'नमूना विद्यालय’ थन्क्याएर ‘बिग स्कूल’ तिर !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका २०० विद्यालयलाई मात्रै बजेट छुट्याएको छ । ‘नमूना विद्यालय’ का रूपमा छानिएका बाँकी २२२ वटा विद्यालयले भने अब भौतिक पूर्वाधार विकास शीर्षकमा थप बजेट नपाउने भएका छन्। ती विद्यालयमा कार्यक्रम शुरू भएदेखिको पाँचवर्षे समयसीमा पूरा भएकाले बजेट रोकिन लागेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका– २०७५ मा ‘छानिएका विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा नमूना विद्यालय बनाउने’ भनिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित बजेट रोकिए पनि शैक्षिक कार्यक्रम र व्यवस्थापनतर्फको बजेट भने ती विद्यालयले पाइरहने देखिन्छ।

नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आव २०७३/७४ देखि अहिलेसम्म रु.२२ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ । आव २०८०/८१ का लागि यो शीर्षकमा रु.३ अर्ब ६० करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु.२ अर्ब र शैक्षिक र व्यवस्थापनतर्फ रु.१ अर्ब ६० करोड ५० लाख छुट्याएको छ । त्यसबाट पछि छनोटमा परेका २०० वटा नमूना विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका निम्ति रु.१/१ करोडका दरले दिइने छ । बाँकी रु.१ अर्ब ६० करोड ५० लाख अनुदान पाउनेमा परेका सबै ४२२ वटै विद्यालयलाई शैक्षिक र व्यवस्थापन खर्चका रूपमा दिइने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) का निर्देशक गणेश पौडेलले बताएका छन्।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३-२०८० (एसएसडीपी) को अवधारणा अन्तर्गत विद्यालयको छनोट, विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । सो योजना अनुसार सात वर्षको अवधिमा देशभर एक हजार वटा माविलाई ‘नमूना विद्यालय’ का रूपमा विकास गरी दुर्गम क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर यो महŒवाकांक्षी कार्यक्रम बीचमै असफल देखिएको छ। नमूना विद्यालय विकासका लागि बनाइएका गुरुयोजना यथार्थपरक नहुँदा, बनेका योजना अनुसार बजेट निकासा नहुँदा र कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा कार्यक्रम नै असफल भएको जानकारहरूको कथन छ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०७३/७४ मा २२२ तथा २०७४/७५ र २०७५/७६ मा १००/१०० गरी देशभरका जम्मा ४२२ वटा विद्यालय ‘नमूना विकास’का लागि छानिएका थिए । शुरूमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी एक हजार वटा विद्यालयलाई नमूना बनाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि अब थप विद्यालय छनोट नगरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका– २०७४’ मा छानिएका विद्यालय गुरुयोजनाका आधारमा तीन वर्षभित्र ‘नमूना विद्यालय’ भइसक्ने भनिए पनि प्रगति निराशाजनक देखिएपछि त्यसलाई संशोधन गरी ‘नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७५’ ल्याइएको थियो; जसमा तीनवर्षे अवधि बढाएर पाँच वर्ष पु¥याइयो । तैपनि आशा जगाउने अवस्था नदेखिएपछि सरकार यो कार्यक्रमलाई थप नतन्काउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

पाँच वर्ष पूरा गरेका २२ ‘नमूना विद्यालय’ले गुरुयोजनामा आ-आफ्नो लेखिएकामध्ये ७५ देखि ८५ प्रतिशत काम पूरा गर्न नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ । करीब १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सम्बन्धित विद्यालयहरू नै बताउँछन्।

पहिलो वर्ष छनोट भएका विद्यालयहरूको पाँचवर्षे अवधि यही असार मसान्तमा सकिंदैछ । आफैंले बनाएका गुरुयोजनासँग तुलना गर्दा ती विद्यालयको प्रगति नगण्य रहे पनि कार्यक्रमबाट ‘राम्रा संकेत देखिएको’ सरकारी बुझइ छ । नमूना विद्यालयको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो यकिन गर्न अध्ययन भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका उपसचिव गणेश पौडेलले बताए । उनका अनुसार, “अहिलेसम्मको अध्ययनबाट ती विद्यालयमा पढ्न आउने बालबालिकाको संख्या २२ प्रतिशतले बढेको र विज्ञान समूहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय, त्यहाँको विद्यार्थी संख्या र जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढोत्तरी देखिएको छ।”

सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीहरूको कथन अनुसार मुख्यतया गुरुयोजना यथार्थपरक नबनेर नै यो कार्यक्रम असफल भएको हो । विद्यालयहरूले कन्सल्ट्यान्ट राखेरै गुरुयोजना निर्माण गराएका थिए । तर त्यस्ता योजना व्यावहारिक नभएको महसूस अहिले गरिएको छ । विद्यालयहरूले सरकारलाई पेश गरेका गुरुयोजनामा राखिएका कार्यक्रम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको शीर्षक र अंक फरक–फरक रहेको पाइन्छ। आफ्ना गुरुयोजना नै नहेरी सरकारले बजेट विनियोजित गर्दा कार्यक्रम सफल पार्न नसकिएको विद्यालयहरूको कथन छ।

अछामको सत्यवादी माविले रु.६८ करोडको गुरुयोजना बनाएर पेश गरेकोमा पाँच वर्ष बित्दा जम्माजम्मी रु.५ करोड मात्रै पाउन सक्यो। यसबाट १२ कोठे भवन बनिसकेको र अर्को १२ कोठे भवन निर्माणको क्रममा रहेको विद्यालयका रामदत्त उपाध्यायले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को लागि रु.८० लाख बजेट छुट्याइएको भन्ने सुने पनि पालिकाले असार लाग्दासम्म पनि निकासा नदिएको उपाध्यायको गुनासो छ। “नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमले ठूलो आश्वासन दिएर पनि काम पूरा नगरी विद्यालय नै अलपत्र पारिदिंदा दुःख लागेको छ”, उनी भन्छन् ।  

यस्तै, रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा पर्ने प्रगति माविको गुरुयोजनामा स्वीकृत रकम रु.८५ करोड १८ लाख ८ हजार हो । तर उसले पाँच वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ जम्मा रु.५ करोड २० लाख मात्र पाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेल गुरुयोजना र कामबीच तालमेल नमिल्दा अवधि सकिए पनि काम भने नसकिएको बताउँछन् । संघीय सरकारले थप बजेट उपलब्ध नगराए नमूना विद्यालयको लक्ष्य नै अलपत्र पर्ने उनको चिन्ता छ।

“गुरुयोजना अनुसारको काम सम्पन्न गर्न अझै  रु.८० करोड चाहिन्छ, सरकारले नदिए कहाँबाट ल्याउने ? स्थानीय तहले पनि नमूना विद्यालय भनेर आँखा तर्छ, प्रदेशले पनि नमूना विद्यालय भनेकै भरमा हाम्रा कुरा सुन्दैन; अब हामी के गर्ने ?” प्रअ पौडेल प्रश्न गर्छन् । नमूना विद्यालय विकासका लागि बनेको गुरुयोजनाको बाँकी कामको समीक्षा गरी अत्यावश्यक भौतिक विकासको काममा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझदारी नीति आवश्यक रहेको प्रधानाध्यापक पौडेलको कथन छ।

नमूना विद्यालयको नाममा सरकारले हिमाल, पहाड र तराई मात्र होइन शहरी, अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयलाई समेत एउटै मापदण्ड बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सबै क्षेत्रका विद्यालयलाई औसतमा पहिलो वर्षमा रु.१ करोड ५० लाख, दोस्रो वर्ष रु.१ करोड ७६ लाख, तेस्रो वर्ष रु.१ करोड ५० लाख, चौथो वर्ष रु.१ करोड र पाँचौं तथा अन्तिम वर्ष रु.८० लाखको हाराहारीमा बजेट दिएको देखिएको छ।

नमूनाका नाममा विद्यालयलाई भार  

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा रहेको महादेव माविका प्रधानाध्यापक नरदीप शाही आफूकहाँ नमूना विद्यालय कार्यक्रम ‘फेल’ भएको बताउँछन् । “सरकारले नमूना विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा ठूलो आशा देखाउनु नै गलत थियो; पाँच वर्ष बित्दा पनि गुरुयोजना काँचै छ”, उनले भने । आफ्नो स्कूलले रु.७ लाख खर्च गरेर बनाएको गुरुयोजना नै फेल खाएको उनको भनाइ छ । नमूना विद्यालय बन्ने भो भनेर पुरानो विद्यालयभन्दा परको २५ रोपनी जमीनमा नयाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माणको काम थालिए पनि पूरा हुन नपाउँदा अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने शाहीले बताए । “रु.३ करोड लागत पर्ने २४ कोठे भवनको संरचना बनाइरहेका छौं । तर पाँच वर्ष बितेको निहुँमा अनुदान रोकिने सुनेको छु, यसले हामी त यता न उताका हुनेभयौं”, उनले भने ।

ठूलो बजेट खन्याएर नमूना विद्यालय विकास गर्न खोजेको सरकारलाई ती विद्यालय निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नु अर्को महाभारत हुने देखिएको छ । करोडौं खर्च भइसक्दा पनि अधुरै रहेका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू पूरा गर्न नसक्ने अवस्था त छँदैछ, जेनतेन निर्माण पूरा गर्ने विद्यालयलाई पनि कार्यक्रम अवधि सकिएपछि भौतिक संरचना मर्मत र सञ्चालन खर्चमा चुनौती आइपर्ने देखिएको छ। 

‘ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम’ नामको अर्को फन्दा

‘नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम’ असफल भएपछि सरकारले ‘ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम’ नाम दिएर अर्को उस्तै कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यस अन्तर्गत प्रदेशगत रूपमा ३ वटाका दरले २१ वटा विद्यालय छनोट गर्ने संघीय सरकारको लक्ष्य रहेको र अहिलेसम्म १७ वटा विद्यालय छनोट गरिसकिएका छन्।

‘बिग स्कूल’ (Big School) छनोटका लागि सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर मधेश प्रदेशबाट एउटै पनि विद्यालय छानिन सकेनन् भने बागमती प्रदेशले दुई वटा विद्यालय मात्र छनोट गर्न सकेको छ । यसरी २१ को लक्ष्य नै १७ वटामा सीमित हुन पुगेको हो । यी विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या २ हजारभन्दा बढी पु¥याउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझ्ेदारीमा ‘ठूला विद्यालय’को पूर्वाधार विकास अनुदानका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरेको छ। आव २०७८/७९ मा छनोट भएका ती विद्यालयलाई आव २०७९/८० मा काम गर्ने गरी बजेट पठाएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला विद्यालय विकासका लागि सरकारले ३/४ वर्षको अवधिमा प्रति विद्यालय रु.५ करोडसम्म लगानी गर्नेछ । त्यो बजेट मूलतः कक्षाकोठा जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ।  

नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमले विद्यालयलाई नमूना बनायो त ?

केही परिवर्तन ल्याएको छ । बालबालिकाको संख्या बढेको छ । हाम्रै विद्यालय (विश्व निकेतन, काठमाडौं) को कुरा गर्ने हो भने शुरू गर्दा २ हजार बालबालिका थिए, अहिले बढेर यो संख्या ४ हजार २०० भएको छ । योजना अनुसार काम गर्ने बानी बसेको छ । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक अभ्यासका आधारहरू बनेका छन् । सिकाइ उपलब्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर यस्ता परिवर्तन देशका सबै नमूना विद्यालयमा भने आएका छैनन् । मुख्यगरी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अपूरो छ । 

नमूना विद्यालयहरूको भविष्य अब के होला ?

पाँच वर्ष पूरा भएका विद्यालयलाई सरकारले बजेट नदिने भन्ने खबरले नमूना विद्यालयहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । खेलकुद, संगीत, कम्प्युटर जस्ता विषयका शिक्षकहरू यसै कार्यक्रम मार्फत राखिएका छन् । अब बजेट नदिएको अवस्थामा ‘सबै नमूना विद्यालय डुंगामा चढाएर नदीको बीचमा पु¥याएर अलपत्र छाडिएका बालबालिका जस्तै’ हुनेछन् । हाम्रै विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षमा रु.७ करोड जति आयो । तर हाम्रो गुरुयोजना रु.९७ करोडको थियो । सरकारी बजेट नपाइने हो भने गुरुयोजना अनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?

यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्य जिम्मेवार को हो ?

विद्यालयहरूले गुरुयोजना बनाउनै रु.५ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको अवस्था छ । गुरुयोजना बनाउने बेला साबिकको शिक्षा विभागले ‘निस्फिक्रीसँग मन खोलेर योजना बनाउनू’ भन्यो । त्यही सुनेर हाम्रो गुरुयोजना रु.९७ करोडको बन्यो, अझ् कतिपयले त डेढ अर्बसम्मको पनि बनाए । योजना बनाउने क्रममा त्यसरी अतिरञ्जित आशा देखाउनुहुँदैनथ्यो । काम गर्ने क्रममा कतिपय विद्यालयमा पालिकासँग समन्वय नमिलेर विद्यालयसम्म बजेट पु¥याउनै भीरमौरीको मह काढे जस्तो कठिन पनि भयो ।

अब के गर्नुपर्ला ? तपाईंको सुझव के छ ?

नमूना विद्यालयबाट सरकारले हात झ्क्निे बेला भएको छैन । त्यसकारण, सरकारले हरेक विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गरेर कहाँ कुन स्तरको सहयोग चाहिने हो, त्यो यकिन गर्नुपर्छ । यदि सबै पक्षमा सहयोग जरूरी हो भने पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । भौतिक र शैक्षिक हैसियतमा माथि उठेका विद्यालयहरूमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्छ । यी विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । सरकारले यसो गरेन भने अहिलेसम्म नमूना विद्यालयमा राज्यकोषबाट भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुने देखेको छु।