ठेक्का दिन सकिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा कुनै प्रतिस्पर्धा विना नै त्यति ठूलो खरीद गर्न दिने उपभोक्ता समिति सम्बन्धी प्रावधान स्वच्छ नभएको ठान्छन् । देवकोटा भन्छन्, “जहाँ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता हुँदैन, धेरै चलखेल त्यहीं हुन्छ। सेवा र वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न त झनै कठिन हुन्छ।

हामीले कार्यक्रम परेका केही विद्यालयका प्रअहरूलाई आपूर्तिकर्ता÷ठेकेदारलाई कसरी काम दिइन्छ ? भनेर पनि सोधेका थियौं । प्रायःले चिनेजानेको आधारमा काम गर्न दिइएको बताए भने धेरैजसो प्रअले यो प्रश्नमा थप कुरा खोल्न चाहेनन्।

‘कम्प्लिट कमर्सियल कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइनर्स’ नामको कम्पनीले गीतामाता, जनविकास, जनपथ, शान्ति निकुञ्ज आदि माविहरूमा महानगरको अनुदानका भौतिक काम गरेको छ। सो कम्पनीका प्रमुख अनिशराज भण्डारीलाई हामीले ‘विद्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना नै निकाल्दैनन्, तपाइँले काम छ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, “स्कूलले सम्पर्क गरेर नै काम गरेको हो। स्कूल व्यवस्थापन समितिलाई सोध्दा थाहा हुन्छ।” तर उनले पनि थप कुरा बताउन चाहेनन्।

खुल्दैनन् विद्यालय

अनुदान कार्यक्रममा पर्नका लागि कहाँ कसलाई निवेदन र प्रस्ताव बुझउनुभयो ? योजना स्वीकृत भएको जानकारी कसरी पाउनुभयो भनेर बुझने क्रममा हामीले केही विद्यालयका प्रअ/सहायक प्रअसँग विद्यालय नै पुगेर; भेटेर र टेलिफोनबाट पनि कुराकानी गर्‍यौं । प्रायः सबै प्रअहरू काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै विभाग वा कर्मचारीबाट नभएर ‘कोही अरू नै व्यक्ति’ को माध्यमबाट योजनाको प्रस्ताव आउने र स्वीकृत हुने गरेको बताउँछन् । तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको परिचय लगायत यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा अरू थुप्रै कुरा खुलाउन उनीहरू कोही पनि तयार भएनन्।

कतिपय प्रअलाई आफूहरूले पाएको अनुदान कार्यक्रम र खर्च गरेको कुरा प्रक्रियागत रूपमा सही छैन भन्ने लागेको पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू यसबारेमा खुलेर कुरा गर्न असहज मान्छन्। खुलस्त कुरा गर्दा भविष्यमा आफ्नो विद्यालयमा कार्यक्रम नपर्न सक्ने त्रास पनि उनीहरूमा देखिन्छ। आफ्नो र विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रअले पाएको अनुदान कार्यक्रमबारे हामीलाई यसरी बताएका थिए– “हामी आफैं महानगरपालिकामा गएनौं । त्यहाँ कुन शाखामा कसलाई सम्पर्क गर्ने हामीलाई थाहा पनि थिएन । ‘यति बजेट’ भित्र प्रस्तावना बनाउनु भनेर सम्पर्क गर्न आउने व्यक्तिले नै सबै सूचना दिए। स्कूलको प्रगति हुन्छ; बालबालिकाले सिक्न पाउँछन् भनेर हामीले अरू कुरातिर ध्यान नदिई अघि बढ्ने निर्णय ग¥यौं । हामीलाई खाँचो थियो । आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो ।’

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्को विद्यालयका सहायक प्रअ पनि त्यस्तै भन्छन्, “महानगरमा बजेट हुन्छ। खर्च भएको हुँदैन । तर औपचारिक च्यानलबाट जानकारी आइपुग्दैन। सम्पर्क व्यक्ति मार्फत थाहा पाइन्छ। त्यस्ता व्यक्ति महानगरपालिकाका कर्मचारी पनि होइनन्। तर त्यहाँ तिनको पहुँच भने हुने रहेछ।”

सम्पर्क गरेका विद्यालयका प्रअहरूलाई स्वीकृत भएका योजना, कार्यक्रम सम्झैता उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा उपलब्ध हुन सकेन । केहीले दिन्छु भने पनि दिएनन् । अर्को एक विद्यालयका प्रअले सम्पर्क व्यक्ति मार्फत आफूलाई करीब रु.५० लाखको योजना स्वीकृत गराइदिने प्रस्ताव आएको थियो; तर उनले अस्वीकार गरेको बताए। उनको भनाइ थियो- “यो प्रक्रिया नै गलत लाग्यो । फसिएला भन्ने डरका कारण अस्वीकार गरें।”

हामीले आव २०७८/७९ तथा २०७९/८० को कार्यक्रममा नपरेको अर्को एक विद्यालयका प्रअलाई यसरी नै ‘तपाईंको विद्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति मार्फत सूचना आएको छ ? योजना स्वीकृत भएको छ ?’ भनेर सम्पर्क गर्‍यौं। उनले पनि विद्यालय र आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ‘हो’ भन्ने जवाफ दिए। ती प्रअका अनुसार योजना स्वीकृत भएको कागजात सम्पर्क व्यक्तिले भाइबरबाट पठाएको थियो। सो योजना सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि थियो।

योजना स्वीकृत भएको भनिएको भाइबरबाट पठाइएको कागजातमा महानगरपालिकाको छाप र मिति छैन । हामीलाई प्राप्त उक्त कागजातमा महानगरपालिकाको लेटरहेड पनि नभएर सादा पानामा टाइप गरिएको छ । त्यसमा एकाइ प्रमुख बिकको नाम र हस्ताक्षर भने छ।

पूर्वाधार एकाइका प्रमुख बिकलाई विद्यालयमा बिचौलियाहरू जाने गरेको जानकारी छ। उनी भन्छन्, “स्कूलमा बिचौलिया जाने गरेको सुनेको छु। उनीहरूले बजेट तथा कार्यक्रम हेर्छन्। यो स्कूलमा बजेट परेको रहेछ भनेर जान्छन्। त्यसरी जाने हो। डकुमेन्टेशन प्रोसेस धेरै हुन्छ हाम्रो। यो प्रक्रिया विद्यालयले थाहा नपाउने, नबुझने अनि उनीहरूलाई चाहिं थाहा हुने र कतिपय अवस्थामा स्कूल आफैं खट्न नसकेको अवस्थाका कारण मध्यस्थता गर्छन् । उनीहरू स्कूलकै सहमतिमा आएका हुन्छन् ।” योजना र कार्यक्रम पर्नुमा विचौलियाको भूमिकाका सम्बन्धमा चाहिं उनले भने, “योजना स्वीकृत गर्नेमा उनीहरूको भूमिका हुँदैन ।”

भौतिक पूर्वाधार र सूचनाप्रविधिका हिसाबले विद्यालय राम्रा बन्नु निश्चय नै बालबालिकाको हितका लागि हो। तर कसरी अपारदर्शी प्रक्रियाबाट योजना स्वीकृत हुन्छन् अनि कार्यक्रम र बजेट वितरण हुन्छन् भन्ने यी केही केस हुन् । यसको आधारमा अरू विद्यालयमा पनि यसरी नै कार्यक्रम परेका हुनसक्छन् । र अरू विभागबाट पनि अपारदर्शी तरिकाबाट कार्यक्रम बाँडिएका हुनसक्छन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यसरी कार्यक्रम पर्दा विद्यालय गुणस्तरमा सम्झैता गर्न बाध्य भइरहेका त छैनन् ? यस सम्बन्धमा अझै  गहिरो खोजीनिती जरूरी देखिएको छ । थप खोजबीन किन पनि जरूरी देखिन्छ भने ‘सम्पर्क व्यक्ति’ भनिएका बिचौलियाहरूले विद्यालयका लागि अनुदान मात्रै स्वीकृत गराउँदैनन्, त्यो रकमबाट हुने–गर्ने खरीद र निर्माणको काम पनि उनीहरूले नै सम्पन्न गर्ने गरेका छन् । यसमा विद्यालयको भूमिका मौन-साक्षीको मात्र पाइन्छ।